Monday, December 17, 2012

Yamuna polution - latest initiative by Apex Court

Yamuna polution - latest initiative by Apex Court
Yamuna River in Delhi carries drains not water: SC
Posted on: 04 Dec 2012,

We all know that Yamuna pollution is one of the biggest problems of Delhi. Every time there is an initiative by Delhi government to clean it, some more pollution is visible in reality. We have seen so many public initiatives also but without any results. We also saw for days or months together Jalpurush Rajindra Singh and his team camping at its banks, but nothing but frustration emerged.
Now there is a fresh initiative by SC. "It is a sorry state of affairs," the Supreme Court remarked today over failure of the project to clean Yamuna despite over Rs.12,000 crore being spent on it and suggested that the routing drainages of NCR region to a place outside Delhi be explored to stop release of waste in the river.
Observing that Yamuna in Delhi carries not water but drains, a bench of justices Swatanter Kumar and Madan B Lokur rapped the government authorities for not being able to clean the river despite spending thousands of crore of common man's money.
"Can we take these drains 30-40 Km outside Delhi to get it recycled by removing solid waste. It should be routed in a closed drain to a place where government gets sufficient land for the project," the bench said.
Around Rs 12,000 crore has so far been spent by all the stakeholders for cleaning the river.
The bench also said that there is a lack of co-ordination and co-operation among various government departments involved in the Yamuna cleaning project.
"It is a sorry state of affairs and Yamuna cannot be cleaned with such attitude," the bench remarked when the counsel appearing for Central Pollution Control Board (CPCB) and Delhi Jal Board (DJB) made allegations against each other.
"There is lack of cooperation among public authorities and the situation of Yamuna has become worse," the bench said and called for assistance from Directors of IIT Delhi and Roorkee for the project. The Apex Court asked the Directors to be personally present on the next date of hearing on Tuesday to assist the court for proper implementation of the project.
It also asked the authorities to be concerned not only about the quality of water but also about the quantity of water flowing in the river. The bench had earlier asked the CPCB and DJB to conduct a joint inspection on rising pollution level of the river in the national capital.
The court said that it is important to take the matter to a logical end as it has been pending before it for so many years.

There are some facts which we should keep in mind. For many years now, the citizens of Delhi have been drinking a concoction of chemicals in thebelief that it was,safe and clean drinking water that was being supplied to them by the DELHI JAl BAOARD75% of Delhi's water is being supplied from the Yamuna. Delhi contributes 3,538 million liters of wastewater, mostly polluted, to the river everyday.Nearly Rs.378 crores have been spent by the government, in the last 5 years, to clean up the river. But where has the money gone? Environmentalists continue describing the Yamuna as nothing more than a drain, a "clogged sewer". Only 5% (figures submitted to the supreme court) of Delhi's waste water is treated before being released into the river. The law says all the water must be treated. The 19 major drains of Delhi contribute to 96% of the rivers pollution. Delhi constitutes only 2% of the total catchment of the yamuna basin, but contributes to 80% of the pollution load, 90% of which is domestic sewer waste. The new barrage below Okhla, discharges no water into the river bed between the nine months of October to June, and only during the monsoon is there an overflow into the main channel. All fishes have been killed in the stretch from Delhi to Hamirpur, where the Chambal flows into the Yamuna bed. The river is virtually dead on this stretch, and only drains flow into it giving off a stench as would a corpse · The river, which has mention in the Rig Veda (Mandala V Hymn 52-17) and in which thousand used to bath at Mathura on sacred occasions, now lies as a helpless relic of its past glory. The river is part of our national ethos, and is proudly mentioned in the national anthem, To kill such a pristine natural inheritance of this county is surely a grave crime. The average flow in the river has been reduced, the quality of water is now totally degraded on account of pollution and discharge of industrial and trade effluents, domestic sewage, poisonous, noxious or polluting matter to the extent that it can support no animal life and only reduced amount of plankton. Thousands of people living on the banks of the river in jhuggi colonies, who are deprived of civic amenities, are compelled to use the polluted waters of the river for domestic and drinking purposes.

