Wednesday, July 25, 2012

Latest in FDI in multiple-brand Retailing

Notice to Bharti-Walmart, Bharti Retail over suit on FDI violation
So many people are waiting with full curiosity as to what will be the fate of FDI I. Retail issue after the presidential election. Their curiosity is not fulfilled yet as time will take it's own course on this issue. Anyhow Sh, Mulayamsingh renewed opposition on this issue is a good relief, some other news are there, as follows.
P
American retail giant Walmart and its Indian joint venture partner Bharti Enterprises came under scrutiny today over a public interest suit that alleged violation of multi-brand trade norms. Currently, Foreign Direct Investment (FDI) is not allowed in multi-brand retail.

The Delhi High Court sought replies of the Centre, Bharti-Walmart and Bharti Retail on a plea for a probe against the firms for allegedly carrying out retail trading in the multi-brand sector in violation of India's existing FDI policy. The court issued notices on the basis of the suit filed by environmental activist Vandana Shiva.

It says Bharti-Walmart is illegally carrying out multi-brand retail trade despite being permitted only to carry out wholesale cash-and-carry, or wholesale trade in the country.

The PIL said: "This instant case seeks to expose how many established Indian companies are actually fronting for foreign trading companies that have partnered with them for setting up companies in India for the purpose of carrying on trade, so as to give the foreign partner majority control and economic interest in the Indian retail sector, thereby circumventing the FDI prohibition of multi-product trading in the retail sector."

Senior lawyer Pinky Anand, representing Shiva, while speaking to Business Standard, alleged Bharti Walmart was believed to be directly or indirectly carrying out multi-brand retail business in India even as it did not have the permission for it. She further alleged Easyday stores were indirectly being run by the joint venture between Walmart and Bharti.

“We have neither seen the petition nor received any notice from any court,” a Bharti -almart spokesperson said in a statement. A spokesperson of the Bharti group, which runs Easy Day stores, said: “We haven’t received any such notice and would therefore be unable to offer any comment.”

Bharti-Walmart is a 50-50 joint venture formed in 2007, and it operates cash-and-carry, or wholesale outlets in India. Walmart is waiting to open supermarket stores across India once FDI rules of the country permit multi-brand retailing.

Currently, Bharti-Walmart runs 17 cash-and-carry stores in India, where 100 per cent FDI is permitted.

Bharti Retail, a wholly-owned subsidiary of Bharti Enterprises, operates 187 neighbourhood stores under the Easyday brand.

Walmart provides back-end support for these stores, as that is permitted under the FDI guidelines. While the first Best Price Modern Wholesale, Bharti-Walmart cash-and-carry store, was opened in 2009, Easyday made its debut in 2008.

It is learnt that once FDI is allowed in multi-brand retail, the Easyday stores may be run by Bharti-Walmart.

The petition, referring to a response received under the Right to Information Act, said the Department of Industrial Policy and Promotion had not granted any licence to Bharti or Walmart or any other company to set up Easyday stores in India.

“Union of India permitted FDI only in the cash-and-carry wholesale sector in India, without implementing appropriate checks to ensure that such companies are not able to intrude the multi brand retail sector," it said.

http://newindianexpress.com/opinion/article569785.ece

Obama’s retail FDI self-goal
By S Gurumurthy18th July 2012 12:02 AM

It is Hillary Clinton, US secretary of state now and Walmart director till 1992, who has been lobbying for foreign direct investment (FDI) in retail in India, the visa Walmart needs to enter India. Now it is the United States President Barack Obama himself. In the guise of urging a fresh wave of economic reforms, Obama has clearly asked India to invite Walmart. India is shocked at his ugly intrusion. The opposition is angry. The prime minister, as usual, is silent. The otherwise talkative India Inc too is quiet. “Obama is not properly briefed”, laments Veerappa Moily. Anand Sharma asserts, hesitatingly, India’s right to make policies. Some in the media — bit shamelessly — welcome Obama’s uncouth intrusion editorially and with editorialised headlines like ‘Policy paralysis in New Delhi reaches White House’. Actually, is not the otherway round? Is it not the White House that seeks to transfer its worries to New Delhi?

What drives the pressure on New Delhi for FDI in retail? Walmart lobbyists, Yes. However, the drive is deeper. Obama is desperate to lift the falling sentiments of US economy. The fundamentals of US and most European Union economies are weak with poor household, bank, government and national finances, all of them plagued by deficits and debts. That more and more paper money is being created and pumped in to keep households, banks and businesses solvent is now public fact. Some EU economies are actually bankrupt. On fundamentals, the US too would be, but for the US Dollar having unduly populated the world in its best times and co-opted the world to sink or sail with the US now. Obama and his advisers see no easy answer to such malaise built over three decades. The much touted US economic recovery since 2010, bargained at $6 trillion extra debt to US government since 2008, is turning into a mirage. From signs of fatigue in 2011 it is fear of downturn in 2012. In September 2011, the International Monetary Fund (IMF) downgraded the US economic growth from 2.5 per cent to 1.5 per cent and in 2012 from 2.8 per cent to 1.8 per cent. Recently, the Central Budget Office (CBO) US has predicted gloom for the US economy, with US deficit till 2019 projected at $9.5 trillion and the federal debt, $10 trillion in 2008 and $15.5 trillion in 2011, predicted to be $16.7 trillion by 2012. That is not all. US consumer debt is rising. Yet its consumption is falling from over 71 per cent in 2010 to less than 71 per cent in 2011. Household savings is down from over 8 per cent in May 2009 to 3.7 per cent in April 2012. The US needs more savings and more consumption together — like simultaneous summer and winter!

Understandably Obama looks for easy alternatives like fabricating sentiments to lift the markets. US economic thinkers, and their disciples world over, for instance, believe that if the emerging economies do well, US market sentiments and business confidence will rise. However, if China does well by more exports to US, that would actually do down the US. Again, if US consumers consume more, market sentiments and business confidence will rise, but that will dynamite household and the bank balance sheets even more. Yet, with the US now accustomed to living on the ventilator of market sentiments, not economic fundamentals, Obama believes that India opening its retail will lift market sentiments and business confidence in the US. He talks of additional jobs in US with Walmart in India. He is keen to show to American voters the FDI-in-retail trophy from India and promise more jobs to Americans. Not a single job may get added, but the sentiments will lift Dow Jones stock index, as Obama goes for polls. It is the presidential candidate Obama, more than President Obama, acting now.

