Data to Remember C

DATA TO REMEMBER 3
असमानता पर एक लेख
१. 2016 स्विट्जरलैंड के बर्फीले नगर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक की पूर्व संध्या पर ब्रिटेन की संस्था ऑक्सफाम ने एक रिपोर्ट जारी की, जिससे पूरी दुनिया में हंगामा मच गया. पहली बात कि 'iएन इकोनॉमी फॉर दी 1%’ नामक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज महज बासठ खरबपतियों की संपत्ति 17.6 खरब डॉलर (1187.64 खरब रुपए) है, जो विश्व की आधी आबादी की दौलत के बराबर है। दूसरी कि, एक प्रतिशत अमीरों के पास शेष निन्यानबे फीसद जनसंख्या के बराबर दौलत है। तीसरी बात और भी अजीब कि पिछले पांच साल में जहां ‘सुपर रिच’ तबके की संपत्ति में चौवालीस फीसद इजाफा हुआ है, वहीं दुनिया के 3.6 अरब लोगों की संपत्ति इकतालीस प्रतिशत घट गई। चौथी जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन धन्नासेठों के पास जो धन-दौलत है, वह दुनिया के 118 देशो के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर है। मतलब की मंदी अगर पड़ी है तो ग़रीबों की लिए क्योंकि अमीर और ज़्यादा अमीर हुए और ग़रीब लगातार ग़रीब। इसके लिए पाँचवा आँकड़े को देखना चाहिए। वर्ष 2010 में 388 अमीरों की संपत्ति दुनिया की आधी आबादी की कुल दौलत के बराबर थी, जबकि 2011 में उनकी संख्या घट कर 177, 2012 में 159, 2013 में 92, 2014 में 80 और 2015 में 62 रह गई। विकास का ये मॉडल है ज़िम्मेवार : इस सच से अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि विकास की मौजूदा डगर पर चलने से ही गरीब-अमीर के बीच की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है। किताबों se जब जी भर जाए तो, Sadak ko भेजे पढ़ लेना चाहिए, Kitabon se jab pet bhar jaye to Sadak ko bhee jarआ pad Lena chahiye, Kyonki kuchh Jinda chapters aise bhee hote haen. Jinke liye majhab, philosophy ka matlab, Sirf do vakt Ki Roti hota Hae, Sapno se jab jee bhar jaye yo, Saamne bhee dekh Lena chahiye kyonki, Kuchh aisle bhee khyalaat hae jinke liye, Gaane bajane, taraane ka matlab, Sirf Do vakt ki Roti hota hae.
2015,oxfam report, an economy for 1%, 62 kharabpati = 50 % of world GDP = 118 Desh GDP 2010, 388, 11,177, in 12, 159, 13- 92, 14 - 80

2. . भारत में आम धारणा यही है कि देश के बाहर जाने वाले काले धन का मुख्य स्रोत नेताओं या बड़े सरकारी अफसरों को मिलने वाली रिश्वत, घरेलू व्यापारियों द्वारा इनवाइस में हेरा-फेरी से होने वाली दो नंबर की कमाई या हवाला कारोबार से उपजा पैसा है, लेकिन काले धन पर ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी (जीएफइ) की ताजा रिपोर्ट पढ़ने के बाद यह भ्रम टूट जाता है। जीएफइ की गत दिसंबर में जारी रिपोर्ट- ‘इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो फ्रॉम डेवलपिंग कन्ट्रीज: 2004-2013’ के अनुसार उक्त अवधि में भारत से करीब 400 खरब रुपए की काली कमाई बाहर गई और यह सारा धन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है। इसमें एक इकन्नी भी नेताओं, सरकारी अफसरों, घरेलू व्यापारियों या हवाला कारोबारियों की नहीं है। हां, अगर जीएफइ के घोषित काले धन में उनका नंबर दो का पैसा जोड़ दिया जाए, तो आंकड़ा और ऊंचा हो जाएगा। हर साल खातों में हेरा-फेरी कर भीमकाय एमएनसी भारी कर चोरी करती हैं और फिर यह पैसा बाहर भेज देती हैं। विदेशी बैंकों में जमा कुल काले धन में एमएनसी की हिस्सेदारी 83.4 फीसद है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार सन 2000 से 2015 के बीच देश को कुल 399.2 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) मिला, जबकि 2004-13 में काले धन के रूप में 510 अरब डॉलर बाहर चले गए। इस प्रकार महज दस बरस के भीतर भारत को 112.8 अरब डॉलर का घाटा हुआ। यह एक आंकड़ा ही एफडीआइ की चमक की पोल खोलने को काफी है। ३. काला धन देशों के क़र्ज़ से भी ज़्यादा: टैक्स जस्टिस नेटवर्क (टीजेएस) ने निम्न और मध्य आयवर्ग के 139 देशों का अध्ययन किया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वर्ष 1970 और 2010 की बीच की अवधि में विदेशी निवेश करने वाली बड़ी कंपनियों ने जिस देश में जितना धन लगाया, उससे कहीं अधिक कमा कर बाहर भेजा। सन 2010 में इन राष्ट्रों के मुट््ठी भर आभिजात्य वर्ग के पास 70.3 से लेकर 90.3 खरब डॉलर (4682-6014 खरब रुपए) की अघोषित दौलत थी, जबकि कर्ज की रकम 40.8 खरब डॉलर (2717 खरब रुपए) थी। मतलब यह कि अंगुलियों पर गिने जाने वाले धन्ना सेठों के पास पूरे देश पर चढ़े कर्जे से अधिक काला धन था

3. Corporatocracy and Perkinson:  Mallaby, who spent 13 years writing for the London Economist and wrote a critically well-received biography of World Bank chief James Wolfensohn,[4] holds that Perkins' conception of international finance is "largely a dream.He also disputes Perkins' claim that 51 of the top 100 world economies belong to companies. A value-added comparison done by the UN, he says, shows the number to be 29. (The 51 of 100 data comes from an Institute for Policy Studies Dec 2000 Report on the Top 200 corporations; using 2010 data from the CIA's World Factbook and Fortune Global 500 the current ratio is 114 corporations in the top 200 global economies.).

4. Jobless corporate growth A study [July 2013] by Credit Suisse Asia Pacific India Equity Research Investment Strategy revealed that after more than two decades of economic liberalisation, the share of the formal sector, (namely the public and private corporate sectors together) in national GDP stood at just 15 per cent and that of listed corporates was just 5 per cent. Despite all the pampering by the government and economists, the formal sector's share of the nation’s GDP improved by just 3 per cent in more than two decades. In this period, the sector had received foreign investment by debt and equity of over $550 billion and also drew over Rs 18 lakh crore from banks as credit. But how many jobs did it add in this period? Believe it, just 2.8 million! Economists would never mention the huge investment into the formal sector nor the insignificant number of jobs added by it, so that they need not answer either why it produced such jobless growth or ask who else provided the jobs. When I brought this to his notice, a shocked N R Narayanamurthy told me that as the software sector itself had added 3.5 million jobs, it meant that the rest of the corporate sector had actually cut jobs by over 700,000, rather than adding any. Did any economist or prime minister ever speak this hard truth that the big corporates do not provide jobs to the people? Prime Minister Narendra Modi spoke this truth when he unveiled the Mudra finance scheme to the non-corporate sector on April 9, 2015. He said: “People think it’s big industries and corporate houses that provide higher employment. The truth is, only 12.5 million people are employed by big corporates, against 120 million by MSME sector.” He reiterated it when he wrote to small businessmen on April 15, 2015. Unfunded job rich sector And where from then did the jobs and people’s livelihood come? The Credit Suisse study says that 90 per cent of the total of 474 million jobs in India is generated by the non-corporate sector which contributes half the national GDP. The study labels this sector in the global language as the informal sector. But it adds that unlike in the West, where the informal sector is largely an illegal sector, in India it is legal business which remains informal only because the government has been unable to reach out to it. The Economic Census (2013-14) says that some 57.7 million non-farming and non-construction businesses yield 128 million jobs. The census classifies them as Own Account Enterprises (OAEs), implying it is self-employment. The census finds that over 60 per cent of OAEs are run by entrepreneurs belonging to Other Backward Castes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes; more than half the OAEs and as many jobs provided by them are in rural areas; and nine out of 10 OAEs are unregistered. But this sector, which ensures both social justice and is rich in generating jobs, gets just 4 per cent of its credit needs from the formal banking system and the rest at usurious rates of interest. Here is a paradox. The banks fund corporates which add very little jobs. They are unable to fund the OAEs which generate ten times the jobs the corporates provide. Citing the Credit Suisse study, The Economist magazine (August 2013) wrote that the best way the Indian informal economy may be formalised is to provide formal finance to them. The capital employed in the 57.7 million units is about Rs 11.4 lakh crore, according to the Economic Census. This informal (cash) financing takes place outside the formal monetary system supervised by the Reserve Bank. The Mudra finance scheme is based on the experience that banks cannot fund this sector. It has devised an innovative method of associating existing large Non Banking Finance Companies providing finance to this sector as National and State Level Coordinators and the small ones as Last Mile Lenders. Without co-opting the existing non-formal finance players, the OAEs cannot be funded.

