Wednesday, February 29, 2012
Foreign writer opens our eyes
Foreign writer opens our eyes. The Hindu Religious and Charitable Endowment Act of 1951 allows State Governments to take over thousands of Hindus Temples and maintain complete control over their properties. It is claimed that they can sell the temple assets and properties and use the money in any way they choose. A charge has been made by a foreign writer, Stephen Knapp in a book (Crimes Against India and theNeed to Protect Ancient Vedic Tradition) published in the United States that makes shocking reading. Hundreds of temples in centuries past have been built in India by devout rulers and the donations given by devotees have been used for the benefit of the (other) people. This letter is what has been happening currently under an intrusive law. It would seem, for instance, that under a Temple Empowerment Act, about 43,000 temples in Andhra Pradesh have come under government control and only 18 per cent of the revenue of these temples have been returned for temple purposes, the remaining 82 per cent being used for purposesunstated. Even the world famous Tirumala Tirupati Temple has not been spared. According to Knapp, the temple collects over Rs. 3,100 crores every year. The author tells that as much as 85 per cent of this is transferred to the State Exchequer, much of which goes to causes that are not connected with the Hindu community. Was it for that reason that devotees make their offering to the temples? Another charge that has been made is that the Andhra Government has also allowed the demolition of at least ten temples for the construction of a golf course. Imagine the outcry writes Knapp, if ten mosques had been demolished. It would seem that in Karanataka, Rs. 79 crores were collected from about two lakh temples and from that amount temples received only Rs Seven crores for their maintenance, Muslim madrassas andHaj subsidy were given Rs. 59 crore and churches about Rs. 13 crore. Because of this, Knapp writes, 25per cent of the two lakh temples or about 50,000 temples in Karnataka will be closed down for lack of resources, and he adds: The government continues to do this is because people have not stood up to stop it. Knapp then refers to Kerala where, funds from the Guruvayur Temple are diverted to other government projects denying improvement to 45 Hindu temples. Land belonging to the Ayyappa Temple, apparently has been grabbed and Church encroaches are occupying huge areas of forest land, running into thousands of acres, near Sabarimala. And to top it all, Knapp says that in Orissa, the state government intends to sell over 70,000 acres of endowment lands from the Jagannath Temple, the proceeds of which would solve a huge financial crunch brought about by its own mismanagement. Says Knapp: Why such occurrences are so often not known is that the Indian media, especially the English television and press, are often anti-Hindu in their approach, and thus not inclined to give muchcoverage, and certainly no sympathy, for anything that may affect the Hindu community. Therefore, such government action that play against the Hindu community go on without any attention attracted to them. Says Knapp: Nowhere in the free, democratic world are the religious institutions managed, malignedand controlled by the government, thus denying the religious freedom of the people of the country. But it is happening in India. Government officials have taken control of Hindu temples because they recognise the indifference of Hindus, they are aware of the unlimited patience and tolerance of Hindus. Many Hindus are sitting and watching the demise of their culture. They need to express their views loud and clear. It is time some one asked the Government to lay down all the facts on the table so that thepublic would know what is happening behind its back. TTemples are not for looting under any name. Dr. Kailash Chandra D-107, Anand Niketan, New Delhi - 110021. Mob. No.- 9899176787 E-mail- drkailashchandra@rediffmail.com
Socialism for the Rich and Market Economics for the Poor!
P. Sainath, the well known journalist (The Hindu Rural Affairs Editor), most famous for his reports on peasant suicides in India, spoke at the inaugural ceremony of the Vibgyor Film Festival (22nd Feb, 2012) held recently in Trissur, Kerala. Going with the theme of the festival – ‘Lives and Livelihood’, Sainath gave an inspiring speech on the topic “Inequality, livelihood and agrarian crisis” facing India.
Socialism for the Rich and Market Economics for the Poor!Sainath started his speech with an satiric comment on the Govt. of India’s agonizing efforts, not at saving millions of its hungry citizens, but on its efforts to save Vijay Mallya’s failing airlines – Kingfisher! He mentioned that all talk of Banks independently trying to work out a solution for the airlines was nonsense and had all the covert backing of the Indian government. And who is Vijay Mallya? One of the 55 Forbes listed Indian billionaires and a recipient of subsidies worth millions of rupees from the government.
He mentioned the importance of the timings of the festival that is coinciding with the 5 state assembly elections and warned on the consequences of neo-liberal reforms coming in full force after the assembly elections were over.
He criticized the farce that is being played in the name of parliamentary democracy, wherein in the last session, all the 38 days were wasted in discussing one Lokpal Bill (Ombudsman bill). But in the same 38 days in India, more than 1786 peasants would have committed suicides which works out to 47 suicides a day and 1 in every 38 minutes. Also in 38 days, over 78,000 peasants would have quit farming altogether which works around to 2000 a day.
In a typical 38 days, more than 3000 to 4000 children would have died of malnutrition and hunger. Many more times that number enter grade 3 or grade 4 level of malnutrition, which means permanent damages for life. None of this is happening due to any natural calamity but because of conscious economic policies. According to Human Development Report, malnourishment in Indian children is two times higher than children in Sub-Saharan Africa. Insensitivity by the government is shown by the fact that the Planning Commission went to the extent filing an affidavit in Supreme Court defending its controversial Rs. 25 a day as the official poverty line.
But on the other hand, in every union budget, there is a direct corporate write off worth Rs. 88,000, the budgeted amount for a universal Public Distribution System. All that it requires to save the hungry millions was a shift in the money being given to the corporates. Each year the Indian government subsidizes the corporates to the tune of Rs. 500,000 crore, enough for universal social services like health, education and others social security benefits.
Sainath also spoke of the assets accumulated by the Indian billionaires in 38 days. For example, Praful Patel (the former Aviation minister with heavy business interests) would have made more than Rs. 19 million in 38 days i.e., Rs. 5 lakh per day. But as far as Air India (national airline carrier) staff were concerned, no salary has been paid for the last 8 months. 20 years of neo-liberal reforms has only seen inequality growing with the country boasting the fourth largest number of dollar millionaires in the whole world. India has more millionaires than Scandinavian and Nordic countries put together.
According to the Economic Survey of India, food crop production had fallen dramatically in the last 20 years and is growing slowly compared to the population growth. This has raised the question of falling calorie intake. According to Planning Commission figures, India is worse off than Sub- Saharan Africa with countries like Rwanda having a food security situation compared to India. Number of hungry people in India is more than the rest of the world put together.
He also presented few of the tragic stories of rural peasants facing distress or have committed suicide. Cases ranging from suicides by women who have not been counted as farm suicides because women are not considered in the farmers list; or cases of peasants who did not have money to commit suicide (!), cases of peasants writing suicide letters to the PM and Presidents explaining their financial distress; or the tragic story of ’3 weddings and a funeral’ wherein a community leader of the Banjara tribe in the Vidarbha region (Maharashtra) committed suicide on the day of the marriage of his extended family brethren.
Telecom minister likes to boost about the 70% mobile connectivity in India but is silent on the fact that a same percentage of people do not even have bank accounts, with most depending on moneylenders for credit. He spoke of the discriminatory practices by the banks that charge 7% interest rates for car loans while charging 14% interest rate for tractors & 36% interest rate to poor women through the exploitative NGO run Self Help Group’s (SHG’s).
Health was another area of major concern, with many peasants mortgaging their land to pay for their hospital bills. Chains of Corporate/ Private hospitals and privatization of existing public health services have all but destroyed what existed of the dysfunctional public health system. Number of people not seeking medical care (because of unaffordable medical bills) has only doubled in the last 20 years.
Migration and Crisis in Rural India
A large part of Sainath’s talk was focussed on migration. 2011 census was in many ways unique and frightening on the scale of migration. The last 10 years (between 2001-2011) witnessed one of the largest migration from rural to urban India, not seen in 90 years. All this only points out to a total collapse in agriculture & most of the new migrants forced to live in shanty towns with no basic facilities. This has given rise to phenomenon of “footloose” migrant with no steady employment or abode.
He gave the example of Ganjam district of Orissa, where nearly 400,000 Orriya migrant workers are now employed in the Power looms of Gujarat, working in 12 hr shifts at extremely low wages. The global economic crisis has only worsened the situation, with many of these workers being laid off thus resulting in social tensions back home.
Another instance of this agrarian crisis was in the Wayanad district of Kerala in the early years of the noughties. Wayanad which had always been known as an in-migration district (Gulf of Kerala), found thousands of peasants, day labourers and other workers leaving the region en mass to the neighbouring state of Karnataka, because of the agrarian crisis that saw thousands of peasants committing suicide.
Special Case of ‘Kerala’
Sainath spoke on the importance festival venue – Kerala. After 20 years of neo-liberal reforms, Kerala today is the most globalized state in India. This gains importance as most of the crops grown in Kerala are cash crops whose prices are determined by the global stock exchanges and the multinational corporations. It is also interesting to note that none of these produce is consumed locally Kerala itself and has little or no relevance as far as people of the state were concerned.
Kerala would be most affected in the event of serious economic downturn as the economy is linked to external factors such as global market volatility and others like tourism, remittances etc.
Processes at Work and Unravelling of the Global Economic Crisis
He outlined eight processes at work simultaneously in India as part of neoliberal policies of the Indian government, including the withdrawal of the state from the public sector, imposition of various user fees and burden of taxes on the people, huge cuts in life supports like food subsidies, unprecedented rise of corporate world, privatisation of everything, stunning rise of inequality, market fundamentalism and debt burden on the poor.
However, it is not all despair. The last period has also seen the unravelling of the global economic crisis. He spoke on the importance of the crisis facing Europe and America, and the significance of the uprisings in Tunisia and Egypt which was very much linked to the crisis facing capitalism worldwide.
Tuesday, February 21, 2012
अध्याय २. भारत जो कभी सोने की चिडिया था
Ch 2 भारत जो कभी सोने की चिडिया था.......
आज जब भारत समृद्वि और खुशहाली की और बढ रहा है तो इसको बहुत आश्चर्यजनक माना जा रहा है | क्यूंकि भारत की छवि एक गरीब, अनपड़ .और भूखे नंगे देश के नाते बनी हुई है और यही माना जाता है की भारत हमेशा से ही एक गरीब देश रहा है | यहाँ तक की भारत में भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिनके मन में भी यही पक्की धारणा बनी हुई है | भारत के वर्तमान गृहमंत्री श्री पी चिन्दम्बर्म एक साल पहले ऑक्सफोर्ड विश्व विद्यालय में एक कार्यकर्म में हिस्सा लेने गये थे | वहां भाषण देते हुए उन्होंने कहा की यह जो कहा जाता है की भारत बहुत अमीर देश था, यह सब मिथ्या बातें है, भारत की जो तरक्की हो रही है वह अभी ही हो रही है इसके पहले कुछ नहीं था | इसलिए हमें निश्चित रूप से इस बात का गहरायी से विश्लेषण करना होगा की क्या भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वह सिर्फ एक मिथ ही था या उस में कुछ सचाई भी थी | क्यूंकि इतिहास की सही समझ के बिना न तो वर्तमान का सही विश्लेषण हो सकता है और न ही भविष्य की ठीक योजना बनायीं जा सकती है |
अगर हम भारत के प्राचीन समय की अर्थव्यवस्था पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करते है तो ध्यान में आता है की बहुत से भारतीय और विदेशी अर्थशास्त्रियो और इतिहासकारों ने भारत की समृद्वि की बात कही है | भारत में 600 इसा पूर्व महाजनपद काल में चांदी के सिक्को का प्रचलन शुरू हो गया था | मौर्या काल ने भारत को राजनीतिक रूप से एक करने के साथ ही आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली बनाया | विशव के महान अर्थ चिन्तक कौटिल्य ने "अर्थशास्त्र " की रचना कर दुनिया को अर्थ के बारे में एक नया विचार दिया जो आज भी प्रासंगिक है | पहली शताब्दी से लेकर 15 वी शताब्दी तक भारत की अर्थव्यवस्था विशव की सब से बड़ी अर्थव्यवस्था थी | विख्यात आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन ने अपनी पुस्तक " The world economy : A Millenial Perspective " में विस्तार से भारत की आर्थिक शक्ति का जिक्र किया है | मैडिसन के अनुसार पहली शताब्दी में विशव् के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 32 .9 % थी जो 1000 इसवी तक भी 28 .9 % बनी रही और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा | यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प जान पड़ता है क्यूंकि आज अपने आपको बहुत समृद्व और शक्तिशाली मानने वाले देश कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं की पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक तिहाई एक ही देश से आता हो | चोल राजायो द्वारा कावेरी नदी पर बने डैम ( विश्व के प्राचीनतम डेमो में से एक ) से लेकर कई प्रकार के ऐसे काम हुए जिस कारण से भारत कृषि उत्पादों का बहुत बडा निर्यातक देश बन गया था | इसके अतिरिक्त चमड़ा, धातु, हीरा और कपडा उद्योग भी उस काल में बहुत फल फूला जिस कारण से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा बढता गया | भारत की यह समृद्वि विदेशी हमलावरों को हमेशा आकर्षित करती रही है | महमूद गजनवी ने अकेले ही ६०,०९८,३०० दिरहम भारत से लुटे जिसमें सोमनाथ और कनौज से लुटे २०-२० करोड़ दिरहम भी शामिल है | यह लूट का सिलसला निरंतर चलता रहा | १३९८ में तैमूर लंग के हमलो में दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत को बेरहमी से लूटा गया, किसी भी एक हमलावर द्वारा भारत की सबसे बड़ी लूट उसी समय पर हुई जिसने इस पूरे क्षेत्र की समृद्वि को छिन भिन कर दिया | परन्तु इस काल में भी गुजरात , बंगाल और दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य समृद्वि की बुलंदियों को छू रहे थे | विजयनगर को उस समय का विश्व का सबसे व्यवस्थित शहर माना जाता था , कई विदेशी यात्रियों ने उस साम्राज्य के गौरव की कहानी लिखी है
लगातार विदेशी हमलो और भारी लूट के बावजूद मुगलों के आने के समय भी भारत की समृद्वि कायम थी | बाबरनामा में बाबर ने इस समृद्वि की कहानी बहुत विस्तार से लिखी है | वह लिखता है की देश अनाज और उत्पादों से भरपूर था | 16 वी शताब्दी में मुग़ल काल के समय भारत 24.5 % की हिस्सेदारी के साथ चीन ( 25 %) के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था जो 18 वी शताब्दी तक बना रहा | अकबर के काल में 1600 ईस्वी में भारत की सालाना आय १७ मिलियन डालर थी जबकि इंग्लैंड 200 साल बाद 1800 ईस्वी में भी 16 मिलियन डालर के साथ भारत से पीछे था | १७०० ईस्वी में औरेन्गजैब का काल में भारत की सालाना आय 100 मिलियन डालर थी जो उस समय पुरे यूरोपे की आय से भी ज्यादा थी | भारत का कपडा बर्मा , अरब और अफ्रीका तक निर्यात किया जाता था | भारत का सिल्क परसिया , इंडोनशिया , हालैंड तथा कई यूरोपियन देशो को निर्यात किया जाता था | जहाँ एक तरफ बंगाल गन्ने के निर्यात का बडा केंद्र बन चुका था तो पूरा मालाबार क्षेत्र मसालों के निर्यात में बहुत आगे था | इन्ही मसालों के व्यापार के कारण ही पुर्तगाली समुन्दर के रास्ते भारत आना चाहते थे भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी इस बात का अंदाजा इसी से लगया जा सकता है की विदेशी सत्ता के बावजूद भारत १८वी शताब्दी तक यूरोप और अमरीका से ज्यादा खुशहाल और समृद्ध था | भारत की इस आर्थिक समृद्वि में हमारी वैज्ञानिक कृषि पद्वति का बहुत बडा योगदान था | विख्यात गांधीवादी इतिहासकार धरमपाल जी ने अंग्रेजो के सरकारी दस्तावेजो का गहन अध्ययन करके लिखी अपनी पुस्तक " The Beautiful Tree " में विस्तार से भारत की आर्थिक समृद्वि के आंकड़े दिए हैं | पुस्तक में कृषि की उत्पादकता और कृषि तकनीकी में भारत के ज्ञान का विस्तार से जिक्र किया गया है | भारत की कृषि तकनीकी कितनी वैज्ञानिक और आधुनिक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की अंग्रेजो ने भारत की कृषि में सुधार करने के लिए जिस कृषि वैज्ञानिक अल्बर्ट हावर्ड को भारत बुलाया, वह कई साल भारत की कृषि का अध्ययन करने के बाद भारत की कृषि पद्विती का कायल हो गया | अपनी पुस्तक " An Agriculture Testamant " में हावर्ड ने लिखा है की हमारे पास भारत को सिखाने के लिए कुछ नहीं है , बल्कि हमें तो भारत से खेती करने का तरीका सीखने की जरुरत है | अपनी इस पुस्तक में उसने भारत के विभिन्न भागो में अपनायी जाने वाली कई पद्वतियो का जिक्र किया है |
परन्तु दुर्भाग्य से यह समृद्वि अंग्रेजी साम्राज्य की भेट चढ़ गयी | 1775 से लेकर 1825 तक के ५० वर्षो में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नयी कर व्यवस्था लागू कर दी थी और १८०० ईस्वी में कंपनी ने अपने अधिकार वाले भारत के हिस्से से ११ करोड़ डालर का सालाना कर इकठा करना शुरू कर दिया था जिस का ज्यादा हिस्सा नपोलियन के साथ युद्ध में ही खर्च किया गया | यहाँ तक की भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कम्पनी से युद्ध हरने पर युद्ध का खर्चा भी भरना पड़ता था | 1825 के बाद इंग्लैंड में आई industrial revolution ने पहली बार इंग्लैंड को यूरोप का अग्रणी देश बना दिया | विख्यात अर्थशास्त्री इंदरजीत राय के अनुसार 1850 में भारत में इंग्लैंड के कपडे का निर्यात 30 % तक पहुँच गया जिस कारन भारत के कपडा उड़ोग का उत्पादन 28 % तक कम हो गया और 1860 तक 5 ,63000 लोग बेरोजगार हो गये और यह सिलसला चलता रहा | भारत के निर्यातों पर कई तरह के प्रतिबन्ध तथा कर लगा दिए गये | भारत के नील उत्पादकों को अंग्रेजो के भारी जुलम का सामना करना पड़ा और भारत का नील निर्यात का सारा उद्योग चौपट हो गया | एक एक करके भारत के सारे उद्योग धंधे अंग्रेजी राज की नीतियों की भेट चढ़ गये |
प्रसिद्व अर्थशास्त्री आर सी दत्त ने अंग्रजो के बढते सैनिक खर्चे , अफसरों के शाही खर्चे और लगातार बढते कर्ज को भारत की गरीबी के लिए उतरदायी माना है | आर सी दत्त ने विस्तार से लिखा है की भारत ही एक मात्र ऐसा देश था जो अपने पर होने वाले अंग्रेजी सेना के हमले का खर्च भी खुद ही उठता था और यहाँ तक की पर्शिया , तिब्बत , अफगानिस्तान ,चीन, सूडान और इगिप्त के विरुद्ध ब्रिटेन की लडाई का खर्चा भी भारत ने ही उठाया | अंग्रेजी विद्वान William Digby ने अपनी पुस्तक " Prosperous India," में विस्तार से बताया है की १९वि शताब्दी में भारत से GBP 6,080,172,०२१ ( ४२५५६१ करोड़ रुपये ) ब्रिटेन ले जाये गये | इसी लूट के कारण १८७५ में , Salisbury , the secretary of state ने कहा की , “As India must be bled, it must be done judiciously”. इसी का परिणाम था 1925 ईस्वी में अंग्रेजी राज की भारत से सालाना आय १२५ मिलियन डालर तक पहुँच गयी और इसी के सहारे इंग्लैंड अमरीका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया जबकि भारत चीन, फ्रांस और जर्मनी के बाद पांचवे नंबर पर आ गया |