River Yamuna
India consumes about 86,311 tonnes (t) of technical-grade insecticides annually to cover 182.5 million hectare of its land. Most Indian rivers pass through agricultural areas that use pesticides. This makes leaching from agricultural fields the most serious non-point — unspecified, and therefore, not measurable accurately — source of pollution to the aquatic environment. And now there’s a 1995 study that’s found traces of isomers (a carcinogenic organochlorine) in Indian rivers, including the Yamuna.

About 57 million people depend on Yamuna waters. With an annual flow of about 10,000 cubic metres (cum) and usage of 4,400 cum (of which irrigation constitutes 96 per cent), the river accounts for more than 70 per cent of Delhi’s water supplies. Available water treatment facilities are not capable of removing the pesticide traces. Waterworks laboratories cannot even detect them. Worse, Yamuna leaves Delhi as a sewer, laden with the city’s biological and chemical wastes. Downstream, at Agra, this becomes the main municipal drinking water source. Here too, existing treatment facilities are no match for the poisons. Thus, consumers in Delhi and Agra ingest unknown amounts of toxic pesticide residues each time they drink water.

The Central Pollution Control Board (CPCB), on its part, had found endosulphan residues — alpha and beta isomers — in the Yamuna in 1991. An earlier study by H C Agarwal (Delhi University) had traced ddt residues amounting to 3,400 nanogram per litre (ng/l). However, later cpcb studies showed reduced ddt levels. To gauge the immensity of the threat, it is necessary to trace the river’s flow — divided in five segments on the basis of hydro-geomorphological and ecological characteristics — down to its final reaches.

Delhi : Biggest Culprit
Yamuna enters Delhi at Palla village 15 km upstream of Wazirabad barrage, which acts as a reservoir for Delhi. Delhi generates 1,900 million litre per day (mld) of sewage, against an installed wastewater treatment capacity of 1,270 mld. Thus, 630 mld of untreated and a significant amount of partially treated sewage enter the river every day. The Wazirabad barrage lets out very little water into the river. In summer months especially, the only flow downstream of Wazirabad is of industrial and sewage effluents. Lesser discharge means lesser river flow and thus, greater levels of pollution. From the Okhla barrage, which is the exit point for the river in Delhi, the Agra canal branches out from Yamuna. During the dry months, almost no water is released from this barrage to downstream Yamuna. Instead, discharges from the Shahadara drain join the river downstream of the barrage, bringing effluents from east Delhi and Noida into the river. This is the second largest polluter of the river after the Najafgarh drain.
Anyhow, the recent initiative by the Supreme Court should instil a ray of hope in this matter.

यमुना की सफ़ाई - अदालत की तरफ से गठित समिति

दिल्ली की एक पुरानी समस्या है यमुना की सफ़ाई। समय समय पर यहाँ बहुत प्रकार के कार्यक्रमों की भरमार रही है जिसके केन्द्र मे यमुना कि सफ़ाई रहीं है। कुछ साल पहले हमने जलपुरुश राजेन्द्र सिन्घ और उनके साथियो को लम्बे समय तक यमुना के किनारे सवछ्ता शिविर लगाये भी देखा हे, पर हलात जस के तस रहे।
सर्वोच्च न्यायालय यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पहले भी कई बार दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 18 वर्षो से यमुना में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। कई बार नदी को प्रदूषण मुक्त करने की समय सीमा भी तय की जा चुकी है, लेकिन यमुना आज भी मैली की मैली है। मगर इसमें कोई सुधार नहीं आ पाया तो इसकी बड़ी वजह सरकारों में इच्छाशक्ति की कमी है। यमुना हर जगह एक सी गंदी नहीं है। नदी में विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण का स्तर अलग-अलग मिला है। दिल्ली में निजामुद्दीन पुल के नीचे यमुना सबसे ज्यादा मैली है। आगरा में भी यह काफी प्रदूषित है। हरियाणा जहां अपने कारखानों के जहरीले कचरे को दिल्ली भेज रहा है वहीं दिल्ली भी उत्तर प्रदेश को अपने गंदे नालों और सीवर का बदबूदार मैला पानी ही सप्लाई कर रही है। दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर अब तक साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ढाई हजार करोड़ रुपए अभी और खर्च होने हैं। दिल्ली में यमुना में अठारह बड़े नाले गिरते हैं, जिनमें नजफगढ़ का नाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रदूषित है। इस नाले में शहरी इलाकों के अड़तीस और ग्रामीण इलाकों के तीन नाले गिरते हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड [सीपीसीबी] की ताजा जांच रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है। रिपोर्ट में हरियाणा के हथनीकुंड से लेकर आगरा में ताजमहल तक 14 स्थानों पर की गई प्रदूषण जांच का ब्योरा दिया गया है.

