Thursday, October 12, 2017

Economist HA JOON CHANG


Ha-Joon Chang
Ha-Joon Chang , born 7 October 1963) is a South Korean institutional economist specialising in development economics. Currently a reader in the Political Economy of Development at the University of Cambridge, Chang is the author of several widely discussed policy books, most notably Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (2002).In 2013 Prospect magazine ranked Chang as one of the top 20 World Thinkers.[6]

Ha-Joon Chang

1. Influences Robert Rowthorn
Awards Gunnar Myrdal Prize 2003, Wassily Leontief Prize 2005

3. He has served as a consultant to the World Bank, the Asian Development Bank, the European Investment Bank, as well as to Oxfam and various United Nations agencies.He is also a fellow at the Center for Economic and Policy Research in Washington, D.C. In addition, Chang serves on the advisory board of Academics Stand Against Poverty (ASAP).

Chang is also known for being an important academic influence on the economist Rafael Correa, the former President of Ecuador.

4. Biography

After graduating from Seoul National University Department of Economics, he studied at the University of Cambridge, earning a PhD for his thesis entitled The political economy of industrial policy – reflections on the role of state intervention in 1991. Chang's contribution to heterodox economics started while studying under Robert Rowthorn, a leading British Marxist economist, with whom he worked on the elaboration of the theory of industrial policy, which he described as a middle way between central planning and unrestrained free market. His work in this area is part of a broader approach to economics known as institutionalist political economy which places economic history and socio-political factors at the centre of the evolution of economic practices.

5. Writing

In his book Kicking Away the Ladder (which won the European Association for Evolutionary Political Economy's 2003 Gunnar Myrdal Prize), Chang argued that all major developed countries used interventionist economic policies in order to get rich and then tried to forbid other countries from doing similarly. The World Trade Organization, World Bank and International Monetary Fund come in for strong criticism from Chang for "ladder-kicking" of this type which, he argues, are the fundamental obstacle to poverty alleviation in the developing world. This and other work led to his being awarded the 2005 Wassily Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought from the Global Development and Environment Institute (previous prize-winners include Amartya Sen, John Kenneth Galbraith, Herman Daly, Alice Amsden and Robert Wade).

The book's methodology was criticized by Douglas Irwin, Professor of Economics at Dartmouth College and author of a 2011 study of the Smoot–Hawley tariff, writing on the website of the Economic History Association:

Chang only looks at countries that developed during the nineteenth century and a small number of the policies they pursued. He did not examine countries that failed to develop in the nineteenth century and see if they pursued the same heterodox policies only more intensively. This is a poor scientific and historical method. Suppose a doctor studied people with long lives and found that some smoked tobacco, but did not study people with shorter lives to see if smoking was even more prevalent. Any conclusions drawn only from the observed relationship would be quite misleading.

In contrast, Stanley Engerman, Professor of Economic History at Rochester University praised Chang's approach:

Ha-Joon Chang has examined a large body of historical material to reach some very interesting and important conclusions about institutions and economic development. Not only is the historical picture re-examined, but Chang uses this to argue the need for a changing attitude to the institutions desired in today's developing nations. Both as historical reinterpretation and policy advocacy, "Kicking Away the Ladder?" deserves a wide audience among economists, historians, and members of the policy establishment.

7. Following up on the ideas of Kicking Away the Ladder, Chang published Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism in December 2008. Chang countered Irwin's criticisms by arguing that countries that had failed to develop had generally followed free market policies. Chang also argued that while state interventionism sometimes produced economic failures, it had a better record than unregulated free market economies which, he maintained, very rarely succeeded in producing economic development.

He cited evidence that GDP growth in developing countries had been higher prior to external pressures recommending deregulation and extended his analysis to the failures of free trade to induce growth through privatisation and anti-inflationary policies. Chang's book won plaudits from Nobel Prize–winning economist Joseph Stiglitz for its fresh insight and effective blend of contemporary and historical cases but was criticised by former World Bank economist William Easterly, who said that Chang used selective evidence in his book. Chang responded to Easterly's criticisms, asserting that Easterly misread his argument. Easterly in turn provided a counter-reply.

8. Chang's 2014 book, Economics: The User's Guide, is an introduction to economics, accessibly written for the general public. It is the first title in Penguin's revived new Pelican Books series.

QUOTES OF HA-JOON


Economics Quotes
1. 95 per cent of economics is common sense – made to look difficult, with the use of jargons and mathematics.
2. The issue of false consciousness is a genuinely difficult problem that has no definite solution. We should not approve of an unequal and brutal society because surveys show that people are happy. But who has the right to tell those oppressed women or starving landless peasants that they shouldn’t be happy, if they think they are? Does anyone have the right to make those people feel miserable by telling them the ‘truth’? There are no easy answers to these questions, but they definitely tell us that we cannot rely on ‘subjective’ happiness surveys to decide how well people are doing.

3. Once poor people are persuaded that their poverty is their own fault, that whoever has made a lot of money must deserve it and that they too could become rich if they tried hard enough, life becomes easier for the rich.

4.. Economics is a political argument. It is not – and can never be – a science; there are no objective truths in economics that can be established independently of political, and frequently moral, judgements. Therefore, when faced with an economic argument, you must ask the age-old question ‘Cui bono?’ (Who benefits?), first made famous by the Roman statesman and orator Marcus Tullius Cicero.

5.The most important assumption underlying HOS is that all countries have equal productive capabilities – that is, they can use any technology they want.3

6. all technical professions have an incentive to make themselves look more complicated than they really are so that they can justify the high fees their members charge for their services.

7. why do we need to make the rich richer to make them work harder but make the poor poorer for the same purpose?

8. Government exists to protect us from each other. Where government has gone beyond its limits is in deciding to protect us from ourselves.

