INDIAN ECONOMY AT A GLANCE: my notes

INDIAN ECONOMY AT A GLANCE: my notes
1.ONE INDIA on WAY TO SUPER POWER OR INDIA -2020
THIS is the dream of all Indian. Whether we call this picture of India Shining as Paramvaibhav, or Climax of Glory as Thengadi has said in Third Way or India 2020 by APJ Abdul klam, there is a pointer of one thing. For India on way to becoming a SUPER POWER 20 examples are given and four areas covered,(1) Agriculture, (2) IT, and (3)Space Research, and Youth power. And then again three examples of our supremacy are given in different fields.
2. Was INDIA a Golden Bird or World Guru at any time. :
ONCE A GOLDEN BIRD Is it the first time to our prosperity or our track record also is such: P /Chidambaram chiding india never a prosperous country, Foreign writers and traveler of yore and at presents also Meddison, and what Kalam sahib has told us. As lso told that how English people looted us in several ways, 8 examples of their plunder were given (However examples FromDesher Gatha, Dharampal and Delrymple should be quoted.
3.Our Positives on the Bases of Which India Will become a SUER POWER: Our positive points POTENTIALS are six: one Increasing Youth power, two, Family System, 3. Intellectual power and deep study,4.Economy is Based on inner demand,5.Enterepreneruship of world class, 6. Natural resources
4. Our Challenges or weaknesses are also seven: (1)Inequality, 2.Unemployment, 3. Poor Agriculture, fourth; Black Money and Coruption and fifth Retail sector in poor shape;
5. And to remove these weaknesses Our preferences are five, Food Security or food for All, second Human Resource improvement or Education, 3. Employment to All, 4. Health for all 5. Infrastructure. (SIMILARLY IF THE ISSUE OF energy IS ALSO AS IMPORTANT FOR India.
6. Present GLOBAL SCENERIO 1. WTO and FTA, 2. American Global Financial Crisis; (Chinese Threat)
7. WHICH WAY INDIA SHOULD ADOPT: The wish of the people was Swadeshi, 2. Socialistic pattern after independence, Globalisation and India, Indian Economic Thought in history, 4. Gandhi, Deendayal ad and Thengadi ji.
8. Role of the Youth in the National Reconstruction.
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1. Chapter one: India on the way to becoming a WORLD SUPER POWER
1. The dream of all the patriots and martyrs was India should become a super power; Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev,, and their quotations in this regards to be selected and poetic exerpts to be selected.
2. Swami Vivekanand was a visionary and prophetic and his prophecies cannot be false: I am seeing that Bharatmata is again rising to its pristine glory and is ascending the Vishwaguru Throne.”
3. Yogiraj Arvind again prophesized the same wording and similar said Swami Ram Tirth
4. King of Youth, APJ Abdul Kalam, hopes similarly about his concept of India 2020. So WILL. IT REMAIN A DREAM OR A DAYLIGHT REALITY?
5. What Obama is saying today may be much like Krishana’s speech in the other country where he was reading Purtugese FM letter, saying opening is usually the same: but he has said it on other occasions as well, the time he has spent n our country, and similar is the state of affairs in all the world level conferences.
6. IMF report sayis that Indian GDP $35,26,124 MILLIONS and it is fourth in no. to the world level countries: America: $1,42,56,275 ms, Chinse: $ 90,46,990 and Japan’s $41,59,432. India has left behind economies of developed countries like Germany, England, and other big European countries.
7. The ratio in GDP IS : 55% services, 28% Industry, 17% agriculture,,
8. Our Growth rate is 8.8% and second fastest after China which is 10.5%, whereas big countries are facing a meltdown effect as America: 2.5%, Japan: 0.9% England 0.8% Germany 0.7% and Russia: 2.7%. Due to this Depression: China to came from 13 to 6% but India sustained. It appears wonder that 7% growth rate is maintained > 60-70: 3.5%, 80 to 90 5.4%, 90-2000: 4.4% 2000-09: 6.4% .
9. the role of Industrial products is 12% and Mining: 9% though agriculture is a merely 2.8%
10. PER CAPITA INCOME: 02-03: 19,040, 3-4 20,989, 4-5 23,241, 08-09: 37,490 whereas in 09-10 Rs.46,492 (on 23-2-11) Ashwani Kumar State Planning Minister told the Loksabha.
