जोधपुर सम्मेलन २५-२७ दिसम्बर २०१५ की प्रमुख बातें

विषयः 12वां अखिल भारतीय सम्मेलन, दिनांक 25-27 दिसंबर 2015,

जोधपुर (राजस्थान) की कार्यवाही एवं लिए गए निर्णय

मान्यवर,

दिनांक 25 दिसंबर 2015 को हनवन्त आदर्श विद्या मंदिर, लाल सागर, जोधपुर, राजस्थान मंे प्रातः 11.00 बजे स्वदेशी जागरण मंच के 12वें अखिल भारतीय सम्मेलन का प्रारंभ हुआ। मंच पर ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती हुई सज्जा के बीच शहीद बाबू गेनू, पं. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी एवं महात्मा गांधी के चित्र विराजमान थे। राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा, सहसंयोजक गण डाॅ. भगवती प्रकाश शर्मा, श्री सरोज मित्र, प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, डाॅ. अश्वनी महाजन, श्री आर.सुन्दरम, अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं जोधपुर के उद्योगपति श्री पुरूषोत्तम हिसारिया, मुख्य अतिथि श्री रविन्द्र कुमार त्यागी (पूर्व अध्यक्ष, हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लि.), विशिष्ठ अतिथि परम् पूज्यनीय संत स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा ‘प्रदीप’, त्रिक्षेत्र संगठक श्री सतीश कुमार, श्री लक्ष्मीनारायण भाला, विद्या भारती के प्रतिनिधि श्री जी.आर. जगदीश, राजस्थान प्रांत के संयोजक श्री भगीरथ चैधरी के करकमलों से भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन किया गया। सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय डाॅ. मनमोहन वैद्य जी, राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक श्री दुर्गादास, जोधपुर प्रांत प्रचारक श्री मुरलीधर, प्रांत संघचालक श्री ललित शर्मा, प्रांत कार्यवाह श्री श्याम मनोहर, जोधपुर से लोकसभा सांसद श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित देश भर के सभी प्रांतों से 1355 प्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन व्यवस्था प्रमुख श्री धर्मेन्द्र दुबे ने मंचासीन अतिथियों का विभिन्न कार्यकर्ताओं के द्वारा मारवाड़ी पगड़ी पहनवाकर स्वागत किया। राजस्थान संगीत अकादमी के कलाकारों ने प्रसिद्ध लोकगीत ‘पधारो म्हारे देश’ का गायन करके सभी का मन मोह लिया। स्वागत समिति के अध्यक्ष ने देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों का सूर्य नगरी जोधपुर में हार्दिक स्वागत किया। उद्घाटन सत्र का संचालन त्री क्षेत्र संगठक श्री सतीश कुमार ने किया। 

उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्री रविन्द्र कुमार त्यागी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत में 98 करोड़ मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है एवं 30 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। किंतु हमारे अपने सर्च इंजन अथवा सर्वर नहीं हैं। इन उपकरणों की खरीद पर भारी मात्रा में देश का धन बाहर जा रहा है और हम केवल एसेम्बलिंग इन इंडिया ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 100 से अधिक हवाई अड्डे है, इनमें से 60 प्रतिशत वायु यातायात मात्र 6 हवाई अड्डों से ही होता है। देश के हवाई जहाज मरम्मत एवं रखरखाव के लिए सिंगापुर भेजे जाते है। भारत ने 600 हवाई जहाजों के आयात का आॅर्डर दिया है। इस बात के लिए हवाई जहाज निर्माण कंपनियों पर दवाब बनाया जा सकता था कि वे इन जहाजों का निर्माण भारत में ही करें। हेलिकाॅप्टर के बारे में उन्होंने बताया कि देश में चार वर्ष पूर्व 270 हेलिकाॅप्टर थे, जो आज घटकर 250 ही रह गये हैं। सरकार ने 20 हजार करोड़ रूपए की लागत के 1500 नए हेलिकाॅप्टर लेने का निर्णय किया है। इन हेलिकाॅप्टर के निर्माण का काम स्वदेशी कंपनियों को भी मिलना चाहिए। देश का सालाना रक्षा बजट 75 हजार करोड़ रूपये का है जो कि आगामी 10 वर्षाें में 13 लाख करोड़ रूपए हो जायेगा। सही नीतियां बनाकर रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी कंपनियों के लिए सुनहरा दशक लाया जा सकता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि देश की 220 पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास 11 लाख करोड़ रूपये की परिसंपत्तियां हैं। ये कंपनियां सरकार के लिए सफेद हाथी बन चुकी हैं। इन सबका बारीकी से अध्ययन करके लगभग 20 संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कंपनियों को सरकार अपने पास रख ले। शेष 200 कंपनियों को स्वदेशी उद्योगपतियों के हवाले कर देना चाहिए।

मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा ने देश भर से अनुमान से भी अधिक प्रतिनिधियों के जोधपुर आगमन पर हर्ष व्यक्त किया। प्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत से भी अधिक होने का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा गत वर्ष भूमि अधिग्रहण एवं जीएम फसलों के मुद्दे पर देश भर में चलाये गये  आंदोलन की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने प्रश्न पूछते हुए कहा कि दावा किया जाता है कि जीएम तकनीक अपनाने से फसलें नष्ट नहीं होती है, तो पंजाब में सफेद कीटों ने बीटी कपास की लाखों एकड़ की फसल को कैसे नष्ट कर दिया? हर समस्या का समाधान विदेशों से लाये जाने वाले बीस/तीस बिलियन डालर (1 बिलियन डाॅलर-6600 करोड़ रूपए) पूंजी निवेश में ढूंढ़ा जा रहा है, इसमें से भी 10 बिलियन डालर कालेधन के स्वर्ग मारीशस से पूंजी निवेश के रूप में आया है। वहीं दूसरी ओर भारत के नागरिकों की बचत के 90 लाख करोड़ रूपए की नगदी बैंकों में जमा पड़ी हुई है। मंच के द्वारा वर्ष भर में संपन्न की गई गतिविधियों का लेखा-जोखा भी राष्ट्रीय संयोजक ने अपने उद्बोधन में प्रस्तुत किया। संत महेश्वरानंद जी महाराज ने अपने आशीर्वचन में स्वदेशी के उपयोग पर अधिकाधिक बल देने का आग्रह किया। उद्घाटन सत्र में श्री भगवती प्रकाश द्वारा लिखित तीन पुस्तकें - 1. सौर उर्जा-तकनीकी राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता, 2.Economic Resurgence through Made by India, 3. आर्थिक सुधार। मध्य प्रदेश के प्रांत सहसंयोजक डाॅ. देवेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारत में ग्रामीण विकास’, डाॅ. अशोक शर्मा (दिल्ली) द्वारा लिखित पुस्तक ‘गोधन दर्शन’ एवं काशी प्रांत के संगठक श्री अजय उपाध्याय द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘दीनदयाल उपाध्याय-प्रजातंत्र एवं ग्रामीण भारत’ का लोकार्पण किया गया। प्रांत संयोजक श्री भगीरथ चैधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इसके साथ ही उद्घाटन सत्र समाप्त हो गया। 

प्रांतों के वृत्त - निम्नलिखित कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रांतों का वृत्त प्रस्तुत किया - 

केरल - श्री वर्गीज़ थोडुपेराम्बिल (प्रांत सहसंयोजक), तमिलनाडू - श्री ईलम कुमार संपत (प्रांत संगठक), कर्नाटक - श्री एस.सी. पाटिल (प्रांत सहसंयोजक), आंध्र प्रदेश - श्री कृष्ण भगवान (प्रांत संगठक), तेलंगाना - श्री पी.श्रीनाथ (प्रांत संयोजक), महाराष्ट्र - श्री अमोल पुसद्कर (प्रांत संयोजक), गुजरात - श्री रमेश दवे (प्रांत संयोजक), म.प्र. - श्री देवेन्द्र विश्वकर्मा (प्रांत  सहसंयोजक), राजस्थान - श्री राजकुमार चतुर्वेदी (प्रांत सहसंयोजक), दिल्ली - श्री गोविन्दराम अग्रवाल (प्रांत संयोजक), जम्मू कश्मीर - श्री पवन बडू (प्रांत संयोजक), हि.प्र.- श्री नरोत्तम ठाकुर (प्रांत संयोजक), पंजाब - श्री विनोद ऋषि (प्रांत संयोजक), हरियाणा - श्री विजय वत्स (प्रांत सहसंयोजक), प.उ.प्र. - डाॅ. राजीव कुमार (प्रांत संयोजक), काशी - श्री निरंजन सिंह (प्रांत संयोजक), अवध- श्री भोलानाथ मिश्र (प्रांत संयोजक), उत्तराखंड - श्री विपिन कुमार राणा (प्रांत सहसंयोजक), बिहार - श्री दिलीप निराला (प्रांत संयोजक), झारखंड - श्री सचिन्द्र बरियार (क्षेत्र सहसंयोजक), बंगाल - श्री सुब्रत मंडल (प्रांत संगठक), उड़ीसा - श्री धीरेन्द्र नंदा (प्रांत संगठक), अरूणाचल प्रदेश - श्री कमलेश कुमार, महिला क्षेत्र - श्रीमति रेणु पुराणिक।

पारित प्रस्ताव - राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। 

1. सतत् विकास-समय की मांग - इस प्रस्ताव का अंग्रेजी वाचन प्रो. बी.एम.कुमारस्वामी एवं हिन्दी वाचन श्री संजीव महेश्वरी ने किया।

2. मेड बाई इंडिया - इस प्रस्ताव का वाचन डाॅ. भगवती प्रकाश एवं अंग्रेजी में श्री देवेन्द्र श्रीमाली ने किया।

3. कृषि निवेश और पेटेंट को व्यापार वार्ताआंें से बाहर किया जाए - इस प्रस्ताव का वाचन डाॅ. अश्वनी महाजन एवं श्री आर.सुन्दरम् ने किया।

4. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हो - इस प्रस्ताव का वाचन श्री लक्ष्मीनारायण भाला एवं श्री धर्मेन्द्र भदौरिया ने किया।

विशेष व्याख्यानः राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किए गए - 1. जीएम फसलें- डाॅ. अश्वनी महाजन, 2. वर्तमान आर्थिक परिदृश्य एवं इससे निकलने का उपाय-डाॅ. भगवती प्रकाश, 3. चीन से चुनौती- डाॅ. भगवती प्रकाश, 4. पर्यावरण-प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी।

भारत सोलर एनर्जी डवलेपमंेट फोरम - मंच के त्रीक्षेत्र संगठक श्री सतीश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आगामी वर्षों में सौर उर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत लंबी छलांग लगाने जा रहा है। सौर उर्जा के इस क्रांति में भारतीय उद्यमियों के अधिक से अधिक उद्योग किस प्रकार से खड़े किए जाएं इसके लिए इस संस्था का गठन किया गया है। इसमें सौर उर्जा से संबंधित स्वदेशी उद्योगपति, तकनीकी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, वित्त विशेषज्ञ, सरकारी नीतियों को स्वदेशी उद्योगों के अनुकूल बनाने की नीतिगत पैरवी करने वाले महानुभावों का समूह सहित अनेक व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। इस संगठन की विभिन्न स्थानों पर छोटी बैठकें आयोजित की गई है जिसमें एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। दिनांक 20 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में इस संस्था की बड़ी बैठक का आयोजन किया जायेगा। इसमें देश भर से प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है।

डी.आई.आई.ए. - मंच के सहविचार मंडल प्रमुख श्री अजेय भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी वर्षों में रक्षा उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए Defence Inovators & Industry Association का गठन मंच के प्रयासों से किया गया है। हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स के पूर्व अध्यक्ष श्री रविन्द्र कुमार त्यागी इसके निदेशक है। 

madebybharat.org –  प्रो. भगवती प्रकाश ने बताया कि देश के लघु एवं मध्यम उद्योगों को एक मंच पर लाने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। लघु उद्योगों के विभिन्न संकुल (Clusters) आपस में सहकारी समिति बनाकर अपने उद्योगों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिएResearch & Development का व्यय/कार्य करें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विभिन्न स्वदेशी कंपनियों को एक मंच पर लाया जा रहा है। इस प्रकार Resurgence of India through Techno Nationalism की दिशा में आगे बढ़ने के लिए madebybharat.org का निर्माण किया गया है। सभी जिलों में इसकी ईकाईयां गठित करनी है।