9. It always seems impossible until it is done.’ NELSON MANDELA
10. Harry S. Truman, in his typical no-nonsense style, once said that ‘An expert is someone who doesn’t want to learn anything new, because then he would not be an expert.’ Expert knowledge is absolutely necessary, but

12. I would go one step further and say that the willingness to challenge professional economists - and other experts - should be the foundation of democracy. When you think about it, if all we have to do is to listen to the experts, what is the point of having a democracy at all? Unless we want our societies to be run by a body of self-elected experts, we all have to learn economics and challenge professional economists.

Tuesday, September 5, 2017

चीन बारे आम सवाल 10 मुख्य FAQ

चीन संबंधी बहिष्कार पँर पूछे जाने वाले प्रश्न व उत्तर
(1.नागपुर मेटो, गैर कानूनी काम नही पर सरकार रोके, हमने भी विरोध किया। 2, स्टेचू ऑफ यूनिटी, गलत अफवाह है, मात्र 9% कीमत का आ रहा है 91 % यहीं  3. रिलायंस का नया फ़ोन, एकदम बेकार बात, अगर आयात कर रही है तो टैक्स चुकाए बिना कैसे लाएगी 4.सरकार ही क्यों नही करती,  पहली सरकारों से बेहतर है, पर हमारी अपेक्षा बड़ी। 5.विकल्प का अभाव तो., जिनका विलाप है वहां से शुरू तो करें..6. चीन यहीं बनाये तो, और भी बदतर, पति मर बुरा, तुरन्त दूसरा खसम किया, और भी बुरा 7. चीन पँर क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा और पड़ा है, कमसे कम हमारे लघु उद्योगों को बहुत फायदा और रोजगार वृद्धि गज़ब 8. कैसे पहचाने, बहुत तरीके पर बार कोड का प्रचार अच्छा रहेगा 9.यदि बाहर हमारे समान का भी बहिष्कार तो....?) जो जरूरी है वो लेंगे ही।
10. चीनी सस्ता तो हम क्यों नही बनाते? चूहेदानी में रसगुल्ले सस्ते ही नही मुफ्त मिलते है, क्या खाओगे?
11.
1. प्रश्न - सरकार ने नागपुर में मैट्रो रेलवे का 860 करोड़ का ठेका चीन की कंपनी को दिया है। जबकि प्रदेश मंे भाजपा की सरकार है। इसमें मंच का क्या दृष्टिकोण है?

उत्तर - स्वदेशी जागरण मंच न केवल चीनी सामान के आयात का विरोधी है और बहिष्कार के लिए आह्वान कर रहा है, बल्कि हमारा मत है कि चीनी कंपनियों का निवेश आयात से ज्यादा घातक है। उदाहरण के लिए मैट्रो कोच की आपूर्ति हेतु जिस प्रकार चीनी सरकार की कंपनी को नागपुर मैट्रो द्वारा न केवल आॅर्डर दिया गया बल्कि उसी कंपनी को नागपुर में ही अपनी फैक्टरी लगाने हेतु स्वीकृति भी दे दी गई। स्वदेशी जागरण मंच ने इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए चीन की इस कंपनी से हुए समझौते को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और देश में अपनी सरकारी अथवा निजी भारतीय कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा जाए।

2. प्रश्न - गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति बनाने का ठेका चीनी कंपनी को दिया गया है। सच्चाई क्या है? उत्तर - इस प्रकार की अफवाह सुनने में आ रही थी। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सरदार पटेल की मूर्ति बनाने का यह ठेका लार्सन एंड टुबरो नाम की भारतीय कंपनी को दिया गया है। इस संबंध में लार्सन एंड टुबरो ने यह स्पष्ट किया है कि यह मूर्ति भारत में ही बन रही है, चीन में नहीं।

3. प्रश्न - रिलाईंस जियो 1500 रू. का मोबाईल मार्किट में उतार रहा है, उसमें 15 लाख करोड़ का जीएसटी (28 प्रतिशत) बचाकर सरकार को चूना लगायेगा और ये सभी मोबाईल चाईनीज़ है?

उत्तर - फाइनांसिएल एक्सप्रेस समाचार पत्र द्वारा दिए गए समाचार के अनुसार रिलाईंस कंपनी ने चीन से नहीं बल्कि ताइबान से बड़ी संख्या में मोबाईल हैंडसेट्स मंगवाए हैं। स्वभाविक तौर पर जब भी कोई सामान विदेश से आयात किया जाता है तो आयातक को उसपर आयात शुल्क देना पड़ता है। यह आयात शुल्क देश में लागू जीएसटी से कम नहीं हो सकता। ऐसे में आयातित हैंडसेटों पर टैक्स देकर ही उन्हें बाजार में उतारा जा सकता है। देश में कोई भी कंपनी विदेशों से बड़ी मात्रा में मोबाईल या अन्य कोई साजो सामान विदेशों से आयात करे यह सही नहीं है और रिलाईंस जैसी बड़ी कंपनी को इन हैंडसेटों का देश में ही निर्माण करवाना चाहिए।
4. प्रश्न - चायनीज़ माल रोकने के लिए वर्तमान सरकार क्या कदम उठा रही है?
उत्तर - हालांकि सरकार आयात-निर्यात के संबंध में डब्ल्यूटीओ के समझौते से बंधी हुई है, इसलिए सामान्य रूप से किसी देश से आने वाले आयातों पर आयात शुल्क अथवा अन्य (गैर टैरिफ) बाधाएं खडी कर उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन देश में चीनी माल के आयात के विरोध में जन आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने भी चीनी आयात को रोकने हेतु कई कदम उठाए हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि चीनी सामान सस्ता ही नहीं बल्कि घटिया किस्म का होता है। इसलिए उसे रोकने के लिए हमें मात्र मानक तय करने हैं। यदि वह सामान हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरता है, हम उसे तुरंत रोक सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार चीन से आने वाले सामानों के मानक तय कर उन्हें घोषित करे। भारत सरकार ने अभी तक प्लास्टिक के सामान, पावर प्लांटों इत्यादि पर मानक लगाकर चीनी आयातों को आने से रोका भी है। ध्यातव्य है कि चीन भारत के बाजारों पर कब्जा करने की दरकार से लागत मूल्य से भी कम पर ‘डम्प’ कर देता है। इस संबंध में डब्ल्यूटीओ नियमों में यह प्रावधान है कि ऐसे सामान जो लागत से कम मूल्य पर ‘डम्प’ किए जा रहे हैं, प्रभावित पक्षों की शिकायत पर ‘एंटी डंपिंग’ ड्यूटी लगाकर रोका जा सकता है। सरकार द्वारा संसद में दिए गए बयान के अनुसार अभी तक चीन से आने वाली 93 वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई है और 40 और वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भारत सरकार ने हाल ही में ‘जनरल फाइनासिएल रूल्स’ घोषित किए हैं, जिनके तहत अब सरकारी खरीद में देश में बनी वस्तुओं की ही खरीद सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में चीनी वस्तुओं समेत विदेशी वस्तुओं की सरकारी खरीद बंद हो सकेगी। आश्चर्य का विषय है कि हमारे विशेषज्ञ चीनी माल पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में डब्ल्यूटीओ के नियमों का हवाला देते हैं, तो दूसरी ओर चीन ने डब्ल्यूटीओ नियमों के बावजूद कई देशों का माल अपने यहां आने से रोक दिया है। कुछ समय पहले जब मंगोलिया ने चीन की धमकी के बावजूद तिब्बती नेता दलाईलामा को अपने देश में आने दिया तो चीन ने सैकड़ों की संख्या में मंगोलिया से आने वाले कोयले के ट्रकों को चीन की सीमा में घुसने नहीं दिया। उधर दक्षिणी कोरिया द्वारा अमरीकी मिसाईल प्रणाली ‘थाड़’ को स्थापित करने पर कोरिया से आने वाले सौन्दर्य प्रसाधनों पर रोक लगा दी। नार्वे से आने वाली सलमन मछली पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि नोबल पुरस्कार समिति ने चीन के विद्रोही नेता को नोबल पुरस्कार प्रदान कर दिया था। अंत में जब नार्वे ने ‘एक चीन नीति’ को मानने की घोषणा की तब जाकर उस प्रतिबंध को हटाया गया।