5. MBA करने के बाद कितने छात्रों को मिलती है नौकरी, : बुधवार अप्रैल 27, 2016 05:20 PM IST प्रतीकात्मक तस्वीर लखनऊ: मोटी रकम लेकर एमबीए ग्रेजुएट तैयार कर रहे ज्यादातर बिजनेस स्कूलों से बेरोजगारों और अर्धबेरोजगार 'पेशेवरों' की खेप दर खेप निकल रही हैं। उद्योग मंडल 'एसोचैम' के एक ताजा अध्ययन में किए गए महत्वपूर्ण सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। १. पहली बात कि एसोचैम की एजुकेशन कमेटी द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में चल रहे 5500 बिजनेस स्कूलों में से सरकार द्वारा संचालित भारतीय प्रबंध संस्थानों तथा कुछ मुट्ठी भर संस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी इदारों से डिग्री लेकर निकलने वाले ज्यादातर छात्र-छात्राएं कहीं भी रोजगार पाने के लायक नहीं हैं। आलम यह है कि एमबीए की डिग्री रखने वाले बड़ी संख्या में लोग 10 हजार रुपये से कम की पगार पर नौकरी कर रहे हैं, जो अर्धबेरोजगारी की निशानी है। २. महज 7% छात्र-छात्राएं ही रोजगार : , सर्वे में इन बिजनेस स्कूलों के स्तर में गिरावट पर चिंता जाहिर करते हुए बताया गया है कि उनमें से अनेक संस्थानों का समुचित नियमन भी नहीं हो रहा है और आईआईएम संस्थानों से निकलने वाले छात्र-छात्राओं को छोड़ दें तो बाकी स्कूलों और संस्थानों से पढ़कर निकलने वाले पेशेवरों में से केवल सात प्रतिशत छात्र-छात्राएं ही रोजगार देने योग्य बन पाते हैं। ३. कैंपस रिक्रूटमेंट में भी 45% तक की भारी गिरावट सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, बेंगलूर, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, देहरादून इत्यादि शहरों में करीब 220 बिजनेस स्कूल बंद हो चुके हैं। इसके अलावा कम से कम 120 ऐसे संस्थान इस साल बंद होने की कगार पर हैं। शिक्षा की निम्न गुणवत्ता और आर्थिक मंदी की वजह से वर्ष 2014 से 2016 के बीच कैम्पस रिक्रूटमेंट में भी 45 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई है। ४. बिजनेस स्कूलों की संख्या तीन गुना बढ़ी रावत ने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान देश में बिजनेस स्कूलों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है। वर्ष 2015-16 में इन स्कूलों में एमबीए पाठ्यक्रम के लिए कुल पांच लाख 20 हजार सीटें उपलब्ध थीं। वर्ष 2011-12 में यह संख्या तीन लाख 60 हजार थी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण तथा मूलभूत ढांचे की कमी, कैम्पस प्लेसमेंट के जरिये कम वेतन वाली नौकरियां मिलना और योग्य शिक्षकों की कमी की वजह से भारत में बिजनेस स्कूलों की दुर्दशा है। ज्यादातर बिजनेस स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने तथा मौजूदा वैश्विक परिदृश्य के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जरूरत नहीं महसूस की जाती है। इसकी वजह से उनमें पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम व्यर्थ साबित होते हैं। ५. 20 से 30% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को रोजगार नहीं मिलता सर्वेक्षण के मुताबिक, एमबीए के दो साल के पाठ्यक्रम के लिए हर छात्र आमतौर पर तीन से पांच लाख रुपये खर्च करता है, लेकिन शीर्ष 20 बिजनेस स्कूलों और संस्थानों को छोड़कर बाकी इदारों से पढ़कर निकलने वाले ज्यादातर पेशेवरों को मात्र आठ से 10 हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन पर काम करना पड़ रहा है। रावत ने कहा कि भारत में बिजनेस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहद खराब है और वह कॉरपोरेट जगत की जरूरतों को सामान्यत: पूरा नहीं कर पाती है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पढ़कर निकलते हैं और उनमें से 20 से 30 प्रतिशत को रोजगार नहीं मिलता। इसके अलावा बड़ी संख्या में इंजीनियर्स को उनकी अर्जित योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाती

6. KOFI ANNAN'S Astonishing Facts! THE HAVES -- The richest fifth of the world's people consumes 86 percent of all goods and services while the poorest fifth consumes just 1.3 percent. Indeed, the richest fifth consumes 45 percent of all meat and fish, 58 percent of all energy used and 84 percent of all paper, has 74 percent of all telephone lines and owns 87 percent of all vehicles. . COSMETICS AND EDUCATION -- Americans spend $8 billion a year on cosmetics -- $2 billion more than the estimated annual total needed to provide basic education for everyone in the world. THE HAVE NOTS -- Of the 4.4 billion people in developing countries, nearly three-fifths lack access to safe sewers, a third have no access to clean water, a quarter do not have adequate housing and a fifth have no access to modern health services of any kind. ICE CREAM AND WATER -- Europeans spend $11 billion a year on ice cream -- $2 billion more than the estimated annual total needed to provide clean water and safe sewers for the world's population. PET FOOD AND HEALTH -- Americans and Europeans spend $17 billion a year on pet food -- $4 billion more than the estimated annual additional total needed to provide basic health and nutrition for everyone in the world. $40 BILLION A YEAR -- It is estimated that the additional cost of achieving and maintaining universal access to basic education for all, basic health care for all, reproductive health care for all women, adequate food for all and clean water and safe sewers for all is roughly $40 billion a year -- or less than 4 percent of the combined wealth of the 225 richest people in the world.

7.

चीनी माल से रोजगार के अवसर घटे

चीनी माल से रोजगार के अवसर खत्म हुए।

1. सस्ते चीनी माल का जो सर्वाधिक बुरा प्रभाव हुआ है वह है हमारे रोजगार क्षेत्र पर। सन् 2000 से पहले भारत का खिलौना उद्योग एक बडा उद्योग था किन्तु चीनी खिलौना आयात ने इस उद्योग को चौपट किया इसमें लगे लाखों कारीगर बेकार हो गए धीरे-धीरे
2. अलीगढ़ का ताला उद्योग हो या रामपुर का चाक़ू उद्योग
3. पानीपत का दरी-कंबल उद्योग
4. अम्बाला की मिक्सी या
5. जालंधर की खेल वस्तु इण्डस्ट्री तेजी से बंद होती गई परिणाम स्वरूप तेजी से ही लोग बेरोजगार होते चले गए।
6. शिवाकाशी की पटाखा इण्डस्ट्री हो
7. या सूरत की साड़ी।
8. गुजरात का टाईल उद्योग हो या
9.  कानपुर का चमड़ा उद्योग,
10.  फिरोजाबाद का कांच उद्योग या
11.  लुधियाना की साईकिल इण्डस्ट्री

अ. उद्योग-इन सब पर सस्ते चीनी माल की भयंकर मार पड़ने से लाखों लोग गत 15-18 वर्षों में बेरोजगार हुए हैं।
B.अब फैक्ट्री मालिक उद्योगपति न होकर केवल ट्रेडर (व्यापारी) बन गए है। वे केवल चीनी माल का आयात कर कुछ मुनाफा कमा आगे बेच रहे है। इससे इन पर तो बहुत असर नहीं पड़ा उन्होंने तो फिर कमाई कर ही ली होगी किन्तु जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वह है इन उद्योगों, फैक्ट्रीयों में काम करने वाले मजदूर वर्ग पर, तकनीशियन, इंजीनियर पर। वे बड़ी मात्रा में या तो बेराजगार हो गये या यहाँ-वहाँ किसी छोटे-मोटे काम को करने पर मजबूर हो गये। बाजार की रौनक बढ़ गयी लेकिन रोजगार शून्य होता गया।
चाकी को चलते देख के....

C. विनिर्माण क्षेत्र का आंकड़ा, 15 प्रतिशत, युद्धकाल 3.5% UPA माइनस जीरो तक।

D. अगर हमारा निर्यात बढ़ता है तो हमारे यहां का उत्पादन क्षेत्र बढ़ता है। इसका सीधा प्रभाव रोजगार पर पढ़ता है। अभी भारत सरकार की जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत को हर साल 1.15 करोड़ रोजगार चाहिए। जितना युवा हमारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से निकल रहा है उतने रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है। यद्यपि यह हमारे देश का सौभाग्य है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है।
E. विश्व के 200 देशों के कुल युवा (15-35 आयु वर्ग) का 60 प्रतिशत से अधिक भारत में है। जापान, यूरोप, चीन सब बूढे़ हो रहे हैं। लेकिन भारत एक जवान देश है। अभी 12-15 साल पहले यह धारणा थी-भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। परिवार नियोजन के लिए विशेष भत्ता और कार्यक्रम दे रहे थे और 1975 में आपातकाल के समय पर तो जबरदस्ती पकड़कर परिवार नियोजन कर रहे थे, तब भी स्वदेशी विचारकों ने यह विचार दिया था कि भारत का युवा भारत के लिए समस्या नहीं है, समस्याओं का समाधान है,  देश का युवा विपत्ति नहीं देश की संपत्ति और शक्ति है। डेमोग्राफिक डिविडेंट न्य शब्द आया है। यदि युवाओं को हम रोजगार के अवसर नहीं दे पा रहे है तो इसमें युवाओं की गलती नहीं है। युवाओं को रोजगार देना हमारा मुख्य लक्ष्य है।
F.  इस समय भारत में रोजगार का मुख्य साधन खेती है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है और देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है। हालांकि वहां से 50 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार पैदा हो रहा है परन्तु यह काफी नहीं है। रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने होंगे और उसके लिए उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना होगा ताकि युवाओं को रोजगार मिलें। भारत केवल उपभोक्ता या खरीददार बना रहे अब यह नहीं होगा। इस बार हमारे देश ने प्रयोग (दीपावली पर) करके देखा और वह अत्यंत सफल भी रहा। इसे आगे बढ़ाने से रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत लाभ मिलने वाला है।
G. TRUMP वहीँ जीता जहां रोजगार का नुकसान था। BREXIT वहीं समस्या। नेपाल से पलायन।
क्या में इसके लिए कुछ क्र सकता हूँ।

Booklet: CHINESE THREAT AND OUR DUTY

China’s challenge and our moral duty

Dear brothers and sisters,

 Today, we shall talk about the present context of Swadeshi Andolan. Recently, on the occasion of Deepawali the entire country has been witnessed to the highly motivated, self-energised and reinvigorating Swadeshi agitation against Chines goods. The entire country not only experienced a strong wave to boycott the Chinese goods but also witnessed its widespread effect among the people of the country. This agitation is not only limited to discarding the Chinese and foreign goods but also aims to prove that entire India and its citizens are sharing the similar thinking and vision. From Haryana to Tamil Nadu the youthful heart of young Indian is bonded with the same idea. Everywhere there is alike feeling and mission. Recently, I had the opportunity to visit the prestigious and one of the largest university of Tamil Nadu ‘Bhartidasam’ University situated in Trichi. However, students of the university do not understand much Hindi yet, they raised about 150 hands like north Indian students when it came to the issue of boycotting Chinese goods. Be it North or South, East or West, every nook and corner of the country seems to look alike on this sensitive issue. I have discussed this issue everywhere in the country because right now discarding (Boycott) of Chinese goods is a focal theme of Swadeshi Andolan. Discussions have been made with the people in New Delhi, Jharkhand, Punjab and Gujrat over this issue. Moreover, Social media is also flooded with the issues pertaining to Chinese goods boycott. Even several researches are putting credibility to these statistics.  According to reports cited by Times of India and Bloomberg the sale of Chinese goods have witnessed 20 to 70 percent decline across various states of India. Similar reports have been published by The New Indian Express, Dainik Bhaskar and Dainik Jagran newspapers also. Almost similar findings have been revealed through a survey conducted by CAIT (Confederation of All India Traders). 
The campaign to Boycott Chines goods have got the huge public response, almost alike the Gandhi Ji’s historic ‘Swadeshi Andolan’ against English goods during Indian freedom struggle. However, during that time modern day’s advanced ratings and statistical systems were not developed, yet, the common people’s sentiments against the foreign goods continues to be the same. 