11. Goldman Sach: in its report India’s Rising Growth Potential: 8% growth is expected by India 2020 and by 2050 it will left America behind and will be next only to China. Report says that in 13 years 2007-2020 India’s growth will increase by FOUR TIMES, Following reasons assigned the report for this rise: 1. Increase in Youth power, increasing urban population, expert mechanics, IT based economy.
12. INDUSTRIAL PRODCTION: 8.2% IN 2009 AND India’s place was 9th in the world list, From April-August 2010, it rose to 10.6%. Good example of Car Industry: 2009 in first six months India EXPORTED 20% more cars than China. Besides India’s domestic demand for cars is also increasing by 30% annually. Tata produced the cheapest Nano for the world. And after that Ford, and other companies are vying with each other to make India a hub for small cars.
13. In two-wheelers too India is producing 10 lack motor-cycles are purchased monthly.
14. In the last four years: 2005-9 indian entrepreneurs have acquired 800 foreign companies and even symbolic East India company too was purchased by an Indian, leaving aside the purchase of famous Jaguar motors and Korus by Tata. Lakshmi Mittal too.
15. INDIANS HOLDING HIGH POSTS IN WORLD:Indians are sitting atop at least 50 American companies: Indira Nui of PepsiCo’s chairman, Vikram Pandit of CITI bank CEO, to toe it out of depression mire, Rajat Gupta CEO of McKinsy, Vinod Khosla is considered one of five top Venture Capitalist of America.
16. AGRICULTURE; Though not so much progress, even then largest exporter of agricultural products. Rice, Wheat, Sugar, cotton, silk, second largest producer of the world, AND LARGEST PRODUCERS OF milk, kaju narial , tea turmeric adarakh, and kali mirch. Largest grower of fruits, and almost 10% produced here. 3rd largest producer of fish.
17. IT SECTOR: IN 2006-7, 4.8%but in 2008 it 7% , and world’s largest 15 companies of outsoursing 8 are Indians. In IT sector india earned $600 cror in 2009 and upto 2020 expected upto $2250. In mobile industry too 10-15 lakh mobiles are purchased every year,and total number of connection has touched the 50cr mark, and half of this number is in the rural area. India has sold about 6 cr. Mobiles to the about 60 countries by this time and the number is expected to reach 25 crores by 2012.( It is other thing that the numberof mobile phones has exceeded the total number of latrines n this country.)
18. SPACE TECHNOLOGY: $ 7.5 cr expenditure on Chandrayan 1, and searched water in Moon, and NASA expressed its happiness by conducting a Press Conference on this event. @20% less expenditure than any of such efforts. And became the sixth member of the Lunar Club besides America, Russia, China, Japan and European U.
19. Our Debts are half of China: but growth rate is not so less, highest saving society of the world
INDIA – GOLDEN BIRD OF YORE
First thing to see, whether the way to prosperity is an abrupt phenomenon or an inherent quality. Acc. To some people India never tasted prosperity in the past but mostly people think that it is the inherent quality of India to become superpower and it was a super power previously as well.
1.A few years ago present Home Minister said in a programme in Oxford University ? that it is a myth that India was a rich country in the past, and that whatever prosperity we are witnessing it is only in the present. Perhaps he also advised that such mythical books which show such myths should be burnt and he also published a new book of his own.
2. Angus Meddison’s world famous book: The World Economy: A Millenial Perspective: in the first century the total share of GDP of india was 32.9% and by 100 remained 28.9% and was followed by China and France. It is strange that upto now this ratio has not been acquired by any country that one third of the whole of world GDP coming from a single country. In the second edition of the book the data was corroborated to be true. (GURU DATA) .” The next book “The World Economy: Historical Statistics” by Angus Maddison (published in 2004 by the Organisation for Economic Co-operation and Development) affirmed what his earlier book on world economy had asserted about India as the lead economy of the world.