5. प्रश्न - जब अपने पास मोबाईल व दूसरे उत्पादों को बनाने का विकल्प नहीं है, भारतीय कंपनियां भी सब कुछ चीन से ही बनवा रही है, ऐसे में हम क्या करें?

उत्तर - यह सही है कि हमारे देश में अभी भी मोबाईल और अन्य टेलीकाॅम उपकरण बनाने संबंधी क्षमता कम है। उसका कारण यह है कि पिछली सरकारों ने इसके लिए देशीय उत्पादन संबंधी नीतिगत कदम नहीं उठाए और साथ ही साथ इन उत्पादों के आयात को खुली छूट देकर इनके उत्पादन को हतोत्साहित भी किया। लेकिन हमारा देश मिसाईल, अंतरिक्ष, आणविक, साॅफ्टवेयर आदि तमाम प्रौद्योगिकी में दुनिया में अग्रणी है। कोई कारण नहीं कि हम पूर्णतया भारतीय मोबाईल फोन नहीं बना सकेते। इस दिश में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया भर को टेलीकाॅम उपकरण निर्यात करने लगेंगे।

6. प्रश्न - यदि चीनी कंपनियां ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत आकर वस्तु निर्माण करे तो क्या वह स्वदेशी होगा?
उत्तर - स्वेदशी जागरण मंच ने विदेशियों को आमंत्रित कर ‘मेक इन इंडिया’ का सदैव विरोध किया है। मंच का मानना है कि हमारे देश का विकास विदेशी कंपनियों और विदेशी पूंजी से नहीं हो सकता। हमें अपनी टेक्नाॅलजी स्वयं विकसित करनी होगी अथवा विदेशियों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करवानी होगी। ‘ओपो’, ‘वीवो’ या कोई कंपनी देश में आकर उत्पादन कर रही है तो वो चीनी ही है, भारतीय कतई नहीं है। हमें उसका पुरजोर विरोध करना है। यही नहीं भारतीयों द्वारा प्रारंभ किए गए उद्यमों में भी चीनी कंपनियां भारी मात्रा में निवेश कर रही है, जो चिंता का विषय है। स्वदेशी जागरण मंच ने इस संबंध पेटीएम समेत कई सेवाओं के बहिष्कार का भी आह्वान किया है।

7. प्रश्न - चीन के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 2-2.5 प्रतिशत है। अगर हम चीनी वस्तुओं को पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित भी कर दे तो भी चीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस अभियान को क्या फायदा?

उत्तर - यह आंकड़ा सही नहीं है। 2015-16 में चीन के कुल निर्यात 1845 अरब डालर के थे, जबकि भारत को उसके निर्यात 61.7 अरब डालर के थे, जो चीन के कुल निर्यातों का 3.4 प्रतिशत था। साथ ही यह सर्वविदित है कि चीन से भारी मात्रा में माल गैरकानूनी तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेष करता है, जो आयात के सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं होता। इसके अलावा चीन से कानूनी रूप से आने वाले आयातों के बिल को भी कम दिखाया जाता है, जिसे ‘अंडर इनवाईसिंग’ के नाम से जाना जाता है। दोनों परिस्थितियों में देष से हवाला के माध्यम से विदेषी मुद्रा चीन जाती है और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी होता है। इस प्रकार वास्तव में चीन से हमारे आयात 3.4 प्रतिषत नहीं बल्कि 10 प्रतिषत से भी ज्यादा है। यही नहीं यदि देखा जाये तो भारत का चीन से व्यापार घाटा (51 अरब डालर) चीन के कुल व्यापार सरप्लस का 12 प्रतिषत है। यानि हम चीन से आयातों को रोककर न केवल भारतीय उद्योगों को नया जीवन प्रदान कर सकते है बल्कि चीन को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनेक लोगों का मानना है कि भारतीयों द्वारा चीन के माल के बहिष्कार के कारण ही चीन डोकलाम पर झुका और उसने अपनी सेनाओं को वापिस बुला लिया।

8. प्रश्न - बहुत से उत्पादों पर मेड़ इन चाईना नहीं लिखा होता, तो पहचान कैसे करें?
उत्तर - चीनी आयातों के संबंध में यह समस्या तो है ही। इसका कारण यह है कि चीनी उत्पाद मानकों के स्तर पर सही नहीं हैं। इसलिए उन पर अधिकतम खुदरा मूल्य, स्रोत, कंपनी का नाम इत्यादि कुछ भी नहीं लिखा होता। ऐसे में चीन के माल की कुछ पहचान इस प्रकार से है - मेड इन पीआरसी, बार कोड़-जिसमें पहले तीन अंक हैं-690, 691, 692, 693, घटिया स्तर-694, 695.