The need for “Swadeshi Jagran” 
Entire country has consensus on this Swadeshi Andolan. What is the reason behind such a huge success of SJM’s Chinese goods Boycott campaign? Is it only the power of Swadeshi Jagran Manch campaign or something else? There other reasons as well, because the genesis of any movement is not without reasons but because of India’s widespread economic, social and security issues for which SJM is ceaselessly working since last many years. 
It was only post Uri militant attack when Chinese administration ruthlessly made several diplomatic statements and extended support to Pakistan based Militant groups, that China’s vicious intentions towards India became crystal clear. Earlier, China had been vehemently opposing the India’s effort to achieve membership to the Nuclear Suppliers Group (NSG). Moreover, neither China nor Pakistan stand to lose anything out of this. This has led to a widespread public movement against China, born out of people’s rage and anger against China’s negative outlook towards India.   
India-China Trade Relations: Gigantic Trade Deficit and Economic Threat
Let us look beyond security issues and analyse India’s trade relations with China.
India has 640 million US dollars international trade with 190 countries. This includes 261.1-billion-dollars exports and 379 billion dollar imports. India incurred a big trade deficit of 119 billion dollars in a single year of 2015-16! It is important to understand causes behind this rising trade deficit. Profit is the major objective of trade. Then what are those policies of government which is causing such a huge loss to the nation. The same policies are still in practice which were followed by earlier governments and there is no big change in export import policies. Exports are not growing. Domestic factories are shutting down because of rising Chines imports. Unemployment is also growing.
Our biggest import is of petroleum products (crude oil). International markets are witnessing a decline in crude oil prices which stands at 50.6 US dollar per barrel (as on 31 march 2017). India’s crude oil import is about 22.42 (31 March 2017, Ministry of Commerce, Government of India) percent of total imports. India does not import oil from China but from middle east countries (Iran, Saudi Arabia, Iraq etc.), Russia, African and South American countries. 
It is Ironical that our biggest import item oil does not come from China yet we incur a trade deficit of 52.8 billion dollars with it amounting to 44% of Indian trade deficit for 2015-16. A closer look at this reveals that in 2015-16 India’s total trade (including export import) with China was 71.6 billion dollars consisting of huge 61.8 billion dollars of imports and only 9 billion dollars of exports. These statistics assume significance in order to feel the spirit of “Swadeshi Andolan” and understand its importance for our country. Further, it is important to understand the concept of balance of trade which is the difference between nation’s imports and exports. Now, if we exclude contribution of petroleum products to India’s total trade deficit (as India does not import petroleum products from China) this 44 percent trade deficit swells to 60-70 percent of India’s total trade deficit for the year 2015-16 !

As per 2015-16 trade data of government of India China is the top trading partner of India, followed by USA (62.1 billion dollars) at second position, United Arab Emirates (49.7 billion dollar) at third position and country like Japan (14.5 billion dollars) at 11th position. China’s value of total trade with india translates into Rupees 462976 crores (Rupee- Dollar exchange rate as on 1 March 2017) !! This enormous trade deficit remains still alarming even if, we develop friendly relations with China because of sheer economic ill effects of this huge trade deficit on our country.  The trade deficit of this size will pose a great economic threat to India even if it results from our trade with Japan with which India shares very health and friendly diplomatic relations or for that matter, with Russia. India has been experiencing bitter diplomatic relations with China on several economic and security issues, therefore, it is not difficult to understand that if we are running such a huge trade deficit with China it is at the cost of the nation’s economic and security safety. China’s recent behavior with India at the international stage and it’s chequered history adds more fuel to this fire. India’s imports from China consists of mostly Electronics Equipments, Machinery, Chemicals, pharmaceutical drugs and Plastic. Electronic equipments (including telecom ) alone consist of 20.9 billion dollars followed by Machinery (10.7 billion dollar) Organic chemicals ($5.6 billion), Plastics ($1.8 billion) and so on.
‘Swadeshi’ is must for creating employment 
Today, entire country and particularly the youth, need to pay immediate attention towards significant economic issues. As we have just observed that rising trade deficit with China has heavily dented our capacity to create employment as small scale industry is almost dying down.  We also import substantially from gulf countries, Europe and USA. This also needs to be curb down for the simple reason that as we increase our exports , we increase our domestic production and which means, more employment. According to recent report of Government of India the country needs to generate 1.15 crores jobs per year to meet the challenge of unemployment. However, there is mismatch between the educated youth produced by our universities and colleges and the number of employment opportunities. There are too many young educated and too little jobs. India is fortunate in a sense that we are the youngest country on the earth! Considering 200 countries of the world, India has the fortune of hosting 61 percent of total young population of these countries (15-35 years age group). On the other hand, countries like Japan, China and Europe are aging. About 10-15 years back it was the common perception that India’s large population is a liability and needs to be controlled. Governments of those days provided not only the monetary benefits and schemes to tackle the issue but also took the extremely undemocratic step like forced ‘family planning’ in 1975 after imposing emergency. Even then ‘Swadeshi’ was of the opinion that India’s youth was not its liability but an asset and strength of the nation. Swadeshi firmly believes that youth should not be hold responsible if the country is not creating enough employment opportunities for them. Rather, employment generation should be the focus point for our government.
Today, farming is the major source of employment for youth. Farming or agriculture sector has limited employment generation capacity. More so, for the nation which has 65 percent population exclusively depending on agriculture. However, agriculture sector is creating more than 50 percent of employments but this is not sufficient. Therefore, we must increase our manufacturing base to generate more jobs for the youth. It is time that India should no more remain an importing nation but an exporting nation full of employments. On the recent Deepawali, SJM had a nationwide successful campaign to boycott the Chinese goods. Such campaigns will be certainly beneficial for the nation if applied with full vigor and energy in other areas  and occasions also.
India- China diplomatic relations: A threat to national security
Chinese goods may be cheaper to buy but their quality is poor thereby, lesser lifetime, and quickly damaged.  Cheaper or costlier, good quality or bad quality, Chinese goods must not be bought as this poses not only economic threat but also the military threat for our nation. There are concerns far greater than economic when it comes to Indo-Chinese trade as it compromises both, the Safety of our soldiers and security of our borders. Chinese defense budget is five times that of India’s. Whereas India spends 40 billion dollar or lesser per year, China spends 200 billion dollar annually on strengthening its defense and military. China also outsmart India in terms of size of economy measured in GDP. Indian Economy at 2.3 trillion dollars just a minuscule when compared with giant Chinese economy measuring 11.4 trillion dollars in 2015-16. Today China is the second largest economy of the world after the largest economy of USA. Subsequently, Japan, Germany and India occupies third fourth and fifth rank. India has just inched towards the fifth largest economy of the world from earlier seventh position. China is blocking every attempt of India to gain international prestige and position of significance. It is widely known fact that Masood Azher, the chief of notorious Pakistani terrorist outfit Jesh-E-Mohmmad , was the master mind behind Pathankot and Uri terror attack. Despite all the proofs of his involvement like “voice records” etc. being provided by India to Pakistan and international community.
China blocked India’s proposal at the United Nation’s security council to get Masood Azhar and Jesh-E-Mohammad to be banned as international terrorist . It is sixth time that China has thwarted India’s proposal on Masood Azher in the 15 member UN Security Council whereas 14 members were unanimously supported the proposal. China’s open support for such a dreaded terrorist reflects China’s "double standards" in dealing with terrorism. 
China is again leading opposition along with six other countries to a proposal pushed by the United States (US) and other major powers for India to join the Nuclear Suppliers Group (NSG), which is a group of 48 countries controlling access to sensitive nuclear technology. The 48-nation group frames and implements agreed rules for exporting nuclear equipment, with a view to controlling the spread of nuclear weapons; members are admitted only by consensus. If the proposal is accepted, then it would enable India to sell its nuclear waste to other countries for non-military use. India does not seek entry into this group for exploring its military might but for only commercial reasons. Moreover, there is nothing for Pakistan or China to lose.  In this group 47 to 39 country are there with America and other European countries and these countries support India because of its competitiveness and efficiency yet, China does not change its stance. China does not miss single occasion at the international stage to suppress the upsurge of India as a global power.  It has become China’s habit to create obstacle for India and openly support Pakistan along with its nefarious activities. 
Take another example, just 10 days after Uri terror attack India launched surgical strike in Pakistan on 28 September 2016 to dismantle terrorist camps. Thereafter, India reviewed 1956 ‘Sindhu Water Treaty’ and expressed opinion that if Pakistan continues with state sponsored terrorist activities then India may consider blocking Sindhu water flow towards Pakistan. Hardly four days after this, China almost stopped the water flow of Xiabuqu river, a tributary of the Brahmaputra river in Tibet. The China’s message was clear that if India stops Sindhu water flowing into Pakistan it would not hesitate to do the same with Brahmaputra river.
World Wide Perspective of China: Dangerous 
It is not that China has bitter ties with India alone but with other economically strong countries also. China has even more bitter and estranged diplomatic relations with Japan who does not even share its boundaries with China. The reason behind this conflict is the disputed claim of China over Senkaku Islands, a group of uninhabited islands controlled by Japan in the East China Sea. Senkaku Iceland which is 1200 km from Japan’s border and 1250 km from China’s border. No one lives there and it is small part of land, Japan has installed a light house to use for ship navigation purpose only. China intends to acquire these islands because they are close to important shipping lanes, provides rich fishing grounds and located near potential oil and gas reserves.  Senkaku islands are also strategically significant because of their geographical position and may provide China a naval base and military primacy in the Asia-Pacific region.
China also did not share any border with Vietnam and yet it launched a war on Vietnam in 1979 and lost it as well. China is also at conflict with Indonesia and Malesia. However, China Sri Lanka relations are good and getting better. China only has good relationship with Pakistan, North Korea and to some extent Sri Lanka. One can well understand the chines psyche when it favors one of the most dangerous and volatile nations like Pakistan and North Korea. The lesser we speak about North Korea the better it is.  Strangely, China is not enjoying good relations with any of cultured and peaceful country of the world. Ironically, China has 28% of business and 800 million dollars investment in USA but still it does not hesitate to escalate tension with USA over a minor issue. 
Nature of China
In India whenever youth joins with any type of program or revolution they must understand the philosophy behind such program or revolution.  Besides trade deficit and national security, it is also important to understand the DNA, nature and thinking perspective of China. It is important to understand for not only Indian government but every enlightened youth of this country as well. Right from the Citizen of India to the Prime Minister, one must keep it in mind whenever initiating any talks or agreement with China. World knows the painful story of Tibet, which has been engulfed by china and forced the Dalia Lama to quit Tibet along with many Tibetans and live like refugees in India since last 56-57 years.  One must also beware of the fact that as the Pakistan has become an colony and puppet of China the India should remain cautioned and alarmed.
India’s response to China’s Besieging:
China has made an ambitious plan to promote its trade and commercial interests and besieging our country. China Pakistan Economic Corridor (CPEC ) is  a giant project of China valued at $ 46 billion which aims at rapidly expanding and upgrading Pakistan’s infrastructure and strengthening the economic ties between China and Pakistan. CPEC eventually aims at linking the city of Gwadar in South Western Pakistan to China’s North Western region Xinjiang through a vast network of highways and railways.
India has strongly opposed the proposed corridor as it might pose a threat to the security of the nation because CPEC passes through Pakistan Occupied Kashmir but its appeal is falling on deaf ears. Chinese President Xi Jinping extended a huge loan (in term of a credit line) of 24 billion dollar to a small country like Bangladesh which hardly need such generosity during BRICs meet at Goa. He even stayed at Bangladesh before arriving at Goa. This reveals the nefarious design of China who wants to distance Bangladesh from India. When Shri Narender Modi, PM of India visited Bangladesh he extended the credit line of 2 billion dollar to Bangladesh in order to strengthen our relations with neighboring country. PM Modi also promised Bangladesh to extend more credit in future on the need basis. Despite this China plotting to hijack the Indian initiative by extending the larger credit line to Bangladesh and spoiling our good relations with it.  
How can we forget the war of 1962 and acquisition of 37,500 sq. km. of Aksai Chin land by China. About 1383 soldiers sacrifice their lives and 1697 reported missing. In 1963 Pakistan gave away 5180 sq. km. of  POK land to China. China also acquired the 90,000 sq. km. of land belonging to Arunachal Pradesh and Ladhakh. It is the habit of Chinese army to cross Indian international border at least 400 to 500 times a year. In 2013 China’s army came 19 sq. km. inside the Daulat Beg Oldi region of Ladhakh and it was only after a shameful agreement with China forcing Indian army to dismantle its own bunkers that Chinese troops retreated. The same year Dr. Manmohan Singh, the former Prime minister of India, planned to visit Arunachal Pradesh but China summoned Indian ambassador in China ( who was a lady) at 2 a.m. in night and pressurized Indian PM to cancel his journey. Finally, succumbing to Chinese pressure Dr. Manmohan Singh cancelled his trip. Therefore, Chinese international outlook is a source of threat for India.
If we see China’s Silk Root Planning which is CPEC connecting Xinjiang in Northwestern region of China with Pakistan’s Gwadar port on the Arabian sea, going over the Pakistan occupied Kashmir territory of and the disputed region of Gilgit-Balochistan of Pakistan. Gwadar port has been already gifted to China by Pakistan and China has already built naval base there. 
Similarly, China is escalating its activities at Sri Lanka’s Hambantota port and Bangladesh’s Chittagong port. China has staged the series of military activities from Indian Ocean to East China Sea. The Hight of China’s defiance reflects from the fact that it is not even willing to accept the judgment of International Tribunal over South China Sea where it is resurrecting the artificial islands for promoting military activities.
In retaliation India too signed an agreement with Iran to develop the Chabahar port at a cost of 85 million dollars which is just 60 km. away from Gwader port. India has also strengthen its relationships with Bangladesh and Sri Lanka and signed many military agreements with them. If China has set up its Nuclear Missiles near Arunachal Pradesh then India has also landed its C-17 Globmaster (heavy lift transport aircraft capable of carrying tanks) just 26 km. away from China’s border. India has also extended the one billion dollar credit line to Mongolia in order to counter China.
China’s strength and weakness:
Many people ask us why Chinese goods are cheap and Indian costly? China is not a democratic country and any law which is approved by its central cabinet gets  passed in Chinese parliament the very next day. On the other hand, political parties frustrate the government, whether the issue is Demonetisation or any important appointment. China has acquired the lands from farmers at cheap rate and passed on to industrialists at low prices. It has offered subsidized loans to industries at extremely low interest rates ranging from 4 to 4.5 percent, ensured subsidized power and most of all, dirt cheap labor. China has no regards for Intellectual Property Rights (IPR) and basic principles of economics. China has practiced a philosophy of “Break the arm of neighbor first, no matter doing so one may break his legs too” and captured more than 23 percent share of international market.
This all ends now. Chinese exports are declining because of continuously rising cost of its exports. Once, the healthy GDP growth rate of 10.5 percent has come down to 6 percent or lower. It is witnessing incidences of job cuts, rising strikes and agitations and spiraling corruption.
A ray of hope:
India has experienced a successful revolution against Chinese goods during the last Deepawali. It must continue in future too. During my recent trip to Panipat (Haryana) I came to know that domestic Mink Blanket industry has been revived. Gradually Chinese goods are becoming costlier and Indian goods cheaper. Sivakashi cracker industry is also staging comeback. The Anti Dumping Duty imposed on Chinese steel has strengthen the domestic steel industry including the one at Mandi Gobindgarh of Punjab. China plastic has been banned very recently.
Therefore, we must remember that the campaign to boycott Chinese goods should go on ceaselessly so as to strengthen our national security, improve our trade balance and generate more employment opportunities. It is hoped that all of us will join this national campaign.
Bharat Mata Ki Jai.