Obama’s intrusion is not without background. Even before Obama visited India in end 2010, efforts were made to welcome him with an invite to Walmart. US government, US Inc and US media had been working ahead of his visit on the Indian government, India Inc and Indian media for an invite to Walmart. Before Obama, Mike Duke, Walmart CEO came to India, met all concerned and left, optimistic about a Walmart entry. India Inc and the Indian media began pushing Duke’s wish, shedding tears for the Indian farmer, for his plight at the hands of the Indian traders. However, time was too short for the final act. By July 2011, the lobbyists had perfected the records for the final act. On November 24, 2011, the prime minister announced a policy to allow 51 per cent FDI in Indian retail trade. The delight of US-Walmart was short-lived. The traders declared a strike. A united Opposition supported them. ‘No roll-back’ asserted the government. The fatal blow came from within the UPA. Mamata Banerjee got the PM’s decision put on hold, till consensus emerged among stakeholders. An accomplished success thus ended in utter humiliation. See how the powerful and multifaceted lobbies strike back.

First the rupee mysteriously nosedives from `48-49 to a dollar in end February to between `55-57 during May to July. The rupee’s fundamentals do not deserve that kind of fall, says the Reserve Bank of India. The three-month premia for future delivery of dollars rises suddenly from 6-7 per cent in December 2011 to almost 11 per cent in Feb-Mar 2012. This perhaps causes a huge rise in the purchase of dollar in the spot market, and forces the dollar to rise and the rupee to fall. This actually needs inquiry. The rupee’s fall puts pressure on the soft points of Indian economy — falling forex reserves and rising oil prices. Using the situation, lobbyists promptly start cry for economic reforms.

In India reform means only opening the economy to FDI, particularly in retail now. Media and business lobbyists clamour for Walmart to save the Indian farmers! There is all round fear that, citing the stress, the government would go for an all-out opening of the economy, not just retail. Obama’s intervention, however, has changed all that. He has made it impossible for the UPA government to invite Walmart now. If it opens the retail sector to FDI, it would be acquiescing to Obama. This needs a look at Indo-US history. For decades, the US was a suspect in the Indian mind. This long-held suspicion relates back to the Cold War days when the US promoted Pakistan and tormented India. Not much has changed despite the US being tortured by Pakistan now. Unaware of this sensitive history, Obama has blundered. His intrusion has raised questions over the motives of the US.

QED: Obama’s self-goal has torpedoed all possibilities of an Indian visa to Walmart in the near future.

Saturday, June 23, 2012

नोवार्टिस बनाम भारत - और इस के लिए हम क्या कर सकते हैं ?

नोवार्टिस बनाम भारत - और इस के लिए हम क्या कर सकते हैं ?

१० जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक फेंसला आने वाला हे जिसके निर्णय पर बहुत कुछ भारतीय फार्मा कंपनियों का और भारत ही नहीं दुनिया भर के गरीब केंसर पीडित लोगो का भविष्य निर्भर करेगा. हमें भी इस मामले में जरूर रूचि ही नहीं लेनी चाहिए बल्कि इसका प्रचार भी करना चाहिए और प्रदर्शन भी. कृपया निम्न थोड़ी सी बातों पर ध्यान जरूर दीजिये.

१. नोवार्टिस नाम की एक विदेशी कंपनी ग्लीवेक नाम की दवाई बनाती हे जो की ब्लड केंसर के मरीजो के काम आती हे. इसके एक कप्शूल की कीमत भारत में एक हजार रुपये हे.भारत के दवाई निर्माता कंपनियों ने इस दवा का जेनेरिक रूप केवल नब्बे रुपये में तेयार किया हे. मार्केट में ये दवा उतनी ही कारगर हे इस लिए भारतीय कंपनी की दवा केवल भारत में ही नहीं तो दुनिया के अन्य देशों में भी गरीब मरीजो के काम आ रही हे.

२. भारत में इस समय कोई चालीस हज़ार ब्लड केंसर के मरीज हे और दुनिया में दो लाख. अभी पता चला हे की ये दवा आंतो के केंसर में भी काफी लाभदायक हे. इस लिए अब ये केवल दो लाख नहीं बल्कि दुनिया के कोई दस लाख रोगियों के लिए एक-मात्र आशा की किरण हे. अभी तक भी ये भारतीय दवा भी दुनिया के नब्बे प्रतिशत मरीजो के पहुँच से बाहर हे. फ़्रांस के एक एनजीओ मेडिसन सन्स फ्रंटियर्स (Medicine Sans frontiers या MSF ) ही दुनिया के सोलह देशों के एक लाख सत्तर हज़ार इसे रोगियों को ये दवा भारत से खरीद कर मुफ्त में बाँटती हे. इसी प्रकार से एक और संस्था CANCER PATIENT AID ASSOCIATION या CPAA भी सेवा भाव से इस कार्य में लगी हे.

३. एक और बात ध्यान देने की हे और वो ये की ये जो नब्बे रुपये की एक गोली हे या नोवार्टिस की एक हज़ार रुपये के दवा की एक गोली हे ये दिन में चार बार लेनी होती हे इस लिए इस की भारतीय सस्ती दवा भी दिन में तीन सो साठ रुपये में और नोवार्टिस की चार हज़ार की एक दिन की कीमत पड़ती हे. लगे हाथ ये भी बता दें की आजकल नोवार्टिस ने इस की कीमत एक हज़ार चारसो बीस रुपये कर दी हे इस लिए एक दिन का खर्च रुपये 5680 और एक मॉस के रुपये 170400 होंगे. साथ में ये भी ध्यान रखे की ये कीमत भी नोवार्टिस केवल इस लिए ले रही हे क्योंकि प्रतिस्पर्धा हे, और अगर प्रतिस्पर्धा समाप्त होती हे तो हे एक गोली की कीमत कहीं सात से आठ हज़ार तक भी जा सकती हे. इतनी महंगी दवा यदि भारत में सस्ते रूप में नहीं बनती, तो सेवा कम में लगी एनजीओ भी इस काम से हाथ खींच लेंगी तो गरीब मरीजो का भविष्य क्या होगा.

४. जबसे भारत ने 1995 में नया दवा का पटेंट कानून अपनाया हे भारत की कंपनी का ये फार्मूला पुराना हे. और विदेशी कंपनी का थोड़े से परिवर्तन के साथ इसका नवीनीकरण ठीक नहीं था. इस कारण से ही ये विदेशी कंपनी इस केस को मद्रास हाई कोर्ट में हार चुकी हे और अब सुप्रीम कोर्ट में आई हे. पहले से ही ये दवाई भारत की सिप्ला, रान्बक्सी, सन और हेटेरो को इमान्तिनिब नामक दवा बना रही हे और काफी सस्ती भी. हाई कोर्ट का निष्कर्ष यही था की भारतीय कंपनिया क़ानून के अनुसार काम कर रही हे और नोवार्टिस का दवा खोखला हे.