3.The Wikipedia adds, “Among other things, it (Maddison’s new book) confirms Adam Smith’s view that China and India were at a level with Europe in the late 18th century, but also static whereas Europe was fast progressing.”

4. Even in the Mughal period which is so called: India’s had controlled 25%whereas Britishers controlled only 2% of world trade.

5.One of the oldest dams of the world was made by Chol kings and agricultural products were surplus, and similarly diamond, textile, leather, trade was prospering and india’s exports increased by leaps and bounds. This attracted the foreigner to attack india.

5. Mehmud Gajni 6,00,98,300 Dirham were looted from India which included 20-20 crore dirham from Somnath and Kannauj. In 1398 Temurlang looted delhi and north, but at that time also the kingdoms of Bengal, Gujarat and Vijaynagar were at their peak. Vijaynagar was considered the best organised city of the world at that time- a so many foreign travellers explained this.
6. Babar in his Babarnama writes about the prosperity, that the country was full with grains and other products. In the 16th century Mughal period, 24.5% portion of the world trade india was second to China. Even Akbar’s period India was well above British.

7. Gandhian Thinker Dharampal had done a lot of research on India’s condition before the arrival of Britishers in his book The Beautiful Tree.He explains that in the prosperity of India at that time the biggest share was of our scientific agricultural practices.Britishers appointed an agricultural expert Albert Harward from their country and after spending so much time in India doing research here became a fan of Indian agricultural system. In his book “An Agricultural Testament he says that we have nothing to teach India in agriculture bt rather we can learn a lot from it. He described different techniques adopted in different parts of India.

8. How Britishers reversed the prosperity Trend: From 1775to 1825 in the 50 years East India Company started the new taxation system which oozed every penny from India. By 1800 the Company started collecting 11,000 dollars from India, which was mostly used for wars with Nepolean. With India’s loot they started the industrial revolution in their country and by 1850 eminent economist Inderjit Roy says that 30% of India was importing British cloth which affected badly 28%textile production of our country.

9. By 1860 more than five and half lakh (5,63,000) people became unemployed in our country. One by one restrictions were imposed in our industries and agricultural products and our prosperity was destroyed due to British policies one by one.(hundred percent agricultural tax and indiscriminate tariff policy shattered India’s economy)

10. Famous economist Ramesh Chandra Dutta held English defence expenditure, royal extravaganza of officers and its burden on India the real cause of India’s poverty. India was the solitary example which has to borne the expenditure of Company’s attack on it, as well as Britishers attacks to Persia, tibbet and Afganstan, China, Sudan and Egypt – all were to be borne by India.

11. Famous Historian William Digby in his book Prosperous India: in 19th century took away 4,25,561 crore rupees from India. Salisbury, the Secretary of States said: As India must be bled, it must be done judiciously. So b 1925 Britishers income from India reached 12.5 crore dollars.

12. Due to Zamndari system heavy taxes were imposed on agriculture, and by 1925 instead of an exporting country india started importing foodgrains. (Desher Gatha and famines in India data.). 1929 internation depression hit India badly and taxed salt also which persuaded Gandhi for his well-known Dandi Yatra.
13. British Parliamentarian Edmund Burke disrobed this loot well.(Dell Rymple and Koenrad Elst)

13.Dadabhai Nauroji exposition of economic drain theory.

14. When all the authors, Britishers as well as Indian lament the loot of India by Britishers, strange thing that Dr Manmohan Singh eulogises the role of Britishers in British Parliament and thanked them for their contribution to India in the colonial rule.

15. In 1700 BC India’s contribution in the worlds income was 24.4% whereas the whole of Eruope was a slightly les 3.8% but after 200 years of british rule India’s portion came to a mere 3.8% in 1952 after gaining Independence.

16. by historian William Dalrymple in Time Asia (
In 1600, when the East India Company was founded, Britain was generating 1.8% of the world's GDP, while India was producing 22.5%. By 1870, at the peak of the Raj, Britain was generating 9.1%, while India had been reduced for the first time to the epitome of a Third World nation, a symbol across the globe of famine, poverty and deprivation.
In hindsight, what is happening today with the rise of India and China is not some miraculous novelty — as it is usually depicted in the Western press — so much as a return to the traditional pattern of global trade in the medieval and ancient world ...
17. How it is that Prime Minister Man Mohan Singh praised in the Oxford lecture the britishers legacy saying exactly An honorary degree of doctorate was to be conferred by that University where he has studied previously his Alma meter: 'Our notions of the rule of law, of a constitutional government, of a free press, of a professional civil service, of modern universities and research laboratories have all been fashioned in the crucible where an age old civilisation of India met the dominant empire of the day. These are all elements which we still value and cherish. Our judiciary, our legal system, our bureaucracy and our police are all great institutions, derived from British-Indian administration and they have served our country exceedingly well.

डरबन में संपन्न पर्यावरण सम्मलेन के बारे में

डरबन में संपन्न पर्यावरण सम्मलेन के बारे में1.

ऐसा लगता हे की समाज में पर्यावरण को लेकर जो चिंता हे, और लेखको के मन में जो कसक उनकी लेखनी में दीखाई देती हे वो चिंता राज्नेतायों में दूर दूर तक नहीं हे. इससे भी बढ़कर बात हे के खासकर विकसित देश अपनी नीतियों के चलते, अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल में ही दिसंबर के पहले हफ्ते डरबन में संपन्न इस विषय के बारे में कई बाते जानने लायक हे जो कपत्र पर्त्रिकयों में छपे हे. नीचे ऐसे हे कुछ दिल को छोने वाले बिंदु इकट्ठे किये गए हे.
1. अरविंद मेहरोत्रा की मशहूर अंग्रेजी कविता है ‘सेल’, जिसमें एक ब्रह्मांडीय कबाड़ी द्वारा पूरी पृथ्वी को सेल पर बेचने की बात कही गई है। यानी पृथ्वी की हालत इतनी खराब हो गई है कि वह कबाड़ी उसे ‘सेल’ पर बेचने को तैयार है। पृथ्वी को बचाने की जो फिक्र हमें कई समकालीन कविताओं में दिखती है, वह सत्ता के गलियारों में नहीं दिखती। खासकर विकसित देश अपनी नीतियों के चलते, अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते दिखाई दे रहे हैं।

