Chidambaram prefers Cola to Compensation - Plachimada Saga

Conniving with Cola, Government delayspayment of Compensation

Or

Chidambaram prefers Cola to Compensation

Organiserof Swadeshi Jagran Manch, South India Sri K V Biju, who is also the Convenor ofthe Plachimada Coca Cola Virudha Samara Samithi and 17 others have began theirfast on 21, December, 2011 in Viyoor jail protesting against the apathy of theState and Central Governments in getting the compensation of Rs. 216.26 croresfrom the multinational giant Coca Cola to the victims. He, Biju alongwith other 17 was released when so many dignitaries came to Jail toconvince the group toabandan fast and furnish bail as the purpose has been fulfilled. Further, the digniaries including ex-State Ministers promised to get all the demants fulfilled at the earliest. So Biju alongwith other 17 is out of jail after remaining there for seven days and again is busy on this topic. It is a big victory of course, but the matter should comein the notice of all



On16th December, around 100 people headed by the Plachimada Anti-Coca ColaAgitation Committee and Plachimada Solidarity Forum “occupied” the premises ofHindustan Coca Cola Beverages Company in Plachimada demanding that early stepsshould be taken to pay the compensation to the victims. 22 activists including Sri K V Biju werearrested. Whenproduced, the Magistrate ordered their release on furnishing personal bond butthe activists refused to take bail condemning the delaying and subvertingtactics of the Governments in favour of Coca Cola.



The local Court has released the activists unconditionally on24th December, 2011. But the prolongedbattle against the Cola has a decade old history that needs a vivid account.



Plachimada, a predominantly Adivasi village in Perumatty Gram Panchayat in Palakkad District,Kerala, had over the last one decade,become synonymous with the fight of the common people against multinationalcorporate’s over-exploitation of natural resources.



Plachimada is an important agricultural region of the Western Ghats andbeing in a rain shadow and drought prone area, it requires large quantities of groundwater for irrigation. The villagers arepredominantly agricultural labourers. The Coca Cola Bottling Plant set up in March, 2000 began drawing overfive-lakh litres of ground water on its premises each day.



Thepeople of Plachimada began to experience severe adversities within six monthsafter the establishment of Coca Cola plant. The availability of ground waterdiminished considerably. Even the available water in the wells and rivers wascontaminated after getting mixed with the toxic waste dumped from the factorywhich contained metals like cadmium, lead, nickel and chromium. The pollution came from the sludge, Coca Cola dumpedin the area surrounding its plant, which the BBC had tested and declared tohave a high content of cadmium and nickel. The Central PollutionControl Board had found the presence of lethal cadmium as high as 333.8 mg/kg,more than six times the permissible limit. Itwas heavily dumped into the agricultural fields making the poor and innocentfarmers of the place believe that the sludge is of high quality manure. Thedisposal of the sludge also affected the general health of the people causingthem skin ailments, breathing problems and other debilities.



The functioning of theplant caused environmental and soil degradation, water contamination due toover-extraction of ground water and leading to scarcity of drinking water, andhence decline in agriculture. As consequences, public health deteriorated andthe agricultural economy was shattered. The plant operations thus caused grossviolation of the villagers' human rights to life, livelihood and apollution-free environment.



Thelocal people started agitating and protesting against the Company within ayear. Several non-governmental organizations and other sections of themainstream society joined them. Sensingthe mood of the people, the Perumatty Panchayatrescinded the license granted to the Company, on August 7th, 2003, and thePlant in the 40 acres of land was shut down. The matter is pending adjudication before the Supreme Court as the Statehas challenged the Kerala High Court’s order quashing the cancellation oflicense.



However,despite the plant closure, the company was not ready to give compensation tothe victims and the struggle was continued demanding compensation. So, the Kerala Government constituted a 14-memberHigh Power Committee in May 2009 to be chaired by its Agriculture ProductionCommissioner to investigatewhether the functioning of Coca Cola has resulted in the alleged violations,and if so, the cost of the damage. The Committee comprised of directors ofvarious departments like agriculture, animal husbandry and groundwater, deansof Kerala Agricultural University, the representative of Kerala State PollutionControl Board, an environmental expert, and a retired judge.



The panel heldeight meetings and conducted a public hearing at Perumatty Panchayat officewhich was attended by the affected people, voluntary workers, concernedcitizens, and the panchayat representatives. It evaluated all the availablereports on Plachimada besides visiting the village and also organizing twopanel discussions with experts. Thefindings of the Committee are :



• The Coca Cola company causedenvironmental degradation through over-extraction of groundwater andirresponsible disposal of sludge. The water sources of the area have beenaffected and the water scarcity has become more acute.
• The company misguided the farmers by passing off the sludge as manure and isresponsible for soil degradation, water contamination, and the consequentagricultural losses.
• There has been a steady decline in the agriculture production in the area andthe production of milk, meat, and eggs has declined.
• Metals like cadmium, lead, and chromium have been detected in the sludge.Skin ailments, breathing problems, and other debilities among the locals havebeen on the rise.
• Low birth-weight in newborns has also been noticed.
• Women have to fetch drinking water from far-off places and this has deprivedthem of their wages.
• Children have dropped out of schools on account of the social, health, andeconomic factors caused by the pollution.
• The gram panchayat has been providing drinking water through tankers eversince the wells and water bodies were rendered useless by the pollution.
• The Coca Cola company is guilty under several laws in force.

The Committee hasassessed the damages caused to be Rs. 216.26 crores, the break-up details ofwhich are as follows :

Agriculturallosses: Rs.84. 16 crores
Health damages: Rs.30. 00 crores
The cost of providing water: Rs.20.00 crores
Wage losses and opportunity cost: Rs.20.00 crores
The cost of polluting resources: Rs.62.10 crores
Total: Rs.216.26 crores

Even though thereare sufficient provisions under the existing laws to claim compensation fromthe company under the ‘polluter pays principle’, the panel felt it desirable toset up a dedicated institution to adjudicate the individual claims. It saidthat this body could either be a tribunal under Article 323 B of theConstitution of India to be legislated by the state legislature, or anauthority under section 3(3) of the Environment (Protection) Act, 1986, to becreated by the central government. The tribunal/authority can then assess theindividual claims and the polluter company made to pay it.

Basedon the recommendation of the High Power Committee, the Kerala State Assembly,with the support of all the 140 MLAs, unanimously passed the ‘PlachimadaCoca-Cola Victims’ Relief and Compensation Claims Special Tribunal Bill, 2011’on 24 February 2011.

As theHigh Power Committee had found that the Coca Cola company also violated theWater (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; the Environment(Protection) Act, 1986; the Factories Act, 1948; Hazardous Waste (Managementand Handling) Rules, 1989; the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989; theIndian Penal Code; the Land Utilization Order, 1967; the Kerala Groundwater(Control and Regulation) Act, 2002; and the Indian Easement Act, 1882, theState Government, in its wisdom, thought it fit to send the bill forPresidential assent.

TheKerala Governor had forwarded the bill for Presidential assent on March 30,2011 and it had reached the Union Home Ministry on April 4. The Ministry had,in turn, referred it to the Ministries of Law, Agriculture, Environment andForests and Water for comments on April 18. As per the Cabinet guidelines for disposal of State Legislative Assemblymatters, the Bill would be processed without waiting for further comments ifthe concerned Ministry failed to submit their observations within six weeks.Within six weeks, the Home Ministry, which was coordinating the Bill at theCentre, received comments only from the Ministry of Rural Development, Ministryof Law and Justice and Ministry of Agriculture. The Home Ministry, headed byMr. P. Chidambaram, instead of forwarding the Bill to the President, tookcognizance of the legal opinion sent by the Coca Cola Company and sent the Billback to the Kerala seeking explanation as reported by Mr. P K Biju, MP fromKerala at the Lok Sabha in December 2011.