हरियाणा जहां अपने कारखानों के जहरीले कचरे को दिल्ली भेज रहा है वहीं दिल्ली भी उत्तर प्रदेश को अपने गंदे नालों और सीवर का बदबूदार मैला पानी ही सप्लाई कर रही है। दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर अब तक साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ढाई हजार करोड़ रुपए अभी और खर्च होने हैं। दिल्ली में यमुना में अठारह बड़े नाले गिरते हैं, जिनमें नजफगढ़ का नाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रदूषित है। इस नाले में शहरी इलाकों के अड़तीस और ग्रामीण इलाकों के तीन नाले गिरते हैं। यमुना से कृष्ण का अटूट नाता रहा है और इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कालिया नाग को खत्म किया था। लेकिन द्वापर में प्रदूषित होने से बची यमुना कलयुग में जहर उगलते कारखानों और गंदे नालों की वजह से मैली हो गई है। यमुना की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कायदे से अब तक अमल नहीं हो पाया है। अपने उद्गम से लेकर प्रयाग तक बहने वाली इस नदी की थोड़ी-बहुत सफाई बरसात के दिनों में इंद्र देव की कृपा से जरूर हो जाती है। लेकिन यमुनोत्री से निकली इस यमुना की व्यथा बेहद त्रासद है। अतीत में यमुना को भी पवित्रता और प्राचीन महत्ता के मामले में गंगा के बराबर ही अहमियत मिलती थी। पश्चिम हिमालय से निकल कर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं की विभाजन रेखा बनी यह नदी पंचानवे मील का सफर तय कर उत्तरी सहारनपुर के मैदानी इलाके में पहुंचती हैं। फिर पानीपत, सोनीपत, बागपत होकर दिल्ली में दाखिल होती है। यहां से बरास्ता मथुरा और आगरा होते हुए प्रयाग पहुंच कर गंगा में समा जाती है।

पिछले कई दशक में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने यमुना की सफाई के नाम पर अरबों रुपए खर्च दिए। पर साफ-सुथरी दिखने के बजाए यमुना और ज्यादा मैली होती गई। सरकार ने इस प्राचीन नदी के अस्तित्व से सरोकार नहीं दिखाया तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने सवाल उठाते हुए कई बार सरकारों को कड़ी फटकार भी लगाई। लेकिन सरकार तो सरकार ठहरी, उस पर किसी फटकार का अव्वल तो कोई असर नहीं होता और अगर होता भी है तो थोड़ी देर के लिए तभी तो हर राज्य यमुना की सफाई को लेकर अपना ठीकरा दूसरे पर फोड़ देता है। 1994 में यमुना के पानी के बंटवारे पर एक समझौता हुआ था। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व अधिकारी रमेश नेगी के मुताबिक समझौते के तहत दिल्ली को हरियाणा से पेयजल की जरूरत के लिए यमुना का पानी मिलना तय हुआ था। बदले में दिल्ली से उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए पानी मिलना था, लेकिन विडंबना देखिए हरियाणा जहां अपने कारखानों के जहरीले कचरे को दिल्ली भेज रहा है वहीं दिल्ली भी उत्तर प्रदेश को अपने गंदे नालों और सीवर का बदबूदार मैला पानी ही सप्लाई कर रही है।

दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर अब तक साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ढाई हजार करोड़ रुपए अभी और खर्च होने हैं। दिल्ली में यमुना में अठारह बड़े नाले गिरते हैं, जिनमें नजफगढ़ का नाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रदूषित है। इस नाले में शहरी इलाकों के अड़तीस और ग्रामीण इलाकों के तीन नाले गिरते हैं। यह नाला वजीराबाद पुल के बाद सीधे यमुना में गिरता है। वजीराबाद, आईटीओ और ओखला में तीन बांध हैं। मकसद यमुना के पानी को रोक कर दिल्ली को पेयजल की जरूरत को पूरा करना है। वजीराबाद पुल से पहले तो फिर भी यमुना का पानी पीने लायक दिखता है। लेकिन यमुना यहां से आगे बढ़ती है तो नजफगढ़ का नाला इसमें गिरता है और फिर पानी का रंग बदल कर काला हो जाता है। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर बने पुल से गुजरने पर एक तरफ नाले जैसी दिखती यमुना की धारा के बीच झोपड़ी डाल कर साग-सब्जी उगाने वाले किसान दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ दर्जनों की संख्या में धोबी घाट। इससे बदतर हालत लोहे वाले पुल से दिखाई देती है। एक तरफ यमुना में कचरे का अंबार दिखता है तो दूसरी तरफ काला स्याह पानी। आईटीओ पुल, निजामुद्दीन और टोल ब्रिज से गुजरने पर दो-तीन धाराओं में बहती यमुना नदी कम बड़ा नाला ज्यादा नजर आती है।

यमुना के प्रदूषण ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की चिंता भी बढ़ा दी है। इसके प्रदूषित पानी में मिले औद्योगिक कचरे से ऐसी जहरीली गैसें निकल रही हैं कि उनके असर से यमुना के ऊपर से गुजरने वाली मेट्रो भी प्रभावित हो रही है। इनकी वातानुकूलन प्रणाली पर इन गैसों का प्रभाव पड़ रहा है। आमतौर पर रात के समय गैस ज्यादा निकलती है। मेट्रो के अधिकारियों ने इसकी शिकायत दिल्ली सरकार से की है। छानबीन से सामने आया है कि प्रदूषित जल से अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं और मेट्रो के डिब्बों की एसी प्रणाली के कंडेंशरों पर लगी कोटिंग इससे हट जाती है। नतीजतन एसी की गैस रिस जाती है। इस वजह से मेट्रो के कंडेंशर बार-बार बदलने पड़ रहे हैं। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना के ऊपर की हवा का विश्लेषण कराने का फैसला किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जहरीली गैस अगर मेट्रो के एसी को प्रभावित कर रही हैं तो आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों को भी बीमार बना रही होगी।

कालिंदी कुंज के पास यमुना में गिरने वाला गंदा नाला तो कचरे से लबालब तालाब जैसा नजर आता है। इसी में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए मवेशी तैरते दिखते हैं। जिसे देख कर रसखान की याद आ जाती है। रसखान आज होते तो अपनी लिखी इन पंक्तियों पर पछताते-

‘जो खग हौं, तो बसेरो करौं मिलि कालिंदिकूल-कदम की डारन।’

मोटेतौर पर दिल्ली में यमुना का पाट डेढ़ से तीन किलोमीटर तक चौड़ा है। दिल्ली में इसका कुल दायरा संतानवे वर्ग किलोमीटर है। जिसमें करीब सत्रह वर्ग किलोमीटर पानी में है, जबकि अस्सी वर्ग किलोमीटर सूखा पाट। करीब पचास किलोमीटर लंबा यमुना में वजीराबाद बैराज तक पानी साफ दिखता है। लेकिन पच्चीस किलोमीटर दूर जैतपुर गांव में यह खासा प्रदूषित हो जाता है। यह भी एक तथ्य है कि यमुना के किनारे बसे शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित इसे दिल्ली ही करती है। इसमें गिरने वाली कुल गंदगी में से अस्सी फीसद दिल्ली की होती है। प्रदूषत कचरे की वजह से ही इसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग खत्म हो गई है। वजीराबाद से ओखला बांध तक सबसे ज्यादा प्रदूषण है। दिल्ली सरकार के ओखला में कूड़े से खाद बनाने के कारखाने से निकलने वाली जहरीली गैस से आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। ऐसा ही संयंत्र दशकों पहले वजीराबाद पुल के पास बना था।