2. हर जलवायु सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। खुदा जाने, वे क्या करते हैं। कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन तो बिना किसी अर्थपूर्ण सहमति के ही खत्म हो गया था, इसलिए उसकी तुलना में कहा जा सकता है कि डरबन में कुछ तो हुआ है, और वह यह कि एक नई सहमति पर सौदेबाजी भविष्य में की जाएगी। इस जलवायु सम्मेलन के निष्कर्षों को ‘डरबन समझौते’ का नाम दिया गया है, जिसकी भाषा इतनी लचीली रखी गई है कि विकसित और विकासशील देश अपने-अपने ढंग से उसका अर्थ लगा सकते हैं।

फिर भी मोटे तौर पर यह फैसला हुआ दिखता है कि बाली में कॉप-13 (कॉप: कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज) देशों की बैठक के बाद बना एक अस्थायी समूह 2012 के अंत तक अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा और नया अस्थायी समूह अस्तित्व में आएगा जो डरबन समझौते के तहत एक करार को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, और एक कानूनी व्यवस्था कायम करेगा जो संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी धारा के तहत सभी देशों पर लागू होगी।

3. यह काम 2012 से शुरू होगा, 2013 से 2015 तक इसकी समीक्षाएं होंगी और 2015 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, पर इसे 2020 से ही लागू किया जाएगा। जिस तरह जलवायु सम्मेलन की एक बैठक पिछली बैठक में पारित प्रस्तावों की अनदेखी करती आई है उसे देखते हुए फिलहाल दावा करना मुश्किल है कि जलवायु-नियंत्रण के लिए 2020 से अंतरराष्ट्रीय कानून लागू हो जाएगा। दूसरे, अब भी इसके लिए लगभग दस वर्ष पडे हैं।

डरबन समझौते से ऐसा लगता है जैसे सभी देशों को छूट मिल गई है कि वे 2020 तक जितना ग्रीनहाउस गैसों (कॉर्बन डाइआक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड आदि) का उत्सर्जन करना है, कर लें। इसके बाद उन पर कानून लागू हो सकता है। तब तक पृथ्वी का तापमान 40 सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जिससे इस दुनिया में रहने वालों को भीषण परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। संयुक्तराष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों के कुल उत्सर्जन की मात्रा को 4400 करोड़ टन की सीमा के अंदर रखना होगा, अगर धरती के तापमान को 20 सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ने नहीं देना है। पर जब डरबन सम्मेलन के बाद लगभग दस वर्षों तक प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कानून अस्तित्व में ही नहीं लाया जाएगा तो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा निश्चित रूप से बढेÞगी।

दरअसल, इस उत्सर्जन की मात्रा का संबंध ऊर्जा के खर्च से है, जिसका सीधा संबंध विकास से है। जो अर्थव्यवस्थाएं, जैसे कि भारत और चीन, ऊंचाई की ओर अग्रसर हैं, उन्हें अधिक ऊर्जा चाहिए। उन्हें कारखाने लगाने हैं, उत्पादन बढ़ाना है, बिजली पैदा करनी है, और इसके लिए जब वे देश ऊर्जा खर्च करेंगे तो ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढेÞगा। डरबन सम्मेलन से अगर कोई देश संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहा है तो वे हैं चीन और अमेरिका। चीन के अनुसार दस वर्ष काफी हैं उसकी अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे ऊपर पहुंचाने के लिए। फिर 2020 में जो होगा, वह निपट लेगा।

चीन और अमेरिका, दोनों क्योतो करार में शामिल नहीं थे, इसलिए वे अपनी उत्सर्जन मात्रा जारी रख सकते हैं। यहां एक बात और गौर करने लायक है। चीन का प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन अमेरिका के प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन से एक-तिहाई है। इसलिए चीन अगर ऊर्जा खर्च करता है और अपने विकास की गति को बढ़ाता है तो वह अमेरिका के मुकाबले अधिक जायज है।