9.  प्रश्न - यदि हम विदेशों के माल का बहिष्कार करेंगे तो वो भी हमारे (भारत) माल का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में तो हमारा ही नुकसान ही होगा?

उत्तर - यह सही है कि स्वदेशी जागरण मंच भारतीय लोगों को विदेशी आयातित वस्तुओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाई वस्तुओं का उपयोग न करने के लिए आहवान करता है। इसका कारण यह है कि चीन समेत कई देश एक ओर तो भारत को एक डंपिंग ग्राउंड समझते हैं और विदेशी कंपनियां भारत से मुनाफा कमाकर अपने देशों को स्थानांतरित कर रही हैं। जितनी एफडीआई हमारे यहां आ रही है, उससे कहीं ज्यादा पैसा विदेशी कंपनियां अपने देशों में ले जा रही हैं। चीन के माल के व्यापक बहिष्कार के आहवान के कई कारण हैं। एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारा चीन के साथ व्यापार भयावह रूप से असंतुलित है। चीन से हमारा व्यापार घाटा 51 अरब डालर का है, जो हमारे कुल व्यापार घाटे का 47 प्रतिशत है। इस घाटे के कारण हमें भारी रूप से विदेशी मुद्रा का संकट है, जो हमारे रूपये को कमजोर कर रहा है। दूसरे चीन हमारे देश के वृहत बाजार का लाभ भी उठा रहा है और हमारे दुश्मनों की मदद ही नहीं कर रहा बल्कि सीमा पर हमें आंखे भी दिखा रहा है। यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। चीन ने पावर ग्रिड, टेलीकाम इत्यादि क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित भी किया हुआ है। इन सब कारणों से भारतीय जनता ने चीन को बहिष्कार के हथियार से सबक सिखाने की ठानी है। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत ईमानदारी से व्यापार करता है। न तो दूसरे देशों में लागत मूल्य से कम पर माल डंप किया जाता है और न ही मानकों को दर किनार कर निर्यात किया जाता है। हमारे निर्यातों के संदर्भ में मानकों का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि देश की साख बनी रहे।
Dr. Ashwani Mahajan

स्वदेशी का कार्यकर्ता, व्यवहार एवं कार्यपद्धतिSwadeshi kar

स्वदेशी का कार्यकर्ता, व्यवहार एवं कार्यपद्धति
प्रश्न: समर्थक और कार्यकर्त्ता में अंतर।दोनों अलग प्रजाति नहीं। स्टेज है, फूल और फल और बीज। वैसे ही पहले जिज्ञासु, फिर समर्थक, और फिर ठीक से सम्हाला गया तो कार्यकर्त्ता बनता है।समर्थक रेल का डिब्बा माने तो कार्यकर्त्ता रेल का इंजन।
इसी प्रकार ट्रेन की चाल, तेल उसमे कैसा, वोल्टेज कैसी, बार बार वोल्टेज बढ़ना और घटना, यात्री कितने परेशानी इस कारण आदि ये व्यवहार है। डिब्बे ठीक, इंजन ठीक है परन्तु चलाने के ढंग आदि के कारण स्मूथ चलती है या झटके देती है ये व्यवहार है। परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें है। ट्रैन का ट्रैक कैसा है, जगह जगह रास्ते के सिग्नल स्ट्रांग है, रास्ते के गेट आदि कैसे है, स्टेशन की व्यवस्था, उसी ट्रैक में और ट्रेन न आये आदि बाते कार्यपद्धति में आती है। तो तीनों का समन्वय जरूरी है।
कार्यकर्ता के चार गुण
1. समझ हो,
2. समझा सके,
3. समय दे सके,
4. समर्पण

II. व्यवहार:
A.जोड़ने वाला,
B.सकारात्मक, योजनापूर्वक, या व्यवस्थित,
3.सादगीपूर्ण।
4. स्वयं से प्रारम्भ करने वाला, बनाम जनरल सुपर्विसजन एंड मैनेजमेंट वाला।
III. कार्यपद्धति:
1. मंचीय व्यवस्था, या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली
2. ,टीम वर्किंग,
3. रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन विथ गवर्नमेंट,   अगर सरकार सहयोग नहीं देती, सुनती नहीं है तो आंदोलन, यदि सहयोग करती है तो उससे सहयोग से विषय तथा 4. राजनीती से समानांतर,
5. तीन कामों : रचनात्मक, आंदोलनात्मक तथा तीसरे अन्वेषणात्मक एवं प्रचारात्मक में से रचनात्मक तो 'वन लाइफ न मिशन'  का काम, का है  अतः इस चक्कर में न पड़ना बल्कि प्रचारात्मक में ज्यादा रखना । रचनात्मक में हमने स्वदेशी मेले, लघु वित्त वितरण आदि हम कर रहे है। इसके अतिरिक्त भी कुछ सी बी एम् डी आदि के कार्य भी हैं। हम इनको सफलतापूएवक निभा रहे हैं। और यदि कोई न माने तो आंदोलन/संघर्श करना और 70
संगठन में - कायदा नही,
                 व्यवस्था होती है ।
संगठन में - सूचना नही,
                 समझ होती है ।
संगठन में - कानून नही,
               अनुशासन होता है।
संगठन में - भय नही,
                 भरोसा होता है ।
संगठन में - शोषण नही,
                 पोषण होता है ।
संगठन में - आग्रह नही ,
                 आदर होता है ।
संगठन में - सम्पर्क नही ,
                  सम्बंध होता है ।
संगठन में - अर्पण नही ,
                  समर्पण होता है ।
इसलिये स्वयं को संगठन से जोड़े रखे