Thuseven after the passage of the bill in February 2011, the Central Government hasslept over it for more than 9 months and sent it back to the State Governmentraising queries. This is a clearindication that the Central Government favours the multinational company at thecost of the poor people, denying them the due compensation for the lossessuffered. The protest of the AgitationCommittee is therefore significant in this context and if the people riseagainst the apathetic attitude again, squarely the blame lies with the Central Government.

ye ek soochi he desi aur videshi vastuo ki. page 1 aur do milkar age peeche ek patrak banata he. ise jyo ka tyo chapwaya ja sakta he.

Parliamentary Standing Committee on Commerce unanimously opposed FDI in Retail Sector

Source: Organiser - Weekly Date: 12/10/2011 4:33:20 PM





Parliamentary Standing Committee on Commerce unanimously opposed FDI in Retail Sector

Following are the observations and recommendations of the Parliamentary Standing Committee constituted under the chairmanship of Dr Murli Manohar Joshi on Foreign and Domestic Investment in retail sector. The report was presented to Chairman of Rajya Sabha on May 13, 2009 and it was tabled in the Rajya Sabha on June 5, 2009.

The Committee was informed that present policy on FDI in Trading Sector is that no FDI is permitted in the retail trading, except for single brand product retailing where FDI up to 51 per cent is permitted, with prior Government approval.

FDI up to 100 per cent is permitted under the automatic route in wholesale/cash and carry trading, including business-to-business sales, and export trading. FDI up to 100 per cent is permitted with prior Government approval in trading of items sourced from small scale sector and test marketing. FDI up to 51 per cent, with prior Government approval, is allowed in retail trade of single brand products, subject to the following conditions:

(i) FDI up to 51 per cent would be allowed, with prior Government approval, for retail trade of ‘Single Brand Products’;

(ii) Products to be sold should be of a ‘Single Brand’ only.

(iii) Products should be sold under the same brand internationally.

(iv) ‘Single Brand’ product-retailing would cover only products which are branded during manufacturing.

The Committee is of the view that the provision of single brand is not strictly adhered to and shops in malls are selling other branded items, alongwith the brand for which they have got permission. Corporate retailers practice product bundling, whereby products of single or different brands are sold as combinations and bargains in the malls. This also adversely effects small shopkeepers and restricts over-all competition. The Committee is also of the view that allowing cash and carry wholesale in India is nothing but allowing backdoor entry of foreign companies into retailing, as they are selling goods for personal consumption also, whereas they were allowed for only business purposes.

The Committee feels that opening up of FDI in retail trade by allowing single brand foreign firms in India will result in unemployment due to slide-down of indigenous retail traders. Consumers’ welfare would be side-lined, as the big retail giants, by adopting a predatory pricing policy, would fix lower price initially, tempting the consumers. After wiping out the competition from local retailers, they would be in a monopolistic position and would be able to dictate the retail prices. Local manufacturers, in particular the small scale industrial sector, would be gradually wiped out. The entry of few big organised companies, may result in distortions in the economy and the gap between ‘haves’ and ‘have nots’ in the country.

Procurement centres constituted by big corporates for making direct bulk purchases would initially pay attractive prices to the farmers, and cause gradual extinction of mandis and regulated market yards. Then on the strength of their monopolistic position, farmers would be forced to sell their produce at rock bottom prices. Farmers would be unduly affected due to the non-remunerative prices.

The Committee, therefore, recommend that a blanket ban should be imposed on domestic corporate heavy weights and foreign retailers from entering into retail trade in grocery, fruits and vegetables, and restrictions should be entered for opening large malls by them for selling other consumer products. Reservation policy, similar to that adopted by Government on certain products being manufactured exclusively by SSI units, should be adopted for indigenous small and medium retailers, and financial assistance schemes should be planted for providing assistance to them for undertaking expansion and modernisation.

Government should stop issuing further licenses for “cash and carry”, either to the transnational retailers or to a combination of transnational retailers and the Indian partner, as it is mere a camouflage for doing retail trade through back door.

Another issue which merits attention is unemployment created by corporate retail. At present, unorganised retail provides employment to more than 40 million people, which accounts for 8 per cent of the total employment. Many of them are not well educated. Projection of corporate retail to create two million jobs is highly exaggerated, ignoring the 200 million people, depending on the retail sector likely to be rendered jobless. Once displaced, there is no in-built policy to relocate or re-employ the dislocated persons.

The Committee feels that in a country with huge numbers of people and high level of poverty, the existing model of retailing is most appropriate in terms of economic viability. Unorganised retail is a self-organised industry, having low capital input and high levels of decentralisation. The Committee, therefore, recommend that the Government should ensure that some inbuilt policy must be established to relocate or re-employ the people who are dislocated due to opening up of big malls in the vicinity of their shops.
The entry of big domestic and foreign retailers will not merely destroy the economic foundation of the small retail supply chain, but will have social underpinning, in view of the fact that the small retailer is mostly illiterate or semi-literate and would not be able to find gainful employment elsewhere. The Committee, therefore, recommend that in view of the adverse effects of corporate retail (foreign as well as domestic) on the small retailer, there is a compelling need to prepare a legal and regulatory framework and enforcement mechanism for the same, that would ensure that the large retailers are not able to displace the small retailers, by unfair means.
The traditional system of small retailer should be protected. In order to help them improve their efficiencies, they should be entitled to better deal in terms of institutional credit. Credit should be provided at lower rates of interest to small retailers by public sector banks, for expansion and modernisation of traditional retailers. A proactive programme of assisting small retailers, to upgrade themselves, should also be undertaken.
The Government may consider to establish a National Commission, to study the problems of the retail sector, and to evolve policies that will enable it to cope with FDI. Cooperatives and cooperative marketing should be encouraged to strengthen the unorganised retailers. Akin to MSME (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) Act, an Act to promote small and medium retailer should also be formulated. Further there was a need to enact a law against predatory pricing and anti-competitive actions.
The Committee was informed that efforts were being made by Central and State Governments to provide to big industrial companies loans at lower rates of interest from banks, but so far no such arrangement had been made for small retailers. Besides, when any big industrial house sets up some industry, State Governments provide the land at lowest rates, and five to 50 per cent of the total cost is borne by Centre and State Governments as subsidy, but there is no such arrangement by the Government for small traders. If these big industrial families, having capital of thousand of crores are permitted to enter the retail trade, the traditional retail traders, having nominal capital, would not be able to compete with them and will ultimately have to close their shops. The Committee, therefore, recommend that the Government should ensure that a level playing field for the small retailers should be made, before opening up of the sector to big foreign and domestic investment. Before any permission for opening any new retail store is given, it should study and analyse the economic and traffic impacts of the store, may be, by a University or economic or environmental institute of repute. The expenditure of the same should be borne by these companies and not by the Government and any proposed store, which has the potential to eliminate the local community from retail sector, or can increase the traffic by more than five per cent, should not be allowed to open.
The big retail uses large land space, without having any proper parking facilities. It consumes more power for its lighting, air conditioning, etc. For refrigeration of vegetables and fruits, and for air conditioning the retail outlets, approximately 20,000 megawatt of additional electricity is estimated to be needed. The giant retailers have their own standards of buying farm produce. It is alleged that they promote usage of excessive insecticides and pesticides, to meet the demands of these retailers. These retails sell the farm produce throughout the year, by preserving the same in cold storages, without adhering to food safety norms, making the produce.
The Committee, therefore, recommend that there is a need for setting up of a Retail Regulatory Authority, to look into the problems and act as a whistle-blower, in case of anti competitive behaviour and abuse of dominance. Urban planning, zoning laws and environmental laws in urban areas should be used to limit the multiplication of malls and corporate retailers, by creating transparent criteria for licences, that are linked to the density of population and the stage of existing competition in retail in the zone. The regulatory mechanism should be strengthened and be made more democratic, by including the representatives of farmers also.
The Committee felt that the entry of FDI in book publishing would directly affect the domestic industry, not only in respect of price, but also in the context of the published material, which could be detrimental to the national interests. The Department should ensure that the foreign publishers, in the garb of promoting their literature, do not impact the taste and aesthetic values of Indian readers.
The Committee was informed during the course of deliberations with the stake holders that agricultural land was being diverted for building shopping malls. The Committee feel that diverting the agricultural land may not merely lead to reduction in production or income to farmers, it may affect the social and cultural life of the farmers, agricultural labourers and others, connected with the agricultural activities. The Committee, therefore, recommend that the Government should come out with adequate safeguards to prevent diversion of agricultural land for setting up of malls, etc.
The need of the hour was to put into place strict regulations on the entry of big malls, viz. size of a mall, location of a mall from kirana shops, parking facilities, adherence to environmental norms, labour laws, etc., to ensure that cartelisation does not take place. It may also be ensured that these big organised retail brings latest technologies, which could be absorbed here, at the same time ensuring large scale unemployment, particularly in the unorganised retail sector, does not take place. A National Shopping Mall Regulation Act could also be enacted to regulate the entire retail sector, both in fiscal and social aspects.
On the issue of formulation of a National Trade Policy to protect medium and big markets of India on a large scale, the Department of Consumer Affairs informed that presently there is no National Trade Policy. As per 8th Schedule of the Constitution, Trade and Commerce fall within the jurisdiction of respective states. The scope and functions of Central Government are confined to inter- State trade and commerce. Formulation of National Trade Policy would require wider consultation with states and other concerned authorities. The Committee, therefore, recommend the Government should formulate a model central law after due consultation with the State Governments and concerned stake holders.