डरबन सम्मेलन के बाद भी अमेरिका और अन्य विकसित देशों की मनमानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जलवायु वार्ताओं में उनका रवैया वैसा ही है
4. जैसा नाभिकीय अप्रसार संधि की वार्ताओं में हुआ करता था। अमेरिका और अन्य अमीर देशों ने मिल कर इतने परमाणु बम बना रखे हैं कि इस धरती को कई बार खत्म किया जा सकता है। उनका तर्क यह था कि हमने जितने बम बना लिए, वह अब इतिहास की बात है। वर्तमान में अब और कोई देश एक भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। (भारत ने इसीलिए, ठीक ही, इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए।) यही तर्क वे अब जलवायु वार्ताओं पर लागू करना चाहते हैं।
जिन देशों में दुनिया की केवल बीस प्रतिशत आबादी रहती है वे आकाश में विद्यमान कुल कार्बन डाइआक्साइड के चौहत्तर प्रतिशत के लिए जिम्मेवार हैं। जबकि विश्व की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या वाले देशों ने केवल छब्बीस प्रतिशत उत्सर्जित किया है। उनका तर्क है कि हमने इस आकाश का जो कबाड़ा करना था, वह कर दिया, अब जो भी देश इसमें बढ़ोतरी करेगा वह बराबर का जिम्मेवार होगा। पिछले पापों के लिए विकसित देश कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं।


जलवायु वार्ताओं में अमीर देश कभी भी ग्रीनहाउस गैसों के प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन की बात नहीं करते। वे देश के कुल उत्सर्जन की बात करते हैं। भारत का प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन आज 1.7 टन है, जबकि अमेरिका का 19 टन। धरती को बिना कोई अधिक नुकसान पहुंचाए, आकाश में कॉर्बन डाइआक्साइड की जो कुल मात्रा उत्सर्जित की जा सकती थी, वह असीमित नहीं थी। उसका अधिकांश जिन देशों ने उगला है, उन्हें अब जलवायु नियंत्रण के लिए अधिक खर्च करना चाहिए। पर अमेरिका और विकसित देश इसके लिए राजी नहीं हैं। क्योतो करार में इसीलिए अमेरिका शामिल नहीं हुआ


5 भारतीय मीडिया के एक हिस्से ने डरबन में भारत की पर्यावरण मंत्री की भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। आश्चर्य है कि एक गैर-सरकारी संगठन विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की सुनीता नारायण ने भी एक टीवी कार्यक्रम में भारत के सरकारी प्रतिनिधियों की प्रशंसा की है। जयंती नटराजन ने शुरू में जलवायु नियंत्रण के लिए एक ‘साझी, पर अलग-अलग जिम्मेदारी’ की बात कही। यानी जिन्होंने अतीत में अधिक प्रदूषण फैलाया है, उन्हें इसे दूर करने के लिए अधिक भार उठाना होगा। चीन और कई विकासशील देशों ने उनका समर्थन किया। मजेदार बात यह थी कि यूरोपीय संघ भी कुछ आनाकानी करके उनके साथ जाने को तैयार था। मगर ऐन उस वक्त जब डरबन प्रस्ताव के मसविदे में ‘समानता’ और ‘साझा पर अलग-अलग जिम्मेदारी’ की बात शामिल करने का मुद्दा आया, जयंती नटराजन ने अपने कदम खींच लिए।

6.यह ऐसा मौका था जब अमेरिका पूरी तरह अलग-थलग पड़ सकता था, पर हमारे शासकों को यह मंजूर न था। डरबन समझौते में इन धाराओं का न होना आगामी जलवायु वार्ताओं के लिए रुकावटें पैदा करेगा। क्योतो करार में यह लक्ष्य रखा गया था कि विकसित देश अपने उत्सर्जन में1990 के मुकाबले 5.2 प्रतिशत की कमी लाएंगे। और 2010 में हम पाते हैं कि यह कमी नौ प्रतिशत हो गई। इसका मुख्य कारण यह है कि 1990 में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं ढह गर्इं। बिना किसी सरकारी पहल के, उत्पादन गिरने से उत्सर्जन भी कम हो गया।



पहले विकसित देशों में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश भी आते थे। अब उनके पाला पलटने से ऐसा मालूम होता है कि विकसित देशों के उत्सर्जन में कमी आई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पूर्व सोवियत संघ के भूभाग और पूर्वी यूरोप को निकाल दिया जाए तो शेष विकसित देशों के उत्सर्जन में 1999के में कमी लाने के लक्ष्य पर डरबन में कोई अर्थपूर्ण विस्तृत बहस नहीं होने दी, बल्कि इसकी समीक्षा करने के नाम पर अधिक समय-अवधि मांगने और उसे हासिल करने में कामयाब हो गए।

7. साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब तक भारत और चीन अपने उत्सर्जन को कम नहीं करते, विकसित देशों से कोई कदम उठाने की उम्मीद न रखें। यानी विकसित देशों को तो प्रदूषण फैलाने का अधिकार है, पर विकासशील देशों को विकास करने का अधिकार नहीं।