अंग्रेजो द्वारा भारत के संसाधनों की लूट की नीति के तेहत जहाँ एक और भारत के उद्योग बर्बाद हो रहे थे वहीँ दूसरी और जमींदारी व्यवस्था और भारी करो के बोझ से भारतीय कृषि भी संकट में आया गयी थी | 1925 आते आते भारत खाद्य पदार्थो का निर्यात करने वाले देश से आयात करने वाला देश बन चुका था | 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारत पर भी बहुत गंभीर परभाव डाला | अंग्रेजो की लगातार करो में वृद्धि की नीति ने अर्थव्यवस्था को बहुत हानी पहुंचाई , नमक पर कर लगाने के विरोध में गाँधी जी का एतहासिक आन्दोलन भी अंग्रेजो की भारत को लूटने की नीतियों के विरोध में ही था | भारतीय इतिहासकार रजत कान्त राय ने अपनी economic drain theory में बहुत विस्तार से सिद्ध किया की कैसे अंग्रेजो ने भारत की अर्थ व्यवस्था को निचोड़ा और कैसे भारत के संसाधनों से इंग्लैंड समृद्ध हुआ | अंग्रेजो की इस शोषण की नीति को स्वयं इंग्लैंड के ही राजनीतक नेता एडमंड बर्के ने 1780 में पहली बार उजागर किया था जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत को लूटने और भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया था | एक तरफ जब ज्यादातर भारतीय चिन्तक और विदेशी विद्वान भी अंग्रेजी शासन को भारत की आर्थिक कंगाली का कारण मानते है ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह का ब्रिटेन की संसद में दिया ब्यान आश्चर्यजनक लगता है, जिस में वह भारत की तरक्की में अंग्रेजो के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं | अंग्रेजी शासन में भारत कैसे आर्थिक रूप से बर्बाद हुआ इस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की 1700 ईस्वी में विश्व की आय में भारत का हिस्सा 24 . 4 % ( जबकि उस समय पूरे यूरोप का हिस्सा २३ .३ % ही था ) था जो 1952 में मात्र ३.८ % ही रह गया | लगभग २०० वर्ष के अंग्रेजी शासन ने सोने की चिडिया कहलाने वाले भारत को गरीबी और भुखमरी का शिकार देश बना दिया |
आज जब भारत समृद्वि और खुशहाली की और बढ रहा है तो इसको बहुत आश्चर्यजनक माना जा रहा है | क्यूंकि भारत की छवि एक गरीब, अनपड़ .और भूखे नंगे देश के नाते बनी हुई है और यही माना जाता है की भारत हमेशा से ही एक गरीब देश रहा है | यहाँ तक की भारत में भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिनके मन में भी यही पक्की धारणा बनी हुई है | भारत के वर्तमान गृहमंत्री श्री पी चिन्दम्बर्म एक साल पहले ऑक्सफोर्ड विश्व विद्यालय में एक कार्यकर्म में हिस्सा लेने गये थे | वहां भाषण देते हुए उन्होंने कहा की यह जो कहा जाता है की भारत बहुत अमीर देश था, यह सब मिथ्या बातें है, भारत की जो तरक्की हो रही है वह अभी ही हो रही है इसके पहले कुछ नहीं था | इसलिए हमें निश्चित रूप से इस बात का गहरायी से विश्लेषण करना होगा की क्या भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वह सिर्फ एक मिथ ही था या उस में कुछ सचाई भी थी | क्यूंकि इतिहास की सही समझ के बिना न तो वर्तमान का सही विश्लेषण हो सकता है और न ही भविष्य की ठीक योजना बनायीं जा सकती है |
अगर हम भारत के प्राचीन समय की अर्थव्यवस्था पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करते है तो ध्यान में आता है की बहुत से भारतीय और विदेशी अर्थशास्त्रियो और इतिहासकारों ने भारत की समृद्वि की बात कही है | भारत में 600 इसा पूर्व महाजनपद काल में चांदी के सिक्को का प्रचलन शुरू हो गया था | मौर्या काल ने भारत को राजनीतिक रूप से एक करने के साथ ही आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली बनाया | विशव के महान अर्थ चिन्तक कौटिल्य ने "अर्थशास्त्र " की रचना कर दुनिया को अर्थ के बारे में एक नया विचार दिया जो आज भी प्रासंगिक है | पहली शताब्दी से लेकर 15 वी शताब्दी तक भारत की अर्थव्यवस्था विशव की सब से बड़ी अर्थव्यवस्था थी | विख्यात आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन ने अपनी पुस्तक " The world economy : A Millenial Perspective " में विस्तार से भारत की आर्थिक शक्ति का जिक्र किया है | मैडिसन के अनुसार पहली शताब्दी में विशव् के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 32 .9 % थी जो 1000 इसवी तक भी 28 .9 % बनी रही और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा | यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प जान पड़ता है क्यूंकि आज अपने आपको बहुत समृद्व और शक्तिशाली मानने वाले देश कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं की पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक तिहाई एक ही देश से आता हो | चोल राजायो द्वारा कावेरी नदी पर बने डैम ( विश्व के प्राचीनतम डेमो में से एक ) से लेकर कई प्रकार के ऐसे काम हुए जिस कारण से भारत कृषि उत्पादों का बहुत बडा निर्यातक देश बन गया था | इसके अतिरिक्त चमड़ा, धातु, हीरा और कपडा उद्योग भी उस काल में बहुत फल फूला जिस कारण से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा बढता गया | भारत की यह समृद्वि विदेशी हमलावरों को हमेशा आकर्षित करती रही है | महमूद गजनवी ने अकेले ही ६०,०९८,३०० दिरहम भारत से लुटे जिसमें सोमनाथ और कनौज से लुटे २०-२० करोड़ दिरहम भी शामिल है | यह लूट का सिलसला निरंतर चलता रहा | १३९८ में तैमूर लंग के हमलो में दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत को बेरहमी से लूटा गया, किसी भी एक हमलावर द्वारा भारत की सबसे बड़ी लूट उसी समय पर हुई जिसने इस पूरे क्षेत्र की समृद्वि को छिन भिन कर दिया | परन्तु इस काल में भी गुजरात , बंगाल और दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य समृद्वि की बुलंदियों को छू रहे थे | विजयनगर को उस समय का विश्व का सबसे व्यवस्थित शहर माना जाता था , कई विदेशी यात्रियों ने उस साम्राज्य के गौरव की कहानी लिखी है
लगातार विदेशी हमलो और भारी लूट के बावजूद मुगलों के आने के समय भी भारत की समृद्वि कायम थी | बाबरनामा में बाबर ने इस समृद्वि की कहानी बहुत विस्तार से लिखी है | वह लिखता है की देश अनाज और उत्पादों से भरपूर था | 16 वी शताब्दी में मुग़ल काल के समय भारत 24.5 % की हिस्सेदारी के साथ चीन ( 25 %) के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था जो 18 वी शताब्दी तक बना रहा | अकबर के काल में 1600 ईस्वी में भारत की सालाना आय १७ मिलियन डालर थी जबकि इंग्लैंड 200 साल बाद 1800 ईस्वी में भी 16 मिलियन डालर के साथ भारत से पीछे था | १७०० ईस्वी में औरेन्गजैब का काल में भारत की सालाना आय 100 मिलियन डालर थी जो उस समय पुरे यूरोपे की आय से भी ज्यादा थी | भारत का कपडा बर्मा , अरब और अफ्रीका तक निर्यात किया जाता था | भारत का सिल्क परसिया , इंडोनशिया , हालैंड तथा कई यूरोपियन देशो को निर्यात किया जाता था | जहाँ एक तरफ बंगाल गन्ने के निर्यात का बडा केंद्र बन चुका था तो पूरा मालाबार क्षेत्र मसालों के निर्यात में बहुत आगे था | इन्ही मसालों के व्यापार के कारण ही पुर्तगाली समुन्दर के रास्ते भारत आना चाहते थे भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी इस बात का अंदाजा इसी से लगया जा सकता है की विदेशी सत्ता के बावजूद भारत १८वी शताब्दी तक यूरोप और अमरीका से ज्यादा खुशहाल और समृद्ध था | भारत की इस आर्थिक समृद्वि में हमारी वैज्ञानिक कृषि पद्वति का बहुत बडा योगदान था | विख्यात गांधीवादी इतिहासकार धरमपाल जी ने अंग्रेजो के सरकारी दस्तावेजो का गहन अध्ययन करके लिखी अपनी पुस्तक " The Beautiful Tree " में विस्तार से भारत की आर्थिक समृद्वि के आंकड़े दिए हैं | पुस्तक में कृषि की उत्पादकता और कृषि तकनीकी में भारत के ज्ञान का विस्तार से जिक्र किया गया है | भारत की कृषि तकनीकी कितनी वैज्ञानिक और आधुनिक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की अंग्रेजो ने भारत की कृषि में सुधार करने के लिए जिस कृषि वैज्ञानिक अल्बर्ट हावर्ड को भारत बुलाया, वह कई साल भारत की कृषि का अध्ययन करने के बाद भारत की कृषि पद्विती का कायल हो गया | अपनी पुस्तक " An Agriculture Testamant " में हावर्ड ने लिखा है की हमारे पास भारत को सिखाने के लिए कुछ नहीं है , बल्कि हमें तो भारत से खेती करने का तरीका सीखने की जरुरत है | अपनी इस पुस्तक में उसने भारत के विभिन्न भागो में अपनायी जाने वाली कई पद्वतियो का जिक्र किया है |
परन्तु दुर्भाग्य से यह समृद्वि अंग्रेजी साम्राज्य की भेट चढ़ गयी | 1775 से लेकर 1825 तक के ५० वर्षो में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नयी कर व्यवस्था लागू कर दी थी और १८०० ईस्वी में कंपनी ने अपने अधिकार वाले भारत के हिस्से से ११ करोड़ डालर का सालाना कर इकठा करना शुरू कर दिया था जिस का ज्यादा हिस्सा नपोलियन के साथ युद्ध में ही खर्च किया गया | यहाँ तक की भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कम्पनी से युद्ध हरने पर युद्ध का खर्चा भी भरना पड़ता था | 1825 के बाद इंग्लैंड में आई industrial revolution ने पहली बार इंग्लैंड को यूरोप का अग्रणी देश बना दिया | विख्यात अर्थशास्त्री इंदरजीत राय के अनुसार 1850 में भारत में इंग्लैंड के कपडे का निर्यात 30 % तक पहुँच गया जिस कारन भारत के कपडा उड़ोग का उत्पादन 28 % तक कम हो गया और 1860 तक 5 ,63000 लोग बेरोजगार हो गये और यह सिलसला चलता रहा | भारत के निर्यातों पर कई तरह के प्रतिबन्ध तथा कर लगा दिए गये | भारत के नील उत्पादकों को अंग्रेजो के भारी जुलम का सामना करना पड़ा और भारत का नील निर्यात का सारा उद्योग चौपट हो गया | एक एक करके भारत के सारे उद्योग धंधे अंग्रेजी राज की नीतियों की भेट चढ़ गये |
प्रसिद्व अर्थशास्त्री आर सी दत्त ने अंग्रजो के बढते सैनिक खर्चे , अफसरों के शाही खर्चे और लगातार बढते कर्ज को भारत की गरीबी के लिए उतरदायी माना है | आर सी दत्त ने विस्तार से लिखा है की भारत ही एक मात्र ऐसा देश था जो अपने पर होने वाले अंग्रेजी सेना के हमले का खर्च भी खुद ही उठता था और यहाँ तक की पर्शिया , तिब्बत , अफगानिस्तान ,चीन, सूडान और इगिप्त के विरुद्ध ब्रिटेन की लडाई का खर्चा भी भारत ने ही उठाया | अंग्रेजी विद्वान William Digby ने अपनी पुस्तक " Prosperous India," में विस्तार से बताया है की १९वि शताब्दी में भारत से GBP 6,080,172,०२१ ( ४२५५६१ करोड़ रुपये ) ब्रिटेन ले जाये गये | इसी लूट के कारण १८७५ में , Salisbury , the secretary of state ने कहा की , “As India must be bled, it must be done judiciously”. इसी का परिणाम था 1925 ईस्वी में अंग्रेजी राज की भारत से सालाना आय १२५ मिलियन डालर तक पहुँच गयी और इसी के सहारे इंग्लैंड अमरीका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया जबकि भारत चीन, फ्रांस और जर्मनी के बाद पांचवे नंबर पर आ गया |
अंग्रेजो द्वारा भारत के संसाधनों की लूट की नीति के तेहत जहाँ एक और भारत के उद्योग बर्बाद हो रहे थे वहीँ दूसरी और जमींदारी व्यवस्था और भारी करो के बोझ से भारतीय कृषि भी संकट में आया गयी थी | 1925 आते आते भारत खाद्य पदार्थो का निर्यात करने वाले देश से आयात करने वाला देश बन चुका था | 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारत पर भी बहुत गंभीर परभाव डाला | अंग्रेजो की लगातार करो में वृद्धि की नीति ने अर्थव्यवस्था को बहुत हानी पहुंचाई , नमक पर कर लगाने के विरोध में गाँधी जी का एतहासिक आन्दोलन भी अंग्रेजो की भारत को लूटने की नीतियों के विरोध में ही था | भारतीय इतिहासकार रजत कान्त राय ने अपनी economic drain theory में बहुत विस्तार से सिद्ध किया की कैसे अंग्रेजो ने भारत की अर्थ व्यवस्था को निचोड़ा और कैसे भारत के संसाधनों से इंग्लैंड समृद्ध हुआ | अंग्रेजो की इस शोषण की नीति को स्वयं इंग्लैंड के ही राजनीतक नेता एडमंड बर्के ने 1780 में पहली बार उजागर किया था जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत को लूटने और भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया था | एक तरफ जब ज्यादातर भारतीय चिन्तक और विदेशी विद्वान भी अंग्रेजी शासन को भारत की आर्थिक कंगाली का कारण मानते है ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह का ब्रिटेन की संसद में दिया ब्यान आश्चर्यजनक लगता है, जिस में वह भारत की तरक्की में अंग्रेजो के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं | अंग्रेजी शासन में भारत कैसे आर्थिक रूप से बर्बाद हुआ इस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की 1700 ईस्वी में विश्व की आय में भारत का हिस्सा 24 . 4 % ( जबकि उस समय पूरे यूरोप का हिस्सा २३ .३ % ही था ) था जो 1952 में मात्र ३.८ % ही रह गया | लगभग २०० वर्ष के अंग्रेजी शासन ने सोने की चिडिया कहलाने वाले भारत को गरीबी और भुखमरी का शिकार देश बना दिया |
भाग 1. आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भारत
1. आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भारत
भारत एक समृद्व , समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र बने , यह देश के हर युवा का सपना है | यही सपना आँखों में लिए हुए हजारो युवा देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों पर झूले , अंडमान की काल कोठियो में सारी जवानी गला दी , घर और परिवार के सारे सुख त्याग दिए | यही सपना देखते हुए स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी की ,' में देख रहा हूँ की भारत माता फिर से जाग रही है और पहले से भी ज्यादा तेज के साथ विश्व गुरु के सिंहसान पर विराजमान हो रही है " | महान क्रांतिकारी और योगी महारिशी अरविन्द ने भी ऐसा ही विश्वास प्रकट किया था | भारत के युवा वर्ग के प्रेरणास्रोत , पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी बहुत विशवास प्रकट करते हुए कई बार कहा है की २०२० तक भारत विश्व की एक बड़ी शक्ति बन जायेगा | देश के करोड़ो लोगो की आँखों में पल रहा यह यह सपना क्या कभी पूरा होगा या सिर्फ सपना ही रहेगा | इस प्रशन का उत्तर तलाशने के लिए अगर हम वर्तमान में भारत की स्थिति को देखते है तो ध्यान में आता है की विश्व के ज्यादातर बड़े नेता और देश भारत को महाशक्ति के रूप में मान्यता देने में लगे है | हाल ही में भारत की यात्रा पर आये अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत की संसद में कहते है की भारत एक बड़ी शक्ति बनने की और अग्रसर नहीं है बल्कि भारत पहले से ही एक बड़ी महाशक्ति बन चुका है तो शायद बहुत लोगो को लगा होगा की यह सब बातें वह सिर्फ भारत के लोगो का दिल जीतने के लिए कह रहे है | परन्तु जब उनकी यात्रा का विश्लेषण करने पर ध्यान में आने लगा की ओबामा का भारत में आने का मकसद अपने देश के लिए नौकरियों की तलाश है तो लगा की सचमुच जो ओबामा कह रहे है वह सिर्फ कल्पना या शब्दों का जाल नहीं है | विश्व के सब देश भारत से व्यापार बढाने के लिए लालायित लग रहे हैं | अन्तरिक्ष विज्ञान से लेकर सूचना और तकनीकी तक हर क्षेत्र में भारत की गूँज है | विश्व व्यापार संगठन की बैठक हो या फिर पर्यावरण का कोई अंतर्राष्ट्रीय समेलन , हर जगह भारत की सशक्त आवाज़ सुनाई पड़ रही है | तो क्या सच में भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व के पटल पर दस्तक दे रहा है ?
अगर आज दुनिया भारत को इतना महत्त्व दे रही है तो उसका कारण भारत की तेजी से बढती अर्थव्यवस्था है | अंतर राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( I.M.F ) की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद $ ३,५२६,१२४ मिलियन ( 1 मिलियन = १० लाख ) तक पहुँच गया है तथा यह सिर्फ अमरीका ( $ १४,२५६,२७५ मिलियन ), चीन ( $ ९,०४६,९९० मिलियन ) और जापान ( $ ४,१५९,४३२ मिलियन ) से ही कम है | भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ५५ % सेवा क्षेत्र , २८ % उद्योग तथा १७ % कृषि का हिस्सा है | भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी , इंग्लैंड जैसे बड़े यूरोपियन देशो को पीछे छोड़ कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है | भारत की अर्थव्यवस्था इस समय ८.८ % की रफ़्तार से बढ रही है तथा I.M.F के आकलन के अनुसार इस साल ( १ अप्रैल २०१० - ३१ मार्च २०११ ) की वृद्वि दर ९.४ % तक रहने की सम्भावना है तथा भारत इस समय चीन ( १०.५ % ) के बाद दूसरी सब से तेजी से बढती अर्थव्यवस्था है | भारत की इस वृद्वि दर में उद्योगिक उत्पाद ( १२ % ) और उत्खनान ( ९ % ) की बहुत महत्वपूरण भूमिका है , हलाकि कृषि ( २.८ % ) में वृद्वि उस तेजी से नहीं हो रही है | इस समय जबकि आर्थिक मंदी से जूझ रहे अमरीका ( २.५ % ), जापान ( ०.९ % ) , इंग्लैण्ड ( ०.८ % ), जर्मनी ( ०.७ % ) तथा रशिया ( २.७ % ) की अर्थव्यवस्थाएं बहुत मामूली दर से बढ रही है , ऐसे में भारत की यह वृद्वि दर निश्चित रूप से भारत की बढती आर्थिक शक्ति को प्रकट करती है | अमरीका से शुरू होने वाली वर्तमान आर्थिक मंदी ने जहाँ सब विकसित देशो की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया वहीँ भारत इस के गंभीर परिणामो से बचा रहा | यहाँ तक की चीन की विकास दर इस मंदी के कारण १३ % से कम हो कर मात्र ६ % तक रह गयी थी वहीँ भारत में यह गिरावट बहुत कम रही | चीन का शयेर बाज़ार ५० % तक नीचे आ गया था जबकि भारत में २५ % से भी कम गिरावट देखी गयी | इतना ही नहीं तो भारत ने मंदी के इस काल में कुछ समय तक चीन से भी दोगुनी वृद्वि अपनी G . D. P में की जबकि भारत के बैंक चीन से आधे ऋण ही दे रहे हैं | प्रसिद्व अर्थशास्त्री जिम वालकर के अनुसार भारत चीन के मुकाबले ऋण से ज्यादा उत्पादन कर रहा है | भारत की अर्थव्यवस्था की यह वृद्वि दर भले ही एक चमत्कार प्रतीत होती हो परन्तु अगर हम पिछले एक दशक की वृद्वि देखें तो ध्यान में आता है की यह वृद्वि बहुत ही स्वाभाविक रूप से हासिल हो रही है तो १९९७ से भारत के वृद्वि दर लगातार ७ % से अधिक बनी हुई है |
समय अविधि : वृद्वि दर
१९६० - 19८० : ३.५ %
१९८० - 19९० : ५.४ %
१९९० - २००० : ४.४ %
२००० - २००९ : ६.४ %
हलाकि १९५० से लेकर २००० तक भारत की अर्थव्यवस्था काफी धीमे रफ़्तार से बढ रही थी और दुनिया के बाकी देशो के मुकाबले हम काफी काफी पीछे थे | जापान ने १९५५ -८५ के ३० वर्षो में अपना उत्पादन ८ गुना बढाया जबकि कोरिया ने १९७०-२००० के दौरान ९ गुना बढाया | चीन जोकि १९७८ में भारत के समकक्ष था , २००५ आते तक अपनी उत्पदान को १० गुना बढ़ा कर हम से काफी आगे निकल गया | परन्तु पिछले लगभग एक दशक से भारत की तेजी से बढती अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है | भारत की इस वृद्वि दर ने भारत की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्वि की है |
वर्ष : प्रति व्यक्ति आय
२००२ - ०३ : १९०४० रू
२००३ - ०४ : २०९८९ रू
२००४ - ०५ : २३२४१ रू
२००८ -०९ : ३७४९० रू
हलाकि अभी भी भारत की प्रति व्यक्ति आय अमरीका , जापान और चीन के मुकाबले काफी कम है परन्तु बढती वृद्वि दर से इसके तेजी से बड़ने की सम्भावना है | परन्तु एक बहुत महत्व का प्रशन है यह है क़ि क्या भारत की यह विकास दर ऐसे ही बढती रहेगी या इस में गिरावट आ जाएगी ? | अपनी रिपोर्ट " INDIA 's Rising Growth Potential " में Goldman Sach ने २०२० तक भारत की विकास दर 8 % रहने की सम्भावना व्यक्त की है | रिपोर्ट के अनुसार २०३२ तक भारत जापान को तथा २०५० तक अमरीका को पीछे छोड़ कर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा | रिपोर्ट में यह भी कहा गया है की २००७-२०२० के १३ सालो में भारत की G. D. P चार गुना बढ जाएगी | उसका मानना है की भारत की बढती युवा जनसँख्या , तेजी से बढती शहरी आबादी , कुशल कारीगर तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के दम पर भारत की वृद्वि लगातार जारी रहेगी| अपनी इस रिपोर्ट में Goldman ने भारत की Trade - GDP RATIO ( जो की १९९० में १३ % थी अब बढ कर ३१ % हो गयी है ) को भी भारत की शक्ति मानते हुए दावा किया है की यह आने वाले समय में और बढेगी जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी |
भारत एक समृद्व , समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र बने , यह देश के हर युवा का सपना है | यही सपना आँखों में लिए हुए हजारो युवा देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों पर झूले , अंडमान की काल कोठियो में सारी जवानी गला दी , घर और परिवार के सारे सुख त्याग दिए | यही सपना देखते हुए स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी की ,' में देख रहा हूँ की भारत माता फिर से जाग रही है और पहले से भी ज्यादा तेज के साथ विश्व गुरु के सिंहसान पर विराजमान हो रही है " | महान क्रांतिकारी और योगी महारिशी अरविन्द ने भी ऐसा ही विश्वास प्रकट किया था | भारत के युवा वर्ग के प्रेरणास्रोत , पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी बहुत विशवास प्रकट करते हुए कई बार कहा है की २०२० तक भारत विश्व की एक बड़ी शक्ति बन जायेगा | देश के करोड़ो लोगो की आँखों में पल रहा यह यह सपना क्या कभी पूरा होगा या सिर्फ सपना ही रहेगा | इस प्रशन का उत्तर तलाशने के लिए अगर हम वर्तमान में भारत की स्थिति को देखते है तो ध्यान में आता है की विश्व के ज्यादातर बड़े नेता और देश भारत को महाशक्ति के रूप में मान्यता देने में लगे है | हाल ही में भारत की यात्रा पर आये अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत की संसद में कहते है की भारत एक बड़ी शक्ति बनने की और अग्रसर नहीं है बल्कि भारत पहले से ही एक बड़ी महाशक्ति बन चुका है तो शायद बहुत लोगो को लगा होगा की यह सब बातें वह सिर्फ भारत के लोगो का दिल जीतने के लिए कह रहे है | परन्तु जब उनकी यात्रा का विश्लेषण करने पर ध्यान में आने लगा की ओबामा का भारत में आने का मकसद अपने देश के लिए नौकरियों की तलाश है तो लगा की सचमुच जो ओबामा कह रहे है वह सिर्फ कल्पना या शब्दों का जाल नहीं है | विश्व के सब देश भारत से व्यापार बढाने के लिए लालायित लग रहे हैं | अन्तरिक्ष विज्ञान से लेकर सूचना और तकनीकी तक हर क्षेत्र में भारत की गूँज है | विश्व व्यापार संगठन की बैठक हो या फिर पर्यावरण का कोई अंतर्राष्ट्रीय समेलन , हर जगह भारत की सशक्त आवाज़ सुनाई पड़ रही है | तो क्या सच में भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व के पटल पर दस्तक दे रहा है ?