Bhaiya Joshi speaks in SJM Nagpur program

Our work is to spread the influence of Bharatiya though—Bhaiyaji Joshi

Source: Organiser - Weekly Date: 12/10/2011 11:42:27 PM
Our work is to spread the influence of Bharatiya though
—Bhaiyaji Joshi
From Virag Pachpore in Nagpur
"The Swadeshi Jagaran Manch (SJM) should accept the challenge of spreading the influence of Bharatiya thought to enrich the life on this earth by successfully confronting the dangers and threats of consumerism, pollution and wanton degradation of resources”, said Shri Bhaiyaji Joshi, Sarkaryavah of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) in Nagpur.
He was addressing a gathering of intellectuals, industrialists, chartered accountants and others at a function organised by Swadeshi Jagaran Manch (SJM) at Moropant Pingle Auditorium in Reshimbagh on December 3. Principal Yoganand Kale and Prof Ajay Patki of SJM shared the dais on the occasion while Shri Ashutosh Pathak compeered the proceedings.
In his hour-long educative speech Shri Bhaiyaji Joshi touched upon various aspects of the present economic order and the threats arising out of it to human and natural resources in various parts of the world. He insisted that the answer to all these threats and challenges, posed by the economic order driven mainly by the greed of powerful nations and the multi-national companies (MNCs), can be found in the Bharatiya thought and thinking on human life. What is most needed is to reproduce that thought commensurate with the modern terminology and environment. He wanted the SJM to accept this challenge and devote itself to create families who could be described as ‘living examples’ of the Bharatiya thought.
The RSS Sarkaryavah said that this Bharatiya thought was universal, fundamental and eternal thinking of the learned people who gave priority to preserving the life and resources available all through the ages. Had this thought been translated into our life many a problems confronting the human society today would have been solved easily, he added.
The modern economic thought was centered around the human being. But that thought was incomplete in the sense that it only considered human being in parts and not as a whole. Creating maximum resources and gadgets to provide maximum pleasure to man was the core issue of these developmental models. The barometer of happiness existed on maximum usage of resources available for the individual and therefore more stress was laid on achieving physical progress, material wealth and consumer goods. This has been the thinking of rich, capitalist countries like the USA. Today the rich are getting prestigious place in the society without going into the details of their source of richness. This is the dangerous trend, he added.
With this capitalist tendency handful of people started controlling the economic affairs of the world. Organisations like WHO decide what kind of medicines the less developed countries would require. The policies of the WHO are in turn decided by the MNCs in pharmaceutical production field. “So, practically speaking, the MNCs in pharma sector decide the health policy of the world which is fundamentally wrong. In doing so their ulterior motive is to gain control over the resources of the world. Bharat has rich treasure of natural resources including ample sunlight, wind and water energy and the MNCs are more interested in gaining control over them,” he clarified.
The other trend in economic sector is to have total control of the state machinery, the resources and facilities which is the communist thinking. Both the capitalist and communist thinking of human welfare and happiness are imperfect and incomplete as they consider the human being as bundle of desires and the aim of life is to generate as many resources as possible to satisfy these desires. The entire system is tuned to follow this principle and the education system was so created to fulfill these objectives. But both the systems have ignored the basic thought about the human being, he remarked.
Shri Bhaiyaji further said that the Bharatiya thinking did not accept the human being as a mere bundle of endless desires. The Bharatiya thinkers understood that the human being has a mind and satisfaction of mind cannot be obtained merely by material wealth. Beyond the mind there is intellect and beyond that there is the soul which also needs to be satisfied to a certain level. The real satisfaction was in giving something for the society. Therefore, in Bharatiya society those people commanded respect and honour above the ruling class who gave something to the society. The name of Bhama Shah is associated with Maharana Pratap because he sacrificed his riches for the cause of the society.
Profit and loss determine the policy of production in the West while public requirement decided the same in Bharatiya thinking, he said but lamented at the tendency of adopting the Western policy in Bharat. The craze for cash crops has not only dominated this profit and loss policy but caused degeneration of our land resources.
Hitting hard at the tendency of acquiring control over the resources, knowledge and information by way of patents the RSS leader said that this was the demonic mentality and at best could be described as perversion set in human thought and thinking. “There is no thought for the posterity. All thinking is centered round the present. This is a dangerous thought,” he explained.
“The natural resources are the gift of the Creator and we are its trustees. We should take from them whatever is required to fulfill our needs,” he said adding that even Mahatma Gandhi had said that Nature has enough to satisfy man’s needs but not enough to fulfill his greed. We believed that the entire universe is supported by the one spiritual power and our lifestyle was designed in tune to this basic thought. The concept of giving back to the society was part of this lifestyle developed by our forefathers. But the influence of rituals in the later years corrupted this lifestyle today.
Referring to two words ‘Kamdhenu’ and ‘Kalpataru’, Shri Bhaiyaji said these two words were coined by the Bharatiya society to express its gratitude towards the entire animal and plant kingdom, which helped the human being in leading a sustainable life. Our thinkers associated everything with dharma. Had we followed this we would not have faced the problems of pollution today.The Bharatiya thinkers strived to establish a lifestyle commensurate with the relationship of the resources and human beings, which even today could lead the humanity through this present crisis. What is required is to create an economic order which would safeguard the interests of the society and universe.
The challenge to create a worldwide influence of our time tested lifestyle should be accepted by organisations like Swadeshi Jagaran Manch. We were always open to new thoughts but lack the strength to stand with unshakable will and unassailable edifice of spiritual strength. As Swami Vivekananda had said we need to work to establish this universal, fundamental thought which would ensure welfare of the entire human race and resources. This was what Swamiji described as Vedantic Imperialism. But there is a need to translate this eternal thought into modern parlance to make the present generation aware about the same.