Monday, August 21, 2017

Anti-China press note of Vijayawada

For the last 25 years Swadeshi Jagaran Manch is relentlessly and successfully safeguarding the country from the onslaught of WTO. But the recent threat from China is really intriguing.China is engaged in most aggressive hostilities against Bharat in economic as well as military arenas. Five threats from China are very conspicuous. Three challenges are usually well discussed namely, threat to employment , economy and security. But threat to health , say, environment and its global hegemonic designs are rarely discussed. Despite all these dangers, we have been economically empowering the Chinese economy by purchasing Chinese products, worth more than 4-5 lakh crores a year, leading to unabated industrial closures, large scale unemployment and wide trade deficit for the country, ranging between $45 to $52 billion a year in last 3 years, the highest and 45% of the country’s total deficit. Consequently, due to wide trade gap, the value of Rupee has sharply declined by 30% in 6 years, from Rs 50 in 2011 to Rs 65 per dollar now. Besides more than 300 industry verticals, 200 industry clusters and 3 lac small and medium scale units are facing imminent closure, whereby more than a crore persons may be rendered jobless either directly or indirectly. We are getting a good response to all our programmes of Rashtriya Swadeshi Sursksha Abhiyan. Over one crore people have expressed solidarity with the cause by signing our petition. On 29 October 2017 a mega rally will be held in Delhi at Ramlila grounds where people will participate from all the nooks and corners of the country. Here are a few eye-opening examples of how China is bulldozing our trade and manufacturing. It has doubled the price of Amoxicillin in a year and raised the price of Folic Acid 11 times from Rs. 4,500 per kg to Rs. 50,000 per kg in 2016. Similarly we Indian have

Sunday, August 20, 2017

प्रेस नोट

प्रेस नोट

स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी नीतियों के प्रसार के लिए कटिबद्ध है, और आज इस अवधारणा को चीन से बड़ा खतरा है। यहां तक कि रक्षाबंधन पर राखियां भी बड़ी मात्रा में चीन से आयात हो रही हैं। चीन से आज पांच किस्म का खतरा है: बेरोजगारी, व्यापारिक, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, सुरक्षा एवं साम्राज्यवादी नीतियों का। हमारा अभियान इस चुनोति के प्रति जनजागरण, और चीनी सामान के बहिष्कार के लिए मानसिकता तैयार करना है। वर्ष 2015-16 में चीन से हमारा व्यापार घाटा 52.7 अरब डालर तक पहुंच चुका था, जो हमारे कुल व्यापार घाटे (119 अरब डालर) का 44 प्रतिशत था।

हमारे देश से व्यापार द्वारा भारी लाभ उठाने के बावजूद भी चीन भारत से लगातार शत्रुता का भाव रखता आया है। पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे वाले भारत के भू-भाग में सैनिक अड्डे बनाने का काम हो, भारतीय सीमा का अतिक्रमण हो, कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के अड़ंगा डालना हो, भारत के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एन.एस.जी.) में सदस्यता की बात हो, या अरूणाचल प्रदेश समेत भारत के कई भू-भागों पर अपना अधिकार जताते हुए, भारत को बार-बार परेशान करने की बात हो, चीन के कुकृत्यों की एक लंबी सूची है। 

चीन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों और उसके आयात के कारण होने वाली उद्योग बंदी व बेरोजगारी के मद्देनजर भारत की जनता द्वारा पिछले साल चीनी सामान के बहिष्कार के चलते दीपावली के अवसर पर चीनी माल की बिक्री पर 30 से 50 प्रतिशत का असर हुआ था। ,

जनता द्वारा इस ऐतिहासिक बहिष्कार और आपके नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा पहले चीनी पटाखों के आयात पर प्रतिबंध और बाद में चीन से प्लास्टिक वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने के कारण चीन से आने वाले आयातों में कमी के फलस्वरूप 2016-17 के प्राप्त आकड़ों के अनुसार चीन से व्यापार घाटा 2 अरब डालर कम रहने की उम्मीद है। चीनी स्टील पर भी आपकी सरकार द्वारा 18 फीसदी एंटी डंपिंग टयूटी लगाने का स्टील उद्योग पर बहुत अच्छा असर हुआ है। पटाखे, पतंग के माझे, प्लास्टिक की कुछ चीजों पर प्रतिबन्ध से भी लाभ हुआ है। भारत सरकार ने ओबोर, अर्थात 'वन बेल्ट, वन रूट' के लिए आयोजित बैठक कर चीन को कड़ा सन्देश दिया है। 

पिछले वर्ष के चीनी बहिष्कार के अभियान को जारी रखते हुए, स्वदेशी जागरण मंच ने वर्ष 2017 को ‘चीनी वस्तुओं और कंपनियों के बहिष्कार का वर्ष’ घोषित किया है। इस वर्ष के अभियान के पहले चरण में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने देश भर में आमजन से हस्ताक्षर करवाते हुए युवाओं के रोजगार को बचाने हेतु चीनी माल के बहिष्कार का संकल्प करवाया है। इस हस्ताक्षर अभियान को देश भर में भारी समर्थन प्राप्त हुआ है,  और एक करोड़ लोगों ने संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए।

 अगले चरण में 688 ज़िलों में से 500 जिलो के जनजागरण हेतु ज़िला सम्मलेन हो चुके हैं

। दिवाली से पहले घर-घर में ऐसा संपर्क और ब्लॉक् स्तर की विचार गोष्ठियों का आयोजन होने वाला है। 29 अक्टूबर को दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में दिन भर का विशाल जनसभा का आयोजन होगा जिसमें प्रख्यात विद्वान, लेखक व चिंतक सम्मिलित होंगे।