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‘चीन की चुनौती और हमारा कर्त्तव्य ( हिंदी booklet latest)

‘चीन की चुनौती और हमारा कर्त्तव्य’

प्रिय बहनों, भाइयों........ आज हम स्वदेशी आंदोलन के वर्तमान संदर्भ में बात कर रहे हैं। गत वर्ष दीपावली पर संपूर्ण भारत ने एक स्वतःस्फूर्त स्वदेशी आंदोलन देखा है। सब तरफ चायनीज़ माल के बहिष्कार की एक प्रबल लहर न केवल देखी, अनुभव की गई अपितु प्रत्यक्ष व्यापक असर भी इसका दिखा। यह आंदोलन केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग व चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में ही नहीं है, अपितु सारे भारतीयों की सोच व मन एक है, इसका भी यह प्रमाण है! चाहे हरियाणा हो या तमिलनाडू, भारत का युवा मन एक जैसा सोचता है। सब तरफ एक जैसी भावना है। पिछले दिनों तमिलनाडू के त्रिचि शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी ‘भारतीदासम्’ में जाना हुआ। वे हिन्दी नहीं समझते, किंतु चीनी वस्तुओं के बहिष्कार में उत्तर भारत जैसे ही हाथ सभी 150 विद्यार्थियों ने खडे किए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारा भारत इस मुद्दे पर एक जैसा दिखा और मैंने अभी भारत में सभी जगह पर बातचीत की, क्योंकि इस समय पर ये जो चाइनीज वस्तुओं के न खरीदने का आंदोलन है, इसमें स्वदेशी सीधे तौर पर जुड़ा है। दिल्ली में बातचीत की, झारखंड के लोगों से बातचीत की, पंजाब व गुजरात के लोगों से बातचीत की और केवल बातचीत ही नहीं तो सोशल मीडिया में भी तो यही सब चल रहा था। और केवल इसके आधार पर ही नहीं, अपितु शोध रिपोर्टें भी यही आंकडे़ दे रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया व ब्लूमबर्ग के संदर्भ से छपी रिपोर्टों के अनुसार भारत के अलग-अलग राज्यों में 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक चाइनीज़ सामान की खरीददारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण व अन्य समाचार पत्रों ने भी ऐसी ही रिपोर्टें छापी हैं। ब्।प्ज् ;ब्वदमिकमतंजपवद वि ।सस प्दकपं ज्तंकमतेद्ध के सर्वे भी ऐसा ही सब बता रहे हैं। चाइनीज वस्तुओं के प्रतिरोध के इस आंदोलन को पूरे भारत में वैसा ही महत्व व स्वीकार्यता मिली है जैसी गांधी जी के स्वदेशी आंदोलनों को मिली थी। यद्यपि उस समय पर इस प्रकार की रेटिंग व आंकड़ें नहीं थे, लेकिन जो आम आदमियों की भावनाएं उस समय थीं, वैसी ही इस बार प्रकट हुई हैं।

स्वदेशी जागरण और इसकी आवश्यकता

इस स्वदेशी आंदोलन में सारा भारत एकमत रहा। स्वदेशी आंदोलन को जो बड़ी सफलता इस चाइनीज़ वाले विषय पर मिली है। इसका कारण क्या है? स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आरंभ किया हुआ अभियान या कुछ और। इसके कई अन्य कारण भी है। क्योंकि कोई भी आंदोलन ऐसे ही नहीं उठता, उसके आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षात्मक अनेक कारण होते हैं। क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच तो कई वर्षों से इस विषय पर लगातार काम कर रहा है। जन-ज्वार इसी वर्ष ही उठा। एक बड़ा कारण यह हुआ कि उड़ी की आतंकवादी घटना के बाद चीनी सरकार के जो वक्तव्य आए और जिस ढंग से चीन ने पाकिस्तान और उसके आतंकवादी संगठनों को समर्थन दिया, उससे चीन का मन्तव्य, भारत के प्रति, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। एन.एस.जी. ;छनबसमंत ैनचसपमत ळतवनचद्ध में चीन भारत की सदस्यता का पहले से विरोध कर ही रहा है। जबकि चीन को भारत की सदस्यता से कोई नुकसान नहीं है, न पाकिस्तान को है। चीन के इस विरोधी रवैये के कारण लोगों के मन में चीन के प्रति जो नाराजगी का भाव था, वो जन आंदोलन में बदल गया। 

भारत और चीन के व्यापारिक संबंध : भारी घाटा, बड़ा आर्थिक संकट

सुरक्षा संबंधी विषयों के अलावा हम देखें तो चीन के साथ हमारी व्यापारिक स्थिति क्या है? इस समय भारत का कुल 190 देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। भारत का कुल अंर्तराष्ट्रीय व्यापार 640 अरब डॉलर का है। इसमें निर्यात 261.1 बिलियन डालर व आयात 379.6 बिलियन डालर का है। वर्ष 2015-16 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 118.5 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ। (आयात-निर्यात=घाटा) घाटे के कारणों को समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हर साल भारत का यह घाटा क्यों हो रहा है और हर साल यह घाटा बढ़ता क्यों जा रहा है। व्यापार किया जाता है लाभ के लिए। फिर ऐसे कौन से कारण या नीतियाँ हैं सरकार की, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निरन्तर घाटे में जा रहा है। क्योंकि नीतियाँ तो अब भी वही चल रही हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों की थी। तो हमारे 640 बिलियन डॉलर के कुल व्यापार में से 118.5 बिलियन डॉलर का हमें व्यापार घाटा हो रहा है। उसमें भी बड़ी बात यह है कि व्यापार संबंधी नीतियों में अभी भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। निर्यात बढ़ते नहीं दिख रहे। चायनीज़ आयात बढ़ने से हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है।