दशम् राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 11,12,13 नवंबर 2011 देवघर (झारखंड) की कार्यवाही

दशम् राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 11,12,13 नवंबर 2011 देवघर (झारखंड) की कार्यवाही
by Kashmiri Lal on Friday, 2 December 2011 at 18:57

दिनांकः 1 दिसंबर 2011

विषयः दशम् राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 11,12,13 नवंबर 2011

देवघर (झारखंड) की कार्यवाही

मान्यवर,



दिनांक 11 नवंबर 2011 को झारखंड के देवघर स्थान पर आरोग्य भवन परिसर के रमणीक वातावरण में खुदीराम बोस सभागार में प्रांतः 10ः30 बजे मंच के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। मंच पर राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा, सह संयोजक श्री सरोज मित्र, प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, अ.भा.वि.प. के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील अम्बेकर, वनवासी कल्याण आश्रम से श्री कृपा प्रसाद सिंह, हिन्दुस्थान समाचार से श्री लक्ष्मीनारायण भाला, मंच के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री लालजी भाई पटेल, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य डॉ. धनपत अग्रवाल, विद्या भारती से श्री जे.आर. जगदीश, श्री निशिकांत दूबे (सांसद), श्रीमति रीता वर्मा (पूर्व केंद्रीय मंत्री), झारखंड के प्रांत संयोजक श्री सचिन्द्र बरियार उपस्थित थे। राष्ट्रीय परिषद सदस्य श्री राजेश उपाध्याय ने अतिथियों का परिचय एवं स्वागत करवाया। मंच की पृष्ठभूमि में बैद्यनाथ बाबा के मंदिर का चित्र एवं महात्मा गांधी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी, बाबू गेनू एवं बिरसा मुण्डा के चित्र भव्य दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। भारत माता के चित्र पर स्वास्तिवाचन के मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ।

स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं स्थानीय सांसद श्री निशिकांत दूबे ने श्री मुरलीधर राव, श्री एस.गुरूमूर्ति एवं श्री के.एन. गोविन्दाचार्य का स्मरण करते हुए कहा कि एन.डी.ए. वास्तव में स्वदेशी जागरण मंच ने बनाया था। श्री सुनील अंबेकर ने स्वदेशी को आज का सबेस प्रासंगिक विचार बताया। श्रीमति रीता वर्मा ने कहा कि वैश्वीकरण के पैरोकारों के सारे दावे गलत सिद्ध हुए है।

केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य डॉ. धनपत अग्रवाल ने कहा कि 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीतियों की घोषणा हुई। लोक कल्याणकारी सरकारों की आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य होता है- 1. गरीबी घटाना 2. महंगाई घटाना 3. बेरोजगारी घटाना। इन तीनों मानदंडों पर आर्थिक नीतियां बुरी तरह विफल हुई है। घरेलू उद्योग बंद हुए है। कृषि क्षेत्र कमजोर हुआ है। 1991 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 35 प्रतिशत था जोकि आज घटकर 17 प्रतिशत रह गया है। जबकि कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग उतनी की उतनी ही है। विदेशी निवेश के नाम पर विदेशी कंपनियां आकर कोर सेक्टरों (सीमेंट, फार्मा आदि) पर कब्जा कर रही है। दूसरी ओर स्टॉक मार्किट में विदेशी पैसा आकर उथल-पुथल मचाता है। जिसके फलस्वरूप भारतीय रूपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है। अतः हमें तेल आदि आयातित माल पर ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। 1990 में 16 रूपये का 1 डॉलर था। आज 53 रू. के आस पास है। व्यापार घाटा 1991 में 2 बिलियन डॉलर था आज 150 बिलियन डॉलर हो गया है। यह घाटा सकल घरेलू आय का 10 प्रतिशत है। जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर माना जाता है। इस व्यापार घाटे की भरपाई के लिए सरकार बेसब्री से एफ.डी.आई. चाह रही है। ऐसे में यदि हमने खुदरा व्यापर को एफ.डी.आई. की भेंट चढ़ा दिया तो इसके भयानक परिणाम होंगे।

डॉ. धनपत अग्रवाल ने बताया कि तीन प्रकार के संसाधनों से विकास होता है। 1. प्राकृतिक संसाधन, 2. पूंजीगत संसाधन, 3. मानव संसाधन। हाल ही में विश्व बैंक के एक आकलन के आधार पर दुनिया में 64 प्रतिशत मानव संसाधन, 16 प्रतिशत पूंजीगत संसाधन एवं 20 प्रतिशत प्राकृतिक संसाधन का अनुमान लगाया है। हम अपने मानव संसाधन के बल पर विश्व में आर्थिक शक्ति बन सकते हैं।

श्री अरूण ओझा ने ठेंगड़ी जी का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने 35 वर्ष पूर्व कहा था कि 20वीं सदी के अंत तक साम्यवाद ढह जायेगा एवं वर्ष 2011 तक पूंजीवाद समाप्त हो जायेगा। प्रसिद्ध विचारक श्री फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक एंड ऑफ़ हिस्टरी एंड लास्ट मन (End of History and Last Man में कहा था कि साम्यवाद का अंत हो गया है तथा केवल पूंजीवाद का ही एकछत्र साम्राज्य होगा। उस समय ठेंगडी जी ने कहा था कि 2011 तक पूंजीवाद समाप्त हो जायेगा। आज उन्हीं श्री फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी नई पुस्तक End of American Inc में कहा कि अमरीकी सहायता Aid तथा सलाह Advice को अब कोई नहीं पूछेगा।