दिल्ली में प्रदूषित यमुना
लोगबाग कहते हैं कि यह संयंत्र पानी के संशोधन के साथ कूड़े से बिजली बनाने के लिए लगाया गया था। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पता चला कि यहां का कचरा इस लायक है ही नहीं कि उसका ट्रीटमेंट कर उससे बिजली बनाई जा सके। यही हाल उन नालों पर लगे जल ट्रीटमेंट संयंत्रों का है जिनका तीन चौथाई गंदा पानी सीधे यमुना में मिलता है। सच्चाई यह है कि दिल्ली जल बोर्ड के सत्रह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिनकी जलशोधन क्षमता करीब 355 एमजीडी है। जबकि होनी चाहिए 5-12 एमजीडी प्रतिदिन। जाहिर है कि शेष गंदा पानी नालों के जरिए यमुना में ट्रीटमेंट के बिना ही बहाया जा रहा है। यों दिल्ली के अठारह बड़े नालों पर इंटरसेप्टर लगाने के लिए जापानी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को ठेका दिया गया है। जिस पर करीब सत्रह सौ करोड़ रुपए खर्च आएगा। अभी तक मुश्किल से दो इंटरसेप्टर ही लग पाए हैं।

यों तो यमुना की सफाई के लिए कार्य योजना सरकार ने काफी पहले बनाई थी। मसलन पहला यमुना एक्शन प्लान 1993 में लागू हुआ था। जिस पर करीब 680 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर 2004 में दूसरा प्लान बना। इसकी लागत 624 करोड़ रुपए तय की गई। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना की सफाई पर दिल्ली जल बोर्ड ने 1998-99 में 285 करोड़ रुपए और 1999 से 2004 तक 439 करोड़ रुपए खर्च किए। डीएसआईडीसी ने 147 करोड़ रुपए अलग खर्च कर दिए। अगर यमुना के प्रदूषण की बात करें तो इसे गंदा करने में दिल्ली सबसे आगे है। बेशक कसर हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी कुछ नहीं छोड़ रहे। उत्तर प्रदेश में भी मथुरा और आगरा जैसे शहरों के गंदे नाले सीधे यमुना में गिरते हैं। इन्हें रोकने के लिए अब तक गंभीर कोशिश नहीं हुई है।

हकीकत तो यह है कि आज की यमुना अपने उद्गम से लेकर संगम तक कहीं भी गंदगी से मुक्त नहीं है। हालांकि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इक्कीस शहरों में अब तक यमुना की सफाई पर 276 योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं। जिनके माध्यम से 75325 लाख लीटर सीवर उत्प्रवाह के शोधन की क्षमता सृजित किए जाने का सरकारी दावा है। एक तरफ यमुना को बचाने के नाम पर सरकारी योजनाएं बन रही हैं तो दूसरी तरफ कुछ गैरसरकारी संस्थाएं भी मैली यमुना में सीधे न सही पर रस्म अदायगी के जरिए तो डुबकी लगा ही रही हैं। लेकिन ऐसे आधे-अधूरे प्रयासों से न यमुना की गत सुधरने वाली है और न इस प्राकृतिक धरोहर को बर्बाद होने से रोका जा सकता है। सचमुच यमुना को बचाना है तो इसके लिए एक तरफ तो सामाजिक चेतना जगानी होगी, दूसरी तरफ इसे गंदा करने वालों पर कड़ा दंड लगाना होगा।