इस अभियान को सफल बनाने हेतु ही आज यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।

Monday, August 14, 2017

भारत के वनों की कीमत रूस की जीडीपी से ज्यादा

सारांश 1:

रूस और कनाडा की GDP से ज्‍यादा है भारत के पास जंगल, भारतीय वन संपत्ति का मूल्‍य है 115 लाख करोड़ रुपए

सारांश क्र: 2 :
भारत ने अपनी वन संपत्ति और जंगलों का वित्‍तीय मूल्‍याकंन करने का फैसला किया है और इसका मूल्‍याकंन 115 लाख करोड़ रुपए (1.7 लाख करोड़ डॉलर)  या कहो कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर आंका गया है।

 भारत ने अपनी वन संपत्ति और जंगलों का वित्‍तीय मूल्‍याकंन करने का फैसला किया है और इसका मूल्‍याकंन 115 लाख करोड़ रुपए (1.7 लाख करोड़ डॉलर) आंका गया है। यह आंकड़ा भारत की जीडीपी से तो कम है, लेकिन यह कनाडा, कोरिया, मेक्सिको या रूस जैसे देशों की जीडीपी से कहीं ज्‍यादा है। भारत सरकार द्वारा 2013 में गठित किए गए विशेषज्ञों एक पैनल ने यह मूल्‍याकंन किया है। सरकार ने इस पैनल से वन भूमि का मूल्‍याकंन नेट प्रजेंट वैल्‍यू (एनपीवी) पर तय करने के लिए कहा था, इसमें वो सभी वन भूमि शामिल की गई है जिसे इंडस्ट्रियल या कंस्‍ट्रक्‍शन उद्देश्‍य के लिए परिवर्तित किया गया है।

इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ फॉरेस्‍ट मैनेजमेंट के प्रोफेसर और इस रिपोर्ट कौ तैयार करने के लिए गठित पैनल की सदस्‍य मधु वर्मा कहती हैं कि वन भूमि के मूल्‍याकंन को लोगों के सामने रखने से लोग इसकी चिंता (वन भूमि के परिवतर्नन से जुड़े मामलों पर) गंभीरता से करेंगे। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने कमेटी की इस रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दे दी है।

1980 से अब तक भारत सरकार 12.9 करोड़ हेक्‍टेयर वन भूमि के गैर-वन उद्देश्‍य के लिए डायवर्जन को अनुमति दे चुकी है। भारत में 7 लाख वर्ग किलोमीटर का कुल वन क्षेत्र है, जो पिछले दो सालों में 0.54 फीसदी की दर से बढ़ा है। इस नई रिपोर्ट में प्रति हेक्‍टेयर एनपीवी 9.87 लाख रुपए से 55.55 लाख रुपए के बीच तय की गई है।

भारतीय वनों की सुरक्षा है जरूरी

भारत में, प्राइवेट कंपनियां और अन्‍य संस्‍थाएं वन भूमि पर प्रोजेक्‍ट लगाने की अनुमति के बदले सरकार को शुल्‍क का भुगतान करती हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक, कंपनियों को वन भूमि का उपयोग करने के लिए नेट प्रजेंट वैल्‍यू के इतर वनीकरण के प्रतिपूरक के रूप में राशि जमा करने को कहा जाता है। यह राशि एक कॉमन सरकारी पूल में जमा किया जाता है, जहां से धन राज्‍यों को विभिन्‍न वनीकरण योजनाओं के लिए उपलब्‍ध कराया जाता है।

मई में नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रतिपूरक वनीकरण नियम में प्रमुख बदलाव करने का निर्णय लिया। नया कानून भारत के वन क्षेत्र को 21.34 फीसदी से बढ़ाकर 33 फीसदी करने में बहुत मददगार होगा। इस नए कानून में यह भी कहा गया है कि कॉमन पूल से 90 फीसदी राशि राज्‍यों को उपलब्‍ध कराई जाएगी, जबकि शेष राशि केंद्र सरकार के पास रहेगी। लेकिन यह भी वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए पर्याप्‍त नहीं होगा। वर्मा का कहना है कि आप वनों को रिप्‍लेस नहीं कर सकते। यह कोई उत्‍पादन नहीं है जिसे किसी चीज के बदले बाजार में बेचा जा सकता है।

जंगल के विस्‍तार पर भारत खर्च करेगा 41,000 करोड़ रुपए  

मोदी सरकार ने भारत के वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 41,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक-2015 को लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। अब इसे राज्‍यसभा से पारित कराना शेष बचा है।

ऐसा नहीं है कि भारत की प्राचीन परंपरा में वनों का महत्व नही आंका गया था। हमारे यहाँ जंगलो के रख रखाव के बड़े सख्त कानून थे। इस देश मे 250 वर्ष पूर्व राज्थान में पौने तीन सौ व्यक्तियों ने अपने प्राण अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए न्यौछावर किये
हैं। आज़ादी के बाद भी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन बड़ी सफलता के साथ चला।

Thursday, August 10, 2017

पंजाबी गीत, स्वदेशी जागो!

सवदेशी दी जागो

जाग जवाना, जाग किसाना, जाग दुकानदारा,

बाई हुन जागो आईऐ.....

जे ना जागिआ, जे ना संभलिआ,

वैरी करजू कारा, बई हुन जागो आईऐ....

छड्ड विदेशी माल दा खहड़ा,

ला सवदेशी नारा, बई हुन जागो आईऐ...

सवदेशी अपनाए बिन, हुन नहीं तेरा गुजारा, नई हुन....