  

समानांतर सत्र - राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर समानांतर सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में निम्नलिखित महानुभावों ने कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की एवं प्रश्नों का समाधान भी किया - 

1. आर्थिक: प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, डाॅ. अश्वनी महाजन एवं श्री आर.सुन्दरम 

2. देशी चिकित्सा: श्री लालजी भाई पटेल, डाॅ. बलदेव (जयपुर) एवं श्री महेन्द्र कच्छवाहा (राजस्थान) 

3. महिला: श्री सरोज मित्र, श्रीमति रेणु पुराणिक एवं डाॅ. अमिता पत्की

4. कृषि: श्री अजय पत्की, श्री भगीरथ चैधरी एवं श्री कर्मवीर चैधरी

स्वदेशी संदेश यात्रा एवं हुंकार सभा - दिनांक 26 दिसंबर को दोपहर 2.00 बजे देश भर से आए हुए प्रतिनिधि महाराजा उम्मेद स्टेडियम में एकत्रित हुए। सभी प्रांतों के कार्यकर्ता अपने-अपने प्रांतों के झण्डे और बैनर के साथ पंक्तिबंद्व होकर जोधपुर के प्रमुख मार्गों से पद-यात्रा करते हुए गांधी मैदान की ओर बढ़े। स्वदेशी संदेश यात्रा के आगे ढोल नगाड़े, ऊंट, लोक नर्तक चल रहे थे। मंच का राष्ट्रीय नेतृत्व इस यात्रा की अगुवाई कर रहा था। मार्ग में अनेक स्थानों पर सभी पंथों के नागरिकों ने यात्रा का भव्य स्वागत एवं अभिनन्दन किया। दोपहर 4.00 बजे यह यात्रा सरदारपुरा स्थित गांधी मैदान में पहुंचकर विशाल हुंकार सभा में परिवर्तित हो गई। इस सभा में आए हुए नागरिकों का उत्साह देखते ही बनता था। हुंकार सभा में मंच पर श्री अरूण ओझा, प्रो. भगवती प्रकाश, प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, श्री आर.सुन्दरम्, श्री पुरूषोत्तम हिसारिया, श्री लक्ष्मीनारायण भाला, श्री सरोज मित्र, श्री कश्मीरी लाल, विद्या भारती के प्रतिनिधि श्री जी.आर. जगदीश एवं डाॅ. अमिता पत्की (महाराष्ट्र प्रांत महिला प्रमुख) उपस्थित थे। काशी प्रांत के कार्यकर्ता श्री चन्द्रशेखर एवं राजस्थान (भीलवाड़ा) के कार्यकर्ता श्री कैलाश जीनगर ने मनमोहक गीत प्रस्तुत किए। 

सभा में डाॅ. भगवती प्रकाश ने चीन के द्वारा भारत के बाजारों में 6 लाख करोड़ रूपये का माल प्रतिवर्ष बेचे जाने पर देश को सावधान करते हुए कहा कि चीनी माल को खरीदना शहीदों की विधवाओं का अपमान करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जीएम के द्वारा भारत की जैव विविधता एवं जैव द्रव्य को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीमति अमिता पत्की ने विचार रखते हुए कहा कि भारत अपने बल पर ही सैकड़ो वर्षों तक विश्व व्यापार में छाया रहा। किंतु आज विदेशी हमें सब चीजें सिखाने के लिए आतुर हो रहे है। हम भी उनका अनुसरण कर रहे है। जिसके फलस्वरूप भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा मात्र 2 प्रतिशत ही रह गया है। श्री कश्मीरी लाल ने 1962 में चीन के साथ युद्ध में जोधपुर के अमीर शहीद मेजर शैतानसिंह को याद करते हुए कहा कि हमें चीन का माल नहीं खरीदना है। उन्होंने बताया कि वैश्वीकरण की गलत नितियों के कारण आज देश के प्रत्येक नागरिक पर लगभग 50 हजार रूपये का कर्ज है। इसे सरलता से समझाने के लिए उन्होंने सुकरात एवं क्रीटो का उदाहरण भी दिया। श्री कश्मीरी लाल ने चैन्नई एवं कश्मीर में आई हुई विनाशकारी बाढ़ की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि भारत को सतत् विकास के रास्ते पर ही आगे बढ़कर ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाना होगा। सभा में उन्होंने हिमाचल के गगरेट ैमर्् के आंदोलनकारी श्री नरेन्द्र परमार एवं केरल में कोका-कोला का प्लांट बंद करवाने वाले आंदोलनकारी श्री वर्गीज़ थोडूपेराम्बिल का परिचय एवं स्वागत करवाया। श्री अरूण ओझा ने कहा कि भारत वर्ष केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, अपितु एक विशिष्टता का सूचक है। मौहम्मद बिन कासिम से लेकर लार्ड माउंटबेटन तक सबने इसको लूटा है। स्वतंत्रता के उपरांत जिस व्यक्ति के हाथों में देश की सत्ता सौंपी गई वह व्यक्ति इस देश की मिट्टी में पला-बढ़ा नहीं था। उस व्यक्ति का यह मानना था कि भारत की जनता निरक्षर, मूर्ख एवं हिंसक है। विदेशी सोच के ढ़ांचे में पढ़े हुए इस व्यक्ति की गलत नीतियों के कारण भारत भारी विदेशी कर्जे के बोझ के नीचे दब गया है। विकास का जो रास्ता दिखाया गया उससे भारत के खेत एवं गांव उजड़ रहे हैं। वर्ष 2014 के चुनावों में जनता ने महान आकांक्षा के साथ परिवर्तन किया है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में इंग्लैंड अथवा अमरीका वोट नहीं देगा अपितु भारत की जनता ही वोट देगी। स्वदेशी जागरण मंच देशहित के मुद्दे उठाते समय इस बात का विचार नहीं करेगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने है अथवा अन्य।

हुंकार सभा का संचालन राजस्थान प्रांत के सहसंयोजक श्री धर्मेन्द्र दुबे एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री भगीरथ चैधरी ने किया। 

संठनात्मक - मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने संगठन के विस्तार के लिए देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों को 5पी का मंत्र लिया। अर्थात 1. पत्रक, 2. पत्रिका, 3. प्रवास, 4. प्रचार, 5. प्रदर्शन। उन्होंने बताया कि देश के 387 जिलों में मंच की सक्रिय इकाईयां हैं। इस संख्या को आगामी वर्ष में ओर अधिक बढ़ाना है। सभी जिला संयेाजक अपने जिलों की टोली एवं कार्यकर्ताओं की सूचि अपने स्थानों पर तैयार करें। पत्रिका सदस्यता, विचार वलय को एक अभियान के रूप में आगामी वर्ष में देश भर में चलाना है। अनेक कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में अपने सुझाव रखें एवं प्रश्न भी पूछे, जिनका उत्तर श्री कश्मीरी लाल ने अपनी सहज शैली में दिया। 

अन्य - राष्ट्रीय सम्मेलन में जीएसटी के विषय पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के क्षेत्रीय संयोजक श्री संजीव महेश्वरी ने विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। आंध्र प्रदेश से आये हुए उद्योगपति श्री एम कालीदास ने उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रयोग की जानकारी देते हुए बताया कि 100 वर्षों तक चलने वाली सड़कों का निर्माण करने की तकनीक उन्होंने विकसित की है एवं वे इसे सफलतापूर्वक बना भी रहे है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यदि कोई कार्यकर्ता इस तकनीक का लाभ उठाना चाहे तो वे इसका प्रशिक्षण एवं यह तकनीक उपलब्ध करवाने को तैयार है। उन्होंने इस तकनीक के कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के पक्ष पर भी विस्तार से बताया। पाली से लोकसभा सांसद पी.पी. चैधरी जो कि भूमि अधिग्रहण पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी है, ने सम्मेलन में बताया कि संयुक्त संसदीय समिति में सुनवाई के दौरान स्वदेशी जागरण मंच ने भूमि अधिग्रहण के विषय पर मुखरता से अपने विचार रखे। राजस्थान से राज्यसभा सांसद श्री नारायण पंचारिया भी सम्मेलन में उपस्थित हुए। काशी प्रांत के संगठक श्री अजय उपाध्याय ने काशी प्रांत के द्वारा प्रकाशित एवं श्री अशोक मोडक के द्वारा लिखित पुस्तक ‘दीनदयाल उपध्याय-प्रजातंत्र एवं ग्रामीण भारत’ के संबंध में विस्तार से बताया। ‘गौधन दर्शन’ पुस्तक के लेखक श्री अशोक कुमार शर्मा का श्री अरूण ओझा एवं श्री कश्मीरी लाल ने शाॅल पहनाकर अभिनन्दन किया। पेरिस में संपन्न हुए जलवायु सम्मेलन में भाग लेने श्री भगीरथ चैधरी गये थे। उन्होंने सम्मेलन की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। दिनांक 25 दिसंबर 2015 को सायंकाल सभी प्रांतों की प्रांतानुसार बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में प्रांत के कार्यकर्ताओं ने आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना बनायी। अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख श्री अजय पत्की ने विचार वलय को एक अभियान के रूप में चलाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। श्री सरोज मित्र ने अखण्ड भारत की परिकल्पना पर अपने विचार रखें। श्री लक्ष्मीनारायण भाला ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुस्तक 'RSS vision in Action' का पुनर्लेखन किया जा रहा है। इस पुस्तक में स्वदेशी जागरण मंच के बारे में भी विस्तार से उल्लेख करने हेतु सामग्री उनके मेल lakkida@gmail.com, Mob. No. 9818400713, 9421777135 पर भेज सकते है। इस पुस्तक के पुनर्लेखन का दायित्व श्री भाला जी को ही सौंपा गया है।  

आगामी कार्यक्रम - 

ु सौर उर्जा पर सम्मलेन - दिनांक 20 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में होगा। सभी प्रांतों से योग्य प्रतिनिधि इसमें आमंत्रित है।

ु कंेद्रीय कार्यसमिति बैठक - दिनांक 26-27 मार्च 2016 को मंच के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में होगी।

ु राष्ट्रीय परिषद बैठक - दिनांक 21-22 मई 2016 को भोपाल (मध्य प्रदेश) में होगी।

ु देश भर में चीन के द्वारा सीमा एवं बाजार पर किए जा रहे आक्रमण के विरूद्व जन जागरण अभियान चलाना है।

ु विकास के माॅडल ‘सतत् विकास’ पर देश भर में चर्चा चलानी है। एवं डब्ल्यूटीओ, जैव संवृद्धित फसलें तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोध में वातावरण निर्माण करना है। 

ु सौर उर्जा उत्पादन में लगाये जाने वाले उपकरण भारत के लघु उद्योगों में ही बनाए जाएं। इस मुद्दे पर जन जागरण अभियान चलाना है। 

ु अधिकाधिक स्थानों पर परिवार सम्मेलन आयोजित करने हंै। 

ु खंड/तहसील/जिला स्तर पर शिक्षक सम्मेलन आयोजित करने हैं। 

ु जिला स्तर पर ‘पत्रकारों से संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करने है। 

ु ग्रामीण अंचल में स्वदेशी के प्रचार हेतु ‘चलो गांव की ओर’ अभियान चलाना है। 

नई नियुक्तियां - 

अखिल भारतीय 

1. श्री भगीरथ चैधरी- अखिल भारतीय प्रमुख (कृषि प्रकोष्ठ)

2. श्री संजीव महेश्वरी- अखिल भारतीय सहकोष प्रमुख एवं क्षेत्रीय संयोजक (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड)

3. श्री एस.गुरूमूर्ति - व्यस्तताओं के कारण आपकी असमर्थता को देखते हुए राष्ट्रीय सहसंयोजक के दायित्व से मुक्त रहेंगे।

4. श्री सतीश कुमार- अखिल भारतीय सह-विचार मंडल प्रमुख एवं त्री क्षेत्र संगठक के रूप में पूर्ववत दायित्व निर्वहन करते रहेंगे।

5. डाॅ. निरंजन सिंह- अखिल भारतीय सहप्रचार प्रमुख

आंचलिक/क्षेत्रीय

1. श्री राजकुमार चतुर्वेदी-आंचलित विचार मंडल प्रमुख (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र) 