हमारा जो सबसे बड़ा आयात है वह पैट्रोलियम उत्पादों का है, बल्कि कच्चे तेल का है। जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैट्रोल की कीमत काफी कम है। लगभग 42 डॉलर प्रति बैरल। भारत सबसे ज्यादा आयात पैट्रोलियम का करता है जो कुल आयात का लगभग 26 प्रतिशत है और इस पैट्रोलियम उत्पादों में चीन से कुछ नहीं आता। यह खाड़ी देशों से आता है। रशिया, अफ्रीका, नाइज़ीरिया आदि से आता है। यानि भारतीय आयात (तेल) का बड़ा हिस्सा अन्य देशों के साथ है, चीन से नहीं, फिर भी चीन के साथ हमारा व्यापारिक घाटा 52.8 बिलियन डॉलर है यानि कुल घाटे का लगभग 44 प्रतिशत। 2015-16 में चीन के साथ भारत ने कुल व्यापार किया 71.6 बिलियन डॉलर का और उसमें से 61.8 बिलियन डॉलर का हम आयात करते हैं, केवल 9 बिलियन डॉलर का हम चीन को निर्यात कर रहे हैं। और उसमें भी ज्यादातर कच्चा माल है। जैसे कुल निर्यात का 52 प्रतिषत लौहकण (प्तवद वतम) ही है। यह आंकडे़ इसलिए आवश्यक है कि ये जो आंदोलन है उसे समझने के लिए और देश के लिए यह कितना जरूरी है, यह समझने के लिए व्यापारिक असंतुलन समझना अत्यंत जरूरी है। हमारे कुल व्यापारिक घाटे में से 44 प्रतिशत घाटा अकेले चीन से हो रहा है और अगर हम पैट्रोलियम उत्पाद को अलग कर दें, क्योंकि पैट्रोलियम उत्पाद का हमारा चीन से कोई आयात है ही नहीं, क्यांकि चीन तो स्वयं अपने लिए तेल आयात करता है। तो लगभग 60-70 प्रतिशत घाटा केवल चीन से है। इस समय हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन हो गया है। दूसरे पर अमरीका है। जापान तो 15वें नंबर पर है। यानि कि हमारा बाजार चीन पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है। चीन का घाटा यदि रूपयों में बताना हो तो वह बनता है-3556 अरब रूपये वार्षिक। इसका साधारण भाषा में अर्थ है कि इतने रूपये (3556 अरब रूपये) हम हर वर्ष चीन को भेंट किए जा रहे है। उफ! इतना तो शायद आजादी से पूर्व इंग्लैण्ड को भी नहीं करते थे, यह क्या कर रहे है हम?

अगर चीन से हमारे दोस्ताना संबंध हां तब भी इस व्यापार के बारे में सारे देश को चिन्तित होने की आवश्यकता है। जापान इण्टरनैशनल कम्युनिटी में हमारा एक मित्र देश है। अगर हमारा व्यापारिक घाटा जापान के साथ भी इस लाइन पर हो जाए, रशिया के साथ हो जाए, तब भी हमें चिन्तित होने की आवश्यकता है और चीन के साथ तो हमारे कूटनीतिक संबंध व सुरक्षा चिंताएं बहुत अलग प्रकार की हैं। बहुत बड़ी हैं। इन दोनों कारणों से और ऐतिहासिक कारणों से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय चीन का जो स्तर है जो व्यवहार है उस नाते से भी। 

चीन से भारत का जो आयात हो रहा है, उसमें केवल इलैक्ट्रॉनिक सामान यानि बिजली की लड़िया, मोबाइल इत्यादि मिलाकर 19.8 बिलियन डॉलर व्यापार है और मशीनों का व्यापार 10.6 बिलियन डालर का है। 

रोजगार बढ़ाना है तो स्वदेशी अपनाना होगा

वर्तमान में सारे देश को अपने आर्थिक मामलों जैसे बडे़ विषय की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर पर युवा वर्ग को। उसका कारण हमने देखा ही है कि चीन से हमारा व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है। इससे लगातार हमारा उत्पादन क्षेत्र खत्म हो रहा है, ज्यादा उत्पाद आयात किए जा रहे हैं। और अपना उत्पादन क्षेत्र कम होते जाना- मतलब, राजगार कम होते जाना। गत 16-17 वर्षों में ही लाखों नौकरियां चीन ले गया। जो यही रह सकती थीं यदि हम चीनी वस्तुएं न खरीदकर यहीं बनाते। हम खाड़ी देशों, यूरोप व अमरीका से भी आयात करते हैं, जिसे हर हाल में कम करना होगा।

चीनी माल से रोजगार के अवसर खत्म हुए।

सस्ते चीनी माल का जो सर्वाधिक बुरा प्रभाव हुआ है वह है हमारे रोजगार क्षेत्र पर। सन् 2000 से पहले भारत का खिलौना उद्योग एक बडा उद्योग था किन्तु चीनी खिलौना आयात ने इस उद्योग को चौपट किया इसमें लगे लाखों कारीगर बेकार हो गए धीरे-धीरे अलीगढ़ का ताला उद्योग हो या पानीपत का दरी-कंबल उद्योग अम्बाला की मिक्सी या जालंधर की खेल वस्तु इण्डस्ट्री तेजी से बंद होती गई परिणाम स्वरूप तेजी से ही लोग बेरोजगार होते चले गए। शिवाकाशी की पटाखा इण्डस्ट्री हो या सूरत की साड़ी। गुजरात का टाईल उद्योग हो या कानपुर का चमड़ा उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग या लुधियाना की साईकिल इण्डस्ट्री उद्योग-इन सब पर सस्ते चीनी माल की भयंकर मार पड़ने से लाखों लोग गत 15-18 वर्षों में बेरोजगार हुए हैं। अब फैक्ट्री मालिक उद्योगपति न होकर केवल ट्रेडर (व्यापारी) बन गए है। वे केवल चीनी माल का आयात कर कुछ मुनाफा कमा आगे बेच रहे है। इससे इन पर तो बहुत असर नहीं पड़ा उन्होंने तो फिर कमाई कर ही ली होगी किन्तु जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वह है इन उद्योगों, फैक्ट्रीयों में काम करने वाले मजदूर वर्ग पर, तकनीशियन, इंजीनियर पर। वे बड़ी मात्रा में या तो बेराजगार हो गये या यहाँ-वहाँ किसी छोटे-मोटे काम को करने पर मजबूर हो गये।

अगर हमारा निर्यात बढ़ता है तो हमारे यहां का उत्पादन क्षेत्र बढ़ता है। इसका सीधा प्रभाव रोजगार पर पढ़ता है। अभी भारत सरकार की जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत को हर साल 1.15 करोड़ रोजगार चाहिए। जितना युवा हमारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से निकल रहा है उतने रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है। यद्यपि यह हमारे देश का सौभाग्य है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। विश्व के 200 देशों के कुल युवा (15-35 आयु वर्ग) का 60 प्रतिशत से अधिक भारत में है। जापान, यूरोप, चीन सब बूढे़ हो रहे हैं। लेकिन भारत एक जवान देश है। अभी 12-15 साल पहले यह धारणा थी-भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। परिवार नियोजन के लिए विशेष भत्ता और कार्यक्रम दे रहे थे और 1975 में आपातकाल के समय पर तो जबरदस्ती पकड़कर परिवार नियोजन कर रहे थे, तब भी स्वदेशी विचारकों ने यह विचार दिया था कि भारत का युवा भारत के लिए समस्या नहीं है। देश का युवा देश की संपत्ति और शक्ति है। यदि युवाओं को हम रोजगार के अवसर नहीं दे पा रहे है तो इसमें युवाओं की गलती नहीं है। युवाओं को रोजगार देना हमारा मुख्य लक्ष्य है। इस समय भारत में रोजगार का मुख्य साधन खेती है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है और देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है। हालांकि वहां से 50 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार पैदा हो रहा है परन्तु यह काफी नहीं है। रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने होंगे और उसके लिए उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना होगा ताकि युवाओं को रोजगार मिलें। भारत केवल उपभोक्ता या खरीददार बना रहे अब यह नहीं होगा। इस बार हमारे देश ने प्रयोग (दीपावली पर) करके देखा और वह अत्यंत सफल भी रहा। इसे आगे बढ़ाने से रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत लाभ मिलने वाला है।