अगर आज दुनिया भारत को इतना महत्त्व दे रही है तो उसका कारण भारत की तेजी से बढती अर्थव्यवस्था है | अंतर राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( I.M.F ) की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद $ ३,५२६,१२४ मिलियन ( 1 मिलियन = १० लाख ) तक पहुँच गया है तथा यह सिर्फ अमरीका ( $ १४,२५६,२७५ मिलियन ), चीन ( $ ९,०४६,९९० मिलियन ) और जापान ( $ ४,१५९,४३२ मिलियन ) से ही कम है | भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ५५ % सेवा क्षेत्र , २८ % उद्योग तथा १७ % कृषि का हिस्सा है | भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी , इंग्लैंड जैसे बड़े यूरोपियन देशो को पीछे छोड़ कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है | भारत की अर्थव्यवस्था इस समय ८.८ % की रफ़्तार से बढ रही है तथा I.M.F के आकलन के अनुसार इस साल ( १ अप्रैल २०१० - ३१ मार्च २०११ ) की वृद्वि दर ९.४ % तक रहने की सम्भावना है तथा भारत इस समय चीन ( १०.५ % ) के बाद दूसरी सब से तेजी से बढती अर्थव्यवस्था है | भारत की इस वृद्वि दर में उद्योगिक उत्पाद ( १२ % ) और उत्खनान ( ९ % ) की बहुत महत्वपूरण भूमिका है , हलाकि कृषि ( २.८ % ) में वृद्वि उस तेजी से नहीं हो रही है | इस समय जबकि आर्थिक मंदी से जूझ रहे अमरीका ( २.५ % ), जापान ( ०.९ % ) , इंग्लैण्ड ( ०.८ % ), जर्मनी ( ०.७ % ) तथा रशिया ( २.७ % ) की अर्थव्यवस्थाएं बहुत मामूली दर से बढ रही है , ऐसे में भारत की यह वृद्वि दर निश्चित रूप से भारत की बढती आर्थिक शक्ति को प्रकट करती है | अमरीका से शुरू होने वाली वर्तमान आर्थिक मंदी ने जहाँ सब विकसित देशो की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया वहीँ भारत इस के गंभीर परिणामो से बचा रहा | यहाँ तक की चीन की विकास दर इस मंदी के कारण १३ % से कम हो कर मात्र ६ % तक रह गयी थी वहीँ भारत में यह गिरावट बहुत कम रही | चीन का शयेर बाज़ार ५० % तक नीचे आ गया था जबकि भारत में २५ % से भी कम गिरावट देखी गयी | इतना ही नहीं तो भारत ने मंदी के इस काल में कुछ समय तक चीन से भी दोगुनी वृद्वि अपनी G . D. P में की जबकि भारत के बैंक चीन से आधे ऋण ही दे रहे हैं | प्रसिद्व अर्थशास्त्री जिम वालकर के अनुसार भारत चीन के मुकाबले ऋण से ज्यादा उत्पादन कर रहा है | भारत की अर्थव्यवस्था की यह वृद्वि दर भले ही एक चमत्कार प्रतीत होती हो परन्तु अगर हम पिछले एक दशक की वृद्वि देखें तो ध्यान में आता है की यह वृद्वि बहुत ही स्वाभाविक रूप से हासिल हो रही है तो १९९७ से भारत के वृद्वि दर लगातार ७ % से अधिक बनी हुई है |
समय अविधि : वृद्वि दर
१९६० - 19८० : ३.५ %
१९८० - 19९० : ५.४ %
१९९० - २००० : ४.४ %
२००० - २००९ : ६.४ %
हलाकि १९५० से लेकर २००० तक भारत की अर्थव्यवस्था काफी धीमे रफ़्तार से बढ रही थी और दुनिया के बाकी देशो के मुकाबले हम काफी काफी पीछे थे | जापान ने १९५५ -८५ के ३० वर्षो में अपना उत्पादन ८ गुना बढाया जबकि कोरिया ने १९७०-२००० के दौरान ९ गुना बढाया | चीन जोकि १९७८ में भारत के समकक्ष था , २००५ आते तक अपनी उत्पदान को १० गुना बढ़ा कर हम से काफी आगे निकल गया | परन्तु पिछले लगभग एक दशक से भारत की तेजी से बढती अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है | भारत की इस वृद्वि दर ने भारत की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्वि की है |
वर्ष : प्रति व्यक्ति आय
२००२ - ०३ : १९०४० रू
२००३ - ०४ : २०९८९ रू
२००४ - ०५ : २३२४१ रू
२००८ -०९ : ३७४९० रू
हलाकि अभी भी भारत की प्रति व्यक्ति आय अमरीका , जापान और चीन के मुकाबले काफी कम है परन्तु बढती वृद्वि दर से इसके तेजी से बड़ने की सम्भावना है | परन्तु एक बहुत महत्व का प्रशन है यह है क़ि क्या भारत की यह विकास दर ऐसे ही बढती रहेगी या इस में गिरावट आ जाएगी ? | अपनी रिपोर्ट " INDIA 's Rising Growth Potential " में Goldman Sach ने २०२० तक भारत की विकास दर 8 % रहने की सम्भावना व्यक्त की है | रिपोर्ट के अनुसार २०३२ तक भारत जापान को तथा २०५० तक अमरीका को पीछे छोड़ कर चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा | रिपोर्ट में यह भी कहा गया है की २००७-२०२० के १३ सालो में भारत की G. D. P चार गुना बढ जाएगी | उसका मानना है की भारत की बढती युवा जनसँख्या , तेजी से बढती शहरी आबादी , कुशल कारीगर तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के दम पर भारत की वृद्वि लगातार जारी रहेगी| अपनी इस रिपोर्ट में Goldman ने भारत की Trade - GDP RATIO ( जो की १९९० में १३ % थी अब बढ कर ३१ % हो गयी है ) को भी भारत की शक्ति मानते हुए दावा किया है की यह आने वाले समय में और बढेगी जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी |
Monday, February 20, 2012
विकी लीक दस्तावेजों से पता चलता अमेरिकी राजनयिकोने वास्तव में मोनसेंटो के लिए कामकिया
विकी लीक दस्तावेजों से पता चलता अमेरिकी राजनयिकोने वास्तव में मोनसेंटो के लिए कामकिया बायो-तकनीक के प्रमुख दावेदार कंपनी ने बेशक सालों से दुनिया क़ि भोजन क़ि आपूर्ति क़ि श्रृंखला को सालो से अनुवांशिक रूप से परिवर्तित करने क़ि कौशिश कर रही हे और साथ हे पर्यावरण का भी सत्यानाश कर रही हे , लेकिन अभी विकी लीक्स ने भी खुलासा किया था क़ि प्रमुख अमरीकी राजनयिक किस प्रकार से मोन्संतो कंपनी के लिए काम कर रहे थे. इतना ही नहीं तो ये भी बताया गया के जो देश बी टी उत्पादों के विरोध में बोलता हे,उसके खिलाफ सेना क़ि शैली में व्यापारिक युद्ध क़ि धमकी भी दी जाती थी. दुनिया क़ि राजनीती में मोनसेंटो कंपनी क़ि पकड़ का इससे कोई और साफ़ उधाहरण मिलना मुश्किल हे.
लीक दस्तावेजों से दो बातों का पता चलता हे पता चलता है - सैन्य शैली व्यापार युद्ध, अमरीकी सरकार में भ्रष्टाचार
इसका एक उदहारण दिया गया हे . सन 2007 में यह अनुरोध किया गया था श्री Craig Stapleton, जो क़ि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत फ्रांस में थे. बढ़ते अंग क्षति और पर्यावरण तबाही के अनेको सबूत थे मोनसेंटो जीएम मक्का के खिलाफ. तो भी फ़्रांस ने इसकी मुखालफत की थी इस लिए इस राजदूत ने बड़े स्पष्ट रूप से समर्थन जीएम फसल नहीं करने वालों के खिलाफ 'लक्ष्य' प्रतिशोध के लिए कहा है. अब हम अंदाजा लगा सकते हे क़ि भारत क्यों कुछ समाया पहले जी एम् बेंगन के लिए हमारी सरकार रात दिन एक कर रही थी. भला हो स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थायों के जिन्हों ने विरोध करके इसको रुकवा लिया गया हे.
(NaturalNews) Biotech giant Monsanto has been genetically modifying the world's food supply and subsequently breeding environmental devastation for years, but leaked documents now reveal that Monsanto has also deeply infiltrated the United States government. With leaked reports revealing how U.S. diplomats are actually working for Monsanto to push their agenda along with other key government officials, Monsanto's grasp on international politics has never been clearer.
Amazingly, the information reveals that the massive corporation is also intensely involved in the passing and regulations concerning the very GM ingredients they are responsible for. In fact, the information released by WikiLeaks reveals just how much power Monsanto has thanks to key positions within the United States government and elsewhere. Not only was it exposed that the U.S. is threatening nations who oppose Monsanto with military-style trade wars, but that many U.S. diplomats actually work directly for Monsanto.
What the leaked documents reveal -- Military style trade wars, government corruption
In 2007 it was requested that specific nations inside the European Union be punished for not supporting the expansion of Monsanto's GMO crops. The request for such measures to be taken was made by Craig Stapleton, the United States ambassador to France and partner to George W. Bush. Despite mounting evidence linking Monsanto's GM corn to organ damage and environmental devastation, the ambassador plainly calls for 'target retaliation' against those not supporting the GM crop. In the leaked documents, Stapleton states:
"Country team Paris recommends that we calibrate a target retaliation list that causes some pain across the EU since this is a collective responsibility, but that also focuses in part on the worst culprits. The list should be measured rather than vicious and must be sustainable over the long term, since we should not expect an early victory. Moving to retaliation will make clear that the current path has real costs to EU interests and could help strengthen European pro-biotech voices."
The undying support of key players within the U.S. towards Monsanto is undeniably made clear not only in this release, but in the legislative decisions taken by organizations such as the FDA and USDA. Legislative decisions such as allowing Monsanto's synthetic hormone Posilac (rBGH) to be injected into U.S. cows despite being banned in 27 countries. How did Monsanto pull this off?
The biotech juggernaut managed to infiltrate the FDA positions responsible for the approval of rBGH, going as far as instating the company's own Margaret Miller as Deputy Director of Human Safety and Consultative Services. After assuming this position, Miller reviewed her own report on the safety and effectiveness of rBGH.
Many US diplomats pawns of Monsanto's GM agenda
While it may be shocking to you if you are not familiar with the corrupt influence of Monsanto, the cables also show that many US diplomats are pushing GMO crops as a strategic government and commercial imperative. Interestingly enough, the U.S. focused their efforts toward advisers to the pope specifically, due to the fact that many Catholic figureheads have openly voiced their opposition to GM foods. With this kind of political influence, is it any wonder that many food staples are now predominantly GM? Nearly 93% of U.S. soybeans are heavily modified conservatively, with many other staple crops coming in at similar numbers.
U.S. diplomats have unique opportunities to spread honest and intellectual campagins that can serve to better mankind and end suffering, however they are instead spreading the roots of Monsanto deeper and deeper into international territory. As a substitute for the betterment of mankind, these paid-off diplomats are now spreading environment desecration and health destruction.
As if there wasn't already enough information to reveal Monsanto's corruption, the biotech giant also spends enormous amount of money lobbying government each year. Monsanto spent an astonishing $2 million lobbying the federal government in the 3rd quarter of 2011 alone, according to mainstream sources. Why so much cash? The government lobbying focuses on issues like regulations for GM crops and patent reforms. This 'legal' form of persuasion is the reason government agencies like the USDA and FDA let Monsanto roam freely.
Satisfying government officials' financial vested interest is all that matters when dealing with corrupt mega-corporations like Monsanto. As long as these financial ties continue to exist, Monsanto will continue to reign over the food supply and continue to wreak devastation to the environment, ecosystem, and humankind.
Sources for this article include:
http://naturalsociety.com/us-start-trade-wars-with-nations-opposed-to-monsanto-gmo-crops/
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/03/wikileaks-us-eu-gm-crops
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9RL51J81.htm
http://213.251.145.96/cable/2007/12/07PARIS4723.html
http://www.fastcoexist.com/1677871/fearful-of-genetically-modified-crops-youre-
लीक दस्तावेजों से दो बातों का पता चलता हे पता चलता है - सैन्य शैली व्यापार युद्ध, अमरीकी सरकार में भ्रष्टाचार
इसका एक उदहारण दिया गया हे . सन 2007 में यह अनुरोध किया गया था श्री Craig Stapleton, जो क़ि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत फ्रांस में थे. बढ़ते अंग क्षति और पर्यावरण तबाही के अनेको सबूत थे मोनसेंटो जीएम मक्का के खिलाफ. तो भी फ़्रांस ने इसकी मुखालफत की थी इस लिए इस राजदूत ने बड़े स्पष्ट रूप से समर्थन जीएम फसल नहीं करने वालों के खिलाफ 'लक्ष्य' प्रतिशोध के लिए कहा है. अब हम अंदाजा लगा सकते हे क़ि भारत क्यों कुछ समाया पहले जी एम् बेंगन के लिए हमारी सरकार रात दिन एक कर रही थी. भला हो स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थायों के जिन्हों ने विरोध करके इसको रुकवा लिया गया हे.
(NaturalNews) Biotech giant Monsanto has been genetically modifying the world's food supply and subsequently breeding environmental devastation for years, but leaked documents now reveal that Monsanto has also deeply infiltrated the United States government. With leaked reports revealing how U.S. diplomats are actually working for Monsanto to push their agenda along with other key government officials, Monsanto's grasp on international politics has never been clearer.
Amazingly, the information reveals that the massive corporation is also intensely involved in the passing and regulations concerning the very GM ingredients they are responsible for. In fact, the information released by WikiLeaks reveals just how much power Monsanto has thanks to key positions within the United States government and elsewhere. Not only was it exposed that the U.S. is threatening nations who oppose Monsanto with military-style trade wars, but that many U.S. diplomats actually work directly for Monsanto.
What the leaked documents reveal -- Military style trade wars, government corruption
In 2007 it was requested that specific nations inside the European Union be punished for not supporting the expansion of Monsanto's GMO crops. The request for such measures to be taken was made by Craig Stapleton, the United States ambassador to France and partner to George W. Bush. Despite mounting evidence linking Monsanto's GM corn to organ damage and environmental devastation, the ambassador plainly calls for 'target retaliation' against those not supporting the GM crop. In the leaked documents, Stapleton states:
"Country team Paris recommends that we calibrate a target retaliation list that causes some pain across the EU since this is a collective responsibility, but that also focuses in part on the worst culprits. The list should be measured rather than vicious and must be sustainable over the long term, since we should not expect an early victory. Moving to retaliation will make clear that the current path has real costs to EU interests and could help strengthen European pro-biotech voices."
The undying support of key players within the U.S. towards Monsanto is undeniably made clear not only in this release, but in the legislative decisions taken by organizations such as the FDA and USDA. Legislative decisions such as allowing Monsanto's synthetic hormone Posilac (rBGH) to be injected into U.S. cows despite being banned in 27 countries. How did Monsanto pull this off?
The biotech juggernaut managed to infiltrate the FDA positions responsible for the approval of rBGH, going as far as instating the company's own Margaret Miller as Deputy Director of Human Safety and Consultative Services. After assuming this position, Miller reviewed her own report on the safety and effectiveness of rBGH.
Many US diplomats pawns of Monsanto's GM agenda
While it may be shocking to you if you are not familiar with the corrupt influence of Monsanto, the cables also show that many US diplomats are pushing GMO crops as a strategic government and commercial imperative. Interestingly enough, the U.S. focused their efforts toward advisers to the pope specifically, due to the fact that many Catholic figureheads have openly voiced their opposition to GM foods. With this kind of political influence, is it any wonder that many food staples are now predominantly GM? Nearly 93% of U.S. soybeans are heavily modified conservatively, with many other staple crops coming in at similar numbers.
U.S. diplomats have unique opportunities to spread honest and intellectual campagins that can serve to better mankind and end suffering, however they are instead spreading the roots of Monsanto deeper and deeper into international territory. As a substitute for the betterment of mankind, these paid-off diplomats are now spreading environment desecration and health destruction.
As if there wasn't already enough information to reveal Monsanto's corruption, the biotech giant also spends enormous amount of money lobbying government each year. Monsanto spent an astonishing $2 million lobbying the federal government in the 3rd quarter of 2011 alone, according to mainstream sources. Why so much cash? The government lobbying focuses on issues like regulations for GM crops and patent reforms. This 'legal' form of persuasion is the reason government agencies like the USDA and FDA let Monsanto roam freely.
Satisfying government officials' financial vested interest is all that matters when dealing with corrupt mega-corporations like Monsanto. As long as these financial ties continue to exist, Monsanto will continue to reign over the food supply and continue to wreak devastation to the environment, ecosystem, and humankind.
Sources for this article include:
http://naturalsociety.com/us-start-trade-wars-with-nations-opposed-to-monsanto-gmo-crops/
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/03/wikileaks-us-eu-gm-crops
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9RL51J81.htm
http://213.251.145.96/cable/2007/12/07PARIS4723.html
http://www.fastcoexist.com/1677871/fearful-of-genetically-modified-crops-youre-
Sunday, February 5, 2012
आर्थिक महाशक्ति बनने के रह पर भारत - 2
Ch.1 (2)भारत के बड़ते हुए कदमो का ही परिणाम है की भारत आज कृषि , उद्योग तथा सूचना तकनीकी के उत्पदान में भी विश्व की एक बड़ी शक्ति बन चुका है | भारत की ओद्योगिक वृद्वि दर २००९ में ८.२ % थी तथा विश्व में भारत का स्थान ९व था , अब अप्रैल - अगस्त २०१० के समय के दौरान यह बढ कर १०.६ % तक पहुँच चुकी है | भारत की उद्योगिक सफलता का अगर एक उदाहरन देखना हो तो वह भारत का कार उद्योग है | २००९ में भारत ने अपने औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर स्थापित किया जब पहली छिमाही में चीन से भी २० % ज्यादा कारों का निर्यात भारत ने किया | सिर्फ निर्यात ही नही तो भारत में कारों की घरेलू मांग भी ३० % तक हर साल बढ रही है जिसे भारत के उद्योग पूरा करने में लगे है | टाटा ने दुनिया की सबसे सटी कार नैनो बना कर पूरे विश्व को हैरान कर दिया | भारत की इसी सफलता को देखते हुए फोर्ड कम्पनी ने एलान किया है की वह अपनी छोटी कार फिगो के निर्माण के लिए भारत को हब बनाएगी | रिनोल्ट / निस्सन ने भी जल्दी ही एक बहुत सस्ती कार बनाने की घोषणा की और कहा की यह सिर्फ भारत में ही बनायीं जा सकती है | भारत इस समय हर साल I मिलियन मोटरसाईकल बेच रहा है |