श्री अरूण ओझा ने कहा कि भारतीय तत्व चिंतन के आधार पर विकास का मॉडल ही एक मात्र रास्ता है। इसी बात को स्वदेशी जागरण मंच के सभी नेता पिछले 20 वर्षों से कह रहे है। इसी से प्रभावित होकर मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री स्वामीनाथन गुरूमूर्ति को आई.आई.एम. मुंबई ने अपने यहां अति विशिष्ट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया तथा अपने संस्थान के पाठ्यक्रम में इंडियन इकोनोमी एंड बिज़नस मॉडल Indian Economy and Business Model को सम्मिलित किया है। वैश्वीकरण के कारण भारत की जनता ही नहीं अपितु दुनिया सहित अमरीका की जनता भी परेशान हुई है। वहां की 1 प्रतिशत आबादी का वहां की 42 प्रतिशत सम्पत्तियों पर अधिकार है। 2001 से 2007 की 66 प्रतिशत आय वृद्धि मात्र 2.5 प्रतिशत अमीर हड़प गए तथा ये लोग अमरीका के कर संग्रह में मात्र 9 प्रतिशत योगदान करते है। हाल ही में अमरीका में Occupy Wall Street यानी की वाल स्ट्रीट को कब्जायो आंदोलन में दो नारे प्रमुख रूप से चल रहे हैं। 1. हम 99 प्रतिशत है। 2. हम बिक गए, अमरीकी बैंक अमीर हो गए। भारत में जनता न बिके इसलिए 20 वर्ष पूर्व स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ। 1993 में मंच के सम्मेलन का उद्घाटन घोर मार्क्सवादी न्यायमूर्ति बी.आर.कृष्ण अय्यर ने तत्कालीन बुद्धिजीवियों, आर्थिक चिंतकों पर अत्यंत कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि Indian intellectuals have become the CALL GIRLS OF AMERICअ अर्थात भारतीय बुद्दिजीवी अमरीका की वेश्या के नाते बर्ताव कर रहे हैं । उन्होंने आह्वान किया था कि सबको एकजुट होकर स्वदेशी जागरण मंच में आना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति श्री निखिल चक्रवती ने अपनी पत्रिका MAIN STREAM में 1992 में लिखा कि मेरा आर.एस.एस. से मतभेद है किंतु हम सबकों स्वदेशी जागरण मंच में एकत्रित होकर आना चाहिए। उसके उपरांत श्री जॉर्ज फर्नांडीस, सुश्री रोजा देशपांडे, श्री चन्द्रशेखर, श्री एस.आर. कुलकर्णी, मंच के कार्यक्रमों में भाग लेने लगे।

श्री ओझा ने आह्वान किया कि पहली आजादी का मंत्र खादी था। आर्थिक आजादी की इस लड़ाई का मंत्र हमें खाद को बनाना होगा।

सम्मेलन के प्रमुख एवं झारखंड प्रांत के संयोजक श्री सचिन्द्र बरियार ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। इसी के साथ उद्घाटन सत्र समाप्त हो गया।

विशेष वृत्तः महाराष्ट्र में श्री एस.गुरूमुर्ति के द्वारा संबोधित कार्यक्रम में 123 प्रोफेसर, चार्टड अकाउंटेंट उपस्थित रहे, ऐसी जानकारी श्री अजय पत्की ने दी। राजस्थान में चीन के मुद्दे पर 300 स्थानों पर 1000 कार्यक्रम संपन्न होने की जानकारी देते हुए श्री राजकुमार चर्तुवेदी ने बताया कि 5 लाख पत्रक व 50 हजार पुस्तिकाएं वितरित की गई।

श्री कृष्ण शर्मा ने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के विरोध में पंजाब में 48 स्थानों पर 12346 दुकानदारों के हस्ताक्षर करवाएं जाने के संबंध में बताया तथा आर्थिक मामलों पर अध्ययन व शोध के लिए Centre for Policy and Research संस्था के गठन की जानकारी प्रस्तुत की। उत्तर क्षेत्र में खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के विरोध में 121 स्थानों पर 37711 दुकानदारों के हस्ताक्षर करवाएं जाने की जानकारी श्री दीपक शर्मा ‘प्रदीप’ ने प्रस्तुत की।

ए.बी.वी.पी. के द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में गठित यूथ अगेंस्ट करप्शन के द्वारा देशभर में चलाए गए अभियान के बारे में श्री गोपाल शर्मा ने बताया। अवध प्रांत में मंच की गतिविधियों पर श्री भोलानाथ मिश्र ने, उड़ीसा के विषय में श्री रमाकांत पात्र, झारखंड के संबंध में श्री राजेश उपाध्याय व दिल्ली के संबंध में श्री गोविन्द राम अग्रवाल ने प्रकाश डाला। झारखंड में गौरक्षा पर हुए आंदोलन के संबंध में श्री ओमप्रकाश गुप्ता ने जानकारी प्रस्तुत की। विद्या भारती में स्वदेशी विषयों पर हुई गतिविधियों के बारे में श्री जे.आर. जगदीश ने बताया। कर्नाटक के बारे में श्री जगदीश राव, केरल की गतिविधियों की जानकारी श्री जनार्दन जी, काशी में मंच के कार्य की जानकारी डॉ. निरंजन सिंह, बिहार का वृत्त श्री दिलीप निराला, इंदौर महानगर में संपन्न हुई गतिविधियों की जानकारी श्री सुरेश बिजोलिया ने प्रस्तुत की। झारखंड में खुदरा आंदोलन के संबंध में श्री बन्देशंकर सिंह ने बताया। झारखंड के श्री कौशल किशोर ने पर्यावरण पर विशेष जानकारी प्रस्तुत की। बाबा रामदेव पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा में आयोजित पदयात्रा के बारे में श्री रघु यादव ने बताया।

राष्ट्रीय विचार वर्गः देशभर में आयोजित 4 राष्ट्रीय विचार वर्गों की जानकारी निम्नलिखित कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत की-

राष्ट्रीय विचार वर्ग पूर्व - श्री विनोद सिंह, पश्चिम - श्री धर्मेन्द्र भदौरिया

उत्तर - डॉ. चन्द्रमोहन, दक्षिण - राम नम्बीनारायण

पारित प्रस्तावः अ.भा. सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए -

1. विदेशी निवेश के रूप में आर्थिक आक्रमण - इस प्रस्ताव को श्री राघवेन्द्र चंदेल ने प्रस्तुत किया तथा डॉ. प्रियेश ने इसका समर्थन किया।

2. भारतीय कृषि एवं किसानों की हत्या का सिलसिला बंद करो - इस प्रस्ताव को प्रो. कुमारस्वामी ने प्रस्तुत किया तथा डॉ. निरंजन सिंह ने इसका समर्थन किया।

3. भ्रष्टाचार और काला धन-व्यवस्था परिवर्तन की चुनौती - इस प्रस्ताव को श्री सरोज मित्र ने प्रस्तुत किया तथा डॉ. चन्द्रमोहन ने इसका समर्थन किया।

4. वॉलस्ट्रीट कब्जाओ आंदोलन - इस प्रस्ताव को श्री अजय पत्की ने प्रस्तुत किया तथा श्री राम नम्बीनारायण ने इसका समर्थन किया।

समानान्तर सत्रः सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर समानान्तर सत्र आयोजित किए गए -

1. एफ.डी.आई - प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, श्री दीपक शर्मा ‘प्रदीप’, श्री बंदे शंकर सिंह ने इस सत्र को संबोधित किया।

2. देशी चिकित्सा- श्री लालजी भाई पटेल, श्री सतीश महाजन ने इस सत्र को संबोधित किया।

3. महिला - श्री सरोज मित्र, श्रीमति रेणु पुराणिक ने इस सत्र को संबोधित किया।

4. शिक्षा - श्री लक्ष्मीनारायण भाला, श्री जे.आर. जगदीश ने इस सत्र को संबोधित किया।

5. भूमंडलीकरण के वैश्विक संदर्भ - डॉ. अश्वनी महाजन, श्री विक्रमजीत बेनर्जी ने इस सत्र को संबोधित किया।

6. कृषि - श्री नरसिम्हन नायडू ने इस सत्र को संबोधित किया।

सत्र अध्यक्षता - तीन दिन तक चले सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में अध्यक्ष तथा विशिष्ठ अतिथि के रूप में निम्नलिखित महानुभाव उपस्थित रहें-

श्री सरोज मित्र, श्री सत्यानंद झा (कृषि मंत्री झारखंड), श्री स्वांत रंजन (क्षेत्रीय प्रचारक), प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, श्री लक्ष्मीनारायण भाला, श्री लालजी भाई पटेल, श्री कृष्ण शर्मा, श्री राज महेन्द्र रेड्डी।