विकसित देशों का तर्क है कि आगामी वर्षों में उनका कुल उत्सर्जन भारत और चीन के मुकाबले कम होने जा रहा है। इसलिए इन देशों को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। अफसोस कि दो सम्मेलनों के बीच की अवधि में हमारी सरकार, हमारी वैज्ञानिक और अकादमिक संस्थाएं और स्वतंत्र सोच रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों को मिल कर भारत के दावों को मजबूत करने के लिए जो विशेष अध्ययन और नई तकनीकी जानकारियां हासिल करनी चाहिए, उनके लिए उन्हें जितनी जद्दोजहद करनी चाहिए, वे नहीं करतीं। जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्राजील और चीन पूरी तैयारी के साथ इन सम्मेलनों में शिरकत करते हैं।



8. पर्यावरण पर जितना अकादमिक-तकनीकी काम ये लोग करते हैं, भारत नहीं करता। इसका नतीजा यह हुआ कि डरबन में भारत के स्वाभाविक सहयोगी ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका तक यूरोपीय संघ के साथ हो लिए। चीन तो विकसित देशों की नीतियों पर कभी आक्रामक तेवर नहीं अपनाता, उसे मालूम था कि फिलहाल कोई लक्ष्य तय नहीं हुए हैं, इसलिए टकराहट से कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा, डरबन में भारत अलग-थलग पड़ गया।



9. डरबन में विकसित देशों में हर देश के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। कुल मिला कर इन देशों को 2020 तक 1990 के मुकाबले उत्सर्जन में पचीस से चालीस प्रतिशत की कमी लाने की बात है। ये सभी लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब हरित जलवायु कोष में कोई धन देगा। 2009 में कोपेनहेगन में इस कोष की बात की गई थी। कानकुन में इस कसम को दोहराया गया। डरबन में इसके लिए कार्यकारिणी बनाने आदि पर कुछ सहमति हुई। मगर जो सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा था कि इस कोष में कौन देश कितना धन देगा उस पर कोई विशेष बात नहीं हुई।



10 विश्व बैंक को इस कोष का प्रबंधक बनाने का सुझाव खारिज हो चुका है। डरबन में जब इस पर थोड़ी चर्चा हुई तो प्राय: विकसित देशों ने अपनी डावांडोल आर्थिक स्थिति और मंदी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। ऐसा नहीं है कि यह सब यों ही हो गया। यह एक सोची-समझी नीति के तहत हो रहा है। विश्व के जलवायु-संकट की चिंता इन्हें नहीं है। दरअसल, जलवायु-वार्ताओं में अमीर देशों का रवैया प्राय: सच को छिपाने, उससे बचने और अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का रहा है। इस प्रवृत्ति के चलते नुकसान इस धरती के बाशिंदों का होगा- वे इंसान हों या पशु-पक्ष
Climate deal salvaged after marathon talks in Durban

Description of the photo above:
Delegates clashed over attempt to make agreement legally binding until deal was struck in pre-dawn hours

John Vidal and Fiona Harvey, Durban, and agencies

The Observer, Sunday 11 December 2011



In the photo above:Greenpeace’s Kumi Naidoo with activists who occupied the convention centre. Photograph: Shayne Robinson/Greenpeace


Countries have agreed a deal in Durban to push for a new climate treaty, salvaging the latest round of United Nations climate talks from the brink of collapse.

The UK's cimate change secretary, Chris Huhne, hailed the deal, finally struck in the early hours of Sunday after talks had overrun by a day and a half, as a "significant step forward" that would deliver a global, overarching legal agreement to cut emissions. He said it sent a strong signal to businesses and investors about moving to a low-carbon economy.

But environmental groups said negotiators had failed to show the ambition necessary to cut emissions by levels that would limit global temperature rises to no more than 2C and avoid "dangerous" climate change.

The EU had come to the talks in Durban, South Africa, calling for a mandate to negotiate a new legally binding treaty on global warming by 2015, covering all major emitters, in return for the bloc signing up to a second period of emissions cuts under the existing Kyoto climate deal.

But talks were plunged into disarray after the EU clashed with India and China in a series of passionate exchanges over the legal status of a potential new agreement, putting more than a year of talks between 194 countries in jeopardy.

In the third consecutive all-night session, exhausted ministers had more or less agreed on a series of measures aimed at protecting forests, widening global markets and establishing by 2020 a $100bn fund to help poorer countries move to a green economy and cope with the effects of climate change. But the crucial issue at the talks was whether a new agreement on protecting the climate should have full legal force.