भारत का उद्योग जगत और उद्यमी आज पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ रहे हैं | इस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की २००५-०९ के ४ सालो में भारत की कंपनियों ने ८०० विदेशी कम्पनियों का अधिग्रहण किया है | कुछ समय पहले तक बस यही सुना जाता था की आज भारत की वह कंपनी विदेशी कम्पनी ने खरीद ली , आज यह कंपनी खरीद ली पर अब हालात बदल रहे है | टाटा ने जगुआर मोटर तथा कोरस स्टील जैसी यूरोप की विशाल कम्पनिया खरीद कर भारत की उद्योगिक सफलता का झंडा गाड़ा है | भारत के उद्यमियों की इसी सफलता का ही परिणाम है की आज विश्व की कई बड़ी कम्पनियों ने भारतीयों को अपनी कम्पनियों में महत्वपूरण सथानो पर बैठाया है | लगभग ५० बड़ी अमरीकी कम्पनियों के प्रमुख पदों पर आज भारतीय बैठे हैं | इन्द्र नुई पेप्सिको की चैयरमैन बनी तो विक्रम पंडित को सिटी बैंक का सीईओ बना कर बैंक को मंदी से उभरने का जिम्मा सोंपा गया | इस से पहले रजत गुप्ता ने मैकंजी के सीईओ के नाते जबरदस्त सफलता प्राप्त की थी | विनोद खोसला इस समय अमरीका के पहले पांच venture capitalists में से एक माने जाते हैं | यह भारत की बढती शक्ति का ही प्रतीक है |
हलाकि भारत में कृषि की वृद्वि दर ज्यादा बढ नहीं रही है इसके बावजूद भी कृषि उत्पदान में भारत लगातार बढता जा रहा है | इस समय भारत विश्व का दूसरा सबसे बडा कृषि उत्पादक देश बन गया है | गेहू , चावल , चीनी , कपास , तथा सिल्क में भारत विश्व का दुसरे नंबर का उत्पादक देश है | इतना ही नहीं तो भारत दूध , काजू , नारियल , चाय , हल्दी , अदरक तथा कलि मिर्च का विश्व का सबसे बडा उत्पादक है | बढते फल उत्पदान के कारण आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा फल उत्पदान करने वाला देश बन गया है तथा विश्व के १० % फल का उत्पादन सिर्फ भारत की करता है | मश्ली उत्पादन में भी भारत का स्थान काफी महाताव्पूरण हो गया है तथा इस समय भारत विश्व का तीसरा सबसे बडा मश्ली उत्पादक देश बन गया है |
सूचना तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत एक बड़ी शक्ति बन के उभर चुका है जिसका भारत की अर्थव्यवस्था को भारी फायदा मिल रहा है | अच्छी गुणवत्ता के मानव संसाधन के कारण भारत इस क्षेत्र में लगातार बढता जा रहा है | सूचना तकनीकी की भारत की जी डी पी में हिस्सेदारी २००६-०७ में ४.८ % थी जो २००८ में बढ कर ७ % तक पहुँच गयी है | विश्व की तकनीकी आउट्सोर्स वाली सबसे बड़ी १५ कम्पनियों में से ८ भारत की है जो भारत की इस क्षेत्र में मजबूती को दर्शाती है | सूचना तकनीकी की अयुत्सोर्सिंग से भारत ने २००९ मे $ ६० बिलियन कमाए है जबकि २०२० तक इसके $ २२५ बिलियन तक पहुँच जाने की सम्भावना है | संचार के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ रहा है | भारत इस समय चीन को पछाड़ कर मोबाइल फोन की विश्व की सबसे तेजी से बढती मार्केट बन चुका है | एक अनुमान के अनुसार भारत में इस समय १०-१५ लाख मोबाइल कनेक्शन हर महीने ख़रीदे जा रहे हैं और भारत में मोबाइल धारको की संख्या ५० करोड़ तक पहुँच गयी है , और इस में आधे से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में हैं | भले ही आपको आश्चर्यजनक लगे परन्तु सत्य है की भारत इस समय दुनिया के ६० से भी ज्यादा देशो को ६० मिलियन मोबाइल फोन बेच रहा है और २०१२ तक यह आंकड़ा २५० मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है | भारत इस समय मोबाइल फोन उत्पादन का वैश्विक हब बन चुका है |
अन्तरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत के बड़ते कदमो ने विश्व को चकित कर दिया है | अभी हाल ही में भारत ने मात्र $ ७५ मिलियन डालर की कीमत के ' चंद्रयान १' से चाँद पर पानी की खोज करके इस क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखा दी है | यह सफलता विश्व के लिए कितनी महत्व की है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की नासा ने प्रेस कांफेरेंस कर के इस अभियान की सफलता की ख़ुशी मनाई | भारत की यह सफलता इस लिए भी महत्त्व की है क्यूंकि यह यान विश्व के किसी भी यान से २० % कम कीमत में बनाया गया था | इसके साथ ही भारत विश्व में अमरीका , रूस , चीन , जापान और यूरोपियन अन्तरिक्ष एजंसी के साथ लूनर क्लब का ६ वा देश बन गया है |
भारत के आर्थिक विकास के यह कुछ उदाहरन यह बताने के लिए पर्याप्त है की भारत तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन कर विश्व में उभर रहा है | भारत की यह आर्थिक वृद्वि और भी महत्त्व पूरण हो जाती है जब हम यह देखते है की चीन के मुकाबले हमारे ऋण आधी रफ़्तार से बढ रहे है जबकि विकास की दर में हम ज्यादा पीछे नहीं है | २०२० तक लगभग ८ % की दर से वृद्वि का अनुमान , सबसे युवा सबसे ज्यादा बचत करने वाली तथा कम कर्जदार जनसँख्या के बल पर भारत के आर्थिक विकास की यह कहानी और भी ज्यादा मजबूत होगी |आज भले ही विश्व भारत की इस समृद्वि को आश्चर्य से देख रहा है | परन्तु हमें यह भी विचार करना है की क्या भारत की यह समृद्वि भारत के लिए कोई नयी चीज है या फिर भारत में आर्थिक शक्ति बनने की एक स्वाभाविक अंतर निहित क्षमता है | इसके लिए हमें भारत के इतिहास में जा कर उस समय की आर्थिक स्थ्तियो का भी विश्लेषण करना होगा | इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा की भारत की क्षमताएं क्या है जिनके दम पर हमें आगे बदना है | आज निश्चित रूप से भारत एक बढ शक्ति बन चुका है परन्तु अभी भी कई चुनौतिया भारत की राह में है जिनको हमें ठीक से समझाना होगा तथा उनका समाधान करना होगा |
भारत का उद्योग जगत और उद्यमी आज पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ रहे हैं | इस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की २००५-०९ के ४ सालो में भारत की कंपनियों ने ८०० विदेशी कम्पनियों का अधिग्रहण किया है | कुछ समय पहले तक बस यही सुना जाता था की आज भारत की वह कंपनी विदेशी कम्पनी ने खरीद ली , आज यह कंपनी खरीद ली पर अब हालात बदल रहे है | टाटा ने जगुआर मोटर तथा कोरस स्टील जैसी यूरोप की विशाल कम्पनिया खरीद कर भारत की उद्योगिक सफलता का झंडा गाड़ा है | भारत के उद्यमियों की इसी सफलता का ही परिणाम है की आज विश्व की कई बड़ी कम्पनियों ने भारतीयों को अपनी कम्पनियों में महत्वपूरण सथानो पर बैठाया है | लगभग ५० बड़ी अमरीकी कम्पनियों के प्रमुख पदों पर आज भारतीय बैठे हैं | इन्द्र नुई पेप्सिको की चैयरमैन बनी तो विक्रम पंडित को सिटी बैंक का सीईओ बना कर बैंक को मंदी से उभरने का जिम्मा सोंपा गया | इस से पहले रजत गुप्ता ने मैकंजी के सीईओ के नाते जबरदस्त सफलता प्राप्त की थी | विनोद खोसला इस समय अमरीका के पहले पांच venture capitalists में से एक माने जाते हैं | यह भारत की बढती शक्ति का ही प्रतीक है |
हलाकि भारत में कृषि की वृद्वि दर ज्यादा बढ नहीं रही है इसके बावजूद भी कृषि उत्पदान में भारत लगातार बढता जा रहा है | इस समय भारत विश्व का दूसरा सबसे बडा कृषि उत्पादक देश बन गया है | गेहू , चावल , चीनी , कपास , तथा सिल्क में भारत विश्व का दुसरे नंबर का उत्पादक देश है | इतना ही नहीं तो भारत दूध , काजू , नारियल , चाय , हल्दी , अदरक तथा कलि मिर्च का विश्व का सबसे बडा उत्पादक है | बढते फल उत्पदान के कारण आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा फल उत्पदान करने वाला देश बन गया है तथा विश्व के १० % फल का उत्पादन सिर्फ भारत की करता है | मश्ली उत्पादन में भी भारत का स्थान काफी महाताव्पूरण हो गया है तथा इस समय भारत विश्व का तीसरा सबसे बडा मश्ली उत्पादक देश बन गया है |
सूचना तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत एक बड़ी शक्ति बन के उभर चुका है जिसका भारत की अर्थव्यवस्था को भारी फायदा मिल रहा है | अच्छी गुणवत्ता के मानव संसाधन के कारण भारत इस क्षेत्र में लगातार बढता जा रहा है | सूचना तकनीकी की भारत की जी डी पी में हिस्सेदारी २००६-०७ में ४.८ % थी जो २००८ में बढ कर ७ % तक पहुँच गयी है | विश्व की तकनीकी आउट्सोर्स वाली सबसे बड़ी १५ कम्पनियों में से ८ भारत की है जो भारत की इस क्षेत्र में मजबूती को दर्शाती है | सूचना तकनीकी की अयुत्सोर्सिंग से भारत ने २००९ मे $ ६० बिलियन कमाए है जबकि २०२० तक इसके $ २२५ बिलियन तक पहुँच जाने की सम्भावना है | संचार के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ रहा है | भारत इस समय चीन को पछाड़ कर मोबाइल फोन की विश्व की सबसे तेजी से बढती मार्केट बन चुका है | एक अनुमान के अनुसार भारत में इस समय १०-१५ लाख मोबाइल कनेक्शन हर महीने ख़रीदे जा रहे हैं और भारत में मोबाइल धारको की संख्या ५० करोड़ तक पहुँच गयी है , और इस में आधे से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में हैं | भले ही आपको आश्चर्यजनक लगे परन्तु सत्य है की भारत इस समय दुनिया के ६० से भी ज्यादा देशो को ६० मिलियन मोबाइल फोन बेच रहा है और २०१२ तक यह आंकड़ा २५० मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है | भारत इस समय मोबाइल फोन उत्पादन का वैश्विक हब बन चुका है |
अन्तरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत के बड़ते कदमो ने विश्व को चकित कर दिया है | अभी हाल ही में भारत ने मात्र $ ७५ मिलियन डालर की कीमत के ' चंद्रयान १' से चाँद पर पानी की खोज करके इस क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखा दी है | यह सफलता विश्व के लिए कितनी महत्व की है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की नासा ने प्रेस कांफेरेंस कर के इस अभियान की सफलता की ख़ुशी मनाई | भारत की यह सफलता इस लिए भी महत्त्व की है क्यूंकि यह यान विश्व के किसी भी यान से २० % कम कीमत में बनाया गया था | इसके साथ ही भारत विश्व में अमरीका , रूस , चीन , जापान और यूरोपियन अन्तरिक्ष एजंसी के साथ लूनर क्लब का ६ वा देश बन गया है |
भारत के आर्थिक विकास के यह कुछ उदाहरन यह बताने के लिए पर्याप्त है की भारत तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन कर विश्व में उभर रहा है | भारत की यह आर्थिक वृद्वि और भी महत्त्व पूरण हो जाती है जब हम यह देखते है की चीन के मुकाबले हमारे ऋण आधी रफ़्तार से बढ रहे है जबकि विकास की दर में हम ज्यादा पीछे नहीं है | २०२० तक लगभग ८ % की दर से वृद्वि का अनुमान , सबसे युवा सबसे ज्यादा बचत करने वाली तथा कम कर्जदार जनसँख्या के बल पर भारत के आर्थिक विकास की यह कहानी और भी ज्यादा मजबूत होगी |आज भले ही विश्व भारत की इस समृद्वि को आश्चर्य से देख रहा है | परन्तु हमें यह भी विचार करना है की क्या भारत की यह समृद्वि भारत के लिए कोई नयी चीज है या फिर भारत में आर्थिक शक्ति बनने की एक स्वाभाविक अंतर निहित क्षमता है | इसके लिए हमें भारत के इतिहास में जा कर उस समय की आर्थिक स्थ्तियो का भी विश्लेषण करना होगा | इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा की भारत की क्षमताएं क्या है जिनके दम पर हमें आगे बदना है | आज निश्चित रूप से भारत एक बढ शक्ति बन चुका है परन्तु अभी भी कई चुनौतिया भारत की राह में है जिनको हमें ठीक से समझाना होगा तथा उनका समाधान करना होगा |
अध्याय ३ क्षमताएं ........जिन के दम पर भारत महाशक्ति बनेगा
क्षमताएं ........जिन के दम पर भारत महाशक्ति बनेगा
हरेक व्यक्ति , समाज और राष्ट्र की अपनी कुछ आंतरिक क्षमताएं होती है जिनके दम पर वह उन्नति के शिखर तक पहुँचता है | कभी वह प्रकट रूप में होती है तो कभी लुप्त भी रहती हैं | विकास करने की सम्भावना इसी बात पर निर्भर करती है की हम अपनी क्ष्म्तायो का कैसे उपयोग करते हैं | भारत के पास भी ऐसी कई क्षमताएं है जो या तो अभी प्रकट नहीं है या जिनका हम ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा हैं | अगर भारत को आगे बदना है तो हमें अपनी क्ष्म्तायो को पहचानना होगा तथा उन्हें और विकसित करना होगा | भारत की ऐसी ही कुछ प्रमुख क्ष्म्तायो का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे |
संभावनाएं :
1.भारत की बढती युवा शक्ति :
आज भले ही भारत में बढती आबादी को सबसे बड़ी समस्या माना जा रहा है , परन्तु भारत की यही बढती जनसँख्या भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकती है | भारत इस समय दुनिया की दूसरी सब से बड़ी जनसँख्या वाला देश है और 2050 तक यह दुनिया में नंबर एक बन जायेगा | अगर हम भारत की जनसँख्या के आंकड़ो का विशलेष करें करें तो ध्यान में आता है की भारत में युवायो की संख्या का प्रतिशत बढता जा रहा है |
Population Projections (millions)
Year 2000 2005 2010 2015 2020
Total 1010 1093 1175 1256 1331
Under 15 361 368 370 372 373
15-64 604 673 747 819 882
65+ 45 51 58 65 76
अगर हम चीन और अमरीका से भारत की तुलना करें तो ध्यान में आता है की भारत में इस समय लगभग 50 % जनसँख्या 25 साल से नीचे है जबकि अमरीका में यह 30 % तथा चीन में 40 % है | इतना ही नही तो भारत की औसत आयु इस समय 25.9 साल है जबकि चीन की 35.2 % तथा अमरीका की 36.8 % है | भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है और यह प्रतिशत और भी बढने वाला है क्यूंकि भारत में ३०.१ % लोग १४ साल से कम आयु के है जो चीन ( १८.९ % ) तथा अमरीका ( २०.१ % ) के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं , इसका अर्थ है की आने वाले समय में जब यह बचे बड़े होंगे तो भारत की युवा शक्ति का प्रतिशत दुनिया के बाकी देशो के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा |
Population: India, China and U.S.A comparison
INDIA CHINA US
Population 1.180 bil 1.337 bil 310 mil
Rank 2 1 3
growth rate 1.38% 0.49% 0.97%
Age structure
0-14 years 30.1% 18.9% 20.1%
15-64 years 64.6% 73.4% 66.9%
65+ years 5.3% 8.6% 13.0%
Median age 25.9 35.2 36.8
Urbanization 29.0% 43.0% 82.0%
rate of urbanization 2.4% 2.7% 1.3%
आज भारत में Working Age Population की प्रतिशत लगातार बढती जा रही है | जहाँ एक और जापान, रशिया की प्रतिशत काम होती जा रही है , ब्राज़ील और चीन बहुत काम रफ़्तार से बढ रहा है , वहीँ भारत का प्रतिशत लगातार बढता जा रहा है |
आने वाले २० सालो में जब दुनिया में वृद लोग बढ रहेंगे , भारत और युवा होता जा रहा होगा |भारत की यही युवा शक्ति भारत को महाशक्ति बना सकती है अगर इस का ठीक से प्रयोग किया जाये |
2. भारत की परिवार व्यवस्था
भारत की परिवार व्यवस्था भारत की मजबूत अर्थ व्यवस्था का आधार है | भले ही परिवार को अर्थव्यस्था से जोड़ने की बात अटपटी लगती हो परन्तु गहरायी से अध्यन करने से ध्यान में आता है की कैसे भारत के परिवार भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं | अमरीका , इंग्लैंड ,ऑस्ट्रेलिया जैसे देश व्यक्ति केन्द्रित आर्थिक मॉडल के आधार पर आगे बढ रहे हैं जिस का परिणाम है कम घरेलू बचत दर , ज्यादा घरेलू ऋण , शेयर बाज़ार में ज्यादा निवेश | पारिवारिक व्यवस्था के विघटन के कारण से आज उन सरकारों का बहुत बड़ा बजट बच्चो , बेरोजागरो तथा बूड़े लोगो पर खर्च हो रहा है | इस भारी सामाजिक सुरक्षा खर्च ने उन देशो की अर्थ व्यवस्था के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है | भारत में आज भी सामाजिक सुरक्षा का काम परिवार करता है | जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बोझ नही पड़ता | परिवार केन्द्रित समाज की अर्थव्यवस्था होने के कारण से भारत की घरेलू बचत दर दुनिया में सब से ज्यादा ३६ % है ( जोकि अमरीका के ६ % और जापान के २ % के मुकाबले कहीं ज्यादा है ) ,जिस कारण भारत विदेशी पूँजी निवेश पर निर्भर नहीं है , जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है | इतना ही नहीं तो भारत की बचत का सिर्फ २ % हिस्सा ही शयेर बाज़ार में जाता है ( जबकि अमरीका का लगभग ५० % ), बाकी सुरक्षित निवेश होता है |
3. भारत की मेधा और अथाह ज्ञान
भारत अपने ज्ञान और बुद्वि के कारण ही हजारो वर्षो तक समृद्ध और शक्तिशाली देश बना रहा है | भारत की यही मेधा आने वाले समय नें भी भारत को महाशक्ति बनाएगी | आज भी भारत की सब भी बड़ी ताकत उसके लोगो की प्रखर बुद्वि और ज्ञान है | अगर हम दुनिया के अमीर देशो की अर्थ व्यवस्था का अध्यन करें तो ध्यान में आता है की उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे धन की शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान की शक्ति है | नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशाष्त्री रोबोर्ट सोरो ने एक अध्ययन में बताया है की अमरीका की 1900 से 1950 तक की वृद्वि का 7/8 भाग ज्ञान के विकास और प्रसार से ही आया जबकि पूँजी की वृद्वि में हिस्सेदारी 1/8 ही थी | एक अन्य अर्थशास्त्री डेनिसन ने अपने शोध में यह निष्कर्ष निकला है की 1929 से 1982 तक के अमरीका के विकास का 94 % हिस्स ज्ञान , शोध और उसके प्रसार से आया है जबकि 6 % भागीदारी पूँजी की रही है | आज भी अमरीका की कमाई का 60 % हिस्सा सिर्फ उनके द्वारा किये गये शोध के पटेंट से ही आता है | इसी से अंदाजा लगया जा सकता है की किस प्रकार से ज्ञान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन सकता है |
भारत के पास आज विश्व का सबसे बड़ा skilled man power है | भारत हर साल लगभग २ लाख वैज्ञानिक , इन्जिनिअर्स तथा तकनीकि विशेषज्ञ पैदा कर रहा है | भारत के IIT तथा IIM जैसे संसथान विश्व स्तर के संसथान बन चुके है हालाकि भारत अभी भी अपनी क्षमता के अनुरूप मानव संसाधन का विकास नही कर पा रहा है तो भी आज पूरे विश्व में भारतीय मेधा की गूँज सुनाई दे रही है | सूचना प्रोधोगिकी में भारत आज बड़ी शक्ति बन के उभरा है | National Association of Software and Service Companies ( NASSCOM ) के अनुसार भारत ki I .T Indusrty का विस्तार 1994-95 के 1.73 बिलियन डालर से बढ कर 2003-04 में 19.9 बिलियन डालर तक जा पहुंचा गया | Department of Information की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की I.T- B.P.O क्षत्र से 2009-10 की आय 73.1 बिलियन डालर रही जो 2008-09 के 69.4 बिलियन डालर से ज्यादा है , इस समय भारत का यह क्षेत्र लगभग 5 % की दर से वृद्वि कर रहा है | इस रिपोर्ट में यह भी विश्वास व्यक्त किया गया है की 2020 तक इस कषेत्र से बहरत की आय 225 बिलियन डालर तक पहुँच जाएगी |Department of Information की ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सोफ्टवेयर और सेवायो का निर्यात इस वर्ष 49 बिलियन डालर तक जा पहुंचा है और इस में पिछले वर्ष से 5.5 % की वृद्वि हुई है |सूचना प्रोधोग्की के साथ साथ भारत दवाईओं , अन्तरिक्ष तकनीकि में भी बड़ी ताकत बन कर उभरा है |
भारत का पारम्परिक ज्ञान भारत की बहुत बड़ी शक्ति है जो अभी पूरी तरह से उपयोग नही की जा रही है | पहले तो हमने उसको नजरअंदाज ही कर रखा था परन्तु अमरीका द्वारा हल्दी और नीम के पटेंट करवा लेने से हमें इस ज्ञान का आर्थिक पक्ष ध्यान में आया है | जीवन के हर एक विषय चाहे वोह स्वस्थ्य हो , कृषि विज्ञानं हो , या लघु उद्योग हो हमारे पास पारम्परिक ज्ञान का अथाह भण्डार है जिसे अगर हम आज के युग के अनुसार ढाल कर उपयोग करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिलेगी |
4. home driven economy
भारत की लगतार बढती जा रही अर्थव्यवस्था भारत के घरेलू बाजार पर ही केन्द्रित है | बढती जनसँख्या के कारण बढता मध्यं वर्ग , बढती प्रति व्यक्ति आय तथा तेजी से हो रहे ढांचागत विकास ने बाज़ार में मांग को बड़ा दिया है जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्वि दर बढती जा रही है | भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 55 -60 % तक घरेलू उपभोग में ही जा रहा है | भारतीय अर्थव्यवस्था की यह वृद्वि चीन से अलग है क्यूंकि उसकी वृद्वि निर्यात पर आधारित है जबकि भारत की घरेलू मांग पर आधारित है | Global Enterpreneur Monitor Study के अनुसार भारत की 18-64 साल की जनसँख्या का 18 % उद्यमी है जबकि अमरीका के ११% और चीन के 12 % लोग ही उद्यमी है | भारत के इन घरेलू उद्यमियों की सफलता ही भारत की अर्थ व्यवस्था की शक्ति है |
भारत का नियंत्रित बैंकिंग क्षेत्र भी एक बड़ी ताकत है , जिस कारण भारत पर वैश्विक आर्थिक मंदी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है हालाकि लगातार दबाब पड़ रहा है की भारत अपने बैंकिंग सेक्टर का उदारीकरण करे | भारत की अर्थव्यवस्था भारत की बचत पर ज्यादा निर्भर है न की विदेशी पूँजी निवेश पर , यह भी हमारी एक बड़ी ताकत है जो हमें आने वाले दिनों में महाशक्ति बनाएगी |
क्या करना होगा ???