हकीकत तो यह है कि यमुना को बचाने के ज्यादातर प्रयास थोथे, दिखावटी और ढकोसला भर है जो इससे सरोकार दिखाते हैं वे भी अखबारों में फोटो छपवाने तक ही सीमित दिखते हैं। मसलन, पिछले साल तब के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने नाव मे यमुना की सैर की थी। रमेश यमुना कार्य योजना के तीसरे चरण के पक्ष में थे और 1656 करोड़ रुपए की इस योजना को दिल्ली के हिस्से में बहने वाली यमुना की सफाई तक सीमित रखने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनका महकमा ही बदल दिया गया। इसलिए फिलहाल इस पर विराम लग गया है। दिल्ली सरकार के अलावा कई गैरसरकारी संगठनों ने यमुना को बचाने के लिए खूब प्रयास किए। पर नतीजा कुछ नहीं निकला हालांकि दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे बने बाईपास के आसपास कश्मीरी गेट से आईटीओ तक वृक्षारोपण का काम शुरू किया है और यमुना किनारे की खाली जमीन को पार्क की शक्ल देने की कोशिश कर रही है, ताकि हरियाली के साथ-साथ यमुना भी साफ-सुथरी रहे। लेकिन बिना ईमानदार कोशिश के मैली यमुना को और मैली होने से नहीं बचाया जा सकता।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और रुड़की के भारतीय तकनीकी संस्थानों के निदेशकों से कहा है कि वे केंद्र के साथ-साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ मिल कर यमुना को स्वच्छ करने के लिए दो महीने के भीतर एक रूपरेखा तैयार करें। इसके लिए अगले महीने की बारह तारीख को सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी तय कर दी गई है, जिनमें केंद्रीय पर्यावरण सचिव, हरियाणा के मुख्य सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अभियंता, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव, नोएडा विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी और सीवर प्रणाली के दो विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। अदालत के इस निर्देश से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद बनी है। यमुना की सफाई के नाम पर अब तक विभिन्न सरकारें और नगर निकाय बारह हजार करोड़ रुपए से ऊपर खर्च कर चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने से पहले दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि वह टेम्स नदी की तर्ज पर यमुना सफाई अभियान चलाएगी। इसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान किए गए। कई जगह गंदे पानी की सफाई के लिए जलशोधन संयंत्र लगाए गए। मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि यमुना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता गया है। हालत यह हो गई कि यमुना के पानी में जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाने के कारण उसे साफ करना मुश्किल हो गया और दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल की आपूर्ति रोकनी पड़ी।

एक बार आप यमुना के पुल पर रुक कर देखेंगे तो आप को कारन अपने आप पता चल जायेगा्। वैसे भी यमुना में प्रदूषण बढ़ते जाने की वजहें छिपी नहीं हैं। तमाम पाबंदियों और निगरानियों के बावजूद बहुत सारे कारखानों से निकलने वाले जहरीले पानी को rबगैर शोधन के, सीधे यमुना में गिरा दिया जाता है। इसके अलावा खुले नालों में मिलने वाला घरेलू कचरा भी इसका बड़ा कारण रहा है। पिछले साल जब हरियाणा के कारखानों से छोड़े गए दूषित जल की वजह से यमुना का प्रदूषण स्तर इस कदर बढ़ गया कि उसे शोधित कर पीने लायक बनाना कठिन हो गया तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुछ सचेत हुआ था। उसने हरियाणा सरकार से कहा कि अगर कारखानों की इस मनमानी पर रोक नहीं लगाई गई तो उसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मगर हुआ कुछ नहीं। राजनीतिक रसूख और प्रदूषण रोकने के लिए तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों की मिलीभगत के सहारे कारखानों की मनमानी जारी है। अवैध रूप से चल रहे कारखानों पर भी रोक नहीं लग पाई है। इस सिलसिले पर अंकुश लगाने के लिए सरकारों को सख्ती बरनी होगी। फिर, घरेलू कचरे के निपटान का कारगर इंतजाम होना भी जरूरी है। दिल्ली सरकार इस मामले में अभी तक लाचार ही नजर आई है। इसके चलते हजारों टन कचरा यमुना में मिल जाता है। दिल्ली में गंदे पानी के शोधन के लिए लगाए गए संयंत्रों में से ज्यादातर देखरेख में लापरवाही की वजह से काम करना बंद कर चुके हैं या उनकी क्षमता पर्याप्त नहीं रह गई है। यमुना की सफाई के लिए हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिल कर काम करना होगा। आखिर इससे तीनों राज्यों के पेयजल की समस्या भी जुड़ी हुई है। उनके बीच तालमेल कैसे कायम हो पाएगा, यह अदालत की तरफ से गठित समिति के लिए चुनौती का विषय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देर से ही सही, यमुना को प्रदूषण-मुक्त बनाने का कारगर अभियान शुरू होगा।