५. अगर ये नोवार्टिस इस प्रयास में सफल हो जाती हे तो भारत की कोई चोबीस हज़ार से जियादा फार्म कंपनियों का भविष्य ही अँधेरे में नहीं जाये गा, दुनिया भर के गरीब मुल्को की अंतिम आशा की किरण भी समाप्त हो जाये गी. इन सब बातों को सोच कर और बड़ी फार्म कंपनियों के लूट और धोका-धडी से बचाने के लिए हे मद्रास है कोर्ट ने इस कंपनी के केस को रिजेक्ट किया था और तब से यानी पिछले छे साल से ये केस सुप्रीम कोर्ट में हे. इसका फेंसला दस जुलाई को होना हे.

६. दुनिया भर में भी लोग इस विषय पर बहुत रुचि ले रहे हे और इसे महत्त्व पूर्ण मान रहे हे. प्रबुद्ध लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतर कर भी लढाई कर रहे हे. २३ फरवरी १२ को जब स्विट्जर्लैंड के बसेल शहर में नोवार्टिस कंपनी के शेयर-होल्डर्स की गेनेराल मीटिंग हो रही थी तो दुनिया के सभी बड़े शहरो में नोवार्टिस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन हुए और मांग की गयी की ये कंपनी भारत में अपना केस वापिस ले. इसी प्रकार से दुनिया के प्रमुख लोगो के हस्ताक्षर भी इस कंपनी के खिलाफ लिए जा रहे हे जो संख्या पचास हज़ार से ऊपर चली गयी हे. आप भी MSF की वेब साईट पर जाकर इंटर-नेट से अपने हस्ताक्षर कर इस अभियान में जुड़ सकते हे. सब की मांग हे की नैतिकता के आधार पर और मानवता के आधार पर नोवार्टिस भारत के सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वापिस ले.

७. हम भी यदि इस विषय की जानकारी लोगो तक पहुचाते हे और अपने क्षेत्र में एक छोटा-मोटा पर्दर्शन करते हे, नोवार्टिस का पुतला फूंकते हे और इस का समाचार समाचार पत्र में देते हे तो इस के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे. जिस भारतीय पटेंट एक्ट के सेक्शन तीन (डी) को हटवाने का कुत्सित प्रयास ये कंपनिया कर रही हे, उसके कारण केवल एक दवाई ही नहीं बल्कि और भी हजारों दवायों की पहुँच गरीबो से दूर हो जायेगी. अभी नेक्सावार नामक दवाई की कीमत तो विदेशी कंपनिया तीन हज़ार तीन सो गुना जियादा ले रही हे और भारत के एक साहसी और इमानदार पटेंट ऑफिसर श्री कुरियन ने इसके खिलाफ भी भारतीय कंपनी को सस्ती दवा बनाने का कम्पलसरी लायसेंस दिया हे. उसके खिलाफ भी जर्मन की बायर कंपनी कोर्ट में जा सकती हे. इस लिए समय पर ठोकी गयी आप की एक कील अच्छे वकील का काम करेगी, और विदेशी भ्रष्ट कंपनियों के कफ़न में कील का काम करेगे.

आप से अपेक्षा: पहली की इस अभियान में जुटी संस्था के इंटर-नेट पर चल रहे हस्ताक्षर अभियान में अपना योगदान अपने हस्ताक्षर कर के दें.

दूसरे की इस आशय का परचा जनहित में छपवा कर बांटे या दूसरो द्वारा बंटवाएँ.

तीसरा की दस जुलाई से पहले किसी चौक आदि पर एक प्रदर्शन कर नोवार्टिस और विदेशी कंपनी का पुतला फूंकने का काम करें. कृपया समाचार पत्र में प्रयास करके इस खबर को भी लगवाएं.

चौथा के कोई सेमीनार, मीटिंग करके इस विषय को चर्चा का विषय बनाये.

Thursday, May 24, 2012

swadeshi blog: नेक्सावर के लिये अनिवार्य लाइसेन्स स्वागत योग्य

swadeshi blog: नेक्सावर के लिये अनिवार्य लाइसेन्स स्वागत योग्य: नेक्सावर के लिये अनिवार्य लाइसेन्स स्वागत योग्य ``बहु-राश्ट्रीय कम्पनियों के एकाधिकार के विरूद्ध पेटेण्ट के मामले में आम जनता की पहली जीत´´ ...