Connie Hedegarrd, the EU climate change commissioner, said she was prepared to offer developing countries the prize they had sought for many years – a continuation of the Kyoto protocol, the only treaty that commits rich countries to cut greenhouse gases. But the price of the offer was for all nations to agree to be "legally bound" to a new agreement by 2020. There were cheers as she said: "We need clarity. We need to commit. The EU has shown patience for many years. We are almost ready to be alone in a second commitment period [to the Kyoto protocol] We don't ask too much of the world that after this second period all countries will be legally bound."

But the Indian environment minister, Jayanthi Natarajan, responded fiercely: "Am I to write a blank cheque and sign away the livelihoods and sustainability of 1.2 billion Indians, without even knowing what the EU 'roadmap' contains? I wonder if this an agenda to shift the blame on to countries who are not responsible [for climate change]. I am told that India will be blamed. Please do not hold us hostage." As countries clashed in the early hours of the morning, scenes in the conference hall resembled a theatre, with wild applause bursting out sporadically.

China's minister Xie Zhenhua made an impassioned speech backing India and accusing developed countries. "What qualifies you to tell us what to do? We are taking action. We want to see your action," he said.

The fate of the talks were, by 2am, hanging on a knife edge, with no resolution likely for many hours. The talks had already overrun by 36 hours.

A deal was reached after the South African president of the talks urged the EU and India to go "into a huddle" in the middle of the conference hall in the early hours of this morning, in a bid to work out language both sides were happy with.

A compromise, suggested by the Brazilian delegation, saw the EU and Indians agree to a road map which commits countries to negotiating a protocol, another legal instrument or an "agreed outcome with legal force".

The treaty will be negotiated by 2015 and coming into force from 2020.
The deal also paves the way for action to address the "emissions gap" between the voluntary emissions cuts countries have already pledged and the reductions experts say are needed to effectively tackle climate change.

Earlier Venezuela's ambassador, Claudia Salerno, had stood on a chair and banged her nameplate as she accused the UN chair of the session of ignoring the views of some developing countries. Referring to the money promised by rich countries to help developing countries to adapt to climate change, she said: "This agreement will kill off everyone. It is a farce. It is immoral to ask developing countries to sell ourselves for $100bn."

The row over the legal status of a new agreement has dogged climate talks for over a decade. Rich countries have wanted rapidly emerging economies such as like China – the world's largest emitter – and India to be equally legally bound as developed countries, though taking on softer targets on emission curbs.

However, developing countries argue that they were not responsible for the bulk of climate change emissions in the atmosphere and argue that they have pledged to rein in their emissions more than the developed countries.

Despite the broad backing of more than 120 countries, including major developing economies such as Brazil, plus the US and Japan, the EU had found it hard to push through its ambitious "roadmap", which would establish a new over-arching agreement that would commit all countries to emission cuts.

China, India and some developing countries had raised a series of objections throughout the talks about the dates that the new treaty would become operational, and argued that the Kyoto protocol would effectively be killed off before a replacement could be put in its place. With Japan, Canada and Russia saying that they were unwilling to sign up to a second period, the EU had become almost alone among developed countries in committing to continue the protocol in some form.

Several countries said they feared the deal on offer would suit the US most because it had always insisted that all other countries should cut emissions and has resisted a legally-binding agreement.

Several developing countries spoke out strongly in favour of the EU proposals, including Brazil and Colombia, rejecting calls to downgrade the legal status of any agreement.











































































































































































































































































































































































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विदेशियों द्वारा अदरख का पटेंट होते होते बच गया

विदेशियों द्वारा अदरख का पटेंट होते होते बच गया नयी दिल्ली: ४ जनुअरी २०१२:
स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आज बहुत ही खुशी प्रगट की गयी की आखिर एक अनिष्ट होने सा बचा लिया गया हे. अदरख जो भारत का हर आदमी छाए की चुस्कियों के साथ सर्दी जुकाम से निजात पाने के लिए निगल जाता हे - इस जानकारी को एक इंग्लिश दवा कंपनी ने अपनी 'महत्वपूर्ण खोज' बताया. खैर भारत की पहल पर उसका पटेंट का दवा ख़ारिज कर दिया गया. बधाई की बात हे. पूरी खबर नीचे पांच बिन्दुयों में बतायी गयी हे, कृपया इस खबर को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना चाहिए. इस खबर के नीचे ही इंग्लिश का प्रारूप भी विस्तार से दिया गया हे जैसा की समाचार पत्रों में दिया गया हे. क्या आप जानते हे जिस डिजिटल लायब्रेरी के कारण ये अनिष्ट होने से बच गया वो किस गौरवपूरण मंत्री की दें थी. यदि जानते हे तो बताएं जरूर.