खाद्य सुरक्षा : कोई भी देश विकसित नहीं कहला सकता अगर उसके नागरिक भूख और कुपोषण के शिकार हैं | इस लिए अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो भारत के हर नागरिक को पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाना होगा | भारत की बढती जनसँख्या के लिए खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है | आज जबकि एक तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में है , हर दिन लगभग ५००० बच्चे कुपोषण से देश में मर रहे हैं , देश के अनाज भण्डारो में अनाज सड़ रहा है | देश में बहस चल रही है की क्या सब को भर पेट भोजन उपलभध करवाना संभव है या नहीं ? अभी हाल ही में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा बिल भी लाया गया है जिसका उद्देश्य खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है | भारत के विख्यात खाद्य विशेषज्ञ देवेंदर शर्मा के अनुसार हमें अपने जन वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करना होगा | इस समय भारत को भूख मुक्त करने के लिए एक अनुमान के अनुसार लगभग ६० मिलियन टन अनाज की जरुरत है ( 35 किलोग्राम प्रति परिवार ) जिस पर 1.10 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे | अगर इस वर्ष के भारत सरकार के बजट पर नजर डाले तो 5 लाख करोड़ रूपये की टैक्स छूट दी गयी है | देवेंदर शर्मा के अनुसार इस टैक्स छूट का एक हिस्सा अगर वापिस ले लिया जाये तो न सिर्फ देश के सभ लोगो को भोजन दिया जा सकता है बल्कि पीने का साफ़ पानी भी उपलभध करवाया जा सकता है | भारत के ६,००,००० लाख गाँवो को भूख मुक्त करने के लिए अनाज बैंक योजना लागू करनी होगी और प्रयास करना होगा की हर एक गाँव की जरुरत १०० किलोमीटर के घेरे में ही हो | हमें भी ब्राज़ील की तरह Zero Hunger Programme शुरू करना होगा तथा उसके लिए हमें अपने देश के सबसे ज्यादा भूखे और कुपोषित लोगो की संख्या निश्चित करने के लिए एक भूख रेखा परिभाषित करनी पड़ेगी | इन लोगो के लिए तुरंत खाद्य पदार्थ उपलभ्द करवाने होगे | इसके साथ ही गरीबी रेखा को भी पुनर परिभाषित करना होगा |
भारत की बढती जनसँख्या के साथ ही खाद्य पदार्थो की मांग भी तेजी से बढेगी | भारत के योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार २०२० तक भारत को ११९ मिलियन टन चावल , ९२ मिलियन टन गेहू , १५.६ मिलियन टन कोर्स सीर्ल्स , १९.५ मिलियन टन डाले तथा १६६ मिलियन टन दूध चाहिए होगा | इस बढती मांग को अगर पूरा करना है तो भारत की खेती को फिर से अपनी योजनायो में प्राथमिकता देनी होगी | २०२० तक खेती की वृद्वि दर ४-५ % तक होगी तो ही भारत खाद्यान में आत्मनिर्भर रह सकता है| इसके लिए कृषि में एक नई क्रांति की जरुरत होगी परन्तु ध्यान रखना होगा की यह क्रांति हरित क्रांति जैसी बाहर से नक़ल की हुई नहीं हो | भारत दुनिया का सबसे पुराना खेती करने वाला देश है , अपने उसी हजारो वर्षो के परम्परिक खेती के ज्ञान के आधार पर हमें अपनी नई क्रांति का खाका तयार करना होगा | आज भारत की उत्पादकता दुनिया के बाकी देशो के मुकाबले में काफी काम है | आज मेक्सिको में कपास का प्रति एकड उत्पादन हमसे ४ गुना तथा अमरीका में ३ गुना है | हमें अपनी उत्पादकता बदानी होगी और इसके लिए हमें अपनी ज़मीन , पानी के स्रोतों और बीज की उत्पादन क्षमता बदने की जरुरत है | इसके लिए हमें शोध पर विशेष ध्यान देना होगा | भारत बीज , जैविक खाद , जैविक कीटनाशक पर शोध करके हम न सिर्फ अपनी उत्पादन क्षमता बड़ा सकते है बल्कि लागत और पर्यावरण के खतरे को भी कम कर सकते है | अभी हाल ही में देवेंदर शर्मा ने अपने एक लेख में खुलासा किया की उन्हें ब्राज़ील में जा कर पता चला की कैसे ब्राज़ील ने भारत की देसी गाय की किस्मो का आयात किया और फिर उनपर शोध करके उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली किस्मो में तब्दील कर दिया | यह हमारे नीति निर्धारको के लिए एक सबक है जो बिना सोचे समझे हमेशा विदेशी माडल को भारत पर लागू करने की फ़िराक में रहते है |
भारत में खेती को उन्नत करने के लिए हमें किसान को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना होगा , ज़मीन की विशेषता को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रो के लिए फसल का निर्धारण करना होगा , किसानो के लिए सुव्यवस्थित बाज़ार उपलब्ध करवाना होगा , फसल की कीमत को उसकी लागत से जोड़ना होगा , भूमि सुधारो को पूरी तरह से लागू करना होगा , गाँवों में ढांचागत विकास को मज्बूओत बनाना होगा , बेहतर भण्डारण की व्यवस्था करनी होगी , खेती आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करना होगा |
खेती में आज भारत को महाशक्ति बनाने की अपार संभावनाएं है | दुनिया में सबसे ज्यादा खेती योग्य भूमि , जैविक विविद्ता , सस्ती श्रम शक्ति तथा agroclimatic variety के दम पर भारत न सिर्फ अपने लोगो का पेट भार सकता है बल्कि विश्व को खाद्यान निर्यात करने की भी समर्थ रखता है | विश्व के खाद्यान बाज़ार पर कब्ज़ा ज़माने का भारत के पास पर्याप्त अवसर है परन्तु इसके लिए हमें भारत के किसानो और भारत की खेती को विदेशी कंपनियों की शिकंजे से बचाना होगा | खेती के निगमी करण और कुदरती स्रोतों के निजीकरण के सुझावों को नजरअंदाज करक
हरेक व्यक्ति , समाज और राष्ट्र की अपनी कुछ आंतरिक क्षमताएं होती है जिनके दम पर वह उन्नति के शिखर तक पहुँचता है | कभी वह प्रकट रूप में होती है तो कभी लुप्त भी रहती हैं | विकास करने की सम्भावना इसी बात पर निर्भर करती है की हम अपनी क्ष्म्तायो का कैसे उपयोग करते हैं | भारत के पास भी ऐसी कई क्षमताएं है जो या तो अभी प्रकट नहीं है या जिनका हम ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा हैं | अगर भारत को आगे बदना है तो हमें अपनी क्ष्म्तायो को पहचानना होगा तथा उन्हें और विकसित करना होगा | भारत की ऐसी ही कुछ प्रमुख क्ष्म्तायो का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे |
संभावनाएं :
1.भारत की बढती युवा शक्ति :
आज भले ही भारत में बढती आबादी को सबसे बड़ी समस्या माना जा रहा है , परन्तु भारत की यही बढती जनसँख्या भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकती है | भारत इस समय दुनिया की दूसरी सब से बड़ी जनसँख्या वाला देश है और 2050 तक यह दुनिया में नंबर एक बन जायेगा | अगर हम भारत की जनसँख्या के आंकड़ो का विशलेष करें करें तो ध्यान में आता है की भारत में युवायो की संख्या का प्रतिशत बढता जा रहा है |
Population Projections (millions)
Year 2000 2005 2010 2015 2020
Total 1010 1093 1175 1256 1331
Under 15 361 368 370 372 373
15-64 604 673 747 819 882
65+ 45 51 58 65 76
अगर हम चीन और अमरीका से भारत की तुलना करें तो ध्यान में आता है की भारत में इस समय लगभग 50 % जनसँख्या 25 साल से नीचे है जबकि अमरीका में यह 30 % तथा चीन में 40 % है | इतना ही नही तो भारत की औसत आयु इस समय 25.9 साल है जबकि चीन की 35.2 % तथा अमरीका की 36.8 % है | भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है और यह प्रतिशत और भी बढने वाला है क्यूंकि भारत में ३०.१ % लोग १४ साल से कम आयु के है जो चीन ( १८.९ % ) तथा अमरीका ( २०.१ % ) के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं , इसका अर्थ है की आने वाले समय में जब यह बचे बड़े होंगे तो भारत की युवा शक्ति का प्रतिशत दुनिया के बाकी देशो के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा |
Population: India, China and U.S.A comparison
INDIA CHINA US
Population 1.180 bil 1.337 bil 310 mil
Rank 2 1 3
growth rate 1.38% 0.49% 0.97%
Age structure
0-14 years 30.1% 18.9% 20.1%
15-64 years 64.6% 73.4% 66.9%
65+ years 5.3% 8.6% 13.0%
Median age 25.9 35.2 36.8
Urbanization 29.0% 43.0% 82.0%
rate of urbanization 2.4% 2.7% 1.3%
आज भारत में Working Age Population की प्रतिशत लगातार बढती जा रही है | जहाँ एक और जापान, रशिया की प्रतिशत काम होती जा रही है , ब्राज़ील और चीन बहुत काम रफ़्तार से बढ रहा है , वहीँ भारत का प्रतिशत लगातार बढता जा रहा है |
आने वाले २० सालो में जब दुनिया में वृद लोग बढ रहेंगे , भारत और युवा होता जा रहा होगा |भारत की यही युवा शक्ति भारत को महाशक्ति बना सकती है अगर इस का ठीक से प्रयोग किया जाये |
2. भारत की परिवार व्यवस्था
भारत की परिवार व्यवस्था भारत की मजबूत अर्थ व्यवस्था का आधार है | भले ही परिवार को अर्थव्यस्था से जोड़ने की बात अटपटी लगती हो परन्तु गहरायी से अध्यन करने से ध्यान में आता है की कैसे भारत के परिवार भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं | अमरीका , इंग्लैंड ,ऑस्ट्रेलिया जैसे देश व्यक्ति केन्द्रित आर्थिक मॉडल के आधार पर आगे बढ रहे हैं जिस का परिणाम है कम घरेलू बचत दर , ज्यादा घरेलू ऋण , शेयर बाज़ार में ज्यादा निवेश | पारिवारिक व्यवस्था के विघटन के कारण से आज उन सरकारों का बहुत बड़ा बजट बच्चो , बेरोजागरो तथा बूड़े लोगो पर खर्च हो रहा है | इस भारी सामाजिक सुरक्षा खर्च ने उन देशो की अर्थ व्यवस्था के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है | भारत में आज भी सामाजिक सुरक्षा का काम परिवार करता है | जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बोझ नही पड़ता | परिवार केन्द्रित समाज की अर्थव्यवस्था होने के कारण से भारत की घरेलू बचत दर दुनिया में सब से ज्यादा ३६ % है ( जोकि अमरीका के ६ % और जापान के २ % के मुकाबले कहीं ज्यादा है ) ,जिस कारण भारत विदेशी पूँजी निवेश पर निर्भर नहीं है , जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है | इतना ही नहीं तो भारत की बचत का सिर्फ २ % हिस्सा ही शयेर बाज़ार में जाता है ( जबकि अमरीका का लगभग ५० % ), बाकी सुरक्षित निवेश होता है |
3. भारत की मेधा और अथाह ज्ञान
भारत अपने ज्ञान और बुद्वि के कारण ही हजारो वर्षो तक समृद्ध और शक्तिशाली देश बना रहा है | भारत की यही मेधा आने वाले समय नें भी भारत को महाशक्ति बनाएगी | आज भी भारत की सब भी बड़ी ताकत उसके लोगो की प्रखर बुद्वि और ज्ञान है | अगर हम दुनिया के अमीर देशो की अर्थ व्यवस्था का अध्यन करें तो ध्यान में आता है की उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे धन की शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान की शक्ति है | नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशाष्त्री रोबोर्ट सोरो ने एक अध्ययन में बताया है की अमरीका की 1900 से 1950 तक की वृद्वि का 7/8 भाग ज्ञान के विकास और प्रसार से ही आया जबकि पूँजी की वृद्वि में हिस्सेदारी 1/8 ही थी | एक अन्य अर्थशास्त्री डेनिसन ने अपने शोध में यह निष्कर्ष निकला है की 1929 से 1982 तक के अमरीका के विकास का 94 % हिस्स ज्ञान , शोध और उसके प्रसार से आया है जबकि 6 % भागीदारी पूँजी की रही है | आज भी अमरीका की कमाई का 60 % हिस्सा सिर्फ उनके द्वारा किये गये शोध के पटेंट से ही आता है | इसी से अंदाजा लगया जा सकता है की किस प्रकार से ज्ञान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन सकता है |
भारत के पास आज विश्व का सबसे बड़ा skilled man power है | भारत हर साल लगभग २ लाख वैज्ञानिक , इन्जिनिअर्स तथा तकनीकि विशेषज्ञ पैदा कर रहा है | भारत के IIT तथा IIM जैसे संसथान विश्व स्तर के संसथान बन चुके है हालाकि भारत अभी भी अपनी क्षमता के अनुरूप मानव संसाधन का विकास नही कर पा रहा है तो भी आज पूरे विश्व में भारतीय मेधा की गूँज सुनाई दे रही है | सूचना प्रोधोगिकी में भारत आज बड़ी शक्ति बन के उभरा है | National Association of Software and Service Companies ( NASSCOM ) के अनुसार भारत ki I .T Indusrty का विस्तार 1994-95 के 1.73 बिलियन डालर से बढ कर 2003-04 में 19.9 बिलियन डालर तक जा पहुंचा गया | Department of Information की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की I.T- B.P.O क्षत्र से 2009-10 की आय 73.1 बिलियन डालर रही जो 2008-09 के 69.4 बिलियन डालर से ज्यादा है , इस समय भारत का यह क्षेत्र लगभग 5 % की दर से वृद्वि कर रहा है | इस रिपोर्ट में यह भी विश्वास व्यक्त किया गया है की 2020 तक इस कषेत्र से बहरत की आय 225 बिलियन डालर तक पहुँच जाएगी |Department of Information की ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सोफ्टवेयर और सेवायो का निर्यात इस वर्ष 49 बिलियन डालर तक जा पहुंचा है और इस में पिछले वर्ष से 5.5 % की वृद्वि हुई है |सूचना प्रोधोग्की के साथ साथ भारत दवाईओं , अन्तरिक्ष तकनीकि में भी बड़ी ताकत बन कर उभरा है |
भारत का पारम्परिक ज्ञान भारत की बहुत बड़ी शक्ति है जो अभी पूरी तरह से उपयोग नही की जा रही है | पहले तो हमने उसको नजरअंदाज ही कर रखा था परन्तु अमरीका द्वारा हल्दी और नीम के पटेंट करवा लेने से हमें इस ज्ञान का आर्थिक पक्ष ध्यान में आया है | जीवन के हर एक विषय चाहे वोह स्वस्थ्य हो , कृषि विज्ञानं हो , या लघु उद्योग हो हमारे पास पारम्परिक ज्ञान का अथाह भण्डार है जिसे अगर हम आज के युग के अनुसार ढाल कर उपयोग करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिलेगी |
4. home driven economy
भारत की लगतार बढती जा रही अर्थव्यवस्था भारत के घरेलू बाजार पर ही केन्द्रित है | बढती जनसँख्या के कारण बढता मध्यं वर्ग , बढती प्रति व्यक्ति आय तथा तेजी से हो रहे ढांचागत विकास ने बाज़ार में मांग को बड़ा दिया है जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्वि दर बढती जा रही है | भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 55 -60 % तक घरेलू उपभोग में ही जा रहा है | भारतीय अर्थव्यवस्था की यह वृद्वि चीन से अलग है क्यूंकि उसकी वृद्वि निर्यात पर आधारित है जबकि भारत की घरेलू मांग पर आधारित है | Global Enterpreneur Monitor Study के अनुसार भारत की 18-64 साल की जनसँख्या का 18 % उद्यमी है जबकि अमरीका के ११% और चीन के 12 % लोग ही उद्यमी है | भारत के इन घरेलू उद्यमियों की सफलता ही भारत की अर्थ व्यवस्था की शक्ति है |
भारत का नियंत्रित बैंकिंग क्षेत्र भी एक बड़ी ताकत है , जिस कारण भारत पर वैश्विक आर्थिक मंदी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है हालाकि लगातार दबाब पड़ रहा है की भारत अपने बैंकिंग सेक्टर का उदारीकरण करे | भारत की अर्थव्यवस्था भारत की बचत पर ज्यादा निर्भर है न की विदेशी पूँजी निवेश पर , यह भी हमारी एक बड़ी ताकत है जो हमें आने वाले दिनों में महाशक्ति बनाएगी |
क्या करना होगा ???
खाद्य सुरक्षा : कोई भी देश विकसित नहीं कहला सकता अगर उसके नागरिक भूख और कुपोषण के शिकार हैं | इस लिए अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो भारत के हर नागरिक को पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाना होगा | भारत की बढती जनसँख्या के लिए खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है | आज जबकि एक तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में है , हर दिन लगभग ५००० बच्चे कुपोषण से देश में मर रहे हैं , देश के अनाज भण्डारो में अनाज सड़ रहा है | देश में बहस चल रही है की क्या सब को भर पेट भोजन उपलभध करवाना संभव है या नहीं ? अभी हाल ही में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा बिल भी लाया गया है जिसका उद्देश्य खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है | भारत के विख्यात खाद्य विशेषज्ञ देवेंदर शर्मा के अनुसार हमें अपने जन वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करना होगा | इस समय भारत को भूख मुक्त करने के लिए एक अनुमान के अनुसार लगभग ६० मिलियन टन अनाज की जरुरत है ( 35 किलोग्राम प्रति परिवार ) जिस पर 1.10 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे | अगर इस वर्ष के भारत सरकार के बजट पर नजर डाले तो 5 लाख करोड़ रूपये की टैक्स छूट दी गयी है | देवेंदर शर्मा के अनुसार इस टैक्स छूट का एक हिस्सा अगर वापिस ले लिया जाये तो न सिर्फ देश के सभ लोगो को भोजन दिया जा सकता है बल्कि पीने का साफ़ पानी भी उपलभध करवाया जा सकता है | भारत के ६,००,००० लाख गाँवो को भूख मुक्त करने के लिए अनाज बैंक योजना लागू करनी होगी और प्रयास करना होगा की हर एक गाँव की जरुरत १०० किलोमीटर के घेरे में ही हो | हमें भी ब्राज़ील की तरह Zero Hunger Programme शुरू करना होगा तथा उसके लिए हमें अपने देश के सबसे ज्यादा भूखे और कुपोषित लोगो की संख्या निश्चित करने के लिए एक भूख रेखा परिभाषित करनी पड़ेगी | इन लोगो के लिए तुरंत खाद्य पदार्थ उपलभ्द करवाने होगे | इसके साथ ही गरीबी रेखा को भी पुनर परिभाषित करना होगा |
भारत की बढती जनसँख्या के साथ ही खाद्य पदार्थो की मांग भी तेजी से बढेगी | भारत के योजना आयोग के एक अनुमान के अनुसार २०२० तक भारत को ११९ मिलियन टन चावल , ९२ मिलियन टन गेहू , १५.६ मिलियन टन कोर्स सीर्ल्स , १९.५ मिलियन टन डाले तथा १६६ मिलियन टन दूध चाहिए होगा | इस बढती मांग को अगर पूरा करना है तो भारत की खेती को फिर से अपनी योजनायो में प्राथमिकता देनी होगी | २०२० तक खेती की वृद्वि दर ४-५ % तक होगी तो ही भारत खाद्यान में आत्मनिर्भर रह सकता है| इसके लिए कृषि में एक नई क्रांति की जरुरत होगी परन्तु ध्यान रखना होगा की यह क्रांति हरित क्रांति जैसी बाहर से नक़ल की हुई नहीं हो | भारत दुनिया का सबसे पुराना खेती करने वाला देश है , अपने उसी हजारो वर्षो के परम्परिक खेती के ज्ञान के आधार पर हमें अपनी नई क्रांति का खाका तयार करना होगा | आज भारत की उत्पादकता दुनिया के बाकी देशो के मुकाबले में काफी काम है | आज मेक्सिको में कपास का प्रति एकड उत्पादन हमसे ४ गुना तथा अमरीका में ३ गुना है | हमें अपनी उत्पादकता बदानी होगी और इसके लिए हमें अपनी ज़मीन , पानी के स्रोतों और बीज की उत्पादन क्षमता बदने की जरुरत है | इसके लिए हमें शोध पर विशेष ध्यान देना होगा | भारत बीज , जैविक खाद , जैविक कीटनाशक पर शोध करके हम न सिर्फ अपनी उत्पादन क्षमता बड़ा सकते है बल्कि लागत और पर्यावरण के खतरे को भी कम कर सकते है | अभी हाल ही में देवेंदर शर्मा ने अपने एक लेख में खुलासा किया की उन्हें ब्राज़ील में जा कर पता चला की कैसे ब्राज़ील ने भारत की देसी गाय की किस्मो का आयात किया और फिर उनपर शोध करके उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली किस्मो में तब्दील कर दिया | यह हमारे नीति निर्धारको के लिए एक सबक है जो बिना सोचे समझे हमेशा विदेशी माडल को भारत पर लागू करने की फ़िराक में रहते है |
भारत में खेती को उन्नत करने के लिए हमें किसान को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना होगा , ज़मीन की विशेषता को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रो के लिए फसल का निर्धारण करना होगा , किसानो के लिए सुव्यवस्थित बाज़ार उपलब्ध करवाना होगा , फसल की कीमत को उसकी लागत से जोड़ना होगा , भूमि सुधारो को पूरी तरह से लागू करना होगा , गाँवों में ढांचागत विकास को मज्बूओत बनाना होगा , बेहतर भण्डारण की व्यवस्था करनी होगी , खेती आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करना होगा |
खेती में आज भारत को महाशक्ति बनाने की अपार संभावनाएं है | दुनिया में सबसे ज्यादा खेती योग्य भूमि , जैविक विविद्ता , सस्ती श्रम शक्ति तथा agroclimatic variety के दम पर भारत न सिर्फ अपने लोगो का पेट भार सकता है बल्कि विश्व को खाद्यान निर्यात करने की भी समर्थ रखता है | विश्व के खाद्यान बाज़ार पर कब्ज़ा ज़माने का भारत के पास पर्याप्त अवसर है परन्तु इसके लिए हमें भारत के किसानो और भारत की खेती को विदेशी कंपनियों की शिकंजे से बचाना होगा | खेती के निगमी करण और कुदरती स्रोतों के निजीकरण के सुझावों को नजरअंदाज करक
अध्याय 4भारत के समक्ष चुनौतिया
भारत के समक्ष चुनौतिया भयंकर गरीबी और लगातार बढती जा रही असमानता
भले ही आज दुनिया में भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान मिल रही है और निश्चित रूप से भारत इस और अग्रसर भी है परन्तु सचाई यह भी है की आज भी भारत के ज्यादतर लोग भयंकर गरीबी की मार झेल रहे हैं तथा असमानता बढती जा रही है , जो भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के रस्ते में सब से बड़ी चुनौती है जिस का हमें सामना करना है | विश्व बैंक की 2005 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के 42 % लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा ( $ १.२५ प्रतिदिन ) से नीचे हैं हालाकि यह संख्या 1981 ( 60 प्रतिशत थी ) के मुकाबले काफी कम है | NATIONAL COMMISSION FOR INTERPRISES IN THE UNORGANISED SECTOR की 2007 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के 77 % लोग ( 836 मिलियन )प्रतिदिन 20 रुपये से भी कम में गुजारा कर रहे हैं जो इस बात की और इंगित करता है की देश के बहुगिनती लोग कैसी भयंकर गरीबी में जी रहे हैं | UNDP की मदद से OXFORD POVERT AND HUMAN DEVELOPMENT INITIATIVE द्वारा २०१० ही में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है की भारत के आठ राज्यों बिहार , छत्तीसगढ़ , मध्यप्रदेश , झारखण्ड , उत्तरप्रदेश , पश्चिम बंगाल , ओड़िसा तथा राजस्थान में 421 मिलियन लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं जोकि अफ्रीका के 26 सबसे गरीब देशो की गरीब संख्या से भी ज्यादा हैं | यह अनुमान Multidimensional Povety Index की मदद से लगाया गया है जिसे 1997 से HUMAN DEVELOPMENT REPORT बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है |
ऐसा नहीं है है की भारत में गरीबी को समाप्त करने के प्रयास नहीं किये जा रहे हैं | आज़ादी के बाद से निरंतर सभी सरकारे गरीबी को समाप्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही हैं , कई बार गरीबी हटायो का नारा दे कर वोट हासिल किये जाते रहे हैं परन्तु गरीबी जस की तस बनी हुई है | निश्चत रूप से आज़ादी के बाद गरीबी के प्रतिशत में कुछ कमी आई है | वैश्वीकरण व् उदारीकरण की नीतियों के पैरोकार यह दावा करते रहते हैं की 1992 के बाद लगातार गरीबी में कमी आई है और आर्थिक सुधारों के कारन से आने वाले समय में इस में और तेजी आएगी | सरकार के योजना आयोग के आंकड़े भी गरीबी में लगातार कमी की बात कर रहे हैं , गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो की संख्या 1977 -78 में 51 .3 % थी जो 2005 -6 में 27 .5 % रह गयी है | परन्तु पी . साईनाथ जैसे कई चिन्तक इस बात की और भी इशारा कर रहे हैं की अगर गरीबी सच मुच में कम हो रही है तो फिर भारत का Human Development Index में स्थान 122 ( 1992 में ) से गिर कर 132 ( 2008 में ) तक कैसे पहुँच गया है |
World Hunger Index में 119 देशो में भारत का स्थान 94 वा है जो यह दर्शाने के लिए काफी है की भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे रहते हैं | इस गरीबी और भूख का ही परिणाम है की दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार लोग ( 230 मिलियन ) भारत में ही हैं | आज दुनिया के 42.5 % कुपोषित बच्चे भारत में हैं | जबकि विश्व के कम् भार वाले 49 % बच्चे भी अकेले भारत में ही है | आज जब हम यह सोच रहे हैं की भारत कैसे महाशक्ति बन कर दुनिया में उभरे , यह सोचना बहुत जरुरी है की कुपोषित और भूख से पीड़ित बच्चो कैसे आने वाले समय में भारत को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देंगे | निश्चित रूप से हमें भूख , गरीबी और असमानता की इस चुनौती से निपटाना ही होगा |
लगातार बढती बेरोजगारी
भारत लगातार बढती हुई बेरोजगारी से जूझ रहा है | लगातार बढती जनसँख्या के कारण श्रम शक्ति हर साल बढती जा रही है परन्तु उस अनुपात में रोजगार के साधन न बड़ने के कारण बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं | अगर हम पिछले कुछ वर्षो की बेरोजगारी की दर का अध्यन करें तो ध्यान में आता है की बहुत सारे दावों के बावजूद भी बेरोजगारी लगातार बढती ही जा रही है |
YearUnemployment rateRankPercent ChangeDate of Information
2003 8.80 %110 2002
2004 9.50 %1057.95 %2003
2005 9.20 %83-3.16 %2004 est.
2006 8.90 %91-3.26 %2005 est.
2007 7.80 %92-12.36 %2006 est.
2008 7.20 %89-7.69 %2007 est.
2009 6.80 %85-5.56 %2008 est.