नेक्सावर के लिये अनिवार्य लाइसेन्स स्वागत योग्य

नेक्सावर के लिये अनिवार्य लाइसेन्स स्वागत योग्य ``बहु-राश्ट्रीय कम्पनियों के एकाधिकार के विरूद्ध पेटेण्ट के मामले में आम जनता की पहली जीत´´ जर्मनी की बेयर ए.जी. कम्पनी, अपने पेटेण्ट के आधार पर जिस केन्सर-रोधी दवा ``नेक्सावर´´, को 2,80,000 रूपये मे बेचती थी, उसे मात्र 8,800 रूपये ( 3 प्रतिशत या 1/33 कीमत) में बेचने का प्रस्ताव करने पर, भारतीय दवा कम्पनी नाटको को भारतीय पेटेण्ट कार्यालय द्वारा अनिवार्य लाइसेन्स की स्वीकृति एक प्रशंसनीय व ऐतिहासिक कदम है। यहाँ हम यह भी बताते चलें कि जिस महोदय श्री कुरियन ने यह शाबासी वाला काम किया हे , उन्होंने ने इस एतिहासिक काम करने के कुछ दिन बाद ही इस जिम्मेवारी से इस्तीफ़ा दे दिया हालाँकि उनका आधा कार्यकाल बाकी था. ये भी एक रहस्य ही है पेटेण्ट नियन्त्रक पी.एच.कुरियन का यह साहसिक कदम, जहाँ 1995 से बाद के दवा मॉलिक्यूल्स पर उत्पाद पेटेण्ट का प्रावधान करने के बाद का पहला ऐसा कदम है जो आगे चल करके देश में, और विदेशों में भी, विशेश कर विकासशील देशों में, बहुराश्ट्रीय कम्पनियों के विरूद्ध मानवता की जीत की पहल कहा जायेगा। इससे पेटेण्ट के एकाधिकार के कारण मंहगी बेची जा रही अन्य भी अनेक दवाओं के विरूद्ध अनिवार्य लाइसेन्स देने का मार्ग प्रशस्त होगा। आज बीसों ऐसी आयातित दवाएँ हैं जो अमरिकी `` खाद्य व औशध प्रशासन´´ की परिभाशानुसार भी देश के बाजार में एकाधिकारी दवा की श्रेणी मे आती है, जिनके निर्माण हेतु भारतीय कम्पनियों को अनिवार्य लाइसेन्स के लिए आवेदन करने हेतु आगे आना चाहिये। उदाहरणत: रोश कम्पनी का 50 मिलि. का केन्सर-रोधी दवा हरसेप्टीन रू. 1,35,000 का आता है। मर्क का इबीZटक्स 87,920 रूपये का, फाइजर का मेक्यूजेन 45,300 रू. का आता है। इसी प्रकार पेटेण्ट के नाम से लिये एकाधिकार के कारण केन्सर, मधुमेह, हृदय रोग, यकृत व गुर्दो की जानलेवा बीमारियों की दवाओं की लागत से कई सौ प्रतिशत उच्च कीमत लेने के अनेक उदाहरण हैं। नेक्सावर को ही जहाँ भारतीय कम्पनी नाटको अपना लाभ व अनुसन्धान लागत आदि सब जोड़ कर जहाँ 8800 रूपये में सुलभ करायेगी वहीं बेयर ए.जी. अभी तक इसे नाटको की तुलना में 3300 प्रतिशत उच्च दामों में बेच रही थी। वस्तुत: बेयर द्वारा नेक्सावर का पेटेण्ट लेने के बाद भी उसे देश में यथोचित रूप में उपलब्ध न कराना व देश में यकृत व गुर्दे के केन्सर से मरने वाले रोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुये पेटेण्ट आफिस ने यह निर्णय लिया है। भारतीय दवा कम्पनी नाटको की भी यह पहल सराहनीय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी ही जो अनेक अन्य दवायें जिनके अत्यन्त ऊँचे एकाधिकारी दाम लेकर, बहुराश्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मरणासé रोगियों की विवशता पर जों लाभार्जन रू. 2,80,000 मे बिक रही केन्सर-रोधी दवा को रूपये 8800 में बना कर बेचने का अनिवार्य लाइसेन्स : भारतीय पेटेण्ट आफिस का प्रशंसनीय व ऐतिहासिक कदम। ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ च्ंहम 2 किया जा रहा है। उन सभी दवाओं के देश मे उत्पादन के लिये सभी समर्थ भारतीय दवा कम्पनियों, को अनिवार्य लाइसेन्स के आवेदन के लिये आगे आना चाहिये। वहीं दूसरी ओर जन स्वास्थ्य के प्रति सजग सामाजिक संगठनो को भी इस दिशा मे जन दबाव बनाने की दिशा में सजग होना चाहिये कि बेयर ए. जी. पेटेण्ट आफिस के इस निर्णय पर सर्वोच्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगनादेश न ले ले। एक भिन्न मामले में जहाँ इमेण्टीनिब नामक दवा जो 1995 के पूर्व की होने से उस पर उसकी पेटेण्ट-धारी कम्पनी, नोवार्टिस, जिसका भारत में उत्पाद पेटेण्ट नहीं होने पर भी, जब वह उसे 11,00,000 रू. मे बेच रही थी व 3 भारतीय कम्पनियों द्वारा वही इमेिण्टनिब रूपये 34,000 मे सुलभ करा देने पर, पिछले दशक में चेन्नई उच्च न्यायालय से कई महिनों के लिये, निराधार ही स्थगनादेश ले कर 24,000 रक्त केन्सर के रोगियों की चिकित्सा बाधित कर दी थी। यदि इस मामले में बेयर ए. जी. भी अनिवार्य लाइसेन्स की क्रियािन्वती में अनावश्यक विलम्ब करने के लिये सर्वोच्य न्यायालय मे जाती है तो ``बेयर ए.जी.´´ की सारी दवाओं, कीटनाशको व अन्य उत्पादों का पूर्ण बहिश्कार करने की सामान्य जनता व विशेशकर चिकित्सक समुदाय को आगे आना चाहिये। देश का यह पहला अनिवार्य लाइसेन्स है। इसकी क्रियान्वति में आने वाली हर सम्भावित बाधा को समाप्त करने के लिये देश के सभी वर्गो को अग्र-सोच के साथ सन्नद्ध हो जाना चाहिये। सर्वाधिक चिन्ता का विशय, कुछ वर्गों द्वारा यह सुझाना है कि, विश्व मे अनुसन्धान प्रोत्साहन व पेटेण्ट के मामलों में अनावश्यक विवादों से बचने के लिये नाटको को जर्मन कम्पनी से समझौता करके चलना चाहिये। ऐसे समय मे हर जागरूक नागरिक को नाटको कम्पनी व पेटेण्ट आफिस के साथ खडे़ रहने की आवश्यकता है। विशेशकर जब जर्मन कम्पनी को, उसके पेटेण्ट की रॉयल्टी दिलाने हेतु, नाटको के बिक्री मूल्य की 6 प्रतिशत रािश प्रति त्रैमासिक बिक्री की आय में से न्यायपूर्वक दिलाने का भी निर्णय दिया है। ऐसे में बेयर ए.जी. द्वारा सर्वोच्य न्यायालय में जाना उचित नहीं है। उसके पेटेण्ट की रॉयल्टी उसे दिलायी जा रही है। अतएव अब मामला सर्वोच्य न्यायालय में ले जाकर बेयर कहीं नाटको को और अधिक रॉयल्टी के लिये बाध्य न कर सके, इस हेतु ऐसा वातावरण बनाना परम आवश्यक है। पेटेण्ट नियन्त्रक पी.एच. कुरियन के इस क्रान्तिकारी निर्णय से उच्च लाभ अर्जित करने वाली एकाधिकारी कम्पनियों में अन्दर तक सिहरन दौड गयी है स्विस कम्पनी `रोश होिल्डंग ए.जी.´ ने तो भारतीय पेटेण्ट नियंत्रक पी.एच. कुरियन के मार्च 9, 2012 के एक ही साहसिक निर्णय पर, घबरा कर उसका जो हरसेिप्टन नामक इंजेक्शन जो वह एक इंजेक्शन 1,35,000 रूपये में बेचती है और मेबथेरा जिसकी इलाज के लिये मासिक मात्रा थोक में वह 2,56,000 मे बेच रही है, उन्हें भिन्न नामों से भारत में कुछ कम कीमत मे बेचने की घोशणा कर दी है। लेकिन यह कीमत जो उसने घोशित नही की है, उसकी तुलना में इन दवाओं के भारत में अनिवार्य लाइसेन्स के अधीन बनने पर अत्यन्त कम होगी। इसलिये अनिवार्य लाइसेन्स के इस अभियान में जन संगठनो को आगे आकर भारतीय कम्पनियों को और भी मंहगी दवाओं के सम्बन्ध में अनिवार्य लाइसेन्स के लिये आवेदन करने को प्रेरित करना चाहिये। यही रीति नीति मंहगे कृशि रसायनों के सम्बन्ध में भी विकसित करना आवश्यक है। जरूरी हे कि इस बात बात की आम लोगो को जानकारी दी जाये. हम जानते हे कि ऐसा ही एक उधाहरण एक MULTINATIONAL कंपनी का हे जो अफ़्रीक के देशो में एड्स कि बहुत ही महँगी दवाई देती हे. एक भारतीय कंपनी के प्रयास से बहुत सस्ती दावा निकली गयी थी, और उस कंपनीने कोर्ट में केस कर दिया था. हज़ारो कि तादात में लोगो सडको पर आ गए उस कंपनी के खिलाफ और जबरदस्त विरोध पर्दर्शन हुआ. खैर जनाक्रोश के कारण उस कंपनी ने कुछ ही समय के बाद अपना दावा वापिस ले लिया. जनमत के आगे सबको झुकना पड़ेगा. इस लिए इस विषय पर बहुत अधिक जागरूकता कि जरूरत हे. ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ

Tuesday, May 22, 2012

जी-आठ देशों का केम्प डेविड बैठक का निष्कर्ष : जाना पड़ेगा फिर ग्रोथ की शरण में

जी-आठ देशों का केम्प डेविड बैठक का निष्कर्ष : जाना पड़ेगा फिर ग्रोथ की शरण में जी-आठ देशों का केम्प डेविड बैठक का निष्कर्ष : जाना पड़ेगा फिर ग्रोथ की शरण में ग्रुप-आठ के नाम से जाने वाले दुनिया के आठ अमीर मुल्को क़ि ३८वीं सालाना बैठक अभी इस १८-१९ मई को अमरीका में सम्पन्न हुई हे. अन्य कई विषयों के साथ साथ प्रमुखता से जो विषय वहां पर चर्चा का बना, वो हे आर्थिक समीक्षा. नीचे गढे में गिर रही उनकी अर्थ-व्यवस्थायों का आखिर क्या बनेगा? ये चिंता उनको खाए जा रही थी, लेकिन उनके सुझाव आकाश से गिरे तो खजूर पर अटके वाली बात हे. आयें. देखें किन उनके निष्कर्ष दुनिया को किस प्रकार चोंकाने वाले हे.. " नहीं चाहिए खर्च में कंजूसी! घाटे में कमी! निवेश करो! आर्थिक विकास बढ़ाओ! रोजगार दो! नहीं तो जनता निकोलस सरकोजी जैसा हाल कर देगी।"..ग्लोबल नेतृत्व को मिला यह सबसे ताजा ज्ञान सूत्र है, जो बीते सप्ताह कैंप डेविड (अमेरिका) में जुटे आठ अमीर देशों के नेताओं की जुटान से उपजा और अब दुनिया में गूंजने वाला है। फ्रांस के चुनाव में सरकोजी की हार ने चार साल पुराने विश्र्व आर्थिक संकट से निपटने के पूरे समीकरण ही बदल दिए हैं। अंशुमान तिवारी लिखते हे की इस-से सरकारों का ग्लोबल संहार शुरू हो गया है क्योंकि जनता रोजगारों से भी गई और सुविधाओं से भी। वित्तीय कंजूसी की एंग्लो सैक्सन कवायद अटलांटिक के दोनों पार की सियासत पर भारी पड़ रही है। यहाँ ध्यान देने की बात हे की चीन ग्रोथ को दाना डालना शुरू कर चुका है। दुनिया के नेताओं को यह इलहाम हो गया है कि घाटे को कम करने की कोशिश ग्रोथ को खा गई है। यानी कि मुर्गी (ग्रोथ और जनता) तो बेचारी जान से गई और दावतबाजों का हाजमा बिगड़ गया। अगर बजट घाटे न हों तो ग्रोथ की रोटी पर बेफिक्री का घी लग जाता है। लेकिन घी के बिना काम चल सकता है ग्रोथ की, सादी ही सही, रोटी के बिना नहीं। वर्ष 2008 में जब लीमैन डूबा और दुनिया मंदी की तरफ खिसकी, तब से आज तक दुनिया की सरकारें यह तय नहीं कर पाईं कि रोटी बचानी है या पहले इस रोटी के लिए घी जुटाना है। बात बैंकों के डूबने से शुरू हुई थी। जो अपनी गलतियों से डूबे, सरकारों ने उन्हें बचाया अपने बजटों से। बजटों में घाटे पहले से थे, क्योंकि यूरोप और अमेरिकी सरकारें जनता को सुविधाओं से पोस रही थीं। घाटा बढ़ा तो कर्ज बढे़ और कर्ज बढ़ा तो साख गिरी। पूरी दुनिया साख बचाने के लिए घाटे कम करने की जुगत में लग गई,इसलिए यूरोप व अमेरिका की जनता पर खर्च कंजूसी के चाबुक चलने लगे। जनता गुस्साई और उसने सरकारें पलट दीं। तीन साल की इस पूरी हाय-तौबा में कहीं यह बात बिसर गई कि मुश्किलों का खाता आर्थिक सुस्ती ने खोला था, जो वर्ष 2007-2008 में पूरी दुनिया में अनाज और पेट्रोल कीमत बढ़ने से उपजी थी। महंगाई थामने के लिए ब्याज दरें बढ़ीं, महंगे कर्ज की आफत अमेरिकी नकली हाउसिंग बूम पर टूटी। जहां से मुश्किलों का पहिया घूम पड़ा। असली मुसीबत न बैंक थे, न हाउसिंग,न घाटे और न खर्च। मुश्किल तो दरअसल आर्थिक विकास की रफ्तार न बढ़ना है। अगर ग्रोथ है तो मांग होगी, तो उत्पादन होगा। नतीजतन सरकार के पास राजस्व रहेगा। ग्रोथ होगी तो रोजगार होंगे तब जनता भी समर्थन देगी। इसके बाद बजट में घाटे या कर्ज होने पर भी बात संभल सकती हैं, क्योंकि ग्रोथ सबसे बड़ी उम्मीद है जो बाजार में साख को सहारा देती है। आज यूरोप, अमेरिका और एशियाई सरकारों के पास घाटे हैं, बेकारी है, कर्ज है, गिरती मुद्राएं हैं,जनता का विरोध और ढहती साख व बाजार हैं। केवल ग्रोथ नहीं है। आर्थिक विकास की अनिवार्यता का यह बेहद सहज सा सूत्र समझने में दुनिया को चार साल लग गए। यह हकीकत तब गले उतरी जब ग्रोथ बढ़ाने का वादा करने वाले फ्रांसुओ ओलेंड यूरोजोन के संकट निवारण तंत्र के मुखिया निकोलस सरकोजी को पछाड़ फ्रांस की सत्ता पर काबिज हो गए और अमेरिकी राष्ट्रपति को भी मंदी के चलते चुनाव में हार का डर सताने लगा। दुरुस्त आयद कैंप डेविड में नेताओं को जो दिव्य ज्ञान मिला है, उसके कुछ संकेत ब्रसेल्स (यूरोपीय समुदाय के मुख्यालय) ने मई की शुरुआत में दे दिए थे। यूरोपीय समुदाय ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि खर्च घटाने की बात छोड़कर निवेश की बात करनी चाहिए। घाटा घटाने के लिए कुछ माह पहले एक बेहद सख्त संधि (स्टेबिलिटी पैक्ट)करने वाला यूरोजोन अब एक निवेश वृद्धि समझौते की तरफ बढ़ना चाहता है। चीन की हालत भी पतली: निर्यात आधारित ग्रोथ में गिरावट देखकर चीन सबसे पहले सतर्क हुआ है। वहां सरकारी निवेश बढ़ाने व कर्ज सस्ता कर विकास की गति तेज करने पर अमल शुरू हो चुका है। चीन सरकार ने हाल में ही पेश अपने बजट में घाटे को जीडीपी के अनुपात में दो फीसद (पिछले साल एक फीसद) पर रखा है, ताकि खर्च बढ़ाया जा सके। कम्युनिस्ट देश ऊर्जा बचाने की तकनीकों के लिए ही अकेले 4.2 अरब डॉलर की सब्सिडी देने जा रहा है। अगले एक साल में वह करीब चार खरब युआन का निवेश करने की तैयारी में है। यह मुख्य रूप से माल परिवहन नेटवर्क (जलमार्ग), पर्यावरण