2. श्री गोविन्दराम अग्रवाल- क्षेत्रीय विचार मंडल प्रमुख (उत्तर क्षेत्र)

3. श्री राजकुमार मित्तल- क्षेत्रीय सह विचार मंडल प्रमुख (उत्तर क्षेत्र)

4. श्री धर्मेन्द्र भदौरिया- क्षेत्रीय विचार मंडल प्रमुख (म.प्र., छत्तीसगढ़)

5. श्री मनोज द्विवेदी- क्षेत्रीय सह संपर्क प्रमुख (म.प्र., छत्तीसगढ़)

6. श्री बलराम नंदवानी- क्षेत्रीय सहसंयोजक (उत्तर क्षेत्र)

7. श्री के. महादेवय्या-सह क्षेत्र संयोजक (कर्नाटक, आं.प्र., तेलंगाना)

प्रांतीय

1. कर्नाटक- 1. श्री एस.सी. पाटिल-प्रांत सह संयोजक, 2. श्री एन.आर. मंजुनाथ-प्रांत सहसंयोजक, 

2. आंध्र प्रदेश- 1. श्री जनार्दन (सीए)-प्रांत संयोजक, 2. श्री कृष्ण भगवान-प्रांत संगठक

3. मध्य प्रदेश- 1. श्री अरूषेन्द्र कुमार-प्रांत सहसंयोजक, 2. श्री सुरेश बिजौलिया-प्रांत सहसंयोजक (मालवा)

4. हिमाचल प्रदेश- 1. श्री ललित कौशल-प्रांत सहसंयोजक, 2. श्री जनकराज मुदगिल-प्रांत कार्यसमिति सदस्य

5. पंजाब- श्री दिनकर पराशर-प्रांत सहसंयोजक

6. हरियाणा- 1. श्री विजय वत्स-प्रांत संयोजक, 2. श्री सतेन्द्र सरौत-प्रांत सहसंयोजक,

7. काशी- 1. श्री सर्वेश पांडेय-प्रांत संयोजक, 2. श्री विजय कुमार सिंह-प्रांत सहसंयोजक

8. राजस्थान- 1. श्री धर्मेन्द्र दुबे-प्रांत संयोजक, 2. श्री भगवती लाल जागेटिया-प्रांत सहसंयोजक, 3. श्री शंकरलाल शर्मा-प्रांत सहसंयोजक

9. दिल्ली- 1. श्री सुशील पांचाल-प्रांत संयोजक, 2. श्री कमल तिवारी- प्रांत सहसंयोजक, 3. श्री रविन्द्र सोलंकी-प्रांत सहसंयोजक, 4. श्री विकास चैधरी-दिल्ली, हरियाणा संघर्ष वाहिनी प्रमुख

राष्ट्रीय परिषद सदस्य

1. पंजाब- श्री गौरव टंडन, श्री जगमोहन सिंह, श्री मदनलाल, डाॅ. राकेश शर्मा, श्री रणवीर कुमार, श्रीमति सुशीला देवी, 2. जम्मू कश्मीर- श्री विपिन उपाध्याय, श्री चरण देव सिंह जमवाल, 3. हिमाचल प्रदेश- श्री आंेकार सिंह जयसवाल, श्री इंद्र ठाकुर, 4. बिहार- श्री यदुनंदन प्रसाद, 5. उड़ीसा- श्री अभय सामंत राय, श्री हिमांशु चैलिया, 6. मध्य प्रदेश- श्री श्रीराम गोयल, 7. उत्तर प्रदेश (पं.)- श्री अमिलेश अमित, श्री सर्वेश वाजपेयी।

समारोप - राष्ट्रीय सम्मेलन के समारोप सत्र में अखिल भारतीय संयोजक श्री अरूण ओझा, सहसंयोजक गण प्रो. भगवती प्रकाश, श्री सरोज मित्र, प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, डाॅ. अश्वनी महाजन, श्री आर.सुन्दरम्, विद्या भारती के प्रतिनिधि श्री जी.आर. जगदीश, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री लालजी भाई पटेल, अखिल भारतीय सहसंपर्क प्रमुख डाॅ. रणजीत सिंह, त्रीक्षेत्र संगठक श्री सतीश कुमार, श्री पुरूषोत्तम हिसारिया एवं श्री भगीरथ चैधरी मंचासीन थे। 

श्री धर्मेन्द्र दुबे ने व्यवस्था में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं का परिचय कराया। सभागार में उपस्थित प्रतिनिधियों ने व्यवस्था के कार्यकर्ताओं का तालियों के साथ अभिनन्दन किया। सत्र का संचालन श्री दीपक शर्मा ‘प्रदीप’ ने किया। धन्यवाद ज्ञापन श्री अतुल भंसाली ने किया।

श्री अरूण ओझा ने कहा कि जोधपुर में आयोजित किया गया 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन एक प्रकाश दीप की भांति है, जो कि भविष्य में रोशनी दिखाता रहेगा। उन्होंने कहा कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सरसों के तेल/शुद्ध घी को विस्थापित करके विदेशी खाद्य तेलों के आयात का क्षेत्र हो, अथवा हमारी भोजन पद्धति को लेकर फैलाये गए भ्रम हों, सभी के केंद्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अपना बाजार फैलाने की योजना है। देश के करोड़ों किसानों के द्वारा बनाये गए दुग्ध उत्पादन/मूल्य संवर्धन  एवं वितरण के स्वदेशी ढांचे के बिखरने के संकेत मिल रहे हैं। दुग्ध उत्पादों के आयात के लिए मुक्त व्यापार समझौते खतरे की घंटी है।  मुक्त बाजारवाद के नाम पर दुनिया में शोषण और अत्याचार हो रहा है। आर्थिक सुधारो के नाम पर देश की अपनी अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं तंत्र को चरणबद्ध तरीके से नष्ट किया जा रहा है। विदेशी पूंजी के बिना देश का विकास रूक जायेगा, इस बात का हव्वा खड़ा किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में हमें एक नई राह तलाशनी होगी, देश के बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्रियों को गांधी, अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय एवं दत्तोपंत ठेंगडी के सपनों को साकार करना होगा। स्वदेशी जागरण मंच इस दिशा में एक प्रबल स्वर है। हमारे कार्यकर्ताओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि देश जिस राह पर जा रहा है उसे हम अकेले किस प्रकार से रोक सकते है। उन्होंने चर्चिल की पंक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया आपके बारे में चाहे जो भी सोंचे किन्तु हमें अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन निरंतर करते रहना होगा। दत्तोपंत जी ने भी कहा था-It is better to be irresponsible but right. हम आगे बढ़े और परिवर्तन के सूत्रधार बनें, इसी आह्वान एवं बंदेमातरम् के गान के साथ 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया।  

सादर,

भवदीय

दीपक शर्मा ‘प्रदीप’

प्रभारी, मुख्यालय

Resolutions of Jodhpur Swadeshi SAMMELAN (25-27/12/15)

12th National Convention, Jodhpur (Raj.) — Resolution 4 (H)

कृषि निवेश और पेटेंट व्यापार वार्ताओं से बाहर किया जाए 

नैरोबी (कैन्या) में 19 दिसंबर 2015 को संपन्न विश्व व्यापार संगठन के मंत्री सम्मेलन में जिस प्रकार से विकासशील देशों के हितों के विपरीत दोहा विकास चक्र को तिलांजली दे दी गई और विकसित देशों द्वारा कृषि को दी जाने वाली भारी सब्सिडी के चलते आयातों की बाढ के फलस्वरूप हमारे किसानों और कृषि को भारी संकट से बचाने हेतु विशेष बचाव उपायों (एसएसएम) और खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीद पर सब्सिडी गणना की गलती को सुधारने हेतु समाधान देने में भी विकसित देशों की आनाकानी से यह स्पष्ट हो गया है कि विश्व व्यापार संगठन में हुए पूर्व के समझौतों से विकासशील देशों और विशेष तौर पर भारत को भारी कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है। विदेशों से सब्सिडी युक्त कृषि पदार्थों की बाढ के कारण हमारे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता और कृषि लगातार अलाभकारी होती जा रही है और हमें अपनी गरीब जनता की खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री ने भी कहा है कि दोहा विकास चक्र को आगे बढाने में असफल होने के कारण वे अत्यन्त निराश है।

यह एक खुला सत्य है कि विश्व व्यापार संगठन के बनने के समय हुआ मराकेश समझौता विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर दबाव बनाकर उनके हितों के विपरीत करवाया गया, जिसमें कृषि, निवेश, पेटेंट और सेवाओं जैसे विषयों को शामिल करते हुए, विकासशील देशों के शोषण का तंत्र तैयार किया गया। ’ट्रिप्स’ के नाम पर बाध्यकारी समझौता करते हुए भारत और अन्य देशों को अपना पेटेंट कानून बदलने के लिए बाध्य किया गया ताकि अमरीका और अन्य विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों के पेटेंट अधिकारों के बदले में उन्हें अधिकाधिक रायल्टी मिल सके। ऐसे में कहा गया कि दवाईयां तो मंहगी होगी लेकिन हमारे किसानों को इस समझौते से लाभ होगा क्योंकि वे विकसित देशों को अपने उत्पादों को निर्यात कर सकेंगे। लेकिन मराकेश समझौते में दिए वचन से मुकरते हुए विकसित देशों ने अपनी कृषि सब्सिडी को घटाने के बजाए ’ग्रीन बाॅक्स’ के नाम पर उसे और बढा दिया। विकसित देशों ने अपनी सब्सिडी को घटाया नहीं और भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु किसानों से सीधा अनाज की खरीद पर विश्व व्यापार संगठन में आपत्ति जरूर दर्ज कर दी।

मराकेश में हुए ट्रिप्स समझौते के कारण आज विकसित देशों की दवा निर्माता बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों द्वारा दवाईयों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन उस समझौते में उपलब्ध लचीलेपन जैसे इन कम्पनीयांे द्वारा गलत तरीके से पुनः पेटेंटीकरण पर रोक, अनिवार्य पेटेंट की सम्भावनाओं, पेटेंट पूर्व आपत्ति दर्ज करने के प्रावधान और पेटेंट लेने से पहले क्लीनिकल ट्रायल आंकड़ांे को उपलब्ध कराने की अनिवार्यता आदि को समाप्त करवाने के लिए विकसित देश, विशेष तौर पर अमरीकी सरकार, भारत सरकार पर दबाव बना रही है। प्रधानमंत्री जी की अमरीका यात्रा के दौरान भारत-अमरीका सयंुक्त कार्यदल और साथ ही साथ ’थिंक टैंक’ की निर्मिति के माध्यम से भारत और अन्य विकासशील देशों को प्राप्त सुविधा को समाप्त करवाने का प्रयास हो रहा है।

स्पष्ट है कि मराकेश समझौते के कारण हमारी कृषि और किसान ही नहीं बल्कि आमजन की खाद्य सुरक्षा भी गंभीर संकट में है। दवाईयां मंहगी होने के कारण हमारा जन-स्वास्थ्य ही खतरे में नहीं है, बल्कि ट्रिप्स में उपलब्ध छूटों के कारण हमारी स्वदेशी दवा कंपनियां, जो 200 से भी ज्यादा देशांे को सस्ती दवाईयां निर्यात कर विकासशील देशों की ही नहीं बल्कि विकसित देशों की गरीब जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, के उत्पादन को भी बाधित करने का प्रयास हो रहा है।

इन परिस्थितियों में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन का यह सुविचारित मत है कि मराकेश के असमान और शोषणकारी समझौते से उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में राष्ट्रीय बहस और विगत 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर सरकार एक व्यापक समीक्षा करवाए। देश की कृषि और विज्ञान को बचाने, जनस्वास्थ्य और उद्योगों की रक्षा हेतु कृषि ‘ट्रिप्स’ और ’ट्रिप्स’ (विशेष तौर पर पेटेंट) को विश्व व्यापार संगठन से बाहर करवाने हेतु सघन प्रयास किए जाए। विश्व व्यापार संगठन में राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विकसित देशों के दबाव में आकर किसी प्रकार का समझौता न करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए विश्व व्यापार संगठन में आमूल बदलाव के लिए आगे बढ़े।

यह स्मरण कराते हुए कि विश्व व्यापार संगठन में सभी निर्णय सर्वसम्मिति से होते है स्वदेशी जागरण मंच का यह राष्ट्रीय सम्मेलन इस बात पर बल देता है कि मिडिया में क्षोभ व्यक्त करने के स्थान पर वार्ताकक्ष में दोहा वार्ता की भांति अपना पक्ष दृढतापूर्वक रखते हुए उस पर अडिग रहना चाहिए।

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12th National Convention, Jodhpur (Raj.) — Resolution 4 (E)

Pull Agriculture, Investment and IPR out of WTO

The manner in which developed countries dismissed the interests of developing nations, in the just concluded ministerial level meeting of WTO held in Nairobi (Kenya), by not reaffirming the Doha Development Agenda in WTO, has made it explicitly clear that developed countries are not ready to heed to the genuine concerns of developing countries by reducing huge agriculture subsidies, which they provide to distort prices. Their dilly dally approach to correct the faulty and twisting formula of calculating subsidy provided by developing countries to ensure food security and their effort to link genuinely needed Special Safeguard Measures (SSM) to market access for their products, has made it clear that though, previous agreements reached at WTO have been harming the interests of developing countries, particularly Bharat; developed countries are not ready to address legitimate issues impacting their development. 