भारत और चीन के कूटनीतिक संबंधः सुरक्षा संकट

यद्यपि चीनी सामान सस्ता होता है परंतु गुणवता में बहुत घटिया होता है, वह जल्दी खराब हो जाता है। चीनी उत्पाद सस्ता हो या न हो, गुणवता हो तब भी नहीं खरीदना चाहिए। चीन के साथ हमारा व्यापारिक घाटा, केवल आर्थिक घाटा नहीं है। यह हमारे जवानों के लिए, हमारी सीमाओं व देश के लिए एक अलग प्रकार का आयाम है, एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से 5 गुणा अधिक है। हमारा रक्षा बजट 40 बिलियन डालर वार्षिक से कम है, उधर चीन का 200 बिलियन डालर है। चीन की अर्थव्यवस्था 11 बिलियन डालर से अधिक की है, जबकि भारत की 2.3 बिलियन डालर है। आज अमेरिका के बाद चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान तीसरे स्थान पर है और उसके बाद जर्मनी, फिर भारत। यानि कि भारत पांचवें स्थान पर है और वह भी अभी-अभी हुआ है। अन्यथा तो हम सातवें नंबर पर थे। भारत चीन के मुकाबले में लगभग 1/4 पर खड़ा है। चीन भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने देना नहीं चाहता एवं भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच में बाधा बन रहा है। पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है जैश-ए-मौहम्मद उसका मुखिया-सरगना है मसूद अजहर। इसने पठानकोट में पहले आतंकी हमला करवाया और अभी पीछे सितंबर में जो उडी में आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया और जिसमें हमारे 19 सैनिक शहीद हो गए, उन सभी हमलों का भी मास्टर माइंड है यह मसूद अजहर। भारत ने फोन-वायस रिकार्ड सहित पुख्ता सबूत दिये हैं इस सबके। उस पर युनाइटिड नेशन की जो सिक्योरिटी कांउसिल (ऑन टेररिज्म) है उसमें इस प्रमुख आतंकी व उसके संगठन जैश-ए-मोहम्मद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने हेतु, प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भारत ने रखा। उस काउंसिल में 15 देशों के प्रतिनिधि हैं जिसमें से 14 देश इस आतंकी संगठन के खिलाफ हैं, सारे कागजात पूरे हैं, केवल एक देश ने उसके उपर प्रतिबंध नहीं लगने दिया और यह छठी बार किया है। वह देश है चीन। यानि चीन खुलेआम एक आतंकवादी संगठन और उसके मुखिया को बचा रहा है और उसका समर्थन कर रहा है। इतना ही नहीं न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप (छैळ) में विश्व के 47 देश सदस्य हैं। भारत को उसका सदस्य बनने में चीन का कोई घाटा भी नहीं है और उसमें पाकिस्तान का भी कोई नुकसान नहीं। यदि भारत न्यूक्लीयर सप्लायर समूह का सदस्य बनता है तो केवल यह हो जाएगा कि जो न्यूक्लीयर मैटिरियल (सामान) होता है, न्यूक्लीयर वेस्ट होता है, भारत उसे दूसरे देशों को बेचने-खरीदने में समर्थ हो जाता है और भारत को इसके व्यापार की अनुमति मिल जाएगी। भारत को यह सुविधा मिलने वाली है इसका युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं हैं। केवल इसका व्यापारिक असर है। और इस व्यापारिक असर से चीन को कोई घाटा भी नहीं है। 47 में से 39 देश, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और अन्य यूरोपीयन देश भी हैं, सभी देशों ने रजामंदी दे दी है क्योंकि भारत इसके लिए क्षमतावान देश है। फिर भी चीन ने एन.एस.जी. में हमारी सदस्यता पर 6 अन्य देशों के साथ मिलकर रोक लगा दी। केवल इतना ही नहीं, हर एक मंच पर जहाँ लगता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा है, उभर सकता है चीन वहां पर विटो लगा देता है। अड़ँगा लगा देता है। भारत के लिए समस्या खड़ी करना व पाकिस्तान की हरकतों को समर्थन करना उसकी अघोषित नीति बन गयी है। एक और उदाहरण देखिए-जब उडी का आतंकी हमला हुआ 18 सितंबर को, तो भारत ने 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राईक किया। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को जा मारा। फिर भारत ने 1956 में हुई सिंधु जल समझौते की समीक्षा बैठक की। भारत ने तो अभी इतना ही कहा कि यदि पाकिस्तान आतंकी हरकतें बंद नहीं करता तो हम पानी बंद करने की सोचेगें। किंतु उसके चार दिन बाद ही चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जेकोबा का पानी रोक ही दिया। चीन का संदेश साफ था कि यदि भारत सिंधु जल पाकिस्तान का रोकेगा तो वह भारत को ब्रह्मपुत्र नदी, जो मानसरोवर (अब चीन के कब्जे में) से निकलती है, उसका पानी रोककर पूर्वोत्तर भारत में सूखा ला देगा। 

चीन का वैश्विक दृष्टिकोण : खतरनाक

चीन का यह रवैया भारत के साथ ही नहीं अपितु दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी है। चीन के जापान के साथ कूटनीतिक संबंध भारत से भी ज्यादा खराब हैं। हमारे साथ तो जमीन लगती है चीन की, जापान के साथ कोई जमीन भी नहीं लगती फिर भी चीन के जापान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं।

जापान के साथ सेनकाकू द्वीप के ऊपर भी झगड़ा है चीन का। केवल 7 वर्ग मील का समुद्र के बीच भूखंड है। वहां एक भी आदमी नहीं रहता। जापान ने केवल टावर लगाया हुआ है जहाजों को दिशा दिखाने के लिए, जो कि जापान से 1200 कि.मी. दूर है तथा 1250 कि.मी. चीन की सीमा से दूर है। वहां क्योंकि कुछ तेल और गैस मिलने की संभावना है। इसलिए चीन का जापान के साथ झगड़ा है। वियतनाम के साथ बॉर्डर नहीं है फिर भी चीन का 2003 में सीधा युद्ध वियतनाम से हुआ। चीन का इंडोनेशिया व मलेशिया के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। श्रीलंका अब तक चीन का मित्र देश था लेकिन अब श्रीलंका भारत के साथ आ गया है, तो उसके साथ भी चीन का झगड़ा शुरू हो गया। चीन के दुनिया में सदाबहार तो केवल दो मित्र देश हैं- एक पाकिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द है और जो दूसरा है वो जो दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द है-उत्तर कोरिया। यह जानना इसलिए जरूरी है ताकि चीन का मनोविज्ञान समझा जा सके। दुनिया के किसी भी सभ्य एवं सुस्सकृंत देश, समृद्ध देश के साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। अमेरिका में तो 800 बिलियन का निवेश चीन का है और 28 प्रतिशत व्यापार है लेकिन फिर भी उसके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं।

चीन की प्रकृति

जब भारत के लोग, भारत के युवा किसी अभियान के साथ जुड़ते हैं तो उस अभियान के पीछे विचारधारा या विचार को समझना आवश्यक हो जाता है। व्यापारिक घाटे की एक बात, सुरक्षा चिंताओं की एक बात, चीन का डी.एन.ए. क्या है, प्रकृति क्या है, सोचने का ढंग क्या है? वह समझने की प्रमुख बात है। चीन की प्रकृति व सोच को ठीक से समझना केवल सरकार को ही नहीं, जागरूक युवा को भी आवश्यक है। सामान्य नागरिक से लेकर प्रधानमंत्री तक को चीन से वार्ता अथवा समझौते करते हुए इस विषय का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जैसे तिब्बत का हाल हुआ है, जिसे चीन ने पूरी तरह अपने देश में विलीन कर लिया है और तिब्बत के दलाई लामा वहां के तिब्बतियों सहित गत 56-57 वर्षों से शरणार्थी के रूप में यहां रह रहे हैं व जिस प्रकार से पाकिस्तान चीन की एक कालोनी बनता जा रहा है। कई अफ्रीकी देशों पर उसका प्रभुत्व बन गया है। उसी प्रकार वह हमारे देश को भी खतरा पहुंचा सकता है। और हमारी तो चार हजार मील लम्बी सीमा चीन के साथ लगती है। 

भारत की घेरेबंदी व हमारा जवाब

चीन ने अपने व्यापार को बढ़ाने व भारत की घेराबंदी करने की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएँ बनाई है। चीन, पाक अधिकृत कश्मीर व पाकिस्तान से होती हुई उसके अरब सागर की ग्वादर बंदरागाह को जोड़ती हुई एक 46 बिलियन डॉलर का सी.पी.ई.सी. (चाईना पाकिस्तान इक्नामिक कोरिडार) या आर्थिक गलियारा बना रहा है, जो हमारे पी.ओ.के. के बीच में से निकलकर जा रहा है और भारत के निरन्तर विरोध के बावजूद चीन इसे बना रहा है। गोवा में ब्रीक्स देशों (5-देश ब्राजील, एशिया, इण्डिया, चाइना व साउथ अफ्रीका ठत्प्ब्ै) की मिटिंग में शी जिंग पिंग आए तो उन्होंने 24 बिलियन डॉलर बांग्लादेश को उधार दिए, यद्यपि बंग्लादेश को इतने पैसे की जरूरत नहीं है। सब जानते है कि बांग्लादेश छोटा सा देश है, पूर्व के बंगाल का भी आधा हिस्सा है, उस बांग्लादेश में शी जिंग पिंग गोआ आने से पहले रूके और इतने डॉलर भेंट (उधार देने की इच्छा व्यक्त की) किए। परन्तु इससे चीन की नीयत का साफ पता चलता है। उसने यह पैसे इसलिए दिए क्योंकि वह भारत से बांग्लादेश को अलग करना चाहता है क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नेरन्द्र मोदी बांग्लादेश गए थे तो 2 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन बांग्लादेश को देकर आए थे कि तुम हमारे पड़ोसी देश हो। जब भी आपको जरूरत पडे़ इसमें से रुपये लेते रहें। लेकिन चीन ने बांग्लादेश को हमारे से तोड़ने के लिए 24 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाईन ऑफर कर दी जबकि बंग्लादेश ने तो इतनी बड़ी राशि की कोई माँग चीन से की ही नहीं थी।

आखिरकार हम यह कैसे भूल सकते हैं कि 1962 में चीन ने भारत पर हमलाकर हमारी 37,500 वर्ग किमी अक्साईचिन की भूमि पर कब्जा कर रखा है। उस युद्ध में हमारे 1383 जवान शहीद व 1697 लापता हुए। यानि 3080 जवानों के बलिदान को कैसे भुला दें। फिर 1963 में पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर की 5180 वर्ग किमी भूमि चीन को दे दी। इतना ही नहीं अभी भी लद्दाख व अरूणाचल की 90,000 वर्ग किमी भूमि पर चीन अपना दावा जताता है। वर्ष भर में (400-500) बार अलग-अलग छुट-पुट तरीके से हमारी सीमा का अतिक्रमण चीन की सेना करती रही है। (गत 2-3 वर्षों में इसमें काफी कमी आई है।) 2013 में लद्दाख के दौलतबेग ओल्डी क्षेत्र में चीन की सेना 19 किमी तक हमारे अंदर घुस आई। एक लज्जास्पद समझौता कर अपने ही बंकर तोड़ हम पीछे हटने को मजबूर हुए, तभी चीनी पीछे हटे। उसी वर्ष के अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अरूणाचल जाने का कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम से दो दिन पूर्व चीन में भारत की राजदूत (एक महिला थी) को रात्रि के 2 बजे उठाकर चीनी विदेश मंत्रालय में बुलाया और मनमोहन सिंह की यात्रा रद्द करवाने का कड़ा आग्रह किया। दबाव में आकर डॉ. मनमोहन सिंह ने वह यात्रा रद्द कर दी। अर्थात् चीन की सरकार का वैश्विक दृष्टिकोण हमारी सीमाओं के लिए स्थाई खतरा है।

उधर देखें जो चीन की सिल्क रूट योजना है यानि ब्च्म्ब् (सिल्क रूट का एक हिस्सा) यह चीन के सीकियांग प्रांत से शुरू होकर कराकोरम दर्रों को चीरता हुआ पाकिस्तान की अरब सागर में स्थित ग्वादर बंदरगाह तक जायेगा। ग्वादर बंदरगाह पहले से ही पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दी है। वहां चीन ने नौसैनिक अड्डा भी बना लिया है। ऐसे ही श्रीलंका की हनमनतोता बंदरगाह व बंग्लादेश की चटगांव बंदरगाह पर भी गतिविधियां बढ़ा रहा है। हिन्द महासागर से लेकर म्ेंज ब्ीपदं ैमं तक उसने सैन्य गतिविधियां की श्रृंखला खड़ी कर दी है। ैवनजी ब्ीपदं ैमं पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का फैसला चीन मानने को तैयार नहीं है। वहां पर चीन ।तजपपिबपंस द्वीप बना अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। 