विशेष व्याख्यानः

चीन - अ.भा. संगठक श्री कश्मीरी लाल ने भारत पर 1961 के चीनी आक्रमण का उल्लेख करते हुए याद दिलाया कि भारत सरकार ने उस समय कहा था कि चीन ने हमारे साथ धोखा किया है। सरकार का यह कथन गलत है क्योंकि गुरू गोलवलकर जी व सरदार पटेल ने सरकार को काफी समय पहले से ही बार-बार आगाह कर रहे थे। आज चीन की स्थिति भले ही अच्छी दिख रही हो किंतु वास्तव में चिन्ताजनक है। चीन के कुछ शहर ही चमक रहे है। ग्रामीण चीनों को इन शहरों में कुछ दिन आने के लिए भी परमिट लेना पड़ता है। थ्यानमन चौक पर चीनी छात्रों के भीषण नरसंहार को याद करवाते हुए उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण चीन में असंतोष के हालात वैसे ही बने रहे है। अतः इनसे ध्यान हटाने के लिए वह भारत पर आक्रमण कर सकता है। आजाद तिब्बत हमसे सुरक्षा चाहता था, किंतु नेहरू जी ने तिब्बत की सुरक्षा का दायित्व चीन को सौंप कर यह अवसर गंवा दिया। इस क्षेत्र की 10 प्रमुख नदियां तिब्बत से ही निकलती है जो दुनिया की आधी आबादी की पानी की जरूरत पूरी करती हैं । आज भारत में लगे हुए चीनी दूरसंचार उपकरण देश में जासूसी का माध्यम बन गये है। चीन हमारे आस-पास के 7 देशों में अपने अड्डे बना चुका है। उनकी नौ सेना हमारे आस-पास के समस्त सागर क्षेत्र में गश्त कर रही है। दिनांक 16 सितंबर 2011 को दैनिक जागरण में प्रकाशित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 8 पृष्ठ की रिपोर्ट का भी उन्होंने उल्लेख किया।

वैश्विक आर्थिक संदर्भ - मंच के अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख डॉ. अश्वनी महाजन ने ठेंगड़ी जी का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने 20 वर्ष पूर्व स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना करते समय घोषणा की थी कि आगामी 20 वर्षों में अमरीका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो जायेंगी। पिछले 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये अर्थव्यवस्थाएं निरंतर रसातल में जा रही है और भयंकर मंदी और बेरोजगारी से गुजर रही हैं।

ग्रीस सम्प्रभुता के संकट में फंसा हुआ है क्यांेकि ग्रीस की सरकार निरंतर ऋण के जाल में फसती जा रही है और अपने ऋणों की अदायगी में असफल होने के कारण यूरोपीय समूदाय के अन्य देशों से सहायता लेने को विवश है। यूरोपीय समुदाय के ताकतवर देश विभिन्न प्रकार की शर्तों को लादकर ग्रीस की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने में जुटे है। ग्रीस जिसका ऋण 3 वर्ष पहले उनकी जी.डी.पी. का 80 प्रतिशत ही था, जो अब बढ़कर 145 प्रतिशत पहुंच गया है। पूर्तगाल, ईटली और अन्य कई यूरोपीय देश भारी संकट से गुजर रहे हैं। अमरीका में जी.डी.पी. से 4 गुना कर्ज वहां की जनता ने ले रखा है। 2008 की मंदी से बैंकों को बचाने की लिए 1.6 ट्रिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज बैंकों को दिए गए। इसके फलस्वरूप अमरीकी सरकार भी भारी कर्ज के बोझ के तले दबी है। वहां उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं तथा वहां की जनता बचत नहीं करती। आज अमरीकी सरकार भी अपने कर्ज को चुका पाने में असमर्थ हो चुकी है और उसे मजबूरन अमरीकी संसद में अपने कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करना पड़ा।

मंच के गठन से पहले भी ए.बी.वी.पी., भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ इस लडाई को लड़ रहे थे। 1987 में उरूग्वे दौर की वार्ताओं में कंपनियों ने अपने देश की सरकारों पर यह दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया था और इसके चलते अमरीकी सरकार एवं यूरोपीय सरकारों के दबाव में भारत सहित विकासशील देशों को गैट की शर्तों को मानने के लिए बाध्य किया गया। राजीव गांधी को अमरीका के व्हाईट हाउस में रात्रि को बुलाया गया। गैट वार्ताओं के अंतिम चरण की रात्रि में जब सारा देश सो रहा था, तब भारत सरकार ने गैट की शर्तों को मानकर जनविरोधी बाध्यकारी समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। पेटेंट कानूनों में बदलाव, कृषि वस्तुओं का व्यापार वार्ताओं में शामिल होना, विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति मिलना और सेवा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का देश में प्रवेश इत्यादि इन्हीं समझौतों के कारण हुआ। इसके दुष्परिणाम आज हमें सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं।

भारतीय दवा उद्योग - केरल के श्री के.वी. बीजू ने भारतीय दवा उद्योग के विदेशियों के हाथों में चले जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत दवा के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है किन्तु सस्ते मूल्यों के मामले में वह दुनिया में 14वें स्थान पर आता है। उन्होंने बताया कि एक सोची समझी राणनीति के तहत विदेशी कंपनियां भारत की दवा कंपनियों का अधिग्रहण करती जा रही है, ताकि देश के दवा उद्योग पर उनका एकाधिकार स्थापित हो जाये। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में विदेशी कंपनियों के हाथों बिकी हुई भारतीय कंपनियों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। मत्रिक्स Lab को अमरीका की My lan Inc ने अगस्त 2006 में 736 मिलियन डॉलर, Dabur Farma को सिंगापुर की Fresenius Kabi ने अप्रैल 2008 में 219 मिलियन डॉलर, Ranbaxi Laboratory को जापान की Daiichi Sanyo ने जून 2008 में 4.6 बिलियन डॉलर, Shanta Biotec को फ्रांस की Sanofi Aventis ने जुलाई 2009 में 783 मिलियन डॉलर, Orchid Chemicals को अमरीका की Hospira ने दिसंबर 2009 में 400 मिलियन डॉलर, Piramal Healthcare को अमरीका कीAbott Laboratories ने मई 2010 में 3.72 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। अमरीका के दबाव के कारण देश में लागू किए गए नये पेटेंट कानून तथा विदेशी कंपनियों के द्वारा भारतीय कंपनियों की खरीद को परस्पर जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप आने वाले समय में इलाज के भारी खर्च आम आदमी की कमर तोड़ देंगे।