As a result of flooding of our markets by the subsidised imported agricultural products Bhartiya farmers are not getting remunerative prices for their produce and agriculture has become a loss making activity. We have to struggle to ensure food security of poor Indian population. Union commerce Minister also has expressed her disappointment on the failure of forward movement of Doha Development Round.

This is an open fact that at the time of formation of WTO, developed countries forced Marrakesh agreement on developing countries against their wishes and interests. By inserting agriculture, investment, patents and services into the agreements- a discriminatory mechanism was created that favoured rich countries and was against poor developing countries. In the name of ‘TRIPS’ developing countries like India, were intimidated to change their patent laws to facilitate MNCs from developed countries, earn enormous royalty. That time, though it was conceded that essential medicines may get costlier, it was argued that farmers would get benefitted as they may export their produce to developed countries. But taking a U-turn developed rich countries, instead of reducing agricultural subsidies, increased them manifold, in the garb of green box. Double standard of developed nations is explicitly seen, as they themselves did not reduce their subsidies, instead they raised objection against India for procuring food grains directly from farmers, stating that India’s subsidies exceed the limit (based on faulty and twisted formula). 

Medicines manufactured by MNCs have become very costly after Marrakesh ‘TRIPS’ agreement. However, rich developed countries, in particular the USA has been pressurising Indian government to concede the flexibility available under that agreement like, preventing wrongful re-patenting by corporate, possibility of compulsory licensing, provision for pre-grant objections and compulsory sharing of clinical trial data. This effort to put an end to this flexibility available to India and other developing countries is being attempted through the joint working group and ‘Think Tank’ constituted during the visit of Prime Minister to USA.

It is crystal clear that Marrakesh agreement has not only ruined our agriculture and farmers but has also been threatening food security of nation. In addition to endangering public health, due to costly medicines, production capability of our pharmaceutical companies providing cheap medicines to over 200 nations, playing a crucial role in health care of not only the developing countries but also the poorer sections of society in rich developed countries, has also been facing disruption.2th 12th National Convention, Jodhpur (Raj.) — Resolution 3 (H)

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हो

व्यक्ति के व्यक्तित्व को, समाज की पहचान को एवं देश की प्रतिष्ठा को निखारने का एक सशक्त साधन है, शिक्षा। इसी उद्देश्य से शिक्षा-नीति निर्धारित हो तो वह अधिक परिणामकारी व फलदायी होगी इसमें कोई संदेह नही। स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन भारत की शिक्षा व्यवस्था मे लगातार एवं बार-बार हो रही विभिन्न दलों की राजनैतिक दखलदांजी के कारण शिक्षा नीति में आयी विसंगतियों के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट करता है।

व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके नैतिक चरित्र एवं आचरण से निखरता है। विज्ञान एवं मनोविज्ञान सम्मन यह बात विश्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है कि शरीर, प्राण, मन, बुद्धि एवं आत्मा के सन्तुलित विकास के द्वारा मनुष्य के अन्तर्निहित गुणों के प्रगटीकरण हेतु मातृभाषा के माध्यम से योगाधारित शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। NCERT ने यद्यपि योग के महत्व को समझकर उसे पाठ्यक्रम में समाहित किया है परन्तु उसे मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के नाते स्वीकृत कर इस विसंगति को दूर करने की पहल भी की जानी चाहिए।

समरस समाज ही संगठित एवं स्वावलंबी बन पाता है। सामाजिक समरसता में शिक्षा की भूमिका भी तब ही प्रभावी हो पायेगी जब समाज के सभी तबकों, जाति-पंथो, संप्रदायांे, विभिन्न भाषा-भाषियों आदि के सभी स्त्री-पुरूषों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा के नाम पर व्यापार करने वाले एवं विदेशी निवेश के बल पर भारत की शिक्षा व्यवस्था में पैठ जमाने वाले व्यक्ति, संगठन तथा संस्थान समाज को अमीर एवं गरीब की शिक्षा के रूप में दो तबकों में बांट रही है। पंाथिक अल्पसंख्यक होने का लाभ उठाकर शिक्षा में मनमानी कर अवांछित विषय भी पढाये जा रहे है। इन सब विसंगतियों को दूर कर शिक्षा सर्वसमावेशी एवं सर्वसुलभ हो ऐसी नीति बने। यह आज भी महती आवश्यकता है।

विश्व दरबार में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के दहलीज पर खड़ा भारत उस प्रतिष्ठा को तब ही प्राप्त कर पायेगा जब वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को ’’वसुधैव कुटुम्बकम्’’ की अवधारणा के अनुरूप ढाल ले। राजनैतिक उथल-पुथल एवं सत्ता के उलटफेर से प्रभावित होती रहें तो शिक्षा अपनी वह महती भूमिका निभा नहीं पायेगी। अतः स्वदेशी जागरण मंच का यह राष्ट्रीय सम्मेलन मांग करता है कि भारत के प्रबुद्धजन एवं भारत सरकार इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें एवं उसे क्रियान्वित करने हेतु उचित व्यवस्था करें -

1. आठवीं कक्षा तक किसी छात्र को अनुत्र्तीण न करने एवं दसवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को ऐच्छिक कर दिए जाने से शिक्षा में आ रही गिरावट को रोकने हेतु इस नियम को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें।

2. सभी शासकीय एवं गैरशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में आधारिक रचना, छात्र-शिक्षक अनुपात तथा अन्य सभी सुविधा के डिजीटलाईज्ड नियमन को अनिवार्य कर शिक्षा व्यवस्था को अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से मुक्त करें।

3. यह तभी सहज संभव हो पायेगा जब बार कांसिल या चार्टेर्ड एकांउटेंट संस्थान के भांति सभी स्तरों पर शिक्षक एवं शिक्षाविदों के प्रतिनिधित्व के आधार पर स्वायत्त व स्वनियमनकारी ’राष्ट्रीय शिक्षा आयोग’ गठित हो तथा नीति निर्धारण से लेकर संचालन तक के सारे दायित्व निभाने का गुरूत्वपूर्ण कार्य उस आयोग को सौंप दिया जाए।

12th National Convention, Jodhpur (Raj.) — Resolution 2 (H)

‘मेड बाई भारत’ से ही देश का विकास संभव 

स्वदेशी जागरण मंच इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है कि विगत 24 वर्षों में आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत आयातों में उदारीकरण से आज जहाँ देश आयातित वस्तुओं के बाजार में बदल गया है, वहीं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को प्रोत्साहन देते चले जाने से देश के सगंठित क्षेत्र के उत्पादन तंत्र के दो तिहाई से भी अधिक अंश पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का स्वामित्व व नियन्त्रण होता चला गया है। 

आयातों में अथाह बढ़ोतरी के कारण ही सरकार को चालू खाते के घाटे की पूत्र्ति के लिये नये-नये क्षेत्रों मंे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों को राष्ट्रीय हितों के विपरीत शत्र्तों पर प्रोत्साहन देना पड़ रहा है। अधिकांश उद्योगों में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश के स्वतः अनुमोदन की नीति के परिणामस्वरूप देश के औद्योगिक उत्पादन तंत्र में 2/3 से अधिक विदेशी कम्पनियों का वर्चस्व हो गया है। शीतल पेय, टूथपेस्ट, जूते के पाॅलिश से लेकर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्वचालित वाहन, सीमेन्ट सहित दूर संचार व ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के निर्माण तक के 2/3 भाग पर आज विदेशी कम्पनियां हावी हैं। प्रश्न यह उभरता है कि इस देश के उत्पादन के साधनों पर अब किसका नियंत्रण होगा? भारतीयों का अथवा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का? 

उदाहरणतः वर्ष 1999 के पूर्व देश में सारा सीमेन्ट भारतीय स्वदेशी उद्यम बनाते थे। देश में निर्माण कार्यों में उछाल आने की आशा में यूरोप के छह बडे़ सीमेन्ट उत्पादकों ने दक्षिण पूर्व एशिया के कोरिया आदि देशोें से सस्ती सीमेन्ट भेजना कर प्रारंभ कर हमारे देश में स्थानीय सीमेन्ट उत्पादकों को दबाब में लाकर उनको उद्यम बिक्री को बाध्य करके आज हमारी आधी से अधिक सीमेन्ट उत्पादन क्षमता पर कब्जा कर लिया है। टाटा के टिस्को के सीमेन्ट के कारखाने और देश भर में फैले एसीसी व गुजरात अम्बुजा आदि के संयंत्रों के यूरोपीय कम्पनियों लाफार्ज व हाॅलसिम द्वारा अधिग्रहण के बाद आज देश की दो तिहाई सीमेन्ट उत्पादन क्षमता यूरोपीय सीमेन्ट उत्पादकों के स्वामित्व व नियंत्रण में गयी है। सौर ऊर्जा जनन के क्षेत्र में विदेशी निवेश व आयात उदारता के कारण देश के सुस्थापित उद्यम भी बंद हो रहे हैं। सूती वस्त्रोंद्योग के निर्यातों में भारत बांग्लादेश से भी पिछड़ रहा है।

इसी प्रकार आर्थिक सुधारों के प्रारम्भ होने पर प्रथम पीढ़ी की दूर संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश सर्वथा स्वावलम्बी था और हमारी प्रौद्योगिकी मोटोरोला व सीमेन्स जैसी यूरो-अमेरिकी कम्पनियों के समतुल्य थी। लेकिन, आयात उदारीकरण के कारण और उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास की ओर उपेक्षा के कारण देश दूसरी, तीसरी व चैथी पीढ़ी की दूर संचार प्रौद्योगिकी में पूरी तरह पराश्रित हो गया है। यही स्थिति उच्च प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों में भी हो रही है। इसीलिये उत्पादक उद्योगों के कुल वैश्विक उत्पादन (World manufacturing) में भारत का अंश मात्र 2.04 प्रतिशत ही है, जबकि इसमें चीन का अंश 23 प्रतिशत है। वर्ष 1992 में चीन का अंश भी मात्र 2.4 प्रतिशत ही था। आज उसने अमेरिका को भी 17.5 प्रतिशत के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर पहुँचा कर उत्पादक उद्योगों के उत्पादन (World manufacturing) में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। यह सब हमारे उदार आयातों व विदेशी निवेश को दिये जा रहे अनुचित प्रोत्साहन का परिणाम है, हम इतने पिछड़ते जा रहे हैं।