2010 10.70 %12157.35 %2009 est
वर्तमान में देश में बेरोजगारी की दर 10.7 % तक पहुँच चुकी है जोकि अमरीका ( ९.६ % ), चीन ( ४.१ %), जापान ( ५.१ %) के मुकाबले में कहीं ज्यादा है |
भारत सरकार के Labour Bureau द्वारा करवाए गए Employment - Unemployment survey 2009-10 की रिपोर्ट भारत में बेरोजगारी की विस्तृत स्थिति को उजागर करती है | रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश की अनुमानित जनसँख्या 1182 मिलियन है जिस में काम करने योग्य 15 साल से लेकर 59 साल तक के लोगो की संख्या 65 % है | पूरे देश में 238 मिलियन परिवार हैं जिनमें 172 मिलियन गाँव में तथा 66 मिलियन शहर में हैं |
रिपोर्ट के अनुसार भारत की Labour Participation Ratio 359 व्यक्ति ( प्रति 1000 व्यक्ति ) है , जिस के अनुसार भारत में 424 मिलियन लोग या तो काम कर रहे है या काम करने योग्य है | वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की दर 9 .4 % है , इसके हिसाब से इस समय लगभग 40 मिलियन लोग भारत में बेरोजगार है | हलाकि देश में बेरोजगारी की स्थिति इस सरकारी आंकड़े से भी ज्यादा भयंकर है |
भारत में बढती जा रही इस बेरोजगारी की समस्या के कारणों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है | भारत में श्रम शक्ति २ % सालाना की रफ़्तार से बढ रही है , जिस के अनुसार लगभग 7 - 8 .5 मिलियन लोग हर साल बढ जाते हैं जबकि रोजगार के साधन उस गति से नहीं बढ रहे हैं | आज़ादी के बाद से जारी आर्थिक नीतियाँ हमेशा उत्पादन पर ही केन्द्रित रही हैं जिस कारण रोजगार के प्रयाप्त मोके नही मिल सके | देश में वैश्वीकरण की नीतियाँ लागू होने के बाद स्थिति और भी बिगडती जा रही है | देश को रोजगार देने वाले दो बड़े क्षेत्र , कृषि और लघु उद्योग , वैश्वीकरण की नीतियों की मार झेल रहे हैं |
बदहाल खेती ....बेहाल किसान
खेती भारत की आत्मा है , भारत की संस्कृति और जीवन पद्वति में इस का महत्व का स्थान है | आर्थिक द्रष्टि से भी खेती भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है | आज भी भारत के 52% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है तथा सकल घरेलू उत्पाद का 16.6 % हिस्सा खेती से ही आता है | परन्तु दुर्भाग्य से आज यही खेती गंभीर संकट मैं है | देश के बहुगिनती लोग जिस क्षेत्र से रोजगार पाते है उसकी वृद्धि दर लगातार कम होती जा रही है , 1985-90 तक कृषि की वृद्धि दर 3.2 % थी जो 1997-2002 में काम हो कर 2.1 % हो गयी | आज जबकि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 10 % की रफ़्तार से बढ रही है वहीँ कृषि सिर्फ 1.9 % की रफ़्तार से ही बढ रही है | कृषि की इस ख़राब हालत के कारण जहाँ भारत के लिए गंभीर खाद्य संकट खड़ा हो गया है वहीँ ग्रामीण रोजगार पर भी इस का भयंकर परिणाम हुआ है |
भारत में खाद्यान के उत्पादन के आंकड़ो पर अगर नजर डालें तो ध्यान में आता है की भले ही इस में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु वृद्धि की दर कम होती जा रही है | 1950-51 से लेकर 1960-61 के दस वर्षो में वृद्धि की दर 4.9 % थी जो 1990-91 से लेकर 2000-01 में मात्र 1.10 % रह गयी है |
RiceWheatCoarse CerealsPulsesTotal food grainsGrowth Rate
1950-5120.586.4615.388.4150.82-
1960-6134.581123.7412.782.024.90
1970-7142.2223.8330.5511.82108.432.83
1980-8153.6336.3129.0210.63129.591.80
1990-9174.2955.1432.714.26176.393.13
2000-0184.9869.6831.0811.07196.811.10
उत्पादन की वृद्धि दर में कमी के साथ ही कृषि में रोजगार की वृद्धि दर भी लगतार कम होती जा रही है | खेती की बदतर होती जा रही इस हालत के कारण किसान भी बदहाल हो गये हैं | हरित क्रांति की सफलता की चमक समाप्त हो गयी है , कृषि में उत्पादन का खर्चा बढता जा रहा है जबकि उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ रहा , जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से कंगाल होते जा रहे हैं , कर्जा बढता जा रहा है | जहाँ एक और किसान आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या कर रहे हैं वहीँ दूसरी और कीटनाशको , रसायनिक खादों के प्रयोग से पर्यावरण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है |
वैश्वीकरण का खेती पर प्रभाव : 1991 से देश में जारी वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों ने सब से ज्यादा खेती को ही प्रभावित किया है | इन नीतियों के कारण से आज भारत में खेती लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया है | यही कारण है की इन नीतियों के लागू होने के पहले ही दशक में 1991 से लेकर 2001 के 10 वर्षो में 8 मिलियन किसान खेती से बाहर हो गये थे , अगले दस वर्षों में यह गिनती कितनी बढेगी इस का पता तो 2011 की जनगणना के बाद ही पता चलेगा परन्तु निश्चित रूप से यह संख्या बड़ने वाली है | खेती की ख़राब होती हालत का पता इससे ही चलता है की 1993-2007 के 15 वर्षो में खाद्यान की उपलब्धता 510 ग्राम प्रति व्यक्ति से काम हो कर 422 ग्राम प्रति व्यक्ति रह गयी है | खेती पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का शिकंजा कसता जा रहा है | किसान को कपास का जो बीज 1990 में 6-7 रूपये प्रति किलोग्राम मिल जाता था वहीँ बीज मोंसैंटो जैसी बड़ी कंपनिया बी. टी कपास के नाम पर 2005 आते आते 450 ग्राम के पैक में 1650-1800 रूपये तक बेचने लगी थी | इन बीजो के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग भी बढता जा रहा है जिस कारण से किसान लगतार कर्जे के बोझ तले दबते जा रहे हैं | 1991 से लेकर 2001 के दस सालो में कर्ज के नीचे दबे किसानो की संख्या 26 % से बढकर 48.6 % हो गयी | वर्तमान में भी यह लगातार बढती जा रही है | कर्जे के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं | India's National Crime Records Bureau के अनुसार 1997 से 2007 के दस वर्षो में 182936 किसानो ने आत्महत्या की है और इन आत्महत्याओ की वार्षिक वृद्धि दर 2.4 % है | देखने में यह एक आंकड़ा लगता है लेकिन जरा गंभीरता से विचार करेंगे तो ध्यान में आता है की अगर समाज के किसी और वर्ग के लोगो ने इस का दसवा हिस्सा भी आत्महत्या की होती तो शायद देश में बवंडर मच गया होता लेकिन दुर्भाग्य से देश के अन्नदाता के जीवन की इस देश के नीति निर्मातायो को शायद ही कोई चिंता हो | किसानो की इस आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण वह नव उदार आर्थिक नीतिया है जो विश्व बैंक के कहने पर भारत की सरकारे लागू करती जा रही हैं | इन नीतियों के अनुसार किसानो को गेहूं, धान, दाले आदि की खेती को छोड़ कर पैसे कमाने वाली फसलो को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | इसी का परिणाम है की आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान कैश क्रोप्स उगने वाले किसान ही हैं जो महंगे बीज , महंगी खाद. महंगे कीटनाशको के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हुए |
किसान की जमीन निगलते सेज ( विशेष आर्थिक ज़ोन ) : एक तरफ जहाँ भारत में खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट है वहीँ देश की जमीन को बड़ी कंपनियों और निगम निगलते जा रहे है | इस समय देश की 70 % जमीन 26 % आबादी के पास है | ११ वी पञ्च वर्षीय योजना के ख़तम होने तक देश की 90 % जमीन सिर्फ 15 % लोगो के अधिकार में होगी | विशेष आर्थिक ज़ोन ( सेज ) के नाम पर किसानो की उपजाऊ जमीन बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनिया हथिया रही है | अंग्रेजो के बनाये Land Acquisation Act 1894 की मदद से सरकारे किसानो की जमीन छीन कर सस्ते में कम्पनियों को दे रही है | Land Acquisation ( Amendment ) Bill 2007 तथा Resettlement and Rehabilitation Bill 2009 के रूप में जमीन हथियाने के नये कानून बनाये जा रहे है , हालाकि अभी तक यह संसद में पारित नहीं हो सके हैं परन्तु खतरा बरकरार है | 15 अगस्त 1955 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा कहा था की खाद्य पदार्थो का आयात किसी भी देश के लिए शर्मनाक है हमे आत्मनिर्भर बनना होगा | आज 55 साल बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉ; मनमोहन सिंह कह रहे हैं की खाद्य पदार्थो का तो निर्यात भी किया जा सकता है परन्तु हमे देश के विकास के लिए उद्योग स्थापित करने ही होंगे तथा उसके लिए जमीन चाहिए ही होगी | यह सोच विश्व बैंक और विश्व व्यापर संगठन की नव उदार वादी नीतियों का ही समर्थन करती है | लेकिन इस प्रशन का उत्तर हमारे नीति निर्मातायो को जरुर देना होगा की १२० करोड़ लोगो के लिए अनाज उपलब्ध करवाने की ताकत दुनिया के किस देश के बस में है |
भारत की खेती के लिए आने वाले दिनों में एक और बड़ा खतरा सामने आने वाला है | भारत के नये बीज कानून की मदद से भारत के बीज बाज़ार पर कब्ज़ा ज़माने के बाद अब बहुराष्ट्रीय कम्पनिया Genetic Modified Crops के नाम पर भारत की फसलो को अपने कब्जे में लेने की साजिश कर रही है | बी. टी कपास के बाद बी.टी बेंगन का बीज ला कर सब्जियों के सारे बाज़ार पर कब्ज़ा ज़माने की शुरुयात हो चुकी है | हालाकि देश भार में हुए व्यापक विरोध के कारण अभी सरकार ने इसकी मजूरी नहीं दी है परन्तु खतरा अबी टला नहीं है | G.M Crops से एक तरफ हमारी फसलो की देसी किस्मे समाप्त हो जायेंगी वहीँ दूसरी और हमारे स्वास्थ पर भी इसका गंभीर परिणाम होगा |
भारत की खेती पर दुनिया के सब बड़े देशो और उनकी कम्पनियों की नजर है | बराक ओबामा ने भी अपनी भारत यात्रा में कृषि बाज़ार को खोलने की बात की है और इसके लिए दबाब लगातार बनाया जा रहा है | आज जबकि अमरीका और यूरोप अपने किसानो को भारी सब्सिडिया दे रहे है तथा वहां खेती किसान नहीं कंपनिया कर रही है , ऐसे में भारत के बाज़ार को विदेशी निवेश के लिए खोलने से हमारे किसानो के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जायेगा | भारत में भी खेती के निगमिकरन की नई नीति अपनाने की वकालत की जा रही है , परन्तु इस प्रश्न का उत्तर कोई नही दे पा रहा की लगभग 70 करोड़ लोगो को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र का अगर निगमि करन कर देंगे तो बेरोजगार होने वाले करोड़ो किसानो को कौन सा वैकल्पिक रोजगार दिया जा सकता है | किस क्षेत्र में इतने लोगो को रोजगार देने की क्षमता है |
भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था
भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की राह में एक और बड़ी रूकावट देश में व्यापत भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था है | अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो पिछले २० वर्षो में बोफोर्स घोटाला , शेयर घोटाला , चारा घोटाला , चीनी घोटाला , जी . स्पेक्ट्रम घोटाला सहित अनेको घोटाले हुए है जिन में लाखो करोड़ रूपये भ्रष्ट राजनेता तथा अफसर डकार गये है | जितनी भी योजनाये बनती है उनका बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में ही चला जाता है | राजीव गाँधी ने एक बार कहा था की अगर १ रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो नीचे सिर्फ २० पैसे ही पहुँचता है , बाकी रस्ते में भ्रष्टाचार की भेट चढ़ जाता है | आज स्थिति उस से भी भयंकर है | देश में भ्रष्टाचार अब संस्थागत हो गया है | देश की संसद से लेकर न्यालय और अदालते तक सब भ्रष्टाचार से लिप्त है | ऐसे में कोई भी योजना असरकार नही हो सकती | जो देश कबी नैतिक मूल्यों , इमानदारी और सचाई के लिए विश्व में प्रसिद्ध था आज भ्रष्टाचार की सूची में सबसे ऊपर के देशो में शामिल है | भ्रष्टाचार के साथ साथ भारत में काले धन की अर्थ व्यवस्था भी जोर शोर से चल रही है | जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार ने अपनी पुस्तक The Black Economy in India में विस्तार से बताया है की जी. डी.पी का 50 % काले धन में ही जा रहा है | Central Stastical Organisation के अनुसार इस समय 2500000 करोड़ रूपये की काले धन की अर्थव्यवस्था देश में चल रही है | अगर 30 % की दर से इस सारे धन का टैक्स लिया जाये तो यह 750000 करोड़ रूपये बनेगा | यह राशी 2009-10 में देश में एकत्र टैक्स 641000 करोड़ से भी ज्यादा बनती है |
भारत में भ्रष्टाचार और काले धन का परवाह कितना अधिक है इस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा भारतीयों का ही है , इस समय लगभग 1456 बिलियन डालर भारत के स्विस बैंक में जमा हैं जबकि जबकि रशिया ( 470 बिलियन डालर ), इंग्लैंड ( 390 बिलियन डालर ) तथा चीन ( 96 बिलियन डालर ) कहीं पीछे हैं | भारत का स्विस बैंक में जमा धन भारत के विदेशी ऋण से 13 गुना ज्यादा है | इसलिए आज अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो तो भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाना होगा |
भले ही आज दुनिया में भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान मिल रही है और निश्चित रूप से भारत इस और अग्रसर भी है परन्तु सचाई यह भी है की आज भी भारत के ज्यादतर लोग भयंकर गरीबी की मार झेल रहे हैं तथा असमानता बढती जा रही है , जो भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के रस्ते में सब से बड़ी चुनौती है जिस का हमें सामना करना है | विश्व बैंक की 2005 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के 42 % लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा ( $ १.२५ प्रतिदिन ) से नीचे हैं हालाकि यह संख्या 1981 ( 60 प्रतिशत थी ) के मुकाबले काफी कम है | NATIONAL COMMISSION FOR INTERPRISES IN THE UNORGANISED SECTOR की 2007 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के 77 % लोग ( 836 मिलियन )प्रतिदिन 20 रुपये से भी कम में गुजारा कर रहे हैं जो इस बात की और इंगित करता है की देश के बहुगिनती लोग कैसी भयंकर गरीबी में जी रहे हैं | UNDP की मदद से OXFORD POVERT AND HUMAN DEVELOPMENT INITIATIVE द्वारा २०१० ही में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है की भारत के आठ राज्यों बिहार , छत्तीसगढ़ , मध्यप्रदेश , झारखण्ड , उत्तरप्रदेश , पश्चिम बंगाल , ओड़िसा तथा राजस्थान में 421 मिलियन लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं जोकि अफ्रीका के 26 सबसे गरीब देशो की गरीब संख्या से भी ज्यादा हैं | यह अनुमान Multidimensional Povety Index की मदद से लगाया गया है जिसे 1997 से HUMAN DEVELOPMENT REPORT बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है |
ऐसा नहीं है है की भारत में गरीबी को समाप्त करने के प्रयास नहीं किये जा रहे हैं | आज़ादी के बाद से निरंतर सभी सरकारे गरीबी को समाप्त करने के बड़े बड़े दावे करती रही हैं , कई बार गरीबी हटायो का नारा दे कर वोट हासिल किये जाते रहे हैं परन्तु गरीबी जस की तस बनी हुई है | निश्चत रूप से आज़ादी के बाद गरीबी के प्रतिशत में कुछ कमी आई है | वैश्वीकरण व् उदारीकरण की नीतियों के पैरोकार यह दावा करते रहते हैं की 1992 के बाद लगातार गरीबी में कमी आई है और आर्थिक सुधारों के कारन से आने वाले समय में इस में और तेजी आएगी | सरकार के योजना आयोग के आंकड़े भी गरीबी में लगातार कमी की बात कर रहे हैं , गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो की संख्या 1977 -78 में 51 .3 % थी जो 2005 -6 में 27 .5 % रह गयी है | परन्तु पी . साईनाथ जैसे कई चिन्तक इस बात की और भी इशारा कर रहे हैं की अगर गरीबी सच मुच में कम हो रही है तो फिर भारत का Human Development Index में स्थान 122 ( 1992 में ) से गिर कर 132 ( 2008 में ) तक कैसे पहुँच गया है |
World Hunger Index में 119 देशो में भारत का स्थान 94 वा है जो यह दर्शाने के लिए काफी है की भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे रहते हैं | इस गरीबी और भूख का ही परिणाम है की दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार लोग ( 230 मिलियन ) भारत में ही हैं | आज दुनिया के 42.5 % कुपोषित बच्चे भारत में हैं | जबकि विश्व के कम् भार वाले 49 % बच्चे भी अकेले भारत में ही है | आज जब हम यह सोच रहे हैं की भारत कैसे महाशक्ति बन कर दुनिया में उभरे , यह सोचना बहुत जरुरी है की कुपोषित और भूख से पीड़ित बच्चो कैसे आने वाले समय में भारत को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देंगे | निश्चित रूप से हमें भूख , गरीबी और असमानता की इस चुनौती से निपटाना ही होगा |
लगातार बढती बेरोजगारी
भारत लगातार बढती हुई बेरोजगारी से जूझ रहा है | लगातार बढती जनसँख्या के कारण श्रम शक्ति हर साल बढती जा रही है परन्तु उस अनुपात में रोजगार के साधन न बड़ने के कारण बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं | अगर हम पिछले कुछ वर्षो की बेरोजगारी की दर का अध्यन करें तो ध्यान में आता है की बहुत सारे दावों के बावजूद भी बेरोजगारी लगातार बढती ही जा रही है |
YearUnemployment rateRankPercent ChangeDate of Information
2003 8.80 %110 2002
2004 9.50 %1057.95 %2003
2005 9.20 %83-3.16 %2004 est.
2006 8.90 %91-3.26 %2005 est.
2007 7.80 %92-12.36 %2006 est.
2008 7.20 %89-7.69 %2007 est.
2009 6.80 %85-5.56 %2008 est.