जी.एम. फूड़ - इंडियन कॉन्सिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR ), पूसा नई दिल्ली के पूर्व निदेशक (यह पद उपकुलपति के समकक्ष होता है) श्री गोपाल त्रिवेदी, जो कि देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक भी है, ने कहा कि अपने देश में जैविक खेती से धान की जितनी उपज होती थी वह आज तमाम रसायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बावजूद नहीं हो पाती। विज्ञान का उपयोग सर्वसमावेशी विकास के किया जाना चाहिए। जी.एम. के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पौधों में अलग-अलग विशेष गुण/सैल होते है। उनमें जीन होते है, जोकि सब कुछ नियंत्रण करते है। इन जीन्स में डी.एन.ए. होता है। डी.एन.ए. को एक दूसरे पौधे में डाला जा सकता है। पहले यह काम एक ही प्रजाति के पौधों में किया जाता था किंतु अब जी.एम. तकनीक के द्वारा विभिन्न नस्लों/प्रजातियों के खाद्यान्नों में इसकों डाला जा रहा है। जैसे कि आलू जो कि कार्बोहाईड्रेट का मुख्य स्रोत है उसमें प्रोटीन के लिए दाल का जीन डाला जा रहा है। इस कारण आलू का कार्बोहाईड्रेट डिस्टर्ब होता है, यह खतरनाक है। पशुओं के जीन शाकाहारी खाद्यान्नों में डाले जा रहे है। एक शाकाहारी महिला को पता ही नहीं चलेगा कि वह कब मांसाहारी हो गई। बीटी कॉटन से बना कपड़ा मानव देह के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। जी.एम. तकनीक पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा है। इसके पौधे/परागण अपने चारों ओर की फसलों एवं मिट्टी को भी नष्ट करते हैं। अपने देश में साधारण चीजों के लिए ही REGULATORY MECHANISM नही है तो विदेशी कंपनियों की ऐसी जटिल एवं कुटिल तकनीकी चालों को हम नियंत्रित कैसे कर पायेंगे?

उन्होंने एक वैज्ञानिक के नाते यह घोषणा की कि जी.एम. फूड ना तो भारत की जरूरत है तथा ना ही यह कृषि के लिए सुरक्षित है।

सन्देश यात्रा एवं सार्वजनिक सभा - दिनांक 12 नवंबर 2011 को दोपहर 3.00 बजे देवघर स्टेडियम में देशभर से आए हुए सभी प्रतिनिधि अपने-अपने प्रांत के झंडे बैनर उठाए एकत्रित हो गए। श्री अरूण ओझा सहित मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी शोभायात्रा में आगे-आगे चल रहे थे। मार्ग में अनेक स्थानों पर नागरिकों ने जलपान एवं स्वागत की व्यवस्था आयोजित की। क्षेत्रीय सांसद श्री निशिकांत दूबे प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे थे। झारखंड के संथाल आदिवासियों एवं आंध्र से आए हुए लोक कलाकारों के द्वारा पारम्परिक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था।

यह शोभा यात्रा देवघर के मुख्य बाजारों से होते हुए आर.मित्रा हाईस्कूल के विशाल मैदान में जनसभा के रूप में परिवर्तित हो गए। मंच पर श्री अरूण ओझा, श्री के.एन. गोविन्दाचार्य, श्री अपाला प्रसाद, श्री अन्नदा पाणीग्रही, श्री दिनेश मंडल, श्री सचेन्द्र बरियार, श्री बंदेशंकर सिंह एवं श्री राजेश उपाध्याय उपस्थित थे। श्री दिनेश मंडल ने मंच संचालन करते हुए अतिथियों का स्वागत करवाया। श्री विनोद कुमार ने स्वदेशी गीत ‘‘मद मस्त स्वदेशी भारी है - अब एक ही धुन जय जय भारत।’’ प्रस्तुत किया। श्री अरूण ओझा ने आंध्र प्रदेश से आए हुए लोक कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

श्री अन्नदा पाणीग्रही ने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उड़ीसा में वेदान्त कंपनी के द्वारा कृषि भूमि को कोडियों के भाव लूटने के विरोध में मंच के आंदोलन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि एक ओर तो सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लाती है तो साथ ही साथ दूसरी ओर कृषि भूमि अधिग्रहण भी करती है। ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकती। उन्होने वेदान्त कंपनी दुआर भूमि सरकारी मिलीभगत के साथ भू-अधिग्रहण और उसके खिलाफ सफल जनांदोलन की उप्लाभ्धि का जिक्र किया .उन्होंने सरकार और कारपोरेट कंपनियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा लाया जा रहा Food Security Bill वास्तव में Corporate Security Bill है।

श्री अपाला प्रसाद ने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आंध्र प्रदेश से आया हूं तथा यह मेरा पहला हिन्दी भाषण है। उन्होंने कहा कि हमनें आजादी के 65 वर्षों में से 45 वर्ष तक रूस की नकल करी और अब पिछले 20 वर्षों से अमरीका की नकल कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप आज स्थिति ऐसी है कि गरीब जनता को दिन में एक समय की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आंध्र के दुबाका, मेडक, कप्पलदोड्डी, कृष्णा आदि जिलों में बुनकरों की दयनीय हालत का मार्मिक चित्रण करते हुए बताया कि उन्हें ना तो कच्चा माल मिलता है, ना ही वे माल बेच पाते है तथा सरकार भी उनको ऋण नहीं देती। 2003 से लेकर 2011 तक 10 गांवों में 125 बुनकर आत्महत्या कर चुके हैं। उनका दाह संस्कार भी चन्दा एकत्रित करके किया गया। मंच ने उनके समर्थन में आंदोलन चलया, जिसमें हमें उनकी स्थिति को सुधारने में सफलता मिली तथा सरकार ने 1 हजार परिवारों को 35 किलों चावल प्रति माह देना प्रारंभ किया। मंच ने भी इस संबंध में एक सोसायटी का गठन किया है, जिसमें अनेक बुनकर कार्यरत है। श्री अपाला प्रसाद ने आंध्र में हल्दी किसानों के शोषण के विरोध में डेढ़ वर्ष तक चलाए गए आंदोलन के बारे में बताते हुए कहा कि मंच के 20 हजार कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 7 (हैदराबाद-नागपुर हाईवे) पर धरना देकर हाईवे को जाम कर दिया। 7 दिन की पदयात्रा निकाली गई। 7 दिन का अनशन किया गया। दिल्ली में 2 बार किसानों को ले जाकर धरना दिया। तब जाकर इस लड़ाई में सफलता मिली। किसान की जो हल्दी 2003 से लेकर 2007 तक 2100 रू. कुंतल बिकती थी वह 2008-2010 में 14000 रू. कुंतल के मूल्य पर बिकी। सरकार ने भी इस संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा सरकारी खरीद के बारे में विचार करने का आश्वासन दिया है।

श्री अरूण ओझा ने बैद्यनाथ धाम की भूमि के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पवित्र भूमि पर दान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। अतः मैं अपने भाषण का समय मुख्य वक्ता श्री के.एन. गोविन्दाचार्य को दान में देता हूं।

स्वदेशी के प्रख्यात चिंतक एवं विचारक श्री के.एन. गोविन्दाचार्य ने अपना विस्तृत भाषण भारत की पवित्र भूमि पर मनुष्य जन्म के महत्व से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 200 वर्षों में दुनिया को जिस तरफ ले जाने की कोशिश की गई उसके परिणामस्वरूप आज दुनिया फिर एक चौराहे पर खड़ी है और पूछ रही है कि कहां जाएं? अमरीका में 4 करोड़ लोग सरकारी फूड कूपन पर जीवन बिता रहे हैं। 18 राज्यों में आक्यूपाई वालस्ट्रीट आंदोलन फैल चुका है। ईटली, ग्रीस, जर्मनी, पूर्तगाल, स्पेन का क्या होगा?