कई उद्योगों में हमारा आज विश्व के उत्पादन में अत्यन्त स्वल्प व हास्यास्पद अंश है, यथा वैश्विक जलपोत निर्माण (world ship building) में हमारा मात्र 0.01 प्रतिशत अंश ही है। जबकि हम विश्व के चैथे बड़े स्पात उत्पादक देश हैं, 6100 किमी लम्बी हमारी तट रेखा है और 2009 में हमारा अंश कम से कम 1.4 प्रतिशत तो था। दूसरी और दवा उद्योग में उचित वातावरण प्रदान करने से आज विश्व के कुल औषधि उत्पादन में हमारा अंश 10 प्रतिशत होने से हम विश्व की फार्मेसी (Pharmecy of the world) कहलाते है और विश्व के जरूरतमन्द लोगों के लिये सस्ती दवाओं का विश्व में एकमेव स्त्रोत है। वहाँ आज हम हम यूरो-अमेरीकी दबाव में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के नाम पर स्वदेशी उद्यमों के विकास का मार्ग अवरूद्ध करते जा रहे हैं। अन्य भी अनेक विधिक परिवर्तनों से छोटे उद्यमों के लिए ऐसी बाधाये खड़ी की जाती रहीं हंै, कि सभी क्षेत्रों मंे छोटे उद्यमियों के लिये कारोबार में कई बाधायें अनुभव की जा रही हैं। इसी क्रम में सौर व पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में देश में 10 लाख करोड़ का निवेश अपेक्षित है। इसलिए सामान्य उपभोक्ता उत्पादों से अवसंरचना क्षेत्र पर्यन्त ‘मेड बाई इंडिया’ का अनुसरण कर देश में ही सभी उत्पादों व ब्राण्ड़ों के प्रवर्तन को समर्थन देना होगा। 

इसलिये स्वदेशी जागरण मंच आवाहन करता है कि देश के इलेक्ट्रोनिक्स सेमीकण्डक्टर उद्योग सौर ऊर्जा संयंत्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से लेकर वस्त्रोद्योग पर्यन्त सभी उद्योगों के क्षेत्र में कार्यरत उद्यम संगठित होकर उनके अपने उद्योग सहायता संघों (Industry Consortium) का विकास कर मेड बाई इण्डिया उत्पाद व ब्राण्ड विकसित करंें। आज देश में 400 प्रमुख उद्योग संकुल (Major Industry Clusters) 7000 लघु संकुल (Minor Clusters) हैं। इन उद्योग संकुलों (Industry Clusters) को उद्योग सहायता संघों (Industry consortiums) में बदलना, उनके लिये प्रौद्योगिकी विकास सहकारी संघों या प्रौद्योगिकी विकास सहकारी समझौतों की योजना करना आदि मेड बाई इण्डिया के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आज की अनिवार्य आवश्यकता है।

वस्तुतः देश के प्रत्येक उद्योग केन्द्र पर उद्योग संकुलों एवं सभी उद्योगों यथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों व सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माताओं से लेकर वस्त्राद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स व सेमिकण्डक्टर उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में उत्पादकों के स्व-नियामक ‘मेड बाई इण्डिया फोरम या संघ’ विकसित करके ही विदेशी प्रतिस्पद्र्धा का सामना कर उनके प्रभाव व वर्चस्व को सीमित करने का एक श्रेयस्कर मार्ग सिद्ध हो सकता है। समाज में स्वदेशी भाव जागरण के साथ-साथ स्वदेशी उद्यमों को विेदशी उद्यमों के सम्मुख बेहतर स्पद्र्धाक्षम बनाने के लिये संगठित करने के लिए आवाहन करता है। साथ ही सरकार को भी चेतावनी देता है कि आयात व विदेशी निवेश प्रोत्साहन से मेक इन इंडिया के स्थान पर मेड़ बाई इंडिया के श्रेयस्कर मार्ग को प्रोत्साहन दे।

• 3. Swadeshi Jagran Manch expresses its deep concern over the liberalisation of imports under the economic reforms being adopted by the country in the last 24 years that has turned the country into a market for imported goods. Furthermore promotion of foreign direct investment has led 2/3 of the manufacturing sector under the ownership and control of foreign multinational corporations. Steep rise in import has lead to a vicious cycle of over dependence on foreign inflows for bridging the consistent and high current account deficit.

  More than 2/3 of the industrial production mechanism owns by the multinational corporations in various industries such as cold drinks, television, refrigerator, motor vehicles, cement, telecom, energy production etc. this gives rise to the question of whether Indian companies control the means of production of the country or the multinational corporations. for example in the case of cement almost 100% ownership and control of manufacturing of cement was with Indian, when six European cement major took over manufacturing of cement in South-East Asia and these European companies started dumping cheap cement from south Korea. Consequently, Tata begun to face problems and they sold the cement plants of TISCO to LAFARGE of France. Then ACC and the Gujarat Ambuja cement were sold to a Swiss company Holcim. So today almost 2/3 of our cement manufacturing has gone into foreign hands. Even in the field of solar energy production Indian firms are closing down due to FDI and import liberalisation. The Indian textile industry is loosing its share in world market to even Bangladesh because of faulty policies.

• India was self sufficient in the field of information technology and was well at par with those of the Motorola and Siemens before economic reforms initiated. But today due to import liberalisation and ignoring the home-grown capacities against foreign technologies, India is fully dependent on the foreign technologies in 2G, 3G and 4G technology pitch. Today just because of liberalisation of import and undue promotion to foreign direct investment, Bharat has a mere 2.05% share in world manufacturing whereas China has a 23% share in the world manufacturing and pushed the United States to second position with 17.2% share in world manufacturing. In various industries such as ship-building our share in the world production is 0.01%, which is very dismal. Needless to say Bharat is the 3rd largest steel producer of the world and with a coast line of 6100 km, it can easily capture at least 10% share in the world production of ship-building, provided proper policies are devised by the government. to the contrary Bharat able to acquire 10% share in the world pharma manufacturing and known to be the pharmacy of the world owing to the proper policy support. Though, it is also bound to erode in the name of Intellectual property rights (IPRs) in the pressure of Euro-American countries. In the next 5 years investment in the wind and solar energy is expected to be 10 lakh crores. Hence, this requires promoting domestically owned enterprises. 

  Therefore Swadeshi Jagran Manch urges that, all the industries, from solar energy and Information technology to the textile sector, should work together and form consortium and should endeavour to roll out more "Made by Bharat" products and brands. Today, there are 400 major industry clusters and 7000 minor clusters in the country and there is a need to convert industry clusters into industry consortiums and to plan technology development cooperative societies along with developing technology development agreements for enhancing domestic participation 

  and made by Bharat campaign.Therefore Swadeshi Jagran Manch urges that, all the industries, from solar energy and Information technology to the textile sector, should work together and form consortium and should endeavour to roll out more "Made by Bharat" products and brands. Today, there are 400 major industry clusters and 7000 minor clusters in the country and there is a need to convert industry clusters into industry consortiums and to plan technology development cooperative societies along with developing technology development agreements for enhancing domestic participation and made by Bharat campaign.

  Today all the industry clusters and industries such as IT, solar energy, textiles, electronics and semi-conductor etc. can only compete with foreign competition and can promote made by Bharat products and brands with the help of made by Bharat forum and industry consortiums approach along with facilitating technology development co-operative associations and agreements. Swadeshi Jagran Manch appeals government to adopt made by Bharat pathway instead of Make in Bharat supported by import liberalisation and FDI promotion.

  4. 12th National Convention, Jodhpur (Raj.) — Resolution 1 (H)

  सतत विकास-समय की मांग

  ग्लोबल वार्मिगं और जलवायु परिवर्तन हर बीतते वर्ष के साथ बहुत तेजी से क्रूर एवं नुकसानदेह होता जा रहा है। WMO ने अभी हाल ही में ही कहा है कि सन 2015 अभिलेखों के अनुसार अभी तक का सबसे गर्म वर्ष था। यदि हम गत 150 वर्षों के सबसे गर्म 15 वर्षों की सूची बनाएं तो वे समस्त 15 वर्ष सन 2000 के बाद अर्थात 21वीं शताब्दी के ही वर्ष होगें। यह तथ्य 21वीं शताब्दी में ग्लोबल वार्मिगं की समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। भूमंडल के बढ़ते हुए तापमान से गंभीर मौसमी आपदाएं जैसे कि कुछ सीमित क्षेत्रों में तेज और भारी वर्षा, जैसाकि नवम्बर एवं दिसम्बर माह में चैन्नई और इसके आस पास के इलाके में देखी गयी एवं देश के बाकी हिस्सों में गंभीर सूखे की समस्या के प्रकोप में लगातार वृद्धि के आसार दिखायी दे रहे हैं। चैन्नई में आई बाढ़ ने प्रकृति के रोष के समक्ष मानव की लाचारी एवं मानवीय संस्थाओं की असफलता को हमें दृष्टिगत कराया है। अगर साल दर साल, इसी प्रकार से अनेक नगर एक साथ प्राकृतिक आपदा के कारण मुश्किल में आते हैं, तब कौन किसकी सहायता कर पायेगा? 

  सम्पूर्ण विश्व अपनी ही गलतियों का स्वंय ही शिकार बन चुका है। अस्थायी विकास का माॅडल जोकि पश्चिमी देशों में सन 1850 से प्रारम्भ हुआ और जिसका विश्व के सभी देशों ने बिना सोचे समझे अनुसरण किया, यही इस वैश्विक जलवायु संकट का प्रमुख कारण है। विकास का पश्चिमी माॅडल टिकाऊ नहीं है क्यूंकि 160 वर्षों के छोटे से कालखंड में ही, सन 1850 जबसे यह प्रारम्भ हुआ, सम्पूर्ण विश्व को इस विनाश के कगार बिन्दु पर ले आया है। आज के वैश्विक तापमान में औद्यौगिक क्रान्ति से पूर्व के वैश्विक तापमान से मात्र 1°C की वृद्धि ही हुई है। जलवायु स्थिति हमारे नियन्त्रण से बाहर होती है, जैसाकि केवल 1°C पर हुआ है, तो भविष्य में वैश्विक तापमान में यदि 2°C या अधिक की वृद्धि होती है, तो क्या होगा? 

  विकास का पश्चिमी माॅडल उसी प्रकार के लचर असीमित उपभोग के माॅडल पर आधारित है और इस पर ही मजबूती से निर्भर करता है। यह लालच और अदूरदर्शिता है। WWF के द्वारा तैयार की गई लिविगं प्लेनेट रिपोर्ट - 2014 का स्पष्ट कहना है कि सन 1970 से विश्व के जंगली जानवरों की आधे से अधिक संख्या उनका अधिक और अवैद्य शिकार किए जाने, उनकी मारे जाने और उनके रहने के स्थान में आए संकुचन के चलते कम हुई है। उसका आगे कहना है कि यदि सम्पूर्ण विश्व अमेरिका की भांति संसाधनों के अत्यधिक उपभोग के स्तर को बनाऐ रखता है तो हमें संसाधनों की आपूर्ति के लिए चार और पृथ्वियों की आवश्यकता पड़ेगी। इससे सिर्फ पश्चिमी जीवन शैली का खोखलापन सिद्ध होता है। 

  आखिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? वर्तमान पश्चिमी विकास एवं जीवन शैली के माॅडल से प्रतीकात्मक एवं गड्डमड्ड समझौता विश्व को बिल्कुल भी बचाने नहीं जा रहा। हमको अधिक सौम्य और अधिक स्थायी तरीके से विकास एवं जीवनशैली के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। विकास एवं जीवनशैली के टिकाऊपन का एक सजीव एवं प्रमाणित उदाहरण विकास का भारतीय माॅडल है जिसे विकास एवं जीवनशैली का स्वदेशी माॅडल भी कहा जा सकता है। स्वदेशी माॅडल इस अर्थ में सम्पूर्णता लिए हुए है कि यह जीवन (धर्म एवं मौक्ष) में भौतिकता (अर्थ, काम) एवं आध्यात्मिकता को समान महत्व देता है। यह पृथ्वी मां को उसके चेतन एवं अचेतन, समस्त स्वरुपों में अत्यन्त सम्मान एवं श्रद्धा देती है।

  स्वदेशी विकास की अवधारणा भविष्य में आने वाली पीढि़यों की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण उपभोग की वकालत होती है। आज समय की मांग है कि न केवल भारत अपितु पूरे विश्व को विनाश से बचाने के लिए सहस्राब्दी से प्रमाणित एवं सफलतापूर्वक संचालित स्वदेशी की विकास की अवधारणा और जीवन शैली को अपनाया जाए।

  जोधपुर (राजस्थान) में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन मांग करता है कि -

  1. टिकाऊ विकास का भारतीय माॅडल एवं जीवन शैली से संबंधित विभिन्न आयामों पर विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के द्वारा व्यापक एवं स्तरीय शोध कार्य को प्रोत्साहन दें।

  2. विशेषकर विश्वविद्यालद्यों एवं विषय पर स्वयंभू तज्ञयों के बीच शोध के परिणामों को व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित करें।

  3. शोध के परिणामों के आलोक में सरकार की विकास प्राथमिकता निश्चित हो।

  4. COP-21 को भारत सरकार द्वारा सौंपी गई INDC के अनुरूप अक्षुण ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता दी जाए।

  5. जैविक खेती एवं पशुपालन को प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु योग्य कदम उढाया जाए।

  6. वृक्षारोपण, विशेषकर स्वदेशी किस्म के फलदार वृक्षों का व्यापक आंदोलन चलाया जाए, ताकि वन जीव-जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध रहे।

  स्वदेशी जागरण मंच देश की जनता से भी विशेषकर स्वदेशी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता है कि वे प्रकृति के प्रति संवेदनशील उद्यमता एवं जीवन शैली को अपनाए।

  
  

  Sustainable growth, Need of the hour..