संरक्षण, बिजली और सड़कों में होगा। चीन में ग्रोथ का पहला दौर तटीय इलाकों की निर्यात इकाइयों से आया था, जहां मंदी का असर पड़ा है। इसलिए चीन सरकार अब देश के भीतरी हिस्से में विकास पर निवेश करने की तैयारी में है। और अब बात अमरीका और भारत की : अमेरिका में रोजगारों की दर घटने का नया आंकड़ा ओबामा की राजनीति गणित को बिगाड़ रहा है। अमेरिका में यह मानने वाले कम नहीं हैं कि अपनी सियासत बचाने के लिए राष्ट्रपति ओबामा जल्द ही आर्थिक नीतियों का गियर बदल सकते हैं और निवेश बढ़ाकर ग्रोथ वापसी पर दांव लगा सकते हैं। रही बात भारत की तो यहां सत्ता के शिखर पर गठबंधन का दर्द गाया जा रहा है या फिर सारी मुसीबतों को यूरोपीय संकट के सिर टिका दिया गया है। हमारे रहनुमा इस पर बात ही नहीं कर रहे कि हमारी मुसीबतें भी ग्रोथ से ही दूर होंगी। अतीत के पन्नों से वर्ष 2006-07झांकता है, जब यूरोप व अमेरिका दो-ढाई फीसद की गति से भाग रहे थे। चीन 11.5 फीसद, भारत9, रूस 8, अफ्रीका करीब 6 और पूरी दुनिया करीब 5.2 फीसद की गति से बढ़ रही थी। ऐसा नहीं है कि तब दुनिया में घाटे नहीं थे,कर्ज नहीं थे,लेकिन ग्रोथ चहक रही थी तो यह सब बहुत डरावना नहीं था। आज ग्रोथ नहीं है तो कहीं भी घाटे कम करने का तर्क जनता के गले नहीं उतर रहा है। हर जगह जनता आंदोलित है और सामाजिक तनाव बढ़ रह हैं। वित्तीय अनुशासन के सबसे ताकतवर पैरोकार आइएमएफ को भी कहना पड़ा है कि ग्रोथ गंवाकर कंजूसी और घाटे कम करना बहुत महंगा सौदा है। सरकोजी की राजनीतिक शहादत ने पूरे यूरोप व अमेरिका को फिर ग्रोथ बढ़ाने वाली नीतियों की शरण में जाने पर मजबूर किया है। यूरोपीय सियासत में ताजा फेरबदल ने आर्थिक नीतियों में एक बड़ी करवट की बुनियाद रखी है। क्या भारत में भी आर्थिक बदलाव को केंद्र सरकार की कुर्बानी चाहिए। कई बार कुछ नया बनाने के लिए कुछ खत्म होना भी जरूरी हो जाता है।हमारी सरकार एक ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही है, जो कर्ज के पैसों पर ऐश कर रहा है। इस स्थिति को सीधे-सरल शब्दों में समझने के लिए किसी ऐसे मध्यवर्गीय व्यक्ति की कल्पना करें, जो १क् हजार रुपया महीना कमाता है। उसके घर को मरम्मत की दरकार है। छत टपक रही है, बिजली के तार कटे हैं और प्लम्बिंग के बुरे हाल हैं। वह पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा है, जिस कारण उसे हर महीने ब्याज के रूप में तीन हजार रुपए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन वह शाहखर्च है और अच्छी जीवनशैली पर एक महीने में 12 हजार रुपए खर्च करता है। साथ ही वह अर्जेट रिपेयर्स पर दो हजार रुपए खर्च करता है, जबकि उसे पूरे घर की मरम्मत कराने के लिए इससे कहीं अधिक रुपयों की जरूरत है। इस तरह उसका एक माह का कुल खर्च 17 हजार रुपए है, जबकि उसकी आमदनी 10 हजार ही है। इस अंतर को पाटने के लिए वह हर महीने सात हजार का कर्ज लेता है, जिससे उसके कुल कर्ज में और बढ़ोतरी होती है और हर महीने उसका ब्याज व्यय भी बढ़ता रहता है। उसके पास बच्चों को पढ़ाने या घर की मरम्मत कराने के पैसे नहीं हैं, लेकिन जब उससे उसके बारे में पूछा जाता है तो वह अपनी विक्रय शक्ति का हवाला देते हुए कहता है कि वह एक ‘उभरती हुई महाशक्ति’ है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? आर्थिक ताकत? या एक गैरजिम्मेदार, लापरवाह और भ्रमित शख्स? ऊपर दिया गया उदाहरण हमारी सरकार की वित्त नीतियों पर पूरी तरह सटीक बैठता है। फर्क इतना ही है कि आमदनी दस हजार रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 9.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। हमारी सरकार इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है, जबकि उसे अपना कामकाज चलाने के लिए कुल 15 लाख करोड़ रुपए खर्चने होंगे। सार्वजनिक कर्ज बढ़ता जा रहा है और एक कर्ज से दूसरा कर्ज पैदा हो रहा है। वास्तव में दो साल पहले की तुलना में सरकारी कर्ज 37 फीसदी अधिक हो गया है और वह देश के जीडीपी से भी तेजी से बढ़ रहा है। आखिर सरकार कर क्या रही है? वह मतदाताओं को रिझाने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च कर रही है और उसकी नीतियों को देखकर लगता नहीं कि अपनी वित्तीय सेहत में उसकी कोई रुचि है। तकनीकी रूप से यह भ्रष्टाचार तो नहीं है, लेकिन वह अपने तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए देश की आर्थिक स्थिति को खासा नुकसान जरूर पहुंचा रही है। डायवेस्टमेंट, भू विक्रय या उपयुक्त खनन नीतियों के जरिये राजस्व बढ़ाने में भी वह झिझक रही है। अफसोस की बात है कि बहुतेरे भारतीयों की इस सबमें कोई रुचि नहीं। हममें से अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि इन सब बातों का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी सरकार की वित्तीय नीतियां इतनी जटिल और दूरस्थ होती हैं कि हम उनके बारे में चिंतित नहीं होते। लेकिन हकीकत तो यही है कि हालात खतरनाक होते चले जा रहे हैं। ब्याज दरें और कर्ज के व्यय आसमान छूने लगे हैं। आज अनेक निजी व्यवसायी १५ फीसदी सालाना की दर से कम पर कर्ज ले पाने में असमर्थ हैं।