कालेधन पर उन्होंने कहा कि दुनिया में 70 देशों में काला धन रखा जा सकता है। इनमें से 28 देश इंग्लैंड के उपनिवेश है। इन 70 देशों में भारत के भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट अफसरों एवं भ्रष्ट कारपोरेट का पैसा जमा हैं। जिसके कारण से देश की जनता में असंतोष है। जनता के असंतोष से ध्यान हटाने के लिए सरकार 6 कानून बनाने की कोशिश कर रही है-

1. भूमि अधिग्रहण कानून, 2. खाद्य सुरक्षा कानून, 3. बीज कानून, 4. खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश 5. बैंकों में विदेशी निवेश, 6. रियल एस्टेट में विदेशी निवेश।

ये सभी कानून बड़ी-बड़ी कंपनियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। इससे जल, जमीन, जानवर, जंगल और जनता सब गहरे संकट में फसते चले जा रहे हैं। उन्होंने देश में दुधारू पशुओं की गिरती हुए संख्या का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां देश में एक व्यक्ति पर 6 मवेशियों का अनुपात था वहीं आज देश में केवल 7 करोड़ दुधारू पशु रह गए हैं तथा इनका प्रति पशु दुध का औसत 2 लीटर है। ऐसे में देश के बच्चों को दुध कहां से मिलेगा। जंगल का फैलाव जो कि 33 प्रतिशत होना चाहिए वह आज मात्र 7 प्रतिशत रह गया है, ऐसे में वर्षा कैसे होगी?, पर्यावरण कैसे संभलेगा? देश की 77 प्रतिशत जनता 20 रू. से कम में गुजारा करने को मजबूर है। यह कैसा विकास है?- यह किसका विकास है?- यह किस लिए विकास है? विकास का यह मॉडल नहीं चलेगा। हमें विकास का नया अर्थशास्त्र, नया पैमाना एवं नयी अवधारणा बनानी होगी।

स्वदेशी जुटान - श्री सरोज मित्र ने स्वदेशी जुटान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की जनता में इतना आक्रोश व्याप्त हो गया है कि वे विकल्प एवं नेतृत्व के लिए बेस्रबी से तलाश कर रहे है। दिल्ली में संपन्न हुआ जुटान उसका जीता जागता प्रमाण है। मंच को नेतृत्व लेते हुए इस मुद्दे पर देश भर की सज्जनशक्ति को एकत्रित करना होगा।

आगामी कार्यक्रम - श्री कश्मीरी लाल ने प्रतिनिधियों का आवाह्न करते हुए आगामी वर्ष के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों की घोषण की-

1. चीन पर कार्यक्रम- दिनांक 14 मार्च 2012 से 30 मार्च 2012 तक चीन से देश को आर्थिक, सामरिक, जासूसी आदि संबंधी खतरों के प्रति आगाह करते हुए यह कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित करने है। इस संबंध में श्री कश्मीरी लाल से साहित्य प्राप्त किया जा सकता है।

2. स्वदेशी जुटान- दिल्ली में संपन्न हुए स्वदेशी जुटान के आधार पर सभी प्रांतों ने अपने यहां भ्रष्टाचार एवं व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर स्वदेशी जुटान आयोजित करने हैं। इन जुटानों में प्रांत के सभी जिलों/तहसील से प्रमुख लोगों की भागीदारी रहे, इसके लिए जुटान समिति का गठन करके स्थान-स्थान पर यह कार्यक्रम करने है।

3. बायोडाईवर्सिटी रेग्यूलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया (BRAI)- देशी बीजों एवं देशी कृषि को नष्ट करने वाले इस प्रस्तावित कानून के विरोध में कृषि कॉलेजों, कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों को जोड़ते हुए सभी प्रांतों ने कार्यक्रम करने है। इस संबंध में श्री का लेख Monsanto: It’s true colour K.P. Prabhakaran Nair था अन्य साहित्य श्री कश्मीरी लाल से प्राप्त किया जा सकता है।

4. खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश- इस मुद्दे पर सभी प्रांतों ने अपने यहां प्रभावी कार्यक्रम आयोजित करने है।

5. भूमि अधिग्रहण- देश भर से भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में सामग्री एकत्रित करके डॉ. अश्वनी महाजन इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे।

6. क्षेत्र/प्रांत संयोजकों-सहसंयोजकों एवं प्रांत संगठकों की बैठक- दिनांक 18, 19 फरवरी 2012 को नयी दिल्ली स्थित मंच के केंद्रीय कार्यालय में सभी प्रांत/क्षेत्र संयोजक/सहसंयोजकों की बैठक आयोजित की जायेगी।

7. राष्ट्रीय परिषद बैठक- दिनांक 19, 20 मई 2012 को आगरा (उ.प्र.) में राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की जायेगी।



नयी नियुक्तियां- मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा ने निम्नलिखित कार्यकर्ताओं को दायित्व प्रदान किया।

1. श्री दिनकर पराशर (पंजाब) - राष्ट्रीय परिषद सदस्य

2. श्री पवन सरदाना (पंजाब) - राष्ट्रीय परिषद सदस्य

3. श्री जनार्दन सिंह - संयोजक, अवध प्रांत

4. श्री भोलानाथ मिश्र - सहसंयोजक, अवध प्रांत

5. श्री विनोद सिंह - क्षेत्रीय संयोजक (बिहार, झारखंड)

6. श्री अखिलेश कुमार - सह प्रांत संयोजक, बिहार

7. श्री दिलीप कुमार सिंह - सह प्रांत कोष प्रमुख, बिहार

8. श्री संजीव कुमार सिंह - सह प्रांत कार्यालय प्रमुख, बिहार

9. श्री मोहन पंवार - प्रांत संयोजक, छत्तीसगढ़

10. श्री दिनेश शर्मा - सह प्रांत संयोजक, छत्तीसगढ़

11. श्री सुब्रत मंडल - प्रांत संगठक, बंगाल

12. श्री नरेन्द्र ठाकुर - सह प्रांत संयोजक, छत्तीसगढ़

13. श्री नरेन्द्रपाल सिंह (ग्वालियर) - राष्ट्रीय परिषद सदस्य

14. श्री अशोक शर्मा (उज्जैन) - राष्ट्रीय परिषद सदस्य

15. श्री रमाकांत मिश्र (रायपुर) - राष्ट्रीय परिषद सदस्य

16. श्री विष्णु सिंह (झारखंड) - राष्ट्रीय परिषद सदस्य

17. श्री सुरेश बिजौलिया (इंदौर) - राष्ट्रीय परिषद सदस्य

समारोप सत्र - बंगाल के श्री पार्थसारथी बैनर्जी ने बंग्ला गीत प्रस्तुत किया। सम्मेलन की आयोजन समिति के प्रमुख एवं झारखंड प्रांत संयोजक श्री सचिन्द्र बरियार ने व्यवस्था में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं का परिचय करवाया।

श्री अरूण ओझा ने कहा कि 1947 ई. में जब देश आजाद हुआ तब हम दुनिया के कर्जदार नहीं थे। 1951 में पहली बार हम 32 करोड़ रूपये के कर्जदार बने। देश को विकास के जिस रास्ते पर सरकारों के द्वारा ले जाया गया उसके परिणामस्वरूप आज हम अपने कुल रक्षा खर्च से 3 गुणा ज्यादा केवल विदेशों से लिए हुए कर्ज का ब्याज के रूप में दे रहे है। आज देश नये रास्ते की तलाश में है। यह रास्ता बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का ही हो सकता है। हमें नए युग का सूत्रपात करना होगा। ईश्वर इसके लिए हम सबकों शक्ति प्रदान करें।

श्री कृष्ण शर्मा (पंजाब) ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया तथा अवध प्रांत की श्रीमति नीरा सिन्हा ने अपनी सुमधुर वाणी में वंदेमातरम का गान किया। इसी के साथ मंच का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया।

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