सूचना प्रसारण में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने का विरोध

स्वदेशी जागरण मंच का विरोध हे सूचना प्रसारण में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने पर, वैसे गृह मंत्रालय और सुरक्षा विभागों ने भी इस पर आपति जताई हे. रक्षा, अंतरिक्ष, सूचना प्रसारण में FDI सीमा बढाने पर गृह मंत्रालय को आपत्ति
Sunday, July 07, 2013, 23:31
Qनई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अधिकतम सीमा बढाये जाने के प्रस्ताव पर गहरी चिंता जताई है और उसका कहना है कि इन क्षेत्रों में चीन जैसे देशों से धन के प्रवाह से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

गृह मंत्रालय ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को अपनी इस राय से अवगत करा दिया है। वह इस बारे में एक और पत्र भेजने की तैयारी में है। इस पत्र में वह किसी भी ऐसे कदम का कड़ा विरोध करेगा जिससे देश की सुरक्षा संकट पड़ने की आशंका हो।

गृह मंत्रालय का कहना है कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सउदी अरब तथा इंडोनेशिया जैसे देशों से रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार, सूचना एवं प्रसारण व नागर विमानन जैसे क्षेत्रों में एक निश्चित सीमा से परे एफडीआई की अनुमति से उन देशों के लोग ऐसी शर्तें लाद सकते हैं जो भारत के हितों के खिलाफ हो सकती हैं।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, `यह एक गंभीर मुद्दा है। हमने अपनी राय से पहले ही डीआईपीपी को अवगत करा दिया है और शीघ्र ही एक पत्र भेजेंगे जिसमें इन प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढाने के पीछे हमारे विरोध का कारण बताएंगे।` (एजेंसी)




http://www.swadeshionline.in/press-release-eng/stop-anti-national-move-increase-dominance-foreigners-defence-telecom
Swadeshi Jagaran Manch


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Dated:
13-07-2013



Press Release


Stop Anti-National Move to Increase
Dominance of Foreigners in Defence & Telecom


Swadeshi
Jagaran Manch strongly condemns governments move to increase the FDI limit in
the telecom sector to 100 percent, as this move will not only kill domestic
telecom sector, but even expose the nation to serious strategic risks and make
the nations security vulnerable. Swadeshi Jagaran Manch wishes to draw the
attention of the public about serious concerns raised by Home Ministry over
hiking FDI cap in defence, space, telecom and other sectors, contending that
flow of funds from countries like China in these sectors may compromise
countrys security.


The
Ministry of Home affairs has also said that FDI beyond certain limit from
countries like China, Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia and Indonesia in
defence, space, telecom, information and broadcasting, civil aviation may allow
people from these countries to dictate terms which could be contrary to Indias
interests. Even Ministry of Defence has opposed higher foreign investment in
defence, again stating that the move would make the nations security
vulnerable.


It
is even more unfortunate that the advocacy about raising of FDI cap in defence,
telecom, space and other sectors is coming from the person no less than Prime
Minister of India, in the name of external payment crisis and depreciation of
rupee. The argument being given by the government is that such moves would
reinstate the investors confidence.
Swadeshi Jagaran Manch sincerely believes that the present payment crisis
and depreciation of rupee is primarily due to the policy of unbridled
globalization. It may be recalled that ever since the policy of globalization
has started rupee has constantly been depreciating, as exchange rate of rupee which was rupee 18 per
dollar in 1991 has gone up to more than rupee 61 per dollar by July 2013. The
argument, made at that point of time was also that opening the borders for
foreign goods and capital would help in correcting imbalance in the balance of
payment. However, the outcome of the policy of globalization is that in the
last quarter current account deficit had reached 6.7 percent of GDP, which was
hardly 3.3 percent of GDP in 1990-91 (the worst year).


It seems that the government bowing down to the pressures from
overseas, is compromising national security, which is most unfortunate.
Swadeshi Jagaran Manch warns the government to desist from such an antinational
move and drop the proposals to raise FDI limit in Defence and telecom sectors.
Swadeshi Jagaran Manch also calls upon the general public, experts,
intelligentsia and the political parties to exert pressure on the government to
stop this move.