Monday, April 23, 2012

पंजाब की खेती में रासायनिक प्रयोगों के दुष्प्रभावो से सबक

पंजाब की खेती में रासायनिक प्रयोगों के दुष्प्रभावो से सबक by Kashmiri Lal on Monday, 23 April 2012 at 20:56 · पंजाब की खेती एक बार फिर सुर्ख़ियों में हे, परन्तु गलत कारणों से. रासायनिक खेती के दुष-प्रभावों के खिलाफ मानव-अधिकार आयोग ने काफी कुछ कहा हे, अभी हाल में ही. पहले भी योजना आयोग ने तिपनी की थी की पंजाब जिस प्रकार से भू-जल का अनाप-शनाप दोहन कर रहा हे, वो देश के लिए एक गलत मॉडल हे. वहां के मुख्य मंत्री भी टिपण्णी भी मजेदार थी, की ये मॉडल इसी केंद्र सरकार की नीतियों की ही देन हे जिसे तब हरित क्रांति या ग्रीन क्रांति कही गयी थी और अब उसे एवर-ग्रीन कहने लगे हे. ध्यान रहे की हे शब्दावली यानी केवल ग्रीन नहीं एवेर्ग्रीन भी श्री स्वामी नाथन की उपज हे जिसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता हे. खैर, प्रकृति से खिलवाड़ या उसका बेलगाम दोहन इंसान के लिए कितना भारी पड़ सकता है, पंजाब की खेती उसका एक बड़ा उदाहरण है। पंजाब ने एक समय हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी रहा है कि खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों की खपत बढ़ती गई। यही नहीं, फिर ऐसे कीटनाशक भी इस्तेमाल होने लगे जो ज्यादा घातक थे। पंजाब में यह सबसे अधिक हुआ है और इसके भयावह नुकसान हुए हैं। इन कीटनाशकों के संपर्क और फसलों में आए उनके असर से कैंसर सहित अनेक गंभीर बीमारियां पनपी हैं। हालत यह हो गई कि पंजाब के मालवा क्षेत्र से राजस्थान की ओर जाने वाली एक ट्रेन को इसलिए ‘कैंसर ट्रेन’ के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि सस्ते इलाज के लिए हर रोज इस बीमारी के शिकार लगभग सौ लोग बीकानेर जाते थे। गनीमत है कि इससे संबंधित खबरों में जब यह तथ्य सामने आने लगा कि कीटनाशकों के बेलगाम इस्तेमाल के कारण ही पंजाब के मालवा क्षेत्र में यह स्थिति बनी है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर स्वत: संज्ञान लेकर राज्य सरकार को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नतीजतन पंजाब सरकार ने सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहे कीटनाशकों के उपयोग, उत्पादन और आयात पर पाबंदी लगा दी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से पंजाब के बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, मुक्तसर, फिरोजपुर, संगरूर और मानसा जिलों में बड़ी तादाद में गरीब किसान कैंसर के शिकार हो रहे हैं। सत्तर के दशक में पंजाब में जिस हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसकी बहुप्रचारित कामयाबी की कीमत अब बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ रही है। उस दौरान ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों की किस्में तैयार करने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बेलगाम इस्तेमाल होने लगा। किसानों को शायद यह अंदाजा न रहा हो कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। लेकिन क्या सरकार और उसकी प्रयोगशालाओं में बैठे विशेषज्ञ भी इस हकीकत से अनजान थे कि ये कीटनाशक तात्कालिक रूप से भले फायदेमंद साबित हों, लेकिन आखिरकार मनुष्य की सेहत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, चंडीगढ़ स्थित पीजीआई और पंजाब विश्वविद्यालय सहित खुद सरकार की ओर से कराए गए अध्ययनों में ये तथ्य उजागर हो चुके हैं कि कीटनाशकों के व्यापक इस्तेमाल के कारण कैंसर का फैलाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन विचित्र है कि चेतावनी देने वाले ऐसे तमाम अध्ययनों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया और स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही। देर से सही, राज्य सरकार ने इस मसले पर एक सकारात्मक फैसला किया है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कीटनाशकों की बाबत किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ कैंसर के इलाज को गरीबों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में कदम उठाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह ध्यान रखने की बात है कि कीटनाशक या रासायनिक खाद छिड़कने के जोखिम भरे काम में लगे ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों से आए मजदूर होते हैं और उन्हें स्वास्थ्य बीमा या सामाजिक सुरक्षा की किसी और योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। पंजाब के अनुभव से सबक लेते हुए देश के दूसरे हिस्सों में भी कीटनाशकों के इस्तेमाल को नियंत्रितकरने और खेती के ऐसे तौर-तरीकों को बढ़ावा देने की पहल होनी चाहिए जो सेहत और पर्यावरण के अनुकूल हों.सुना हे की असम प्रदेश की सरकार ने भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी उपक्रम शुरू किये हे. और सुना तो ये हे की मोनसेंटो कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए वहां की केन्टीन में भी जैविक उत्पाद ही प्रयुक्त होते हे. लेकिन थोडा दर लगता हे की मोनसेंटो और कारगिल जैसी कंपनिया भारत जैसे देश में ये जैविक कृषि के प्रयोग होने देंगे औ ये तथाकथिक प्रगतिशील कृषि वैज्ञानिक इसे चलने देंगे?