यह अलग बात है कि जवाब में भारत ने भी ईरान की चाबहार बंदरगाह 1.5 बिलियन डालर में लीज पर ले ली है, जो ग्वादर से केवल 60 किमी. की दूरी पर है। भारत ने श्रीलंका व वियतनाम से न केवल संबंध प्रगाढ़ कर लिए हैं बल्कि सैन्य अनुबंध भी किए हैं। यदि चीन ने अरूणाचल के नजदीक परमाणु मिज़ाईल लगाई है तो हमने भी अपना सी-17 ग्लोबमास्टर (टैंक सहित सैन्य सामान वाहक सबसे बड़ा जहाज) चीन सीमा से केवल 26 किमी. दूर उतार दिया है। भारत ने भी मंगोलिया को एक बिलियन की क्रेडिट लाईन देकर चीन की घेरेबंदी का प्रयास किया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत के चतुष्कोणीय सैन्य घेरेबन्दी के प्रयास भी शुरू किए हैं। 

चीन की ताकत व कमजोरी

हमारे से अनेक लोग पूछते हैं कि चीन का सामान इतना सस्ता क्यों होता है व हमारा महंगा क्यों होता है? तो देखिए, चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां कोई भी कानून एक दिन शाम को केबिनेट में व अगले दिन पार्लियामेंट में पास हो जाता है। अगले दिन लागू भी हो जाता है। भारत में नोटबंदी हो, जी.एस.टी बिल या कोई अन्य नियम नियुक्ति, राजनैतिक दल (विषेषतः विपक्ष) विषय को बढ़ने ही नहीं देते। (लोकतंत्र के बहुत से फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं) फिर चीन ने किसानों से बहुत सस्ते में जमीन छीन कर उद्योगों को सस्ते दामों पर दे दी। बहुत सस्ती दर पर 4-4.5 प्रतिशत पर बैंक लोन मुहैया करवाए। सब्सिडी युक्त सस्ती बिजली दी। लेबर तो भारत से भी सस्ती वहां थी ही। चीन ने पर्यावरण की कोई खास परवाह नहीं की। उत्पादों की कीमतों को कम रखने के लिए उसने सब प्रकार के (हानिकारक) तरीके अपनाएं हैं। आज विश्व प्रदूषण में 24 प्रतिशत हिस्सा अकेले चीन का है। खिलौनों तक में विषैले रसायन या गंध की भी उसने परवाह नहीं की। फिर मात्रा बहुत अधिक रखता है (प्द इनसा) जिससे भी कीमत सस्ती हो जाती है। भ्रष्टाचार में तो वह सभी (भारत सहित) प्रमुख देशों में खराब स्थिति में है। फिर चीन ने आईपीआर या किसी भी विषय में कोई मूल्य (म्जीपबे) नहीं रखे। उसने मबवदवउपबे के मूल सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया। उसने ‘पड़ौसियों की टांगे तोड़ो, भले ही इस चक्कर में अपनी बाजू टूट जाए’ की कहावत को चरितार्थ करते हुए विश्व बाजार पर 23 प्रतिशत कब्जा कर लिया हैं। परंतु इस सबकी अब सीमा आ गई है। अब उसके निर्यात महंगे होते जाने के कारण घट रहे हैं। चीन की विकास दर जो कभी 10.5 प्रतिशत तक थी वह अब 6 प्रतिशत से भी कम हो गई है। वहां नौकरियां छूट रही है। हड़ताल, प्रदर्शन आम बात है। भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है। 

एक नवीन युद्ध, व्यापार युद्ध!

द्वितीय विश्वयुद्ध के अंतिम चरण में जापान पर बरसाए अणु बम (।जवउ इवउइ) के बाद दुनिया में युद्ध के प्रति सोच बदल गई है। गत 70-72 वर्षों में किन्ही दो परमाणु अस्त्र युक्त देशों में खुला युद्ध नहीं हुआ है। होने की संभावना भी बहुत कम है। कारण है कि इस युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। केवल दोनों तरफ महाविनाश ही होगा। वास्तव में परमाणु अस्त्रों ने एक-दूसरे के खिलाफ ही सही पर युद्ध की रोधक क्षमता (क्मजमतमदज च्वूमत) खड़ी कर ली है। अमेरिका-रूस 45-50 वर्षों तक उलझे रहे शीत-युद्ध में, डिप्लोमेसी में। चीन-जापान का भी यही हाल है। यहाँ तक कि अमेरिका उत्तर कोरिया पर भी इसी भय से हमला नहीं कर रहा है। (यद्यपि-ईराक, अफगानिस्तान व अब सीरिया में किया क्योंकि वह परमाणु अस्त्र युक्त नहीं थे)

तो अब युद्ध का दृष्टिकोण बदल गया है अब जो युद्ध है वह है व्यापार युद्ध (ज्तंकम.ॅंतए ॅंत वि म्बवदवउपबे)। चीन से जिस युद्ध में हम लगातार सन् 2000 (लगभग) से उलझे है वह भी व्यापार युद्ध है। सन् 2000 में हमारा चीन का व्यापार केवल 2.6 बिलियन डॉलर का था जो 2013-14 में 75.5 बिलियन तक पहुँच गया, अब लगभग 70 बिलियन (वार्षिक) का है। यदि हम इस युद्ध (ज्तंकम ूंत) की समग्रता को ठीक से समझ गए तो इसमें विजयी होने का रास्ता भी निकल आएगा। इस युद्ध की सेना के 5 प्रमुख अंग होगें। 1. सरकार 2. नीति नियामक संस्थान (ठमंनतवबतंबल) 3. उद्योग जगत 4. अन्वेषक (त्मेमंतबीमते म्बवदवउपेज) 5. उपभोक्ता अर्थात् सामान्य जनता।

इन पाँचों को कर्त्तव्यबोध कराना, चीन की नीति, नीयत, नजर (सोच) को समग्रता से समझना ही हमारे अभियान का केन्द्र होगा। इसके लिए एक प्रबल जन जागरण की आवश्यकता है। सामान्य जनता (उपभोक्ता) चायनीज माल का सस्ता होने के बावजूद बहिष्कार करे विज्ञान व अर्थशास्त्र के अन्वेषक (त्मेमतंबीमते) नयी-नयी तकनीकों का अविष्कार करें, अनुबंधन करें जिससे भारतीय माल का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता व माँग का स्तर पूरा हो। उद्योग जगत कैसे हमारे माल की कीमत सस्ती हो, स्पर्द्धात्मक हो (ब्वउचमजपजपअम) हो यह सोचे। नीति नियामक चीन का पूरा अध्ययन करते हुए भारत की डंदनिंबजनतपदह  व ज्तंकम चवसपबल में क्या आवश्यक परिवर्तन करने है यह तय करें व सरकार ।दजल.कनउचपदह कनजलए ेंमिजल बसंनेम सहित सस्ते किन्तु घटिया चीनी माल/कंपनियों/सेवाओं को भारत में आने से कैसे रोका जाए, इसका निर्णय करे।

आशा की किरण

भारत में एक जनज्वार पिछली दीपावली पर उठ गया है। चीनी वस्तुओं की खरीद में बड़ी कमी आई है। यह अभियान आगे भी जारी रखना है। मैं अभी पानीपत गया था वहां के लोगों ने बताया कि मिंक कम्बल इण्डस्ट्री फिर से चल पड़ी है। 3डी की चादर अब पानीपत में बनने लगी है। अब भारत का माल सस्ता व चीन का महंगा हो रहा है। शिवाकाशी की पटाखा इण्डस्ट्री फिर से रफ्तार पकड़ गई है। चीनी स्टील पर 18 प्रतिशत की ।दजप क्नउचपदह क्नजल लगने से मंडी गोविन्दगढ़ पंजाब सहित भारत की स्टील मिलें गति पकड़ रही हैं। चीन के प्लास्टिक के माल पर भी पिछले दिनों प्रतिबंध लग गया है। 

इसलिए हमें ध्यान करना है कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए, टै्रड बैलेंस को ठीक करने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक लंबा और निरंतर चलने वाला अभियान चलाना होगा। सस्ती चीज के कारण आम आदमी इन चीनी वस्तुओं को खरीद लेता था, लेकिन हम सब भारतीयों ने मिलकर जो आंदोलन चलाया, और चीनी सामान का बहिष्कार किया, इस अभियान को अभी और आगे बढ़ाना होगा। भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के रोजगार की वृद्धि के लिए, भारत के उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए और कुल मिलाकर भारत को दुनिया का एक सर्वशक्तिशाली देश बनाने के लिए इस प्रकार के बडे़ अभियान को सबको मिलकर, एकजुट होकर चलाना होगा। इस राष्ट्रीय अभियान में हम सब तन,मन से जुटे, यही अपेक्षा है।

भारत माता की जय 

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ;थ्तमुनमदजसल ें ुनमेजपवदेद्ध

प्र.1 वैश्वीक परिदृश्य में जब भूमण्डलीकरण व मुक्त व्यापार को अपनाया जा रहा है, ऐसे में हम चीन के सामानों का विरोध क्यों कर रहे है?

उत्तर कोई भी भूमण्डलीकरण व मुक्त व्यापार हमें हमारे देश की उन्नति एवं राष्ट्रभक्ति से रोकती नहीं है। हमारे देश की उन्नति यहाँ के युवाओं को रोजगार एवं घरेलु छोटे-बड़े उद्योग धन्धों के विकास से ही संभव है। चीन के सस्ते सामानों से हमारे औद्योगिक क्लस्टर खत्म होते जा रहे है। इसके कारण छोटे उद्योग समाप्त होकर ट्रेडिंग का रूप ले रहे है एवं इसमें काम करने वाले रोजगारयुक्त भारतीय ही नहीं बल्कि वे उससे बेरोजगार हो रहे है। अमेरिका जैसे मजबूत राष्ट्र जो भूमण्डलीकरण व मुक्त व्यापार के प्रमुख पैरवीकर्ता है, वो भी अब ’’बी अमेरिकन एवं हायर अमेरिकन’’ से भी आगे बढ़कर ‘बाय अमेरिकन’ के नारे के साथ अमेरिकन कंपनियों के उत्पाद एवं सेवाओं को स्वयं के देश में अधिक लेने के लिए अभियान चला रहे है। इसलिए चीन के सामानों का विरोध हमारे देश की उन्नति एवं तरक्की के लिए नितांत आवश्यक है।

प्र.2 सरकार पूर्ण बहुमत के साथ केन्द्र में है, ऐसे में यदि सरकार ही कोई नियम या कानून बना कर चीनी सामानों पर पाबंदी लगा दे। उपलब्धता न होने के कारण चीनी सामान बाजारों में बिकेंगे ही नहीं, तो कोई खरीदेगा ही नही। ऐसे में हम जनता की बजाय सरकार पर नियम बनाने के लिए क्यों नहीं डाल रहे?