1. चोर विदेशी घर विच वडिआ, लुट्टी गई रसोई

मिट्टी, लोहे, पित्तल तांबे दा, बर्तन दिसे ना कोई

चाकू, छुरीआं, तवे परातां, दालां वाले डब्बे

सब दे ऊपर Made In China दा ही मार्का लभ्भे

माओ, ताओ दे चेलिआं उते, हावी होइआ सवार्थ

धीमा जहर, बिमारी वंडदे, नकली खाद पदार्थ

चोल पलासटक वाले आ गए, नकली मिर्च मसाले

की-की दस्सां चीनी माल दे, की-की घाले माले

चाटी गाइब, मधानी गाइब, गाइब होए दुध लस्सी

जंक फूड ने देश दी भावी, पीड़ी करदी खस्सी

की मैं झूठ बोलिआ ? कोई ना !

की मैं कुफर तोलिआ ? कोई ना!

दुनीआ पट्टी सुआदा ने,

कीड़े मार दवाईयां ने, स्प्रेआं ने, खादा ने

जेहादी दंगे-फसादां ने, फिरकू वाद-विवादा ने

धृतराष्ट्र दीयां औलादा ने

2. कूड़ा कचरा ढाल-गाल के, उसदे पैसे वट्टी जांदे

साडे अखी घट्टा पाके, साडीयां जेबां कट्टी जांदे।

सस्ता-सस्ता कहिके, सारा गंद पिलपले पाई जांदे

साडे लोकी फुकरेपन विच, झुगा चोड़ कराई जांदे।

उतो-उतों जो सस्ता दिसदा, उह आखर नूं महिंगा पैदां

पिछों जा के असर दिखाउनदा, औला खादा सिआना किहंदा

सुचम करो बहाल देश दी, चुक दिऊ गंद-खिलारा

बार्ड हुन जागो आईए

छावा बाई हुन जागो आईए

3. चीन-पाक चंदरे गुआंडी, तेरे इक ऊए

कडी जान अखां तैनंू, ठोकी जान हिक ऊए

पर तेरे घर दे ही जीआं विच फिक ऊए

छोटे-छोटे लालचां च जान लोकी विक ऊए

चीन नंू तां रोंदे ऊ, बाकी किहड़ा घट ए

जीहने जिथे देखिआ, मारी गुझी सट ए।

आपो-आपने लोभ ए, आयो-आपनी लोड़ए

तेल वाले खुहां ऊते, कबजिआं लई होड़ ए।

साडे लई तां दुनीआं कुटुम्ब ए-परिवार ए

ऊहना लई इह दुनीआं, मंडी ए, वपार ए।

भला सरबत दा असी तां सदा मंगदे 

पर ऊह तां रात-दिन खाब लैन जंग दे।

नाले अतवादी भेजे, नाले हथिआर बई

साडे फोजी वीरां नाल करे तकरार बई।

नाल कुछ गले होए देश दे गदार बई

अखोती बुद्धिजीवी ने अखोती साहितकार बई, अखोती पत्रकार बई

कोमी चरित्र हो गिआं तितर, स्वार्थ दा वरतारा,

बई हुन जागो आई ए

छावा बाई हुन जागो आई ए

5. होली-होली चोर साडी आस्था नू पै गए

आ के बरोबर साडे, पुरखिआं डे बहि गए।

खूब आ रिहै रास चीन नू फेंगशुई दा धन्दा

डडु, कछु, ड्रैगन, बिली एते ढिड्डल जिहा बन्दा।

वासतु दोश दा हऊआं दिखा के वेचन दे मंत्र

तर्कशील वी बस साडे ही धर्म दी करदे भंडी

लाल-माल नाल पेपर एहनां दी है गन्डी-सन्डी।

समझदार लई हुन्दा है बस काफी एक इशारा,

बई हुन जागो आई ऐ।

छावा बई हुन जागो आई ऐ।

6. कारीगर, दर्जी, घुमार ते चमार जी

रेडीमेड चीजां ने कर ते बेकार जी।

गृह उद्योगा वाला भठा गिआं बहि जी

ढहन्दे-ढहन्दे आर्थिक डांचा गिआं ढह जी।

अमीर ते गरीब विच पाड़ा रिहा वध जी।

मिलूगा समाजिक नीआं खोरे कद जी

सारीयां तो वंध अज दुखी ए किसान जी

कर्जयां दा बोझ ऊहदी कडी जांदा जान जी।

बैलां दी जोड़ी नाल खेत जदों वाहुंदा सी, 

गेड़दे होए खुह ऊदों डोले दीयां लाहुन्दा सी

थोड़ा ऊगाऊंदा भावे थोड़ा कमाऊंदा सी दाता-दानी, खेतां दा साधु कहाऊंदा सी।

एहनू भोले पंछी नू पता वी ना लगिआं, हरे इनकलाब दे नांह ते गिआं ठगिआं

देसी-जैविक तकनीका नंू देना पऊ हुगारा, बई हुन

जागो आई ए.....

7. रल-मिल सबने एस वार कुछ ऐसी दिवाली मनौडी आ।

देश तो बाहर गई लक्ष्मी, वापस मोड़ लिआउडि आ।

चीन दे पटाके चलाऊने नहीं

चीन दे पटाके पाऊने आ

सड़ीआं-लड़ीआं दी थां एदकी

मिटी दे दीवे जागाऊंडे आं।

जेकर चीन नंू करना सूत

गृहि उद्योग करो मजबूत।

नाहरा करो बुलन्द बई स्वदेशी दा

आऊ छड़िये खहिड़ा चीन कलेशी दा

सो रोगां दी इर दवां

स्वदेशी चीजां आपना।

चीनी माल ना वेचांगे, ना खरीदांगे, ना वरतांगे,

देश दी खातिर स्वदेशी वल परतांगे।

फिर तो विश्वगुरू दा दर्जा पावे देश प्यारा, बई

हुन जागो आई ए।

हसदा-वसदा देश गुलाम ना हो जे किते दुबारा,

बई हुन जागो आई ए।

एस जंग विच मोदी ही ना, कहि जाए कल्ला कारा,

बई हुन जागो आई ए।

स्वदेशी ने लाऊना बहे हुबिआं अर्थचारा,

बई ुहन जागो आई ए।

जाग जवाना, जाग किसाना, जाग दुकानदारा,

जे ना जागिआ, जे ना संभालिआं,

वैरी करजू कारा, बई हुन जागो आइ ए।

अश्वनी गुप्ता

94642-93764ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਗੋ

ਜਾਗ ਜਵਾਨਾ, ਜਾਗ ਕਿਸਾਨਾ, ਜਾਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ....
ਜੇ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਵੈਰੀ ਕਰਜੂ ਕਾਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ..
ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਹਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ............
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨ ਹੁਣ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ..........

ਚੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵੜਿਆ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਸੋਈ
ਮਿੱਟੀ, ਲੋਹੇ, ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ।
ਚਾਕੂ-ਛੂਰੀਆਂ, ਤਵੇ-ਪਰਾਤਾਂ, ਦਾਲਾ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ
ਸਭ ਦੇ ਉਪਰ Made In China  ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਕਾ ਲੱਭੇ।
ਮਾਓ-ਤਾਓ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਸੁਆਰਥ
ਧੀਮਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਬੀਮਾਰੀ ਵੰਡਦੇ, ਨਕਲੀ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ।
ਚੌਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਨਕਲੀ ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲੇ
ਕੀ-ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ।
ਚਾਟੀ ਗਾਇਬ, ਮਧਾਣੀ ਗਾਇਬ, ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ,
ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੀ ਪੀੜ•ੀ ਕਰਤੀ ਖੱਸੀ।
   -ਕੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਕੋਈ ਨਾ
   -ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ? ਕੋਈ ਨਾ

ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਟੀ ਸੁਆਦਾਂ ਨੇ,
ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ
ਜੇਹਾਦੀ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ ਨੇ, ਫਿਰਕੂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ
ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ

ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਢਾਲ-ਗਾਲ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੇ
ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ।
ਸਸਤਾ-ਸਸਤਾ ਕਹਿਕੇ, ਸਾਰਾ ਗੰਦ-ਪਿੱਲ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ
ਸਾਡੇ ਲੋਕੀਂ ਫੁਕਰੇਪਣ ਵਿਚ, ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ।
ਉੱਤੋਂ-ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਸਸਤਾ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ

ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਔਲਾ ਖਾਧਾ, ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ।
ਸੁੱਚਮ ਕਰੋ ਬਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਗੰਦ-ਖਿਲਾਰਾ, 
ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ...
ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ।

ਚੀਨ-ਪਾਕ ਚੰਦਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਉਏ
ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਠੋਕੀ ਜਾਣ ਹਿੱਕ ਉਏ।
ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਜੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿੱਕ ਉਏ,
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ  ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੋਕੀਂ ਵਿਕ ਉਏ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਓ, ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਐ
ਜੀਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਰੀ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਐ।
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਐ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਐ
ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਬਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋੜ ਐ। 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕੁਟੰਭ ਐ-ਪਰਿਵਾਰ ਐ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਐ, ਵਪਾਰ ਐ।
ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮੰਗਦੇ 
ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਖਾਬ ਲੈਣ ਜੰਗ ਦੇ।

ਨਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜੇ, ਨਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਬਈ
ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਕਰਾਰ ਬਈ।
ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਲੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਬਈ
ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਈ, ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਈ,
ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੱਤਰ, ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, 
ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ
ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੋਰ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ
ਆ ਕੇ ਬਰੋਬਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ।
ਖੂਬ ਆ ਰਿਹੈ ਰਾਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫੇਂਗਸ਼ੂਈ ਦਾ ਧੰਦਾ,
ਡੱਡੂ, ਕੱਛੂ, ਡ੍ਰੈਗਨ, ਬਿੱਲੀ ਇਕ ਢਿੱਢਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ।
ਆਪੇ ਲੁੱਟਣ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣ ਧਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੰਤਰ
ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹਊਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਚੀਨੀ ਜੰਤਰ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੀ ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਭੰਡੀ
ਲਾਲ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਐਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਗੰਢੀ-ਸੰਢੀ।
ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਕਾਫੀ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ,
ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ।
ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ........

ਕਾਰੀਗਰ, ਦਰਜੀ, ਘੁਮਾਰ ਤੇ ਚਮਾਰ ਜੀ
ਰੈਡੀਮੇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭੱਠਾ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜੀ
ਢਹਿੰਦੇ-ਢਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗਿਆ ਢਹਿ ਜੀ।
ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਜੀ,
ਮਿਲੂਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਖੌਰੇ ਕਦ ਜੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਐ ਕਿਸਾਨ ਜੀ
ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨ ਜੀ।

ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਜਦੋਂ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੇੜਦੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਉਦੋਂ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਥੋੜ•ਾ ਉਗਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ•ਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਤਾ-ਦਾਨੀ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗਿਆ ਠੱਗਿਆ।
ਦੇਸੀ-ਜੈਵਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ.....

ਰਲ ਮਿਲ ਸਭ ਨੇ ਏਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਲੱਛਮੀ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣੀ ਆ।

ਚੀਨ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ
ਚੀਨ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆਂ
ਸੜੀਆਂ-ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਰਕੀਂ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਆਂ।

ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੂਤ
ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਯੋਗ ਕਰੋ ਮਜਬੂਤ।

ਨਾਹਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਬਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ
ਆਓ ਛੱਡਈ ਖਹਿੜਾ ਚੀਨ ਕਲੇਸ਼ੀ ਦਾ

ਸੌ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਵਾ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾ।

ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਨਾ ਵਰਤਾਂਗੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਪਰਤਾਂਗੇ।

ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ,
ਹੱਸਦਾ-ਵਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ।
ਏਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕੱਲਾਕਾਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ 
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਨੇ ਡੁੱਬਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ
ਜਾਗ ਜਵਾਨਾ, ਜਾਗ ਕਿਸਾਨਾ, ਜਾਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ, ਬਈ...
ਜੇ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਵੈਰੀ ਕਰ ਜੂ ਕਾਰਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ
ਮੋ:94642-93764