१. एक विदेशी कंपनी द्वारा ५ साल पहले इंग्लैंड में पटेंट दफ्तर में एक अर्जी दी गयी थी की उसकी खोज हे की अदरख द्वारा जुकाम का इलाज हो सकता हे इस के लिए उसे पटेंट दिया जावे. कंपनी का नाम बताते चले: निच्कोलास जोंस लार्किस, लन्दन हे. अंग्रेजी दवा बनाने वाली इस चोर कंपनी का आवेदन क्रमांक : GB2436063 था और दिनांक था: सोलह मार्च 2006 .
२. भारत की और से अठारवी शताब्दी के ग्रंथों क हवाला देते हुए कहा की भारतीय इस विद्या से उस समय से ही वाकिफकार हे. यही नहीं तो पुराने ग्रन्थ भेष्ज्य रत्नाकर (१००० ईसा पूर्व) और इलाजे-आम्राज (अठारवी शताब्दी) के हवाला देकर बताया की भारतीय लोग जिनमें न केवल अधरख और कुटकी के खांसी जुकाम के इलाज के बारे में बताया गया हे, बल्कि अस्थमा और अन्य श्वास रोगों के इलाज भी इसमें विस्तार से वर्णित हे.
३. भारत द्वारा साक्ष्य देने के दो हफ़्तों में ही पटेंट ओफ्फिस ने उस इंग्लिश कंपनी का दावा ख़ारिज कर दिया.
४. भारत की और से ये दावा आयुष और CSIR यानी काउंसिल आफ साइंटिफिक एंड इन्दुस्त्रिअल रिसर्च द्वारा किया गया हे. भारत की इन संस्थायों द्वारा अप्रैल २५ सन २०११ को केस किया गया और अब केस ख़ारिज कर किया गया हे. भारत के हक में फैंसला हो गया.
५. लगे हाथ ये भी बताते चले की करीब दस साल पहले हर साल लगभग दो हजार गलत पटेंट दुनिया के स्तर पर भारत की पुरानी दवअ आ दि के बारे में दिया जाते थे, क्योंकि भारत की और से कोई प्रमाण नहीं दिया जाते थे. दस साल पूर्व भारत सरकार नें ट्रडिशनल नोलेज डिजिटल लाएब्रेरी बनायीं और अब उसमें लगभग दो लाख छबीस हजार खास फार्मूले लिख कर रखे गए हे ताकि जैव चोरी को रोका जा सके. हल्दी, नीम आदि को इसी aadhar पर बचाया जा सका था. हम जानते ही हे.


dinank 4, 2012 nayi delhi: Highlights:
1. British Pharmaceutcal company files for Patent in 2006, claiming it discovered useof ginder and dutki plant in treatment of cold.
2. India cited medicinal text dating back to the 18th century on useof ginger to treat cough, asthma and lung diseases.
3. British patent office accepts Indian evidence, throws out application 5 years later.
NEW DELHI: India has foiled an attempt by a British pharmaceutical company to claim a patent on using ginger for the treatment of cold.

While Indians have been gulping down 'adrak chai' for generations as a home remedy, Nicholas John Larkins, London, filed a patent application (GB2436063) titled "Pharmaceutical composition for the treatment of excess mucous production" on March 16, 2006 at the British patent office. The firm claimed a "unique finding" in the use of ginger ( Zingiber officinale) and kutki (Picrorhiza kurroa) for the treatment of cough and lung diseases.

"Within two weeks of India providing evidence, the attempt to pirate India's traditional medicinal knowledge was struck down by the UK patent office in 2011," a health ministry official said.
Database helped thwart UK patent bid
The author has posted comments on this articleTNN | Jan 4, 2012, 05.28AM IST
NEW DELHI: Countering the patent claims of British pharmaceutical company on using ginger for the treatment of cough and cold, the department of AYUSH and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) intervened and provided evidence from age-old ayurveda and unani books, dating back to the 18th century that talked about ginger and kutki being used alone or in combination with other ingredients to treat cough, bronchial asthma and lung diseases.

The books that were referred to as evidence by CSIR included Ilaaj-al-Amraaz (18th century), Bhaisajya Ratnavali and Bharata Bhaisajya Ratnakara (1000 BC), Bayaaz-e-Kabir (1938 AD), Muheet-e-Azam (19th century) and Khazaain-al-Advia from the 20th century.

"India through the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) submitted its prior art evidences on April 25, 2011. The examiner terminated the patent application before grant," a health ministry official said. Till about 10 years ago, around 2,000 wrong patents concerning indigenous systems of medicine were being granted annually at the international level due to lack of evidence provided by India. The digital library has been a real boon for India. More than 2.26 lakh rare medical formulations which were part of the ancient Indian texts have been dug out, transcribed, documented and digitized into the path-breaking TKDL to protect them from bio-pirates.