2010 10.70 %12157.35 %2009 est
वर्तमान में देश में बेरोजगारी की दर 10.7 % तक पहुँच चुकी है जोकि अमरीका ( ९.६ % ), चीन ( ४.१ %), जापान ( ५.१ %) के मुकाबले में कहीं ज्यादा है |
भारत सरकार के Labour Bureau द्वारा करवाए गए Employment - Unemployment survey 2009-10 की रिपोर्ट भारत में बेरोजगारी की विस्तृत स्थिति को उजागर करती है | रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश की अनुमानित जनसँख्या 1182 मिलियन है जिस में काम करने योग्य 15 साल से लेकर 59 साल तक के लोगो की संख्या 65 % है | पूरे देश में 238 मिलियन परिवार हैं जिनमें 172 मिलियन गाँव में तथा 66 मिलियन शहर में हैं |
रिपोर्ट के अनुसार भारत की Labour Participation Ratio 359 व्यक्ति ( प्रति 1000 व्यक्ति ) है , जिस के अनुसार भारत में 424 मिलियन लोग या तो काम कर रहे है या काम करने योग्य है | वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की दर 9 .4 % है , इसके हिसाब से इस समय लगभग 40 मिलियन लोग भारत में बेरोजगार है | हलाकि देश में बेरोजगारी की स्थिति इस सरकारी आंकड़े से भी ज्यादा भयंकर है |
भारत में बढती जा रही इस बेरोजगारी की समस्या के कारणों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है | भारत में श्रम शक्ति २ % सालाना की रफ़्तार से बढ रही है , जिस के अनुसार लगभग 7 - 8 .5 मिलियन लोग हर साल बढ जाते हैं जबकि रोजगार के साधन उस गति से नहीं बढ रहे हैं | आज़ादी के बाद से जारी आर्थिक नीतियाँ हमेशा उत्पादन पर ही केन्द्रित रही हैं जिस कारण रोजगार के प्रयाप्त मोके नही मिल सके | देश में वैश्वीकरण की नीतियाँ लागू होने के बाद स्थिति और भी बिगडती जा रही है | देश को रोजगार देने वाले दो बड़े क्षेत्र , कृषि और लघु उद्योग , वैश्वीकरण की नीतियों की मार झेल रहे हैं |
बदहाल खेती ....बेहाल किसान
खेती भारत की आत्मा है , भारत की संस्कृति और जीवन पद्वति में इस का महत्व का स्थान है | आर्थिक द्रष्टि से भी खेती भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है | आज भी भारत के 52% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है तथा सकल घरेलू उत्पाद का 16.6 % हिस्सा खेती से ही आता है | परन्तु दुर्भाग्य से आज यही खेती गंभीर संकट मैं है | देश के बहुगिनती लोग जिस क्षेत्र से रोजगार पाते है उसकी वृद्धि दर लगातार कम होती जा रही है , 1985-90 तक कृषि की वृद्धि दर 3.2 % थी जो 1997-2002 में काम हो कर 2.1 % हो गयी | आज जबकि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 10 % की रफ़्तार से बढ रही है वहीँ कृषि सिर्फ 1.9 % की रफ़्तार से ही बढ रही है | कृषि की इस ख़राब हालत के कारण जहाँ भारत के लिए गंभीर खाद्य संकट खड़ा हो गया है वहीँ ग्रामीण रोजगार पर भी इस का भयंकर परिणाम हुआ है |
भारत में खाद्यान के उत्पादन के आंकड़ो पर अगर नजर डालें तो ध्यान में आता है की भले ही इस में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु वृद्धि की दर कम होती जा रही है | 1950-51 से लेकर 1960-61 के दस वर्षो में वृद्धि की दर 4.9 % थी जो 1990-91 से लेकर 2000-01 में मात्र 1.10 % रह गयी है |
RiceWheatCoarse CerealsPulsesTotal food grainsGrowth Rate
1950-5120.586.4615.388.4150.82-
1960-6134.581123.7412.782.024.90
1970-7142.2223.8330.5511.82108.432.83
1980-8153.6336.3129.0210.63129.591.80
1990-9174.2955.1432.714.26176.393.13
2000-0184.9869.6831.0811.07196.811.10
उत्पादन की वृद्धि दर में कमी के साथ ही कृषि में रोजगार की वृद्धि दर भी लगतार कम होती जा रही है | खेती की बदतर होती जा रही इस हालत के कारण किसान भी बदहाल हो गये हैं | हरित क्रांति की सफलता की चमक समाप्त हो गयी है , कृषि में उत्पादन का खर्चा बढता जा रहा है जबकि उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ रहा , जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से कंगाल होते जा रहे हैं , कर्जा बढता जा रहा है | जहाँ एक और किसान आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या कर रहे हैं वहीँ दूसरी और कीटनाशको , रसायनिक खादों के प्रयोग से पर्यावरण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है |
वैश्वीकरण का खेती पर प्रभाव : 1991 से देश में जारी वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों ने सब से ज्यादा खेती को ही प्रभावित किया है | इन नीतियों के कारण से आज भारत में खेती लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया है | यही कारण है की इन नीतियों के लागू होने के पहले ही दशक में 1991 से लेकर 2001 के 10 वर्षो में 8 मिलियन किसान खेती से बाहर हो गये थे , अगले दस वर्षों में यह गिनती कितनी बढेगी इस का पता तो 2011 की जनगणना के बाद ही पता चलेगा परन्तु निश्चित रूप से यह संख्या बड़ने वाली है | खेती की ख़राब होती हालत का पता इससे ही चलता है की 1993-2007 के 15 वर्षो में खाद्यान की उपलब्धता 510 ग्राम प्रति व्यक्ति से काम हो कर 422 ग्राम प्रति व्यक्ति रह गयी है | खेती पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का शिकंजा कसता जा रहा है | किसान को कपास का जो बीज 1990 में 6-7 रूपये प्रति किलोग्राम मिल जाता था वहीँ बीज मोंसैंटो जैसी बड़ी कंपनिया बी. टी कपास के नाम पर 2005 आते आते 450 ग्राम के पैक में 1650-1800 रूपये तक बेचने लगी थी | इन बीजो के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग भी बढता जा रहा है जिस कारण से किसान लगतार कर्जे के बोझ तले दबते जा रहे हैं | 1991 से लेकर 2001 के दस सालो में कर्ज के नीचे दबे किसानो की संख्या 26 % से बढकर 48.6 % हो गयी | वर्तमान में भी यह लगातार बढती जा रही है | कर्जे के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं | India's National Crime Records Bureau के अनुसार 1997 से 2007 के दस वर्षो में 182936 किसानो ने आत्महत्या की है और इन आत्महत्याओ की वार्षिक वृद्धि दर 2.4 % है | देखने में यह एक आंकड़ा लगता है लेकिन जरा गंभीरता से विचार करेंगे तो ध्यान में आता है की अगर समाज के किसी और वर्ग के लोगो ने इस का दसवा हिस्सा भी आत्महत्या की होती तो शायद देश में बवंडर मच गया होता लेकिन दुर्भाग्य से देश के अन्नदाता के जीवन की इस देश के नीति निर्मातायो को शायद ही कोई चिंता हो | किसानो की इस आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण वह नव उदार आर्थिक नीतिया है जो विश्व बैंक के कहने पर भारत की सरकारे लागू करती जा रही हैं | इन नीतियों के अनुसार किसानो को गेहूं, धान, दाले आदि की खेती को छोड़ कर पैसे कमाने वाली फसलो को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | इसी का परिणाम है की आत्महत्या करने वाले ज्यादातर किसान कैश क्रोप्स उगने वाले किसान ही हैं जो महंगे बीज , महंगी खाद. महंगे कीटनाशको के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हुए |
किसान की जमीन निगलते सेज ( विशेष आर्थिक ज़ोन ) : एक तरफ जहाँ भारत में खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट है वहीँ देश की जमीन को बड़ी कंपनियों और निगम निगलते जा रहे है | इस समय देश की 70 % जमीन 26 % आबादी के पास है | ११ वी पञ्च वर्षीय योजना के ख़तम होने तक देश की 90 % जमीन सिर्फ 15 % लोगो के अधिकार में होगी | विशेष आर्थिक ज़ोन ( सेज ) के नाम पर किसानो की उपजाऊ जमीन बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनिया हथिया रही है | अंग्रेजो के बनाये Land Acquisation Act 1894 की मदद से सरकारे किसानो की जमीन छीन कर सस्ते में कम्पनियों को दे रही है | Land Acquisation ( Amendment ) Bill 2007 तथा Resettlement and Rehabilitation Bill 2009 के रूप में जमीन हथियाने के नये कानून बनाये जा रहे है , हालाकि अभी तक यह संसद में पारित नहीं हो सके हैं परन्तु खतरा बरकरार है | 15 अगस्त 1955 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा कहा था की खाद्य पदार्थो का आयात किसी भी देश के लिए शर्मनाक है हमे आत्मनिर्भर बनना होगा | आज 55 साल बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉ; मनमोहन सिंह कह रहे हैं की खाद्य पदार्थो का तो निर्यात भी किया जा सकता है परन्तु हमे देश के विकास के लिए उद्योग स्थापित करने ही होंगे तथा उसके लिए जमीन चाहिए ही होगी | यह सोच विश्व बैंक और विश्व व्यापर संगठन की नव उदार वादी नीतियों का ही समर्थन करती है | लेकिन इस प्रशन का उत्तर हमारे नीति निर्मातायो को जरुर देना होगा की १२० करोड़ लोगो के लिए अनाज उपलब्ध करवाने की ताकत दुनिया के किस देश के बस में है |
भारत की खेती के लिए आने वाले दिनों में एक और बड़ा खतरा सामने आने वाला है | भारत के नये बीज कानून की मदद से भारत के बीज बाज़ार पर कब्ज़ा ज़माने के बाद अब बहुराष्ट्रीय कम्पनिया Genetic Modified Crops के नाम पर भारत की फसलो को अपने कब्जे में लेने की साजिश कर रही है | बी. टी कपास के बाद बी.टी बेंगन का बीज ला कर सब्जियों के सारे बाज़ार पर कब्ज़ा ज़माने की शुरुयात हो चुकी है | हालाकि देश भार में हुए व्यापक विरोध के कारण अभी सरकार ने इसकी मजूरी नहीं दी है परन्तु खतरा अबी टला नहीं है | G.M Crops से एक तरफ हमारी फसलो की देसी किस्मे समाप्त हो जायेंगी वहीँ दूसरी और हमारे स्वास्थ पर भी इसका गंभीर परिणाम होगा |
भारत की खेती पर दुनिया के सब बड़े देशो और उनकी कम्पनियों की नजर है | बराक ओबामा ने भी अपनी भारत यात्रा में कृषि बाज़ार को खोलने की बात की है और इसके लिए दबाब लगातार बनाया जा रहा है | आज जबकि अमरीका और यूरोप अपने किसानो को भारी सब्सिडिया दे रहे है तथा वहां खेती किसान नहीं कंपनिया कर रही है , ऐसे में भारत के बाज़ार को विदेशी निवेश के लिए खोलने से हमारे किसानो के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जायेगा | भारत में भी खेती के निगमिकरन की नई नीति अपनाने की वकालत की जा रही है , परन्तु इस प्रश्न का उत्तर कोई नही दे पा रहा की लगभग 70 करोड़ लोगो को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र का अगर निगमि करन कर देंगे तो बेरोजगार होने वाले करोड़ो किसानो को कौन सा वैकल्पिक रोजगार दिया जा सकता है | किस क्षेत्र में इतने लोगो को रोजगार देने की क्षमता है |
भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था
भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की राह में एक और बड़ी रूकावट देश में व्यापत भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था है | अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो पिछले २० वर्षो में बोफोर्स घोटाला , शेयर घोटाला , चारा घोटाला , चीनी घोटाला , जी . स्पेक्ट्रम घोटाला सहित अनेको घोटाले हुए है जिन में लाखो करोड़ रूपये भ्रष्ट राजनेता तथा अफसर डकार गये है | जितनी भी योजनाये बनती है उनका बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में ही चला जाता है | राजीव गाँधी ने एक बार कहा था की अगर १ रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो नीचे सिर्फ २० पैसे ही पहुँचता है , बाकी रस्ते में भ्रष्टाचार की भेट चढ़ जाता है | आज स्थिति उस से भी भयंकर है | देश में भ्रष्टाचार अब संस्थागत हो गया है | देश की संसद से लेकर न्यालय और अदालते तक सब भ्रष्टाचार से लिप्त है | ऐसे में कोई भी योजना असरकार नही हो सकती | जो देश कबी नैतिक मूल्यों , इमानदारी और सचाई के लिए विश्व में प्रसिद्ध था आज भ्रष्टाचार की सूची में सबसे ऊपर के देशो में शामिल है | भ्रष्टाचार के साथ साथ भारत में काले धन की अर्थ व्यवस्था भी जोर शोर से चल रही है | जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार ने अपनी पुस्तक The Black Economy in India में विस्तार से बताया है की जी. डी.पी का 50 % काले धन में ही जा रहा है | Central Stastical Organisation के अनुसार इस समय 2500000 करोड़ रूपये की काले धन की अर्थव्यवस्था देश में चल रही है | अगर 30 % की दर से इस सारे धन का टैक्स लिया जाये तो यह 750000 करोड़ रूपये बनेगा | यह राशी 2009-10 में देश में एकत्र टैक्स 641000 करोड़ से भी ज्यादा बनती है |
भारत में भ्रष्टाचार और काले धन का परवाह कितना अधिक है इस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा भारतीयों का ही है , इस समय लगभग 1456 बिलियन डालर भारत के स्विस बैंक में जमा हैं जबकि जबकि रशिया ( 470 बिलियन डालर ), इंग्लैंड ( 390 बिलियन डालर ) तथा चीन ( 96 बिलियन डालर ) कहीं पीछे हैं | भारत का स्विस बैंक में जमा धन भारत के विदेशी ऋण से 13 गुना ज्यादा है | इसलिए आज अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है तो तो भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाना होगा |
भारत के विकास का पथ कौन सा हो ?
भारत के विकास का पथ कौन सा हो ???
हमने अभी तक भारत की क्षमतायो , संभावनायों और चुनौतियों का अध्ययन किया है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है की निश्चित रूप से भारत एक समृद्ध , समर्थ , शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनने की शक्ति रखता है | परन्तु अब एक और महत्वपूरण प्रशन पर विचार करना होगा की आखिर भारत के विकास का पथ क्या हो ? क्या भारत आज़ादी के बाद अपनाये गये समाजवादी आर्थिक माडल के बलबूते आगे बढेगा या फिर १९९० के बाद से देश में चल रहे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के पूंजीवादी माडल के सहारे भारत का विकास होगा ? यह दोनों माडल या विचार भारत ने विदेश से लिए हैं या अगर यह भी कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं की पूरी दुनिया में आज यह दोनों आर्थिक विचार ही चल रहे है | ऐसे में एक और महत्व का प्रशन खड़ा होता है की क्या भारत का अपना कोई आर्थिक चिंतन या विचार है ? अगर है तो उस चिंतन के आधार पर क्या भारत का अपना कोई विकास का माडल हो सकता है ? ऐसे सब प्रश्नों पर आज हमें गंभीरता से विचार करने की जरुररत है | क्यूंकि भारत के लिए विकास की गति कितनी हो , इससे ज्यादा महत्त्व इस बात का है कि क्या विकास का पथ सही है या नहीं ?, यह विकास सथायी होगा या नहीं ? , इस विकास में सबकी भागीदारी है या नहीं ? इस लिए हमें थोडा विस्तार से सभी प्रश्नों का विश्लेषण करना होगा और समाधान तलाशना होगा |
भारत की आज़ादी के बाद भारत को किस रस्ते से आगे बदना है , भारत को कैसे विकसित करना है , इस पर देश की आज़ादी से पहले ही विचार होना शुरू हो गया था | अंग्रेजो द्वारा भारत के हो रहे शोषण के विरुद्ध भारत के राजायो , सैनिको और किसानो ने स्वराज और स्वदेशी के नारे के साथ १८५७ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था | इसी युद्ध को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेजी साम्राज्वाद की अर्थ नीतियों के विरुद्ध कूका लहर का प्रारंभ किया और स्वदेशी का शंखनाद किया , अंग्रेजो की रेल में नहीं चड़े, सड़क पर नही चले , यहाँ तक की उनकी डाक व्यवस्था का उपयोग नहीं किया , तोपों के आगे खादकर ६६ कूके उड़ा दिए गये पर स्वदेशी का यह प्रखर आन्दोलन नही रुका | किसानो की दुर्दशा और खेती के जमिदारीकर्ण के खिलाफ अजित सिंह ने " पगड़ी संभल जट्टा " लहर चलायी जिसका उदेश यही था की खेती और किसान देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और उनका शोषण देश हित में नही है | बंगाल विभाजन के विरोध में चलने वाले आन्दोलन का मूलमंत्र भी स्वदेशी ही था , बच्चो ने परीक्षा नही दी क्यूंकि विदेशी कागज से प्रशन पत्र बना था , महिलायों ने विदेशी चूडिया उतार फैंकी , स्थान स्थान पर विदेशी कपड़ो की होली जलाई गयी , रोगियों ने अंग्रेजी दवाइआ लेना बंद कर दिया , इतना प्रखर आन्दोलान हुआ की पहली बार अंग्रेजो ने घुटने टेके और बंगाल का विभाजन रद्द हुआ और इस सफलता से भारत को आज़ादी का नया महामंत्र मिल गया था और वह था" स्वदेशी" | कर्जन वायिली को लन्दन में गोली मारने के बाद जब मदन लाल धींगडा को अदालत में पेश किया गया तो उसने जज से पूछा की क्या आप जानते है की आपका देश कैसे भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है ? कैसे भारत के सारे उद्योग आपकी कुटिल नीतियों के करण बंद हो रहे है ? कितना धन हमारा अब तक आपकी कंपनिया लूट चुकी है ? हमारे देश के लाखों लोगो को भूखे मरने पर मजबूर करने वाली आपकी अंग्रेज हकुमत को आप क्या सजा दी सकते है ? भगत सिंह ने भी अदालत में ऐसे ही कई प्रशन उठाये थे तथा अंग्रेजो की शोषण की अर्थव्यवस्था का पर्दाफाश किया था | भारत के क्रांतिकारियों के मन में भी भारत की अर्थव्यवस्था का कितना चिंतन था , इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है |
जहाँ एक और भारत के क्रांतिकारी अंग्रेजो से युद्ध में रत थे और अपने खून से भारत माता के माथे पर आज़ादी का तिलक लगाने के लिए बलिदान कर रहे थे , वही दूसरी और महात्मा गाँधी के रूप में इस देश के आम जनमानस को एक नया महानायक मिल गया था जो उनको आज़ादी के लिए अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पड़ा रहा था | गाँधी जी ने चरखा चला कर भारत के लोगो को न सिर्फ अंग्रेजी कपडे का बहिष्कार सिखाया बल्की स्वावलंबन का पाठ भी पडाया | नमक आन्दोलन में गाँधी जी ने आम आदमी की लडाई लड़ी और सन्देश दिया की नमक जैसी जरुरी चीज पर विदेशी कंपनियों का अधिकार नहीं चलेगा | नील की खेती के लिए अंग्रेजो द्वारा मजबूर किये जा रहे चम्पारण के किसानो के आन्दोलन का समर्थन कर गाँधी जी ने खेती पर विदेशी कंपनियों के अधिकार का प्रतिकार किया | गाँधी जी ने ग्राम आधारित , विकेंद्रिकर्ण वाली अर्थ व्यवस्था का सपना भारत के लोगो को दिखाया और अपने इन्ही विचारो को उन्होंने ग्राम स्वराज पुस्तक के माध्यम से देश के सामने रखा | देश के और भी बहुत सारे चिन्तक और महापुर्ष देश को स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ही विकसित करने के पक्षधर थे , परन्तु गाँधी जी के सबसे प्रिय शिष्य पंडित नेहरु ही गाँधी जी के विचारो के बिलकुल विपरीत धारणा रखते थे | आज़ादी से पहले और बाद भी उन्होंने सावर्जनिक रूप से गाँधी जी के ग्राम स्वराज के विचार को अप्रासंगिक बताया और हमेशा ही उसका विरोध करते रहे |
समाजवादी माडल का प्रयोग : जब देश आजाद हुआ तो गाँधी जी तथा देश के अन्य चिंतको के विचारो के विपरीत नेहरु जी ने देश के विकास का एक नया समाजवादी माडल चुना | समाजवाद का नारा तथा विचार उस समय दुनिया में एक फैशन बन गया था तथा उसी हवा में बह कर पंडित जी ने बिना देश में कोई बहस कराये तथा बिना इस बात का विचार किये की समाजवाद का यह विदेशी माडल भारत की आत्मा और विचार के अनुरूप है या नही , इसको लागू कर दिया | सोविअत रूस की तर्ज पर महालनोबिस ने पांच वर्षीय योजनायो के माध्यम से भारत के विकास का खाका खींचा | सावर्जनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा बड़े बड़े उद्योग स्थापित किये गये तथा देश के उद्योगीकरण की शुरुआत हुई , छोटे और लघु उद्योगों को संरक्षण के नाम पर बड़े निजी घरानों को उन क्षेत्रो में आने से रोक दिया गया | परमिट और लाईसेंस राज इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार बन गये जिस का नतीजा यह हुआ की सावर्जनिक उद्योग अकुशलता का शिकार होते गये और देश भ्रष्टाचार के चंगुल में फसता गया | देश के क्षमतावान युवा जो अपना उद्योग चला कर देशी में पूँजी और रोजगार का निर्माण कर सकते थे और देश कि दशा बदल सकते थे , वह नौकरी में जाने लगे | उद्यमशीलता का लगतार आभाव होता चला गया | समाज को सरकार केन्द्रित बना दिया गया तथा लोगो की मानसिकता बना दी गयी की हर काम को सरकार करेगी | जिस कारण भारत अपनी क्ष्मतायो का पूरा दोहन नहीं कर सका और १९५० से लेकर १९९० तक भारत की विकास की दर दुनिया के अन्य देशो के मुकाबले कही कम रही | कोरिया और जापान जैसे देश जिन्हों ने अपना सफ़र भारत के साथ ही शुरू किया था , मात्र ५० वर्षो में विकसित राष्ट्र बन गए जबकि १९९० आते आते भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गयी थी की हमें तेल खरीदने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था , भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग समाप्त हो रहा था , भुगतान का असंतुलन तथा विदेशी कर्जा लगातार बढता जा रहा था | जब भारत में अर्थव्यवस्था का संकट लगातार बढता जा रहा था उसी समय दुनिया में भी बहुत महत्त्व की घटना घटी थी , सोविअत रूस का विघटन हो गया था तथा दुनिया के बहुत देशो में साम्यवाद और समाजवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाए बुरी तरह से ढेर हो गयी थी | समाजवाद और पूँजीवाद की लडाई में पूँजीवाद विजयी प्रतीत हो रहा था तथा पूरी दुनिया में उदारीकरण , वैश्वीकरण , तथा निजीकरण की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तूती बोलने लगी थी |
वैश्वीकरण , उदारीकरण , निजीकरण का दौर : भारत में भी १९९१ में डा; मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था के समाजवादी माडल का त्याग कर देश के लिए एक नए पूंजीवादी आर्थिक माडल को स्वीकार कर लिया | इस बार भी पहले ही की तरह न तो देश में कोई बहस हुई न ही कोई चिंतन हुआ | मुक्त बाजार , खुली अर्थव्यवस्था , पूँजी का निर्बाध प्रवाह , तथा हर प्रकार के नियंत्रण से मुक्त हुई अर्थव्यवस्था ने एक बार तो निश्चित रूप से देश को तेजी से विकास के पथ पर चलाना शुरू कर दिया | बढिया क्वालिटी के दुनिया भर के उत्पाद सस्ते दाम पर ग्राहकों को मिलेंगे , देश में रोजगार बढेगा , नयी तकनीकी देश में आएगी , उत्पादन बढेगा , खुशहाली बढेगी , गरीबी समाप्त हो जाएगी तथा देश जल्दी ही विकसित राष्ट्र बन जायेगा , ऐसा स्वपन दिखा कर देश के बाजार को बहुराष्टीय कम्पनियों के लिए खोल दिया गया | देश के राजनितिक दल ,मीडिया , उद्योग जगत , बुद्धिजीवी , तथा आम आदमी भी इस मनमोहक नारे का शिकार हो कर इन नीतियों के गुणगान में लग गया | देश में इन नीतियों को किस हद तक तक लागू करना है ? कहाँ लागू करना है ? किस प्रकार की सावधानिया रखनी है ? इन सब बातो का विचार किये बिना ही देश में इन नीतियों को लागू कर दिया गया | समाजवाद के माडल से त्रस्त यह सब लोग इस नये आर्थिक माडल को मुक्ति का मार्ग समझने लगे इसीलिए देश में वैश्वीकरण की इन नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठी उसे पुरातनपंथी और प्रतिगामी कह के ख़ारिज कर दिया गया | आज जबकि इस माडल को अपनाए लगभग २० साल हो गये हैं , ऐसे में बहुत आवश्यक है की इन नीतियों के देश पर पड़े प्रभावों का गंभीरता से अध्ययन किया जाये | इस बात की भी समीक्षा की जाये कि जिन उदेश्यों को लेकर देश में यह माडल लाया गया था , क्या वह उन उदेश्यों को पूरा करने में सफल हुआ है ?