उत्तर राष्ट्रीय स्वदेशी-सुरक्षा अभियान व्यापार युद्ध में चीन से सावधान करने के लिए पाँचों प्रमुख अंगों पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। ये अड़. हैं- 1. सरकार 2. नीति नियामक संस्थान 3. उद्योग जगत 4. अन्वेषक 5. उपभोक्ता अर्थात् सामान्य जनता। इन पाँचों अंगों को चीन के इस व्यापार युद्ध हेतु सजग एवं जागरूक होने की महत्ती आवश्यकता है। हम उपभोक्ताओं अर्थात् सामान्य जनता को अपने हिस्से का कार्य चीन के सामान का संपूर्ण बहिष्कार कर पूर्ण करने की आवश्यकता है। अतः हमें स्वंय को जागरूक होते हुये (जिसमें सरकार भी शामिल है) को जागरूक करने के लिए अभियान का हिस्सा बनना है। हमारे उत्पाद अच्छे व सस्ते हों, इसके लिए अपने उद्योगपतियों को परिश्रम करना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में आवष्यक नई टैक्नोलोजी हमारे विज्ञान विकसित करें। हम सबसे सस्ते व उत्तम राकेट-सेटेलाईट बना सकते हैं तो मोबाईल या अन्य बस्तुएं तो क्या चीज़ हैं? इस अभियान का उद्देष्य सबको अपना कर्तव्य बोध कराना है। यहाँ यह कहना भी अनुचित नहीं होगा की वैश्विक अनुबन्धों एवं नेशनल पॉलिसी तथा वैश्वीक संगठनों (ॅज्व्ए ठत्प्ब्ै आदि) का हिस्सा होने के चलते कोई सरकार सीमित सीधे प्रतिबंध नहीं लगा पाती। परन्तु जबरदस्त जन दबाव के कारण सरकारों को कई बार झुकते देखा गया हैं।

प्र.3 मंच विभिन्न मुद्दों पर लड़ता आया है। वर्तमान में प्रमुख मुद्दों को दरकिनार कर चीन के मुद्दे पर इतनी ज्यादा ताकत क्यों लगा रहा है?

उत्तर स्वदेशी जागरण मंच अपने प्रादुर्भाव के समय से ही देश के आर्थिक चिन्तन में क्रियाशील है। एफडीआई के तहत् कृषि, उद्योग, व्यापार, वित्तीय सेवाओं समेत तमाम क्षेत्र विदेशी कम्पनियों के हवाले किये जाते रहे हैं। जी.एम. फसलों के नाम पर हमारी कृषि में विदेशी कम्पनियों को काबिज करने, हमारी जैव विविधता को नष्ट करने, किसान से उसका बीज छिनने और विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार स्थापित करने का वैश्विक षडयंत्र चल रहा है। स्वदेशी जागरण मंच- जन, जंगल, जमीन से जुडे़ राष्ट्र हित के सभी आर्थिक मुद्दों के मोर्चो पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो। और ये प्रयास अभी भी जारी हैं। पिछले दिनों बिल मिलिंड़ा गेटस फाउंडेषन की गतिविधियों को रूकवाने का मामला हो या स्टंट की कीमतें कम करवाने का, इन सब में मंच की बड़ी भूमिका रही है। दो वर्ष पूर्व जब भूमि अधिग्रहण का विषय चला तो मंच ने सड़कों पर उतरने में संकोंच नहीं किया। परंतु वर्तमान में चीन ने हमारे बाजारों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जिसके कारण हमारे इससे अधिकांश लघु कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं। हमारे रोजगार बड़ी मात्रा में चीन छीनकर ले जा रहा है। ऐसे में सर्वप्रथम बड़ी लड़ाई वर्तमान समय में चीन जैसे अहितेषी राष्ट्र के साथ लड़नी आवश्यक है। इसी कारण राष्ट्रीय स्वदेशी-सुरक्षा अभियान की आवश्यकता है, यह आर्थिक स्वतंत्रता, समृद्धि का उसी कड़ी में नया अभियान है, जिसमें आप सभी का साथ राष्ट्र हित में परम आवश्यक है।

प्र.4 चीन का माल इतना सस्ता कैसे है? हमारे उद्योग क्यों नहीं उतनी कीमत पर उत्पाद कर पाते? आखिर कितने दिन भावात्मक अपनी चलेगी। अंततः तो दाम ही ठीक होने चाहिए।

उत्तर हमें यह ध्यान रखना होगा कि चीन में एकाधिकारवादी सरकार है। निष्चित रूप से हमारे उद्योगियों को कम कीमत पर उत्पाद के तरीके लताषने होंगे। इस अभियान में उन्हें भी जागरूक करना है। किन्तु सबसे प्रमुख जनता है। यह भावात्मक अपील नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के स्थाई जागरण का विषय है। इसे आर्थिक राष्ट्रवाद (म्बव.छंजपवदंसपेउ) भी कह सकते है। जापान में ठम श्रंचंदमेमए ठनल श्रंचंदमेम उनके स्वभाव में है। अमेरिका भी आज ऐसे ही प्रयास कर रहा है। यह देषभक्ति का, स्वदेषी भाव का, जागरण अभियान है। यह निरंतर चलते रहना चाहिए।

प्र.5 इस अभियान में मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ?

उत्तर राष्ट्रीय स्वदेशी-सुरक्षा अभियान देशभर में संचालित हो रहा है। आप इस अभियान के तहत् चीन का सामान न खरीदने हेतु जनता को जागृत कर सकते है। विभिन्न संस्थाएं, बिरादिरियां मंच, व्यापार संगठन, बाजार, स्कूल-कॉलेज अपने-अपने प्रस्ताव पारित करें, इस हेतु संपर्क अभियान कर सकते हैं। चीन के सामान न खरीदने के संकल्प हस्ताक्षर अभियान में अपने परिवार सहित अन्य लोगों के बीच चीन से होने वाले नुकसानों की जानकारी पहुँचा हस्ताक्षर करवा कर अभियान में सहयोग कर सकते है। सोशियल मीडिया का उपयोग करने वाले सभी लोग इस भावना को अपने मित्रों एवं विभिन्न गु्रप में भेजकर सहयोग कर सकते है। विभिन्न संस्थानों, सार्वजनिक आयोजनों, विद्यार्थियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित सभी लोग चीन के सामानों एवं सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान कर इस अभियान में सहयोग कर सकते है। स्वदेशी जागरण मंच की स्थानीय इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अभियान में सहयोगी बन सकते है।

भारत माता की जय।

 

श्रीमान् सतीश कुमार

त्री क्षेत्र (उत्तर, राजस्थान, म.प्र.) संगठक व अ.भा. सह विचार विभाग प्रमुख तथा ’राष्ट्रीय स्वदेशी-सुरक्षा अभियान’ के अखिल भारतीय प्रमुख के राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में चीन पर हुए व्याख्यान के अंश।

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Suraj Bhardwaj
9899225926

ना डाला एक बूँद पानी

स्वदेशी आंदोलन को समर्पित एक गीत

ना डाला एक बूँद पानी,
आँख से एक बूँद पानी,
नयन से एक बूँद पानी।

बाबू गेनू अति निर्धन था,
देशभक्ति का दावानल था,
स्वदेशी का भरता दम था,
ट्रक के नीचे कुचले गए पर हटा न बलिदानी,,,,

अमृता देवी , याद करे हम,
वृक्ष बचे चाहे कट जाय ये तन
चले कुल्हाड़े दे दनादन,
पौने तीन सो शहीद हो गए, हार नहीं मानी,।।।।

बात नहीं ये बहुत पुरानी,
चिपको आंदोलन लासानी,
उत्तराखंडी मां की जुबानी,
पर्यावरण बचाना देकर, प्राण की कुर्बानी,
न डाला .....

आंदोलन अब भी होते है,
जल-जंगल-जमीन खोते है,
पशुधन,जन शोषित होते है,
इनकी रक्षा हित योद्धा,  बनते जीवनदानी।
न डाला एक बूँद पानी.......

Our memo to DG of WTO

Swadeshi Jagaran Manch
"Dharamakshetra, Sector-8, R.K. Puram, New Delhi
Ph. 011-26184595, Web: www.swadeshionline.in
09 February 2017
To
Mr. Roberto Azevedo
Director General,
World Trade Organisation
Dear Sir,
Swadeshi Jagran Manch has been continuously and consistently raising various issues pertaining to multilateral,
regional and bilateral trade agreements that are directly affecting livelihoods and other basic rights of our citizens
including IPRs that often times deny basic rights to dignified livelihoods and healthcare etc. On behalf of People
of India, we reiterate our concerns in the realm of international trade, livelihood security and development.
As you are kindly aware, that in the Peace Clause negotiated on the food security/stock piling front in the
Agreement on Agriculture, India has secured something that is only tenuous in the past meetings, with conditionalities
that are not conducive to us and are difficult to implement. Moreover, the WTO has not been able to ensure that
the cleverly disguised, large and increasing subsidies that are given by several developed countries (mainly OECD)
to their farm sector can be controlled and regulated in a manner that free trade indeed does not get distorted. The
WTO has failed massively on this front, and this meant that our farmers (and other farmers in the developing
world) get priced out on various commodities, whereas our meagre support and subsidies get challenged again
and again by these very countries.
WTO needs to facilitate a permanent solution on this front. Everything that has been agreed to in Nairobi
ministerial needs to be implemented. Older development based issues from the Doha round of negotiations,
needed to be addressed first. A permanent solution to the issue of public stock holding of food grains for food
security purposes, repeatedly demanded by India, is yet to be achieved as negotiations continue. Your kind support
for the cause of protecting livelihood of our farmers is solicited in this regard.
We take this opportunity to request you to facilitate ensuring Special Safeguard Mechanism that may protect
our farmers from import surges of agricultural products. We understand that our government has been working
hard on this front.
While the Doha Development agenda has not seen any progress unfortunately, it is a matter of immense
concern that negotiations on other agricultural sectors (like fisheries) as well as new agreements on investment
and e-commerce are being pushed at the WTO which were to be taken up only after Doha Development Agenda
finally resolved. Proposed agreement on investment is likely to result in our rural communities being affected by
resource grabbing in various forms, which are crucial livelihood resources for the communities.
This letter is to urge you to help us save livelihoods and other basic rights of our citizens and not allow
discussions on new agreements until long pending issues with regard to farm livelihoods are addressed and
resolved first.
Kindly do prioritise the matters of a permanent solution for our food security issues, Special Safeguard
Mechanism in agricultural imports and the Doha Development Agenda. These are non-negotiable key matters
from the point of view of India that need to be addressed before anything else.
Thanking you
Yours Sincerely
Ashwani Mahajan
9212209090
National Co-convenor
Swadeshi Jagran Manch