  
  

  Global warming and climate change are becoming increasingly ferocious with each passing year. W.M.O. has recently stated that 2015 was the hottest year on record. If we make a list of 15 hottest years of the last 150 years, all the 15 years have appeared since 2000. This only shows the seriousness of the problem of Global warming in the 21st century.  

  
  

  With increasing global temperature, extreme weather events such as heavy to very heavy down pour in limited areas, such as the one witnessed in Chennai and surrounding areas of Tamil Nadu during November and early December and severe famine situations as in the rest of the country, are going to be more and more frequent. The Chennai flood, exposed the helplessness of human beings against the fury of nature and the failings of human institutions. If several cities are battered simultaneously, year after year, who will help whom?

  The entire world has become a prey of its own folly. The unsustainable development model which originated in the west since 1850 and mindlessly followed by the whole world to day is to be blamed for this global climate crisis. The Western Development model is unsustainable because within a very short period of 160 years, since it began in 1850, it has brought the whole world to this tipping point. The global temperature has increased by just 1°C above pre-industrial revolution global temperature. If the climatic situation is going out of our control, even at + 1°C , what would happen, if global temperature rises to + 2°C and beyond ?

  The Western Development Model is strongly based on its equally unsustainable consumption model. It is greedy and short sighted. The Living Planet Report – 2014 prepared by W.W.F. clearly states that half of world’s wild animals is lost since 1970 due to over hunting, over fishing, over-poaching and habitat loss. It further states that if the whole world is to adopt the level of consumption of resources as the United States, we need 4 earths to supply resources. This only proves the unsustainability of the western life style.

  The Paris Climate Agreement recently concluded with a lot of fanfare ,miserably fails in emphasising sustainable development and sustainable life style ,to the world community especially to the people in the developed countries.

  What is the way out ? Symbolic and patchy compromises with the current Western Development and life style model is not going to save the world at all. We need a Paradigm shift in the pattern of Development and life style to more benign and more sustainable pattern.

  A living and time tested example of sustainable model of development and life style is the Bharathiya Model of Development , which can also be called Swadeshi Model of Development and Life style. The Swadeshi Model is wholistic in the sense it gives equal importance to the Materist (Artha, Kama) as well as the spiritual aspects of life (Dharma and Moksha). It gives great respect and reverence to mother earth, in all her manifestations – animate and inanimate. Swadeshi life style advocates responsible consumption , keeping the requirements of the future generations of life in mind. To day not only India, but the whole world needs to revive and practice the sustainable development model and life style that Bharath practiced successfully for centuries.

  The Jodhpur National Conference of Swadeshi Jagarana Manch urges the government to,

  1. undertake widespread research into the various aspects of the Bharathiya Sustainable Development Model and Life Style through various research institutions and universities.

  2. propagate the research findings widely among the so called experts and the universities.

  3. restructure the government’s Development Priorities and Programmes accordingly.

  4. accord top most priority for Renewable Energy sources as found in the INDC submitted by India to COP-21.

  5. propagate and incentivise organic farming and animal husbandry.

  6. Give top priority for afforestation with lot of indigenous species and particularly fruit bearing species, which can supply abundant food to the wild life and birds.

  The Swadeshi Jagarana Manch (S.J.M.) also urges the Karyakarthas and the general public to adopt Environment friendly Production methods and life style.

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दवाईयों के पेटेण्ट पर केन्द्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य ( प्रेस नोट )

दवाईयों के पेटेण्ट पर केन्द्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य ( प्रेस नोट )

डाॅ. भगवती प्रकाश

​केन्द्र सरकार द्वारा अमेरिकी दबाव की अनदेखी कर दवाईयों के पेटेन्ट के मामले में अनिवार्य अनुज्ञापन (कम्पल्सरी लाईसेसिंग) के प्रावधानों एवं भारतीय पेटेन्ट अधिनियम की धारा 3 डी में, किसी भी प्रकार की शिथिलता लाने से इन्कार कर देने का निर्णय अत्यंत स्वागत योग्य है। भारत आज ‘फार्मेसी आॅफ द वल्र्ड‘ कहलाता है और पेटेन्ट के क्षेत्र में उपरोक्त दोनों मानवोचित प्रावधानों के कारण ही आज विश्व भर में ब्लड केन्सर, एच.आई.वी एड्स और अन्य गम्भीर बीमारियों के सस्ते ईलाज के लिए सस्ती दरों पर दवाईयाँ सुलभ करा पा रहा है, जिसके फलस्वरूप ही आज विश्व के 40 प्रतिशत से भी अधिक रोगी अपना ईलाज भारत में सस्ती दर पर सुलभ दवाईयों के कारण ही करा पा रहे है। देश मंे स्वास्थ्य - रक्षा व चिकित्सा लागतों पर नियंत्रण और वैश्विक मानवता के प्रति संवेदनावश ही विगत कई वर्षों से चल रहे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और ओबामा प्रशासन के दबाव को पूरी तरह से नकारते हुए अब तो सरकार ने मंगलवार, दिसम्बर 29 को व्यक्त रूप से ही इन मुद्दों पर अमरीकी दबाव में आने से सर्वथा इन्कार कर दिया है। पिछली सरकार इन मुद्दों को व्यक्त रूप से नकारने का साहस नहीं दिखा पायी थी। इस सम्बन्ध में विश्व व्यापार संगठन के हाल ही में नैरोबी में सम्पन्न दसवें मंत्रीय स्तरीय सम्मेलन में भी भारत ने विकासशील व अल्पतम विकसित देशों के पक्ष को मजबूती से रखते हुए इन मुद्दों पर पर्याप्त दृढ़ता दिखाई थी।

​यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में जब भारत के तत्कालीन चीफ कन्ट्रोलर आॅफ पेटेन्ट्स, पी.एच. कुरियन ने जर्मन कम्पनी ‘बायर एजी‘ की 2,80,000 रूपये कीमत वाली, लीवर व किडनी केन्सर की ‘नेक्सावर‘ नामक दवाई को भारत को 8,800 रूपये में बनाकर बेचने के नेटको नामक भारतीय कम्पनी को कम्पलसरी लाईसेन्स दे दिया था, तब केन्द्र सरकार ऐसा साहस नहीं दिखला पायी थी। वस्तुतः श्री कुरिअन द्वारा दिये लाइसेंस के विरूद्ध तब तत्कालीन मनमोहसिंह सरकार पर इस कम्पल्सरी लाइसेंस के विरूद्ध आए यूरो अमेरीकी दबाव को वह सहन नहीं कर पाई थी। इसलिए इस बायर एजी कंपनी द्वारा 2 लाख 80 हजार रूपये में बेचे जा रहे लीवर व किडनी केंसर के इस इन्जेक्शन को, 8800 रूपये में बनाकर बेचने का कम्पल्सरी लाइसेंस देने वाले चीफ कंट्रोलर आॅफ पेटेन्ट्स, पी.एच. कुरियन का कार्यकाल 2.5 वर्ष शेष होने पर भी सरकार उनका इस पद से स्थानान्तरण कर देने के दबाव में आ गई थी। मानवता के हित में देश के विद्यमान कानून और 2001 के बहुपक्षीय दोहा घोषणा पत्र के अनुरूप ही कम्पल्सरी लाइसेंस देने पर भी पी.एच. कुरियन को समय से पहले उस पद से हटा दिया देने अत्यन्त हास्यास्पद निर्णय था। उसके बाद कोई भी चीफ कंट्रोलर आॅफ पेटेन्श देश में कम्पल्सरी लाइसेंस देने का साहस नहीं जुटा पाया है।

​इतना करने अर्थात कुरियन को पद हटा देने के बाद भी तत्कालीन मनमोहनसिंह सरकार के विरूद्ध अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने दण्डात्मक कार्यवाही तक के लिए, भारत के विरूद्ध आऊट आॅफ साइकिल जन सुनवाई प्रारंभ कर दी थी। तब यह लग ही रहा था कि अमेरिकी प्रसासन भारत के विरूद्ध अमेरिकी कानून सुपर 301 के अधीन कार्यवाही करने के लिए भारत को प्रायोरिटी फाॅरेन कंट्री की श्रेणी में रखने वाला है। लेकिन, लोक सभा चुनावों के बीच अप्रेल 30, 2013 को जारी अपने प्रतिवेदन में उसने ऐसा नहीं किया। अब तो वर्तमान सरकार की दृढता को देखते हुए अमरिकी व्यापार प्रतिनिधि माइकल फ्रोमेन ने किसी आऊट आॅफ साइकिल समीक्षा जैसा कदम दुबारा नहीं उठाया है जबकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने अपनी ताजा वार्षिक स्पेशल 301 रिपोर्ट में इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

​इस संबंध में भारत सरकार अपनी दृढ़ता बनाये रखते हुए अन्य भी विदेशी पेटेन्ट युक्त महंगी जीवन रक्षक दवाईयों के संबंध में भी उदारता पूर्वक कम्पल्सरी लाइसेंस जारी करने की नीति पर आगे बढ़े तो देश व विदेश के आम रोगियों के लिए वरदान सिद्ध होगा। अच्छा तो यही होगा कि, सरकार पेटेन्ट के अधीन आने वाली अन्य भी ऐसी महंगी दवाईयाँ, जिन्हें कोई भी स्थानीय उत्पादक उसके विदेशी पेटेन्टधारी की तुलना में एक चैथाई से कम कीमत पर बनाकर बेचने को प्रस्तुत हो जाये उन सभी के लिए, स्वतः अनिवार्य अनुज्ञापन (आॅटोमेटिक कम्पल्सरी लाइसेंस) का प्रावधान करे।

​ऐसी अनेक दवाईयां है यथा रोश कम्पनी की केंसर-रोधी 1,35,200 रूपये की दवा हरसेप्टीन मर्क कम्पनी की अरबीटक्स जो 87,920 रूपये की है, ब्रिस्टोल मेयर स्क्विब की आई जेम्प्रा जो 66,460 रू. की है, फाइजर कम्पनी की मेकुजन जो 45,350 रूपये की है और सनोफी एवेन्टीस की फास्चरटेक 45,000 रूपये की कीमत पर उपलब्ध है। ऐसी सभी महंगी दवाईयों के लिए भी कम्पल्सरी लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। इनमें से अधिकांश दवाईयां केंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं अन्य गंभीर वेदनाओं के लिए प्रभावी दवाईयां हैं।

​ऐसे सभी मामलों में ऐसा कम्पल्सरी लाइसेन्स आवश्यक है। इसी प्रकार भारतीय पेटेण्ट अधिनियम की धारा 3 डी के कारण ही ब्लड कैंसर की दवा ग्लिवेक आज भी देश में रू. 1200 के स्थान पर मात्र रू. 90 में उपलब्ध है। अतएव पेटेण्ट व ट्रिप्स के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार की दृढ़ता भारत व विश्व भर के मध्यम व निम्न आय वर्ग के लाखों रोगियों के लिये जीवनदान तुल्य निर्णय है।

 

डाॅ. भगवती प्रकाश

अखिल भारतीय सह संयोजक

स्वदेशी जागरण मंच।

 

एक स्वदेशी कविता

कल 35 अक्टूबर को पानीपत के स्वदेधि संकल्प सभा में एक राष्ट्रिय कवि रविनदेर मुद्गिल ने निम्न कविता का पथ किया। मैंने उसमें एक छंद और में अंत में जोड़ने की कुचेष्टा की। देखे कैसी लगी ये कविता।

देशभक्ति की कविता  
हमारे उत्पाद है हमारी आन शान बान, स्वदेशी समृधि  पे गुमान होना चाहिए,                 मल्टीनेशनल ब्रांड देशी पूँजी के लुटेरे ,  इन का यहाँ से प्रस्थान होना चाहिए   
अर्थशास्त्र घर का समझना जरूरी है तो , देश का भी अर्थशास्त्र ज्ञान होना चाहिए
भारती का जयघोष विश्व के पटल पे हो, मन में हमारे हिन्दोस्तान होना चाहिए .!!!.१.