वैश्वीकरण के पैरोकार लगातार यह कहते आ रहे है की मुक्त बाजार की इस अर्थव्यवस्था के कारण से ही भारत की विकास दर बढ़ी है , देश की प्रति व्यक्ति आय में भी बढोतरी हुई है तथा भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है | परन्तु इस तस्वीर का एक दूसरा पहलु भी है जिस पर विचार करना बहुत जरुरी है , विकास दर की यह वृद्वि देश में बेरोजगारी कम नहीं कर पाई , गरीबी कम करने के सारे दावे खोखले सिद्व हुए हैं तथा असमानता बढती जा रही है | ऐसे में यह प्रशन बहुत महत्वपूरण है की विकास दर की इस वृद्वि का लाभ किसे मिल रहा है ? क्या आम आदमी को इस विकास का लाभ मिल रहा है या इसका लाभ कुछ प्रतिशत लोग ही उठा रहे हैं ? यह प्रशन भारत ही नही तो पूरे विश्व के लिए भी बहुत प्रासंगिक है | आज अगर हम दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर मारे तो ध्यान में आता है की दुनिया की लगभग आधी आबादी ( ३ बिलियन ) $ २,५ से भी कम में गुजारा करने पर विवश है | दुनिया के निचले ४० % लोगो की विश्व की आय में हिस्सेदारी मात्र ५ % ही है जबकि ऊपर के २० % लोग विश्व की आय के तीन चौथाई हिस्से पर कब्ज़ा किये हुए हैं | दुनिया के सब से गरीब ४१ देशो ( ५६७ मिलियन लोग ) का कुल सकल घरेलू उत्पाद विश्व के ७ सबसे अमीर लोगो की सम्पदा से भी कम है | दुनिया के 640 मिलियन लोग आज भी बेघर है , 400 मिलियन लोगो को आज भी पीने का साफ़ पानी उपलब्ध नही है ,दुनिया में हर दूसरा बच्चा गरीबी में पैदा हो रहा है | UNICEF की 2009 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है की हर रोज लगभग 29000 बच्चे भूख के कारण मर जाते हैं | विश्व में अमीर और गरीब देशो का अंतर 1820 के 3 : 1 के अनुपात से बढ कर 1992 में 72 : 1 तक पहुँच गया जो अब और भी ज्यादा हो चुका है |
यह आंकड़े इस बात को बताने के लिए प्रयाप्त हैं की कैसे वैश्वीकरण की यह नीतियाँ दुनिया में असमानता को बड़ा रही है , अमीर और अमीर होते जा रहे है तथा गरीब और गरीब होते जा रह हैं | आखिर इस का कारण क्या है , इस बात पर विचार करें तो ध्यान में आता है की इन नीतियों के कारण से दुनिया के सारे संसाधनों और व्यापार पर कुछ कम्पनियों का कब्ज़ा होता हा रहा है जिस का नतीजा यह है की सारी धन संपदा कुछ हाथो में ही सिमटती जा रही है | दुनिया से गरीबी मिटाने , असमानता ख़त्म करने , तथा बेरोजगारी समाप्त करने के नाम पर कुछ देशो की बड़ी कम्पनिया दुनिया के बाजार पर कब्ज़ा जमा रही है तथा इस पूरे वैश्वीकरण का लाभ कुछ हाथो तक ही सिमट के रह गया है | अगर हम भारत में पिछले २० सालो में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विस्तार का अध्ययन करे तो ध्यान में आता है की आज भारत की शीतल पेय के ९७ % बाजार पर सिर्फ पेप्सी और कोका कला का कब्ज़ा हो गया है , भारत में कपास के बीज के ७० % अकेली मोंसैंटो कम्पनी बेचती है , इतना ही नही तो भारत के बीज बाजार पर बहुराष्टीय कम्पनियों का ही कब्ज़ा हो गया है , यही हाल खाद और कीटनाशको के बाजार का है |
हमने अभी तक भारत की क्षमतायो , संभावनायों और चुनौतियों का अध्ययन किया है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है की निश्चित रूप से भारत एक समृद्ध , समर्थ , शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनने की शक्ति रखता है | परन्तु अब एक और महत्वपूरण प्रशन पर विचार करना होगा की आखिर भारत के विकास का पथ क्या हो ? क्या भारत आज़ादी के बाद अपनाये गये समाजवादी आर्थिक माडल के बलबूते आगे बढेगा या फिर १९९० के बाद से देश में चल रहे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के पूंजीवादी माडल के सहारे भारत का विकास होगा ? यह दोनों माडल या विचार भारत ने विदेश से लिए हैं या अगर यह भी कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं की पूरी दुनिया में आज यह दोनों आर्थिक विचार ही चल रहे है | ऐसे में एक और महत्व का प्रशन खड़ा होता है की क्या भारत का अपना कोई आर्थिक चिंतन या विचार है ? अगर है तो उस चिंतन के आधार पर क्या भारत का अपना कोई विकास का माडल हो सकता है ? ऐसे सब प्रश्नों पर आज हमें गंभीरता से विचार करने की जरुररत है | क्यूंकि भारत के लिए विकास की गति कितनी हो , इससे ज्यादा महत्त्व इस बात का है कि क्या विकास का पथ सही है या नहीं ?, यह विकास सथायी होगा या नहीं ? , इस विकास में सबकी भागीदारी है या नहीं ? इस लिए हमें थोडा विस्तार से सभी प्रश्नों का विश्लेषण करना होगा और समाधान तलाशना होगा |
भारत की आज़ादी के बाद भारत को किस रस्ते से आगे बदना है , भारत को कैसे विकसित करना है , इस पर देश की आज़ादी से पहले ही विचार होना शुरू हो गया था | अंग्रेजो द्वारा भारत के हो रहे शोषण के विरुद्ध भारत के राजायो , सैनिको और किसानो ने स्वराज और स्वदेशी के नारे के साथ १८५७ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था | इसी युद्ध को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेजी साम्राज्वाद की अर्थ नीतियों के विरुद्ध कूका लहर का प्रारंभ किया और स्वदेशी का शंखनाद किया , अंग्रेजो की रेल में नहीं चड़े, सड़क पर नही चले , यहाँ तक की उनकी डाक व्यवस्था का उपयोग नहीं किया , तोपों के आगे खादकर ६६ कूके उड़ा दिए गये पर स्वदेशी का यह प्रखर आन्दोलन नही रुका | किसानो की दुर्दशा और खेती के जमिदारीकर्ण के खिलाफ अजित सिंह ने " पगड़ी संभल जट्टा " लहर चलायी जिसका उदेश यही था की खेती और किसान देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और उनका शोषण देश हित में नही है | बंगाल विभाजन के विरोध में चलने वाले आन्दोलन का मूलमंत्र भी स्वदेशी ही था , बच्चो ने परीक्षा नही दी क्यूंकि विदेशी कागज से प्रशन पत्र बना था , महिलायों ने विदेशी चूडिया उतार फैंकी , स्थान स्थान पर विदेशी कपड़ो की होली जलाई गयी , रोगियों ने अंग्रेजी दवाइआ लेना बंद कर दिया , इतना प्रखर आन्दोलान हुआ की पहली बार अंग्रेजो ने घुटने टेके और बंगाल का विभाजन रद्द हुआ और इस सफलता से भारत को आज़ादी का नया महामंत्र मिल गया था और वह था" स्वदेशी" | कर्जन वायिली को लन्दन में गोली मारने के बाद जब मदन लाल धींगडा को अदालत में पेश किया गया तो उसने जज से पूछा की क्या आप जानते है की आपका देश कैसे भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है ? कैसे भारत के सारे उद्योग आपकी कुटिल नीतियों के करण बंद हो रहे है ? कितना धन हमारा अब तक आपकी कंपनिया लूट चुकी है ? हमारे देश के लाखों लोगो को भूखे मरने पर मजबूर करने वाली आपकी अंग्रेज हकुमत को आप क्या सजा दी सकते है ? भगत सिंह ने भी अदालत में ऐसे ही कई प्रशन उठाये थे तथा अंग्रेजो की शोषण की अर्थव्यवस्था का पर्दाफाश किया था | भारत के क्रांतिकारियों के मन में भी भारत की अर्थव्यवस्था का कितना चिंतन था , इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है |
जहाँ एक और भारत के क्रांतिकारी अंग्रेजो से युद्ध में रत थे और अपने खून से भारत माता के माथे पर आज़ादी का तिलक लगाने के लिए बलिदान कर रहे थे , वही दूसरी और महात्मा गाँधी के रूप में इस देश के आम जनमानस को एक नया महानायक मिल गया था जो उनको आज़ादी के लिए अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पड़ा रहा था | गाँधी जी ने चरखा चला कर भारत के लोगो को न सिर्फ अंग्रेजी कपडे का बहिष्कार सिखाया बल्की स्वावलंबन का पाठ भी पडाया | नमक आन्दोलन में गाँधी जी ने आम आदमी की लडाई लड़ी और सन्देश दिया की नमक जैसी जरुरी चीज पर विदेशी कंपनियों का अधिकार नहीं चलेगा | नील की खेती के लिए अंग्रेजो द्वारा मजबूर किये जा रहे चम्पारण के किसानो के आन्दोलन का समर्थन कर गाँधी जी ने खेती पर विदेशी कंपनियों के अधिकार का प्रतिकार किया | गाँधी जी ने ग्राम आधारित , विकेंद्रिकर्ण वाली अर्थ व्यवस्था का सपना भारत के लोगो को दिखाया और अपने इन्ही विचारो को उन्होंने ग्राम स्वराज पुस्तक के माध्यम से देश के सामने रखा | देश के और भी बहुत सारे चिन्तक और महापुर्ष देश को स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ही विकसित करने के पक्षधर थे , परन्तु गाँधी जी के सबसे प्रिय शिष्य पंडित नेहरु ही गाँधी जी के विचारो के बिलकुल विपरीत धारणा रखते थे | आज़ादी से पहले और बाद भी उन्होंने सावर्जनिक रूप से गाँधी जी के ग्राम स्वराज के विचार को अप्रासंगिक बताया और हमेशा ही उसका विरोध करते रहे |
समाजवादी माडल का प्रयोग : जब देश आजाद हुआ तो गाँधी जी तथा देश के अन्य चिंतको के विचारो के विपरीत नेहरु जी ने देश के विकास का एक नया समाजवादी माडल चुना | समाजवाद का नारा तथा विचार उस समय दुनिया में एक फैशन बन गया था तथा उसी हवा में बह कर पंडित जी ने बिना देश में कोई बहस कराये तथा बिना इस बात का विचार किये की समाजवाद का यह विदेशी माडल भारत की आत्मा और विचार के अनुरूप है या नही , इसको लागू कर दिया | सोविअत रूस की तर्ज पर महालनोबिस ने पांच वर्षीय योजनायो के माध्यम से भारत के विकास का खाका खींचा | सावर्जनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा बड़े बड़े उद्योग स्थापित किये गये तथा देश के उद्योगीकरण की शुरुआत हुई , छोटे और लघु उद्योगों को संरक्षण के नाम पर बड़े निजी घरानों को उन क्षेत्रो में आने से रोक दिया गया | परमिट और लाईसेंस राज इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार बन गये जिस का नतीजा यह हुआ की सावर्जनिक उद्योग अकुशलता का शिकार होते गये और देश भ्रष्टाचार के चंगुल में फसता गया | देश के क्षमतावान युवा जो अपना उद्योग चला कर देशी में पूँजी और रोजगार का निर्माण कर सकते थे और देश कि दशा बदल सकते थे , वह नौकरी में जाने लगे | उद्यमशीलता का लगतार आभाव होता चला गया | समाज को सरकार केन्द्रित बना दिया गया तथा लोगो की मानसिकता बना दी गयी की हर काम को सरकार करेगी | जिस कारण भारत अपनी क्ष्मतायो का पूरा दोहन नहीं कर सका और १९५० से लेकर १९९० तक भारत की विकास की दर दुनिया के अन्य देशो के मुकाबले कही कम रही | कोरिया और जापान जैसे देश जिन्हों ने अपना सफ़र भारत के साथ ही शुरू किया था , मात्र ५० वर्षो में विकसित राष्ट्र बन गए जबकि १९९० आते आते भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गयी थी की हमें तेल खरीदने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था , भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग समाप्त हो रहा था , भुगतान का असंतुलन तथा विदेशी कर्जा लगातार बढता जा रहा था | जब भारत में अर्थव्यवस्था का संकट लगातार बढता जा रहा था उसी समय दुनिया में भी बहुत महत्त्व की घटना घटी थी , सोविअत रूस का विघटन हो गया था तथा दुनिया के बहुत देशो में साम्यवाद और समाजवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाए बुरी तरह से ढेर हो गयी थी | समाजवाद और पूँजीवाद की लडाई में पूँजीवाद विजयी प्रतीत हो रहा था तथा पूरी दुनिया में उदारीकरण , वैश्वीकरण , तथा निजीकरण की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तूती बोलने लगी थी |
वैश्वीकरण , उदारीकरण , निजीकरण का दौर : भारत में भी १९९१ में डा; मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था के समाजवादी माडल का त्याग कर देश के लिए एक नए पूंजीवादी आर्थिक माडल को स्वीकार कर लिया | इस बार भी पहले ही की तरह न तो देश में कोई बहस हुई न ही कोई चिंतन हुआ | मुक्त बाजार , खुली अर्थव्यवस्था , पूँजी का निर्बाध प्रवाह , तथा हर प्रकार के नियंत्रण से मुक्त हुई अर्थव्यवस्था ने एक बार तो निश्चित रूप से देश को तेजी से विकास के पथ पर चलाना शुरू कर दिया | बढिया क्वालिटी के दुनिया भर के उत्पाद सस्ते दाम पर ग्राहकों को मिलेंगे , देश में रोजगार बढेगा , नयी तकनीकी देश में आएगी , उत्पादन बढेगा , खुशहाली बढेगी , गरीबी समाप्त हो जाएगी तथा देश जल्दी ही विकसित राष्ट्र बन जायेगा , ऐसा स्वपन दिखा कर देश के बाजार को बहुराष्टीय कम्पनियों के लिए खोल दिया गया | देश के राजनितिक दल ,मीडिया , उद्योग जगत , बुद्धिजीवी , तथा आम आदमी भी इस मनमोहक नारे का शिकार हो कर इन नीतियों के गुणगान में लग गया | देश में इन नीतियों को किस हद तक तक लागू करना है ? कहाँ लागू करना है ? किस प्रकार की सावधानिया रखनी है ? इन सब बातो का विचार किये बिना ही देश में इन नीतियों को लागू कर दिया गया | समाजवाद के माडल से त्रस्त यह सब लोग इस नये आर्थिक माडल को मुक्ति का मार्ग समझने लगे इसीलिए देश में वैश्वीकरण की इन नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठी उसे पुरातनपंथी और प्रतिगामी कह के ख़ारिज कर दिया गया | आज जबकि इस माडल को अपनाए लगभग २० साल हो गये हैं , ऐसे में बहुत आवश्यक है की इन नीतियों के देश पर पड़े प्रभावों का गंभीरता से अध्ययन किया जाये | इस बात की भी समीक्षा की जाये कि जिन उदेश्यों को लेकर देश में यह माडल लाया गया था , क्या वह उन उदेश्यों को पूरा करने में सफल हुआ है ?
वैश्वीकरण के पैरोकार लगातार यह कहते आ रहे है की मुक्त बाजार की इस अर्थव्यवस्था के कारण से ही भारत की विकास दर बढ़ी है , देश की प्रति व्यक्ति आय में भी बढोतरी हुई है तथा भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है | परन्तु इस तस्वीर का एक दूसरा पहलु भी है जिस पर विचार करना बहुत जरुरी है , विकास दर की यह वृद्वि देश में बेरोजगारी कम नहीं कर पाई , गरीबी कम करने के सारे दावे खोखले सिद्व हुए हैं तथा असमानता बढती जा रही है | ऐसे में यह प्रशन बहुत महत्वपूरण है की विकास दर की इस वृद्वि का लाभ किसे मिल रहा है ? क्या आम आदमी को इस विकास का लाभ मिल रहा है या इसका लाभ कुछ प्रतिशत लोग ही उठा रहे हैं ? यह प्रशन भारत ही नही तो पूरे विश्व के लिए भी बहुत प्रासंगिक है | आज अगर हम दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर मारे तो ध्यान में आता है की दुनिया की लगभग आधी आबादी ( ३ बिलियन ) $ २,५ से भी कम में गुजारा करने पर विवश है | दुनिया के निचले ४० % लोगो की विश्व की आय में हिस्सेदारी मात्र ५ % ही है जबकि ऊपर के २० % लोग विश्व की आय के तीन चौथाई हिस्से पर कब्ज़ा किये हुए हैं | दुनिया के सब से गरीब ४१ देशो ( ५६७ मिलियन लोग ) का कुल सकल घरेलू उत्पाद विश्व के ७ सबसे अमीर लोगो की सम्पदा से भी कम है | दुनिया के 640 मिलियन लोग आज भी बेघर है , 400 मिलियन लोगो को आज भी पीने का साफ़ पानी उपलब्ध नही है ,दुनिया में हर दूसरा बच्चा गरीबी में पैदा हो रहा है | UNICEF की 2009 में जारी रिपोर्ट में कहा गया है की हर रोज लगभग 29000 बच्चे भूख के कारण मर जाते हैं | विश्व में अमीर और गरीब देशो का अंतर 1820 के 3 : 1 के अनुपात से बढ कर 1992 में 72 : 1 तक पहुँच गया जो अब और भी ज्यादा हो चुका है |
यह आंकड़े इस बात को बताने के लिए प्रयाप्त हैं की कैसे वैश्वीकरण की यह नीतियाँ दुनिया में असमानता को बड़ा रही है , अमीर और अमीर होते जा रहे है तथा गरीब और गरीब होते जा रह हैं | आखिर इस का कारण क्या है , इस बात पर विचार करें तो ध्यान में आता है की इन नीतियों के कारण से दुनिया के सारे संसाधनों और व्यापार पर कुछ कम्पनियों का कब्ज़ा होता हा रहा है जिस का नतीजा यह है की सारी धन संपदा कुछ हाथो में ही सिमटती जा रही है | दुनिया से गरीबी मिटाने , असमानता ख़त्म करने , तथा बेरोजगारी समाप्त करने के नाम पर कुछ देशो की बड़ी कम्पनिया दुनिया के बाजार पर कब्ज़ा जमा रही है तथा इस पूरे वैश्वीकरण का लाभ कुछ हाथो तक ही सिमट के रह गया है | अगर हम भारत में पिछले २० सालो में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विस्तार का अध्ययन करे तो ध्यान में आता है की आज भारत की शीतल पेय के ९७ % बाजार पर सिर्फ पेप्सी और कोका कला का कब्ज़ा हो गया है , भारत में कपास के बीज के ७० % अकेली मोंसैंटो कम्पनी बेचती है , इतना ही नही तो भारत के बीज बाजार पर बहुराष्टीय कम्पनियों का ही कब्ज़ा हो गया है , यही हाल खाद और कीटनाशको के बाजार का है |
अमरीकी विकास में भारत का योगदान हे पचास %
अमरीकी विकास में भारत का योगदान हे पचास % वर्षों पीछे रहने के बाद भारत ने अब एक क्षेत्र में दुनिया को नेत्रित्व देना शुरू किया हे और ये क्षेत्र हे विचारों का व्यवसाय. अभी एक शोध से पट चला हे क़ि पिछले सालों में अमरीका में जो भी पटेंट हुए हे, उन्म्में कम से कम पचास प्रतिशत में भारतीय दिमाग का योगदान हे, ऐसा शोध हे अहमदाबाद स्थित आई आई एम्, का.
विदेशी फर्मे इसमें आर एंड दी, यानी शोध एवं विकास (R&D ) के केंद्र भी शामिल हैं , इन सब का केवल-भारतीय टीमो पर निर्भरता बढ़ गयी हे, ये आंकड़ा इस बात से और स्पष्ट हो जाता हे अगर हम पटेंट के उन पर्पत्रों को देखते हुए कहते हे जो पटेंट दफ्तर में , भारत एवं विदेश दोनों में पारित हुए हैं.
२. शोध जिसका नाम हे 'भारत में विदेशी R&डी केन्द्रों के अध्ययन : हैं, उसका कहना हे क़ि का निष्कर्ष हे क़ि भारतीय मेधा का योगदा न इस इस विशेन अपूर्व हे. इस सहोद के अनुसंधानकर्ता हैं राकेश बसंत और उनके साथी हे सुनील मणि, त्रिवेंद्राम से. सर्वे का आधार हे १२० बहु राष्ट्रीय उद्यमों का डाटा..
३. इस शोध का निष्कर्ष हे क़ि "काफी समाया से ५०-६६% जो भी पटेंट अमरीकी फर्मो ने करवाए, वे अधिकांश भारतीय फिर्म्स से ही कैर्वाये गए हैं.
.यदि निजी अंदाजे भी हिसाब में राखे जाये तो २०११ में दिसंबर मॉस तक ९०० फर्में थी, जो क़ि गत सालों से थी जो इस क्षेत्र में काम करती थी, और ये एकप्रकार से गत वर्ष से २० % जियादा हैं. .
Indian ideas power US business innovations: IIM-Ahmedabad
By
chaitu
– February 3, 2012Posted in: Immigration News
AHMEDABAD: After lagging for years, India has now taken a lead in the business of ideas. Over 50% of total patents filed for industrial innovations in the US have Indian brains behind them, says a study by Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIM-A ).
Foreign firms, including research and development (R&D ) centres, have increased their dependence on all-Indians teams – a trend reflected in the number of Indian inventors in patent applications filed by foreign companies in India and abroad in recent years.
The study ‘Foreign R&D Centres in India: An Analysis of their Size, Structure and Implications’ measures the contribution of multinational companies in the generation of innovations from India . The trend suggests maturing of Indian researchers and the fact that local researchers are the most important sources of ideas for R&D projects for foreign companies in India, according to the study.
The authors, IIM-A faculty Rakesh Basant, along with Sunil Mani from the Centre for Development Studies, Trivandrum , conducted a survey on a sample of 120 MNC R&D firms, the bulk of which were set up after 1990.
The study also says foreign R&D centres seem to have become the locus for creating ‘reverse innovations’ , which means innovations that are first created in India by these centres and then exported back to their parent firms for use both in developed and developing country markets.
Majority of the R&D centres are either subsidiaries or branches of US-based MNCs and one industry where they are extremely active is the ICT sector. “Over time, 50-66 % of the total US patenting of industrial innovations are recorded in India, conducted through these centres,” says the study.
According to private estimates , the number of foreign R&Ds operating in India till December 2011 was about 900. The R&D expenditures by foreign companies have shown a robust increase from Rs 286 crore in 2002-03 to Rs 2883 crore in 2009-10 . Moreover, the share of foreign companies in total R&D has increased to around 20 per cent according to the most recently available estimates, says the study.
Finally, the study suggests that in order to get spill-over benefits of MNC R&D activities in India, R&D policy should be enhanced. “India does not have any explicit policies to promote FDI in R&D although there exists in the country a number of policy instruments, fiscal and otherwise , for promoting FDI and incentivising the conduct of R&D ,” the study says.
Tags: IIM-A faculty Rakesh Basant, Indian ideas power US business innovations, industrial innovations in the US have Indian brains behind them, says a study by IIM-Ahmedabad, US business innovations
Wednesday, February 1, 2012
आम आदमी क़ि सालाना आमदनी बढ़ोतरी कुछ लोगो क़ि वृद्धि हे.
आज अखबार पढ़ कर मन खुश हो गया क़ि भारत के आम आदमी की सालाना आमदनी लगभग 16 प्रतिशत बढ़ कर पचास हज़ार रुपये का आंकड़ा पार कर गयी है. वाह क्या बात हे! साथ में लिखा था क़ि ये आंकड़ा कुछ महीने पहले और भी अच्छी था , यानी कुल मिलाकर अब ये रुपये 53,331 हे जो 4611760 से बढ़ कर हुई हे. मई में ये आंकड़ा बल्कि 54,835 रुपये था. खैर. इससे अच्छी बात क्या हो सकती हे क़ि हमारे आम आदमी क़ि आमदनी बढ़ जाये. लेकिन इसमें कुछ पेच है.
प्रसिद्ध फोर्ब्स पत्रिका में लिखा हे क़ि 2011 भारत में सत्तावन डालर बिलनैर थे, और ये भी क़ि यदि भारत के 100 बड़े अमीरों क़ि कुल आमदनी देखे तो ये भारत क़ि कुल जी डी पी का 16 फीसदी हे. अभी जनसत्ता के सम्पादकीय में लिखा था क़ि अमीर और अमीरहोते जा रहे हे और गरीब और गरीब. साथ में ये भी लिखा था क़ि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो देश में नौ खरबपति थे। चार साल बाद अब इनकी संख्या छप्पन हो गई है। बारह साल पहले भारत के सकल घरेलू उत्पाद में खरबपतियों का हिस्सा दो फीसद था। अब बढ़ कर बाईस फीसद हो गया है। लेकिन जिस खेती से देश की पैंसठ फीसद से ज्यादा आबादी जुड़ी हुई है, उसका सकल घरेलू उत्पाद में कुल हिस्सा घट कर साढ़े सत्रह फीसद रह गया है।
2. इसका मतलब है कि देश के चंद खरबपतियों की आमदनी खेती से जुड़ी देश की पैंसठ फीसद आबादी की आमदनी से साढे चार फीसद ज्यादा है। 3. देश के सबसे अमीर और गरीब के बीच नब्बे लाख गुना का फर्क हो गया है। एशियाई विकास बैंक के नए पैमाने पर देश की लगभग दो तिहाई आबादी यानी बहत्तर करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। नए पैमाने के तहत 1.35 डॉलर रोजाना कमाई करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे रखने की बात कही गई है। इस लिए ये बढ़ोतरी आम आदमी क़ि बढ़ोतरी कुछ लोगो क़ि वृद्धि हे. अदम ने ठीक ही कहा था:
तुम्हारी फायलो में गाँव का मौसम गुलाबी हे मगर ये आंकड़े झूठे हे, ये दावे किताबी हे.
प्रसिद्ध फोर्ब्स पत्रिका में लिखा हे क़ि 2011 भारत में सत्तावन डालर बिलनैर थे, और ये भी क़ि यदि भारत के 100 बड़े अमीरों क़ि कुल आमदनी देखे तो ये भारत क़ि कुल जी डी पी का 16 फीसदी हे. अभी जनसत्ता के सम्पादकीय में लिखा था क़ि अमीर और अमीरहोते जा रहे हे और गरीब और गरीब. साथ में ये भी लिखा था क़ि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो देश में नौ खरबपति थे। चार साल बाद अब इनकी संख्या छप्पन हो गई है। बारह साल पहले भारत के सकल घरेलू उत्पाद में खरबपतियों का हिस्सा दो फीसद था। अब बढ़ कर बाईस फीसद हो गया है। लेकिन जिस खेती से देश की पैंसठ फीसद से ज्यादा आबादी जुड़ी हुई है, उसका सकल घरेलू उत्पाद में कुल हिस्सा घट कर साढ़े सत्रह फीसद रह गया है।
2. इसका मतलब है कि देश के चंद खरबपतियों की आमदनी खेती से जुड़ी देश की पैंसठ फीसद आबादी की आमदनी से साढे चार फीसद ज्यादा है। 3. देश के सबसे अमीर और गरीब के बीच नब्बे लाख गुना का फर्क हो गया है। एशियाई विकास बैंक के नए पैमाने पर देश की लगभग दो तिहाई आबादी यानी बहत्तर करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। नए पैमाने के तहत 1.35 डॉलर रोजाना कमाई करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे रखने की बात कही गई है। इस लिए ये बढ़ोतरी आम आदमी क़ि बढ़ोतरी कुछ लोगो क़ि वृद्धि हे. अदम ने ठीक ही कहा था:
तुम्हारी फायलो में गाँव का मौसम गुलाबी हे मगर ये आंकड़े झूठे हे, ये दावे किताबी हे.
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