Sunday, April 1, 2012

बढ़ रही हे बिना पारिवारिक जीवन के अकेले रहने की प्रवृति - टाइम मैगजीन का खुलासा





बढ़ रही हे बिना पारिवारिक जीवन के अकेले रहने की प्रवृति - टाइम मैगजीन का खुलासा
by Kashmiri Lal on Sunday, 1 April 2012 at 20:28 ·

हम काफी समाये से श्री गुरुमूर्ति जी जैसे कई लोगो के लेखो और भाषणों में पढ़ते रहते थे की बाहरी मुल्को में परिवार टूटते जा रहे हे. और ये भी की बिना मन बाप के बच्चों और ऐसे मन बाप जिनकी चिंता बच्चे नहीं करते बहुत बढ़ती जा रही हे. इस बात की पुश्टी प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने की हे एक खोजी लेख द्वारा. टाइम’ पत्रिका के ताजा अंक (12 मार्च 2012) में ऐसी दस बातों का ब्योरा दिया गया है जो ‘आपकी जिंदगी को बदल रही हैं।’इनमें पहली है- अकेले जीना। परिवार-परंपरा के बाहर ऐसा एकाकी जीवन, जिसमें किसी संतति का स्थान नहीं होता। अमेरिका समेत विभिन्न विकसित देशों के आंकड़ों के जरिए इसमें बताया गया है कि किस प्रकार दिन-प्रतिदिन ऐसे सभी आगे बढ़े हुए देशों के लोगों में बिना किसी परिवार के अकेले रहने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है। अमेरिका में 1950 में अकेले रहने वाले लोगों की संख्या जहां सिर्फ चालीस लाख, यानी वहां की आबादी का नौ प्रतिशत थी, वह 2011 की जनगणना के मुताबिक बढ़ कर तीन करोड़ तीस लाख, यानी अट्ठाईस फीसद हो चुकी है। इसमें दिए गए तथ्यों से पता चलता है कि ऐसे एकाकी लोगों की सबसे बड़ी तादाद स्वीडन में, सैंतालीस प्रतिशत है। ब्रिटेन में चौंतीस, जापान में इकतीस, इटली में उनतीस, कनाडा में सत्ताईस, रूस में पच्चीस, दक्षिण अफ्रीका में चौबीस और केन्या, ब्राजील और भारत जैसे विकासशील देशों में क्रमश: पंद्रह, दस और तीन प्रतिशत है।

‘टाइम’ में आधुनिक दुनिया की इस नई सच्चाई को दुनिया के चरम आणवीकरण (अल्टीमेट एटमाइजेशन) का संकेत कहा गया है। पहले आधुनिक जीवन को एकल परिवार से जोड़ा जाता था, अब इसका मतलब क्रमश: अकेला आदमी होता जा रहा है। इस उभरती हुई नई सच्चाई को समाजशास्त्रियों का एक हिस्सा समाज के ‘स्वास्थ्य और खुशियों’ के लिए हानिकारक मानता है और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार करता है कि ‘यह इस बात का संकेत है कि हम कितने अकेले और असंलग्न हो गए हैं।’ इसके विपरीत दूसरी व्याख्याएं यह कहती हैं कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि अकेले रहना अमेरिकी आदमी को अधिक अकेला बना रहा है। खुद ‘टाइम’ पत्रिका के लेखक एरिक क्लिनेनबर्ग का मानना है कि ‘आखिरकार अकेले रहने से एक उद्देश्य की पूर्ति होती है। यह पवित्र आधुनिक मूल्यों- व्यक्ति स्वातंत्र्य, आत्म-नियंत्रण, और आत्मानुभव को अपनाने में हमारे लिए मददगार होता है जो किशोरावस्था से लेकर अंतिम दिनों तक हमारा साथ देते हैं। अकेले रहना हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी का जीवन जिएं, जब मन आए काम करें।’

दूसरी बात बहुत ही खतरनाक हे की ये प्रवृति इस बात की द्योतक हे की आदमी ज्यादा स्व-केन्द्रित और व्यक्तिवादी होता जा रहा हे. उसको एहसास हो रहा हे की लम्बे सम्बन्ध समझोता चाहते हे, मायने की त्याग चाहते हे. इसलिए वो लम्बे, गहरे और अन्तरंग सम्बन्ध बनाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती हे उसको छोड़ कर आसन रिश्ते ढूंढने लगा हे, और उसका कहना हे, (फेसबुक पर लिखते हुए बड़ी शर्म आ रही हे की) आदमी फेसबुक के "मित्र" बनाने लग गए हे. हा हा हा .....

अगर ऊपर का पर पढेंगे तो एक आंकड़ा था की अभी ये प्रवृति भारत में सिर्फ तीन प्रतिशत ही हे जो अमरीका में अठाईस प्रतिशत, ब्रिटेन में चोंतीस और स्वीडन में सेंतालिस प्रतिशत हे. परन्तु जिस ढंग से यहाँ भी विदेशी अप-संस्कृति का प्रतिशत बढ़ रहा हे, मायने की LPG बढ़ रही हे उसी अनुपात में ये बिना परिवार के रहने की प्रवृति भी बढ़ेगे, ऐसा मानना चाहिए. मैंने यहाँ LPG गैस का जिक्र नहीं LIBRELISATION PRIVATISATION तथा GLOBALISATION - उदारीकरण, निजीकरण, भूमंदालिकरण आदि के लिए किया हे जिसके मॉडल के नाते अमरीका और यूरोप को देखा जाता हे. अभी जितने भे पारिवारिक सीरिअल टीवी दिखा रहा हे उनमें से अधिकांश लिव इन रेलाशन को महिमामंडित करने वाले हे. एक चुटकला सुना था, पहले लोग विवाह करते हुए सोचते थे की आपनी जाती में ही हो, फिर कहने लगे की जाती बिरादरी की बात छोडो अपने इलाके में हो, फिर बोले की इसको भी छोडो, लड़की अच्छी होनी चाहिए और अब बोलते हे की वो भी कोई बात नहीं लड़के का लडकी से ही होना चाहिए. समलिंगी शादियों को जिस प्रकार से कोर्ट से मान्यता मिलनी शुरू हुई हे, ये चिंता बढ़ती जाती हे. में नीचे कुछ लिनक्स दे रहे हूँ जहाँ से आप स्वयं टाइम पत्रिका का लेख पढ़ सकें.



10 Ideas

Eric Klinenberg's article in your "10 Ideas That Are Changing Your Life" package says people who live alone combat loneliness by becoming more socially active ["Living Alone Is the New Norm," March 12]. It's not that people nowadays want to be on their own; the real issue is that they are increasingly self-centered and individualistic. Meaningful and lasting relationships require compromise. So instead of paying this price for long-term and intimate relationships, people choose what is easy and does not require any real commitment, happy just to have Facebook "friends."

René de Groot,

Olonzac,...



Read more: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2109803,00.html#ixzz1qmweMG18

The extraordinary rise of solitary living is the biggest social change that we've neglected to identify, let alone examine.

Consider that in 1950, a mere 4 million Americans lived alone, and they made up only 9% of households. Back then, going solo was most common in the open, sprawling Western states--Alaska, Montana and Nevada--that attracted migrant workingmen, and it was usually a short-lived stage on the road to a more conventional domestic life.

Not anymore. According to 2011 census data, people who live alone--nearly 33 million Americans--make up 28% of all U.S. households, which means they are now tied with childless...







KANYA POOJAN KA EK CHITR
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