  पब, डिस्को-डांस लीळ  रहे अपने कल्चर को, मंदिर के भाव योग करना सीखाते है,
जंक फ़ूड, चाउमीन पेट जाम करते है, दूध दही लस्सी आदि हरना सिखाते है, चायनीज़ लडियो में भावहीन चुधियारा, माटी  वाले दिए हमें जगना  सिखाते  है, पन्नाधाय, राणा, प्रताप से शिवाजी तक, वचन आन बान पर मरना  सिखाते है,...२.

  देश की समृधि हित मानसिकता बदल,  स्वदेशी का सकल परिवेश जोड़ लीजिये निजता हनन, भय दूर करने के लिए,   देश में सभी का गणवेश जोड़ लीजिये
घर को बचाने हित बहुत जरूरी है जी,  जन-मन-गन में स्वदेश जोड़ लीजिये भय, भूख, भ्रष्टाचार, भारत से दूर होवें,   भाव भावना का ये निवेश जोड़ लीजिये...३.

  विचार व्यवहार में भी उर्जा निवेश हित, सौर    उर्जा का प्रभामंडल जगाईये
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान कहने वाले, अटलजी के सपनो को अपना बनाईये
योग से निरोग, तनमन को प्रचुर भर, सीम से असीम तक जुड़ना सिखाईये
विश्व गुरु बनने का मूलमंत्र मोदगिलतन-मन-धन से स्वदेशी बन जाइए .4.

भाषा-भूषा-भवन, भाइयो ,भोजन और  भावना में, स्वदेशी जीवन शैली पक्की  अपनाईये,
कोक मेगी कोलगेट लक्स तोड़ छोड़  कर, विदेशी वस्तुयों की सब  होली  जलाईये । लाल-बाल-पाल, भगत सिंह जैसे  याद कर, चीन का सामान सीमा पार फ़ेंक आईये,
मेरे साथ मिल, मुठ्ठी बाँध के लगा के जोर, जयघोष सभी  ऊँचे स्वर से लगाईये, 5. 

Mangalore training class SPEECH

 Mangalore SOUTH INDIA Vichar Varga, 3-4 OCT. 2015 SPEECH

On behalf of SJM and organisers here I welcome you all to this Southern Zonal Vichar varga in  Mangaluru.  This place is a historical, educational and economic hub of repute.    All of you have come here with a hope that in these  two days you will understand not only  something about  Indian economy  but certainly "some of the things" which are failing our country. Genetically modified crops and FDI in insurance, defence and Railways, and  this PPP model. The recent Chinese economic turbulence has also triggered querries from all quarters. If the slogan 'China's pain, our Gain' has any depth? We may want to know what actually words like Development mean which have found a mention at least 55 times in the Budget speech read by Sh. Jaitley and Growth which found repeated references at least 15 times in the same budget speech. I think those who will listen calmly, patiently and proactively will definitely be benefitted proportionately.  John Pope once said may not apply any of you.

     Some to the Church repair,

     Not for the prayer but the music there! 

So, First thing required is our proactive participation

2. Oft repeated but still very important. HISTORY OF SJM..

SJM was established on 22 November 1991 by Sh. Dattopant Thengadi in Nagpur. Why? To fight back the new imperialism unleashed by Dunkel  Proposals, which turned into World Trade Organisation.

*They said That these are new reforms, we said these are ways to deform, 

*they called it Liberalisation, we called  it is recolonisation.

*They called it Globalisation we called it Hegemonization. 

 *They say it is Privatisation, and PPP  but we call it Promise Postpone and perish. It is a LOOT of PUBLIC PROPERTY BY PRIVATES. 

Time has proved us right. 24 years have proved us true. We did things which we found justified, they only justified what they did.

**American meltdown no body predicted, 

Not even Master of Reforms and  economist PM Manmohan Singh,but  Thengadi ji foresaw  it 24 years back.  

*** shift from Globalisation to GLOBAL WARMING nobody imagined.. which we predicted long ago..

**** nobody was saying that this mad race for technological  QUALITY WILL LEAD TO WORLD-WIDE INEQUALITY.. But we said. Here again I would like to introduce you to the basics of our swadeshi philosophy.

The essential ingredients of the Swadeshi thought may be summarised as follows:

Swadeshi means that which is natural and native to a country and society, but allows scope for assimilation of wholesome and beneficial elements from the outside. This applies to economics as well as politics; culture as well as technology.

It is the principle of preferring the neighborhood to the remote.

It commands need-based life, and rules out unlimited consumption as an end.

It renews and relies on family, community and society as socioeconomic delivery systems. It does not substitute these traditional institutions by the State and the Market.

It is not autarky; ( we are not frog in the well but followers of Vasudhaiv kutumbkam,  but a global alternative, which accepts only need-based trans nationalismlism. 

Swadeshi restores economics to its earlier definition which even now the dictionary meaning of economy indicates, namely, practical human needs, frugality, savings, thrift etc. and seeks to remove the latter-day distortion of defining economics as multiplication of wants and efforts to satisfy them, powered by greed.

Stated in simple terms, Swadeshi rejects materialistic and imperialistic homogenization and aimless trans nationalism of the Western assumption. Swadeshi is a multidimensional thought, embracing civilisational, political and economic aspects of human life and presenting an integrated vision of life in harmony with nature. Serious thinkers of the world have now starting professing the same thoughts, right from Stieglitz to Capra. 

Anyhow, we were not silent spectators or soothsayers for all these years, we were protesting all these symbols of Neocolonialism by tooth and nail, on  Facebook and  email. 

The S of Swadeshi is significant in S4. Our struggle in seminars, streets, Supreme Court and Sansad. 

We fought successfully, along with others, the bigest corporate of the time - Enron, which is now in the dustbin of history. We fought against WTO's  absence of level play field and every time in it's meetings SJM participated to register our protest. Now we see the majority of developing and under-developed countries are with India's stand. We fought for iodine salt, fishermen issues, farmers issues in BT brinjal and GM crops case, as well as against FDI in multi brand Retail issue. We participated in the Plachimada villagers fight against Coca Cola  in Kerala, Aranmula again in Kerala, Endosulfan ban case in Kerala and Punjab. We were against Vedanta University Land acquisition case in Odisha, Ski village issue in Himachal Pradesh and were with turmeric growing farmers in AP....and with small and medium entrepreneurs everywhere. With all responsibility I may say that hundreds of seminars and public meetings and seminars, thousands of booklets and lakhs of hand bills have been distributed for mass awareness against dangers of Chinese  onslaught on our market and borders. Last year the picketing at the time of Diwali season against Chinese firecrackers is reminiscent of pre Independence day's burning of videshi products called Holi burning. The tremors of our agitation against China's onslaught  were felt everywhere. Recently we fought well against certain clauses of the Land Acquisition Bill, and Central Government has agreed to our demands for the time being. May be we weren't successful on every border, but our spirit remained undeterred all the times.

UNDER THE BLUDGEONING OF TIME, 

OUR HEAD IS BLEEDING BUT UNBOWED!!

3. Fight AGAINST INEQUALITY : 

One of our prime concerns has always been the well being of the depressed classes, downtrodden sections of the society which are most neglected and negated under globalisation umbrella. The 'last man' of Gandhi ji, the 'Antyodya' of Pt. Deen Dayal, 'Dridrnarayan' of Swami Vivekanand has always remained in our focus. 

We, from the beginning, were saying that this concept of pseudo globalisation is designed only to benefit the rich countries, nay, rich corporates of developed countries.  common man in those countries is also suffering from the pangs of inequality, injustice and inhumanity.

I am  tempted to introduce you with one latest Best Seller Book of the world in economics  - CAPITAL IN THE 21st CENTURY? It is said to be the biggest economics best seller after Adam Smith.The name of the writer is THOMAS PIKETTY, a 42 year old French writer. It is not the reason I am telling you about the book that it sold 2 lakh copies in a short span of time, not  because Economics books rarely become popular but it has  viral amongst general readers,  not because Piketty's name was googled a hundred thousand times in a week, of course not at all for these reasons. I am telling you that he has proved in his 700 page book with empirical evidences of 30 countries that 

A) that wealthy are becoming wealthier and the rest are struggling to make their both ends meet,

B) that actual wages in Britain are lower by 15% than those in 1991, the top one per cent of American workers earned 191 per cent more (in real terms) in 2011 than in 1980, while middle class wages fell 5 per cent. 

C) Many of the book's 700 pages are spent marshalling the evidence that 21st-century capitalism is on a one-way journey towards inequality – unless we do something.

D)what is his answer?  Piketty's call for a "confiscatory" global tax on inherited wealth.  He calls for an 80% tax on incomes above $500,000 ( five lakh dollars) a year in the US. 

The finest Review I have come across was by Nobel Laureate Paul Krugman who epitomises in The New York Times saying " the book will change the way we think about our society and we do economics!" Oh yes! I recall here Shri S.Gurumurthy who used to say that not only 'economy but Economics is to be changed!'

Youth unemployment rates in the West have risen rapidly over the last decade (Italy 40 per cent; Portugal ~42 per cent), with the majority staying unemployed for more than two years. Austerity has led to deep cuts in public services, leading to rising crime, lower educational outcomes and worsening healthcare.

While economic growth has varied, the U.K., U.S., China and India have experienced exceptionally large rises in inequality since the 1980s, underwritten by forces of globalisation, technological change, and financial liberalisation. Liberal democracies, once the embodiment of a contented society, are increasingly failing to deliver what citizens want for individual opportunity — equitable economic growth, quality public services and personal security. As Francis Fukuyama states, today’s liberal democracies are increasingly undergoing repatrimonialisation — the capture of independent state institutions by powerful elites. The egalitarian ethos, tempered by the idea of a society, has dissolved

*  Remember the oft quoted presumption that out of the hundred big economies of the world, 51 are corporates and 49 are countries. 

**. If you are unable to digest this data, let us have a look at KOFI ANNAN'S ( former UN General Secretary)list  Astonishing Facts! The richest fifth of the world's people consumes 86 percent of all goods and services while the poorest fifth consumes just 1.3 percent. Indeed, the richest fifth consumes 45 percent of all meat and fish, 58 percent of all energy used and 84 percent of all paper, has 74 percent of all telephone lines and owns 87 percent of all vehicles! 

***.  The three richest people in the world have assets that exceed the combined gross domestic product of the 48 least developed countries.

**** But The average African household today consumes 20 percent less than it did 25 years ago.

*****  The world's 225 richest individuals, of whom 60 are Americans with total assets of $311 billion, have a combined wealth of over $1 trillion -- equal to the annual income of the poorest 47 percent of the entire world's population

Let us come to our motherland. CEO OF WORLD BANK CHRISTINA LAGGARD was talking about Indian examples of inequality. She was exclaiming that  the total assets of Indian billionaire have jumped within the last fifteen years not only twice or thrice or four times but TWELVE TIMES. crony capitalism at it's best!

AMRITYA SEN and Drez in their book ' India and it's Contradictions' revealed that total loans which have not been returned from the very beginning upto 2013 amount to 12 lakh crores of rupees. If the dead loans by billionaires have some connection with 12 times increase in their total assets of Indian corporates? 

In this duration we recall with horror that 2 lakh and 80 thousand poor farmers committed suicide unable to pay the loans.

AND NOW: 

We were happy to listen to the announcement of Shree Modiji that the first right on the assets of our nation is of the poorest of the poor! We were happy that this new Government imposed a big fine on Anil Ambani for creating artificial shortage of fuel gas. 

1. TRF ISSUE IN WTO : We were again happy to listen good news from the last  WTO meet in Geneva. India's poor's voice was heard in the din of corporates'  cacophony. developed nations were concerned about their trade facilitation agreement. Prime Minister Narendra Modi told the visiting US Secretary of State John Kerry and "emphasised the need for developed countries to understand the challenges of poverty in developing countries and their governments' responsibilities in addressing them, when discussions take place in international forums", the Prime Minister's Office said in a statement after the meeting. India is echoing the same stand in other international meets to a major extent. Though there are several lacunae in India's approach at the international fora, but I would dwell on those at a later stage. 

2. BRICS MEET : we were very happy to see the Brics conclave that our country was there on equal footing. Equal share was given by India to start a new bank and were happy that one Indian will head this new international Bank. In contrast to Brettenwood sisters World Bank and IMF where CEOs were always from developed countries. 

3. NEIGHBOURHOOD RESPECTED.Third big achievement was made at the time of oath taking ceremeony by new NDA government where heads pf SAARC countries were invited. Again visit of Modiji to Bhutan and Nepal are historic. China has created a string of pearls against us and developed economic relations and pacts with neighbouring countries. we have seven neighbours but China has created animosity of them with us. Time and again we thought that China has 14 neighbours and why should we not create friendship with them and give a befitting answer to China. Our PM's visit from Mongolia to Uzbekistan has positives signals towards this strategy. But when our PM was declaring a concession loan of $ 1 billion to Nepal. Oh! India has changed symbolically from beggar's bowl to a donor's hand. India encouraged Nepal to produce more herbal medicines. You know that india has become the No, 1 user of the alloepathic antibiotics in the world, surpassing China and Amereica. If herbal medicines are coming to Inidia it will be a transformation in health care. The HIT formula given by Sh, Modi will not only be unto Highways, Information Technology and Transmission lines for electricity, it will hit the pharmaceutical industry world over and switchover to Ayurveda. Similarly International Yoga Divas to various meets of Indian diaspora in the foreign lands have created an atmosphere that india can become a super power economically as well. Launching of Mudra Bank and several other economic inclusivity schemes have their impact on the psyche of Indian entrepreneurs and retailers in the right direction. 

ROADS AHEAD: 

1. FDI IN  MULTIBRAND RETAIL BE SCRAPPED. For a decade SJM has been agitating against the FDI IN Retail. Now we hear with a sense of relief that Rajasthan's new government of Vasundhra Raje, as soon as it took over the charge, immediately scrapped the permission the previous congress Goverment had given to FDI in multi brand retail. The same thing was done by AAP Govt. In Delhi, but we are waiting for some initiative from Central government. The promise given repeatedly by leaders of NDA has assured this time and again, before forming the Modi Government and even after its formation. It was also specifically mentioned in the Manifesto of NDA.

2. THE MIRAGE OF FDI: Similarly at the time of budget declaration, FDI in defence and Insurance was raised from 26 per cent to 49 per cent. we consider it is a totally unnecessary exercise. No transfer of technology is going to take place to what ever level we may raise the cap. Whatever we achieved in science or technology  was achieved by over own indigenous ways. Whether cryogenic engine or super computers, atomic explosion of Pokhran repute or our journey toward Mars, were achieved by our own scientists without aping others' technology,  Ultimately it is the government of the corporate country which decides about providing permission for transfer of high-end or 'state of art technology' - and usually they don't provide. Similarly the over dependence on PPP model won't lead us anywhere. It is simply a loot of Public Property by privates. So we should come out of the trap of foreign funding. 

3. IN WTOs MEET SOLAR ENERGY, INDIGENOUS TECHNOLOGY BE ADVANCED:

Swadeshi Jagaran Manch congratulates the Central Government for taking a giant  initiative in promoting solar energy. A 33 times increase from current 3.3 Gigawatts to 100 GW by 2022 in just 7 years is a big leap forward in renewable and eco friendly energy. It will also reduce carbon emission effectively and thus strengthen India's position at the upcoming 21st Conference of Parties on climate change to be held in Paris on November 29. 2015. 

Moreover. this will kickstart our economy by infusion of more than Rs. 6.5-7 lakh crores. But it will happen only if the larger participation of indigenous firms is ensured and not doled out to MNCs, as has been done previously. Though, a few days ago the World Trade Organization (WTO) panel has ruled against India in a dispute raised by the US over the country's solar power programme, requiring the government to offer a level playing field to both foreign and domestic manufacturers of solar panels. India is likely to appeal against the dispute settlement panel's ruling, which could give it a two-year breather to implement the programme. But this is not sufficient and india should prepare well in this case and indigenous research and subsidies to the Indian manufacturers be given lavishly somehow or the other. So SJM is stressing on the concept of 'Made by India' as compared to 'Make in India'.

4. IN ENVIRONMENTAL MEET INDIA's STAND SHOULD BE UPHELD:

The Indian officials appear well prepared for the  international environmental meet to be held in Paris in November 2015. But a recent report in Business Standard has perturbed the nationalist group regarding the ill advised reporting of Arvind Subramanian.SJM from day one of the appointment of Chief Economic Advisor of NITI Ayog Sh. Aravinda Subramanian, has been skeptical about whom he is serving, India or his previous Boss US? 

Now, the same man has reportedly advised India to give up its long-held climate policy and negotiation strategy to go with the US while distancing itself from fellow poor countries, and even its BRICS allies. According to Business Standard, which reportedly accessed his note to Modi and Finance Minister Arun Jaitley, Subramanian wants India to give up its rightful claims of financing (from rich countries that have contributed the most to climate change) for climate adaptation and instead focus on reducing its emission. 

But for what? Reportedly, according to him, it would “help cement Prime Minister Narendra Modi's reputation as an international global leader". This will also "burnish India's credentials when it seeks membership of the United Nations Security Council". We hope India should not  compromise with  the cause of poor countries, humanity and Mother Nature only for a pseudo image building of a person! Instead of Subramanian we should heed to the warning of a great Anthropologist, Loren Eiseley, "When man becomes greater than nature, nature which gave him birth , nature will respond "

5. WTO MEET AND OUR AGENDA: 

 SJM is viewing the 10th Ministerial Conference of WTO on 15th-18th December,15,  scheduled in Kenya's Nairobi  as an opportunity to usher in our  indigenous agenda. Last time Modi Government performed well on the issue of safeguarding India's farmers interests.  This time too, raising the issue of protection of biodiversity, extension of geographical indication from beyond the list of  mere wines and spirits,  etc. will be in the interest of Indian farmers. US and Switzerland are bent upon raising several issues like 3D and compulsory licensing under section 84 in pharma sector,   to divert our attention. Generic pharmaceutical medines are the core rising sector of our economy and it's progress should  not be thwarted by  ulterior motives of developed countries in the name of protecting intellectual proerty rights. SJM team is going to participate this time also there.

6. Generally Modified crops is another area where SJM has always stood for the protection of Indian farmers. Time and again the issue of providing permission to GM MUSTARD  and several other crops has been arising and we are raising a vigorous protest against it. Two things are important in this respect. One, that the ruling party was emphatic in stating in its manifesto that “GM foods will not be allowed without full scientific evaluation on the long term effects on soil, production, and biological impact on consumers.” Anyhow neither the government nor the Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) has disclosed the contents of promised scientific evaluation, and “if any or what changed between April 7, 2014–when BJP release of said Manifesto. Secondly, BT or GM  seeds won't come in exclusivity. It's a package of others pesticides, herbicides and chemical fertilisers, which profits only the big corporates like Monsanto and the like and not the poor farmers whose suicide numbers has crossed three lakh. Thirdly GM crops are irreversible. So  SJM is also encouraging indigenous cow protection, organic farming and other decentralised ways to save the small and marginal farmers. 

7. China's PAIN - Our GAIN:  

The recent volatility of China's economy have somehow shocked the world's economy. Nearly one trillion US dollar has been pulled from China by developed countries due to this tremor. To understand the gravity of this volatility, let's make a crude comparison. Indian economy is counted as worth two trillion dollars and China has lost double of this amount in its recent share market turmoil, i.e. Four trillion dollars!  There are now 90 million "retail" investors - ordinary people who own stocks - in China, making up 80 per cent of all shareholders. This means that there are more stock market investors in China than there are Communist Party members, at least according to Bloomberg. Last year, the Chinese central bank slashed bank rates to make available cheap loans for investors in the market. While other countries invest cheap loans in the bond market to bail out their ailing economy, China invested in its equity market. As a result the Chinese stock market rose to new heights. As our PM had said in a recent meeting of India's big bankers and billionaires to brainstorm to not only safeguard our country from this upheaval, but on the other hand we should take benefit from this China's slowdown. Ways are to found as to strengthen our economy by promoting exports and invigorating our manufacturing sector. SJM has been launching campaign in the past also that we should not buy Chinese products and have coined slogans like : 'Know China and No China' and Save markets, Save Borders from China'. So it's is good time that if we are able to mobiles public opinion on this issue, and really, China's Pain could be Our Gain.

8. LET'S  LEARN A LESSON FROM GREECE:

Greece has survived from bankruptcy, but so many lessons are to be learnt from this country if India is to survive.  As An economist in Delhi said , Delhi will probably be like Greece by the end of AAP's 5 year term. What is happening in Greece is the result of socialism in excess. Greeks want to lead a royal life just because they are born in Greece. After all it's the country of Alexander the great. For example everybody gets pension. Everybody, means everybody. At the age of 57, a Greek self employed person retires with full State pension. If a Greek works in a hazardous profession, he can retire with full pension at 50. There are about 450 professions classified as hazardous. One of them is hairdresser. So if a Greek is a hairdresser, he can retire with full state pension at the age of 50. All entitlements- healthcare, education, unemployment benefits, housing, etc., are there With these securities in place, Greeks stopped having babies. If government is there to take care of you from cradle to grave, why maintain families. Fertility rate in Greece is just 1.41, no it's only 0.23% UNO. But independent data says less than this but WORLD BANK SAYS -0.18. Here the position of other so called developed nations!  What the TIME magazine reported is startling: remaining alone is the new norm!

So there are not enough Greek youth to take care of the old aged Greeks.

What is happening in Greece, is likely to happen in some other European countries.

The policy of Welfare State- of collectivizing only incomes and not means of production will end up destroying some of the richest and most advanced countries on the planet! So, Greece story is not of financial collapse, it is leading towards a cultural collapse!

MORAL:

The recent release of the socio economic caste census (SECC) by the government on July 4, 15, paints a very grim picture of the poverty and a nightmarish deprivation of vast masses in general, with high caste-specific discrepancies. It indicates a worse thing that the situations  of the marginal worker is not only bad, it has worsened in the last decade too, a period known as of LPG. So Modi government has found the lowest sea level where to showcase his development story. It's a big challenge and kick starting point for him to usher in an era of economic inclusivity! 

None can doubt the intentions of Modi government regarding 

Similarly, when today, more than ever before, global technology companies are eyeing India, the question the Indian government  should be asking is: Should the Indian digital economy be ‘‘Make in India’’, or ‘‘Expand into India’’? We can take a cue from China. China’s digital boom story is, at least partially, due to China’s interest in incubating domestic digital business growth by limiting access of global majors to the Chinese market. India, conversely, has been an open door for global companies, which has led to Google and Facebook’s dominance in India (which today capture more than 75% of India’s digital advertising pie, despite minimal operations here). Even India’s largest digital company, Flipkart, is over 80% foreign owned by investors. The truth is that India’s Baidu is Google, India’s TenCent is Facebook, and India’s Alibaba is Flipkart, owned by Tiger Global and Naspers. And most of that development, except for Flipkart, is being done abroad. India should progress in a novel way, on the untrodden paths. India has the heritage of peers and seers. It is the golden jubilee of an ideology of Pandit Deen Dayal ji with the name of Integral Humanism, it should usher in an era of peace and prosperity not only for India but for all the Globe. So new paradigms should be started of sustainable growth and real development, Ganga is a symbol of environmental care. Similarly Mother Globe is to be taken care of, a slogan which should find resonance not only in Indian , but whole day of the world. Let's complete it with Thengadi ji's words.:

"What is the solution for the ills of the world? Neither the Right nor the Left is the solution. Short-cuts will not help. Short-cuts will cut you short. The real solution comes only from Indian culture based on Dharma. The path of Dharma is a long way. But, that is the only way. So, it is the shortest way."